सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मुंबईतील
मेट्रो कारशेडचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. काल (मंगळवार 15 डिसेंबर) विधानसभेच्या
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी माजी मुख्यमंत्री तथा राज्याचे विदयमान विरोधी
पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेडवरुन ठाकरे सरकारला पिंजऱ्यात उभे केले.
आयएस अधिकारी मनोज सौनिक यांच्या अहवालाचा दाखला देत, ठाकरे सरकार स्वत: च्या इगोसाठी कारशेडचा प्रकल्प कांजूरमार्गला हालवत असल्याचा
आरोप केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनचा
मुद्दा उपस्थित करुन भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. पण उद्धव ठाकरेंच्या प्रयत्नांना
12 तासही उलटत नाहीत, तोच उच्च न्यायालयाने दणका देत कांजूरमार्गच्या कामाला स्थगिती
दिली.
वास्तविक, ही स्थगिती म्हणजे ठाकरे सरकारला
जोरदार चपराक लगावली होती. अर्णव गोस्वामी प्रकरण असो, किंवा कंगना राणावत प्रकरण
असो किंवा कारशेडचा विषय असो, एकापाठोपाठ एक कायदेशीर धक्के बसल्याने ठाकरे सरकारची
सगळीकडे वरात निघत आहे. पण तरीह यातून ठाकरे सरकारला सज्ञान मिळालेले नाही. पण या सगळ्यामध्ये
मेट्रो कारशेडवरुन एवढं राजकारण का सुरु आहे असा प्रश्न स्वाभाविक उपस्थित होत आहे.
खरं तर, या प्रश्नाचे उत्तर देवेंद्र फडणवीस
यांनीच आपल्या वसंत स्मृतीमधील भाजपा कार्यकारिणीच्या बैठकीत पदाधिकारी आणि आमदारांना
मार्गदर्शन करताना दिले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात मराठीतल्या एका म्हणीचा दाखला
देत ते म्हणाले होते की, ‘इच्छा असेल, तिथे
मार्ग; आणि टाईमपास करायचा असेल, तिथे कांजूरमार्ग.’ असं म्हणत ठाकरे सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे
एकच हशा पिकला होता. पण खरंच टाईमपाससाठीच ठाकरे सरकारने हा खेळ चालवलाय का?
हा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.
कारण, गेल्या पंचवार्षिकच्या मधल्या टप्प्यात
मेट्रोच्या विस्तारिकरणाचा विषय निघाला, तेव्हापासून शिवसेनेने या विषयात कुरघोड्याचं
राजकारण केलं आहे. जेव्हा आरेमध्ये झाड तोडल्याचं प्रकरण समोर आलं, त्यानंतर पर्यावरणवाद्यांनी
त्याला कडाडून विरोध केला. यामध्ये साथीला काही डावे चळवळीतील लोक आणि शिवसेना ही
पुढे आली होती. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने, त्याचा फायदा उचलण्यासाठीच शिवसेनेना
यात उडी घेतली होती. अन् याचं नेतृत्व करत होते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे. आदित्य
ठाकरे त्यावेळी सर्वांना आपलं अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी झटत होते. त्यामुळेच पर्यावरणवाद्यांना
चुचकारत आदित्य ठाकरेंनी आरे कारशेडच्या विरोधात भूमिका मांडली. तर दुसरीकडे उद्धव
ठाकरे सत्तेत आपण भाजपासोबत असल्याचे दाखवत होते. पण जेव्हा विधानसभा निवडणुकीच्या
जागावाटपाचा विषय आला, तेव्हा शिवसेना कायम हातचं राखून वागू लागली. या मागे त्यांची
मुख्यमंत्री पदाची सुप्त इच्छा दडलेली होती.
त्यामुळेच एकीकडे उद्धव ठाकरेंनी सोबर भूमिका
घेतली, तर दुसरीकडे आदित्य ठाकरे आरे कारशेडच्या निमित्ताने भाजपा आणि पर्यायाने मोदी
आमित शाह यांनाच आव्हान देऊ पाहत होते. त्यासाठी त्यांनी जे ट्विटयुद्ध आरंभलं होतं.
आपलं पर्यावरण प्रेम दाखवण्यासाठी त्यांनी मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाठवण्याचा सल्लाच देऊन टाकला होता.
दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र याकडे
दुर्लक्ष करत आरे कारशेडचं महत्त्व पटवून देत होते. त्यांच्या समर्थनार्थ केंद्रीय
मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देखील आरे कारशेड वरुन शिवसेनेला धोबीपछाड दिला होता.
त्यामुळे आपला मुद्दा हातचा जाण्याच्या शक्यतेने शिवसेनेने पुन्हा भाजपाविरोधात भूमिका
घेण्यास सुरुवात केली. आदित्या ठाकरेंच्या हाकेला प्रतिसाद देत उध्दव ठाकरेंनी वृक्षतोड
म्हणजे खून करण्याजोगं असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे फायरब्रँड
नेते संजय राऊत यांनीही भाजवर टीका सुरु केली. त्यांनी एक कार्टून ट्विट करत, देवेंद्र
फडणवीस यांच्यावरच टिका केली होती.
हे सगळं होऊनही शिवसेनेला विधानसभा निवडणुकीत
जास्त हालचाल करता आली नाही. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सगळा प्रचार आपल्या खांद्यावर
घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मी पुन्हा येईनचा नारा देत शिवसेनेला डिवचलं.
त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक निकालानंतर त्याचं उट्ट काढत काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी
युती करत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवलं. अन् जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:
चा शपथविधी झाला, त्यानंतर आपलेच दात आपल्या घशात जाऊ नये,
म्हणून 95 टक्के पूर्ण झालेलं कारशेडचं काम बंद पाडून, कांजूरमार्गला शिफ्ट केलं.
वास्तविक, आरे कॉलनीतली कारशेडची अपरिहार्यता
देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाच्या तत्कालिन प्रमुख अश्विनी भिडे
यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. अश्विनी भिडे यांनी तर त्यावेळच्या आयबीएन लोकमतला
दिलेल्या मुलाखतीत कारशेडबद्दलची अपरिहार्यता स्पष्ट करताना पर्यावरणवाद्यांच्या प्रपोगेंडाचा
चांगलाच समाचार घेतला होता. त्या म्हणाल्या होत्या की, मुंबईची फुफुसं म्हणजे काय,
बोरिवली नॅशनल पार्क, त्याच्या बाजूला आरे कॉलनी आहे. बोरिवली नॅशनल पार्कचा भाग 12000
हेक्टर पेक्षा जास्त आहे. तर त्याच्या बाजूला असलेली आरे कॉलनी ही गावतांची जमीन होती.
ही जमीन दुभत्या जनावरांना चरण्यासाठी होती. त्याचं क्षेत्र 1300 हेक्टर इतकं आहे.
बोरिवली नॅशनल पार्क किंवा आरे कॉलनीत हा कारशेडचा प्रकल्प नाही. आरे कॉलनीच्या एका
कोपऱ्यावर जिथे तिन्ही बाजूंनी रस्ते आहेत, वाहनांची प्रचंड वर्दळ आहे, अशा 25 हेक्टर
जागेत कारडेपो होता. कारडेपो म्हणजे कुठल्याप्रकारचं रिअल इस्टेट नाही. तिथे केवळ
ट्रॅक असतात. त्या ट्रॅकवर मेट्रो ट्रेन रात्री पार्क केल्या जातील, आणि दिवसा ते
पुन्हा आपल्या ऑपरेशनसाठी जातील. आणि त्याच्या मेटेनन्ससाठी काही शेड उभारण्यात येणार
होत्या.
त्या पुढे म्हणाल्या की, सोशल मीडियावर जे व्हिडीओ
व्हायरल होत आहेत, तशी वस्तुस्थिती नाही. केवळ त्याविषयावर गैरसमरज करण्यासाठी त्याचा
वापर होत आहे. वास्तविक, शासनाच्या ज्या तिथे डेअरी होत्या. (ज्या कालांतराने बंद
पडल्या) त्या डेअरीमध्ये जे दूध जात होतं. त्या दुभत्या जनावरांना चरण्यासाठी ती गायरान
जमीन होती. त्या जागेवर झाडं नक्की होती. पण ती जंगल या सदरात मोडली जात नाहीत. ती
झाडं ट्री प्रोटेक्शन अॅक्ट अंतर्गत येतात. त्या कायद्यानुसार या झाडांबाबत जे करणं
आवश्यक आहे, ते कारवाई केली गेली. आणि ट्री अॅथोरिटीने दिलेल्या निर्देशानुसार तिप्पट
झाडं लावली गेली.
वास्तविक, अश्विनी भिडे यांचे हे सर्व स्पष्टीकरण
ऐकल्यानंतरही कारशेडला विरोध असण्याचे कारण नव्हते. पण तरीही राजकीय फायद्यासाठी विरोध
करुन आरे कॉलनीतील हा प्रकल्प बंद पाडला. वास्तविक, जर आरे कॉलनीतील पर्यावरणाचे इतके
प्रेम होते, तर त्या आसपासच्या भागात सिमेंटची जंगलं उभारली जात असताना शिवसेना नेतृत्व
शांत होतं. पण तसे न करता केवळ राजकीय हित साध्य करण्यासाठी कारशेडचा खेळ मांडून सेना
नेतृत्वाने आपले हित साधले होते. अन् त्यानंतर आपले हसं होऊ नये, म्हणून आरे कारशेडला
स्थगिती देऊन, हा प्रकल्प कांजूर मार्गला हालवण्याचा घाट सेनेने घातला होता.