माध्यमांची जबाबदारी

विधानसभा निवडणूक निकालांना एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांपासून आपण महाविकास आघाडीच्या कामचा आढावा घेत आहोत. यामध्ये आपण महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून अंतर्गत कुरबुरी आणि प्रशासकीय स्तरावरील समन्वयाचा आभाव या विषयाचा आपण उहापोह केला. आज आपण माध्यमांची जबाबदारी या विषयाचा उहापोह करु. कारण, आजच्या लोकसत्तामध्ये टीआरपी घोटाळ्याच्या अनुषंगाने जी बातमी प्रकाशित झाली आहे.यामुळे अनेक माध्यमांचे संपादक सुखावले आहेत. कारण, या बातमीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक यांना फटकारत माध्यमांनी जबाबदारीने पत्रकारिता केली पाहिजे, अशी तंबी दिली आहे. पण हे इतर माध्यमांनाही लागू होत नाही का? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.

खरंतर रिपब्लिकचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांचे वृत्तनिवेदन अनेकांना खटकते. खरंच आहे ते. कारण ते आपल्या वृत्तवाहिनीवरच्या डिबेट शोमध्ये ज्या पद्धतीने अकांडतांडव, अरडा-ओरड करत असतात, ते पाहताना प्रेक्षकांना अनेकदा एरिटेटिंग वाटतं. त्यामुळे त्यांना जरा सुनावणं गरजेचच होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा योग्य पद्धतीने वापर करत तशी तंबी देऊन, रिपब्लिकला शांत केलं आहे. पण दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकार ज्या सूडभावनेने रिपब्लिकला टार्गेट करत आहे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत आहे, ते पाहता त्यावर इतर माध्यमांनी शांत राहणं म्हणजे हा संधीसाधूपणा नव्हे का? कारण, रिपब्लिकने भले अकांडतांडव करुन महाविकास आघाडीला टार्गेट केलं असेल, तो त्यांनी अजेंडा सेट केला होता. पण त्याचे उट्टे काढण्यासाठी महाविकास आघाडी ज्या पद्धतीत वागत आहे, ते पाहता कोणाही पत्रकाराने त्याचा निषेध करु नये हे आश्चर्यकारक आहे. कि केवळ आणि केवळ रिपब्लिकने भाजपा सपोर्टिव भूमिका घेतल्यानेच त्याबाबत ही भूमिका घेतली जात आहे.

वास्तविक, अर्णब गोस्वामी यांनी रिपब्लिक टीव्ही सुरु करण्यापूर्वी दैनिक जागरणला एक मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या शैलीविषयी सांगितलं होतं. अर्णब यांच्या मते, “जोपर्यंत तुम्ही एखादी गोष्ट लोकांना ओरडून सांगत नाही, तोपर्यंत लोक तुमच्याकडे ढुंकूनही पाहात नाहीत.” कमीजास्त प्रमाणात हे खरंच आहे म्हणा. कारण, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीचा हुकूमशाह अॅडोल्फ हिटलर देखील आपल्या सैनिकांसमोर भाषण देताना, ज्या आवेषाने बोलत होता, त्यामुळे सैनिकांमध्ये एक प्रकारे उत्साह संचारत असे. असेच काहीसे चित्र आपल्याकडे निवडणूक सभांमध्ये दिसायते. त्यामध्ये लोकांना आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी काही नेते घसा ओरडून बोलत असतात. त्याला लोकांमधून उत्स्फूर्त प्रतिक्रीया येत असे. असो. पण आज तो मुद्दा नाही. आज आपण माध्यमांची जबाबदारी या विषयावर बोलत आहोत.

आज अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर बाकीची माध्यमांना एक वेगळाच आनंद मिळत आहे. तो एका अर्थाने बरोबर देखील आहे. कारण माध्यमांमधून जी स्पर्धा असते, त्यानुसार एखाद्या पुढे जाणाऱ्या व्यक्तीचे पाय खेचल्यावर दुसऱ्याला जो आनंद होतो, तोच हा प्रकार आहे. त्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीवर आज चहूबाजूंनी टीकेची झोड उठत असताना, इतर माध्यमांना आनंद होणे स्वाभाविकच आहे. पण यामुळे माध्यमे आपली जबाबदारी विसरली आहेत का? असाच काहीसा प्रश्न निर्माण होतो. रिपब्लिकच्या भूमिकेवरुन गृहमंत्री अमित शाह यांनी नाराजी व्यक्त केली, तर ती माध्यमांना आवडते, पण त्याच जोडीला त्यांनी इतर माध्यमांकडून जी अपेक्षा व्यक्त केली असते, त्याकडे मात्र ही माध्यमे सोईस्कर दुर्लक्ष करतात. असंच दिसतंय.

विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तर महाराष्ट्रातील काही माध्यमे आणि त्यांच्या संपादकांनी भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा अजेंडाच तयार केला होता. त्यासाठी राजरोसपणे या माध्यमांचे प्रतिनिधी तासन् तास वार्तांकन करताना दिसत होती. तर त्यांचे संपादक आपल्याकडचे इनपूट महाविकास आघाडीच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना सतर्क करत होती. पण ज्या दिवशी भल्या पहाटे अजितदादांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने शपथविधी उरकून घेतला. त्या दिवशी तर याच संपादकांच्या तोंडचे पाणीच पळाले होते. (जी माध्यमे स्वत: ला निरपेक्ष म्हणवून घ्यायचे, तेच यामध्ये पुढारलेले होते.) त्यामुळे काही काळ काय करावे त्यांनाही सुधरत नव्हते. असो...

पण जेव्हा शरद पवारांनी चक्रे फिरवून परिस्थिती पूर्ववत केली, तेव्हा याच माध्यमवीरांना काही प्रमाणात हायसे वाटले. जणू आपला जीव भांड्यात पडला. त्यानंतर या माध्यमांनी महाविकास आघाडीचा चाकरी करताना दिसत आहेत. मग ते कोरोनाने राज्यात थैमान घातल्यानंतर राज्य सरकारला प्रश्न विचारण्याऐवजी, सरकार किती चांगलं काम करतंय याचेच विश्लेषण करत होते. 

कोरोनाकाळातील राजकीय हलगर्जीपणा असो किंवा पालघर मधील साधू हत्याकांड, या दोन्ही प्रकरणात माध्यमे अवाक्षरही बोलत नव्हती. उलट जेव्हा गेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात अतिवृष्टीमुळे सांगली-कोल्हापूरमध्ये महापूराने थैमान घातल्यानंतर, फडणवीस नागपूरमधले असल्याने सांगली-कोल्हापूरच्या महापूराकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे का? असा प्रश्न विचारण्याचा करंटेपणा एका प्रस्थापित वृत्तवाहिनीच्या प्रथितयश वृत्तनिवेदकाने केला. वास्तविक, या काळात जे काम केले, मंत्र्यांनी ग्राऊंडवर उतरून काम केलं, त्याचं कौतुक व्हायला पाहिजे होतं. उलट ते कसं दिखावूपणाचं आहे, अशा बातम्या त्या वेळी रंगवून सांगितल्या जात होत्या. तर उलट नुकताच जेव्हा मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टी भागाचा दौरा करुन पाहाणी केली. पण दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना त्यांनी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी आपल्या गेल्या वर्षीच्या औरंगाबाद दौऱ्यात बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना 25000 आणि 50000 च्या मदतीच्या मागणीबद्दल एक प्रश्न विचारण्याचे धारिष्ट्य कुठल्याही माध्यमांनी केले नाही. एवढेच कशाला निसर्ग चक्रीवादळात कोकणातला शेतकरी कोलमडून पडला. त्याला अद्याप मदतीचा छदाम ही मिळालेला नाही. त्यावरही एक प्रश्न विचारला नाही. असो...

रविवारी शिवसेनेचा दसरा मेळाव्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात संपन्न झाला. या मेळाव्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ज्या प्रमाणात भाजपवर शिव्यांची लाखोली वाहिली, त्याचे काही प्रस्थापित पत्रकार समर्थन करत होते. उलट उद्धवजी ज्या पदावर राहून, जे बोलत होते, ते पाहता त्यांना ही शिवराळ भाषा शोभते का? असा खडा सवाल माध्यमातून विचारला पाहिजे होता. पण तसं होण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचे समर्थनच आधिक होत होते. त्यामुळे माध्यमे आपली जबाबदारी विसरली आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ज्या सुशांतसिंह प्रकरणावरुन अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले, त्या प्रकरणात इतर माध्यमांनी बोटचेपे धोरण का स्विकारले. याचे उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही. या प्रकरणावर जितके पुरावे रिपब्लिकने सादर केले, त्यापैकी किती पुरावे इतर माध्यमांनी समोर आणले. उलट गुजरात दंगलीनंतर याच माध्यमांनी ज्या पद्धतीने वार्तांकन कोलं. किंवा हाथरस प्रकरणात ही इतर डाव्या चमुच्या माध्यमांनी वार्तांकन केलं, ते पाहता माध्यमांनी खरीच जबाबदारी पाळली का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ऐवढंच कशाला आजच्या लोकसत्ताने जो आग्रलेख लिहिला आहे. त्यामध्ये सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या दसरा कार्यक्रमातील मार्गदर्शनाचा हवाला देत, भाजपवर शरसंधान करण्यात आले आहे. पण याच भाषणात मोहनरावांनी टुकडे टुकडे गँगचा जो समाचार घेतलाय, त्यावर केवळ एकच शब्द लिहिलाय. ही दुटप्पी भूमिका कशासाठी. त्यामुळे केवळ हिंदुत्ववाद्यांचे (भाजपाचे) सरकार नको म्हणूनच ही माध्यमे काम करतात का? असा प्रश्न निर्माण होत असून, माध्यमांची विश्वासहर्ता फारच उतरली आहे.

त्यामुळे ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिकला फटकारले आहे. तसे इतर माध्यमांना जर फटकारले तरच ही वटणीवर येतील. अन्यथा केवळ नावापूरतं निरपेक्ष पत्रकारिता व्हायची. पण प्रत्यक्षात पक्षिय अजेंडाच राबवला जायचा.

महाविकास आघाडी... समन्वयाचा आभाव

निवडणुकीनंतरचं एक वर्ष