प्रसन्न जोशी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच पूर्वोत्तर देशांचा दौरा पूर्ण केला. या दौर्‍यात चीन, मंगोलिया आणि दक्षिण कोरियाला भेट देऊन विविध व्यापार उदीम करार केले. मंगोलियाच्या दौर्‍यावेळी त्यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरीने एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून, चीनला जशास तसे उत्तर दिले. ही गुंतवणूक पाहून चीनचेदेखील डोळे विस्फारले आहेत. कारण मंगोलिया हे भारताच्या हातचे एक ब्रह्मास्त्र आहे, जे मोदी सरकारला या वर्षपूर्तीनिमित्त प्राप्त झाले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया आदी देशांचे दौरे केले. या दौर्‍यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण करार केले. चीनची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी बळकटी दिली. मंगोलियासारख्या देशात गुंतवणूक करून, चीनला ‘इट का जवाब पत्थर से’ दिला आहे. कारण नुकतेच चिनी राष्ट्रध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी पाकिस्तानचा दौरा केला. या दौर्‍यावेळी ‘मी माझ्या लहान भावाला भेटायला आलो आहे,’ असे वक्तव्य करून, भारताला छेडण्याचा उद्योग केला, पण त्यावेळी जितका बाऊ झाला नसेल, तितका बाऊ हा मोदींच्या मंगोलिया भेटीनंतर झाला. सोशल नेटवर्किंग साईटस्वर भारताच्या मंगोलियातील गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात टीका-टिप्पणी करण्यास सुरुवात झाली. माध्यमांतूनदेखील याचे पुरेसे विश्‍लेषण न करता, त्यावर टीकाच झाली. काही वृत्तपत्रांनी तर मोदींना देशातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिसत नाहीत. मात्र, मंगोलियातील सामन्य नागरिक दिसतो, अशा आशयाचे मथळे प्रकाशित करून भारतीय जनतेमध्ये मोदींविरोधात खतपाणी घातले. त्यामुळेच भारतीय जनतेला ही गुंतवणूक व्यर्थ असल्याचे वाटत असावे, पण चीनची गुंतवणूक आणि मंगोलियातील गुंतवणूक यामधील फरक आणि याचे दूरगामी असणारे परिणाम याकडे डोळस नजरेने पाहण्याची गरज आहे.
दुर्दैवाने असे न झाल्याने अशा गंभीर विषयांवर विडंबनात्मक टीका-टिप्पणी सुरू आहे. चीन आणि मंगोलियाच्या दौर्‍यावर तशी झालीदेखील. वास्तविक, आज आंतरराष्ट्रीय जगतात जे वारे वाहत आहेत, ते पाहिल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था बदलाच्या नव्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया हे देश परस्परांचे कट्टर शत्रू समोरासमोर येऊन ठाकले होते, पण कालांतराने रशियाचे विघटन झाले आणि रशियातील छोटे-छोटे देश बाहेर पडले. त्यामुळे आंतराराष्ट्रीय जगतात अमेरिकेचीच मक्तेदारी निर्माण झाली, ती आजपर्यंत कायम आहे.
मंगोलियाचे महत्त्व
मंगोलिया हा देश रशिया आणि चीन या दोन महाकाय देशांना खेटून वसलेला देश आहे. सन १२०६ साली मोगल सम्राट चंगेज खानने ‘मंगोल साम्राज्या’ची स्थापना केली, पण या साम्राज्यातील युवाम राजघराण्याच्या पतनानंतर मंगोल साम्राज्यदेखील संपुष्टात आले अन् तेथे एक वेगळाच संघर्ष निर्माण झाला. तो म्हणजे जमीनदारविरुद्ध कामगार वर्ग. या वर्ग संघर्षाने मंगोलियाच्या स्वातंत्र्याची मागणी जोेर धरू लागली. १९११ पासून ते १९२१ पर्यंत स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी येथील लोक कडवा संघर्ष करीत होते. वर्ग संघर्षाचा फायदा घेत, कम्युनिस्टांनी मंगोलियामध्ये आपले चांगले हातपाय पसरवले आणि सोव्हिएत रशियाच्या मदतीने १९५४ साली मंगोलियाच्या स्वातंत्र्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. सोव्हिएत रशियामुळे मंगोलियाला मात्र ओझ्याखाली काम करावे लागले, पण १९८९ साली सोव्हिएत रशियाचेच तुकडे झाले आणि एकप्रकारे मंगोलियाला रशियाच्या बेडीतून मुक्ती मिळाली, पण हातची सत्ता जाण्याने कम्युनिस्टांचे पित्त खवळले. त्यांनी चीनकडून मंगोलियावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली.
चीनची भिंत आणि मंगोलिया
चीन आणि मंगोलिया यांच्यातील वितुष्टाचे आणखीन एक कारण म्हणजे चीनची भिंत. या भिंतीचा वाद हा मध्यंतरीच्या काळात थेट व्हाईट हाऊसपर्यंत जाऊन धडकला आहे. वास्तविक, चीनने उत्तरेकडील आक्रमणे थोपवण्याच्या नावावर ६४०० किलोमीटरची भली मोठी भिंत उभारली, पण ही भिंत उभारत असताना, सीमा भागातील देशांच्या जमिनी बळकावल्याचा आरोप शेजारील राष्ट्रांनी केला. मंगोलियादेखील त्यातीलच एक देश. या भिंतीच्या नावावर चीनने आपली भूमी बळकावली असून, त्यामुळे ३०० फूट खाली असलेल्या सोन्यांच्या खाणींचे अतोनात नुकसान केेले असल्याचा आरोप मंगोलियाने सातत्याने केला, पण चीनने आपल्या दादागिरीने मंगोलियावर दबाव टाकून हे आरोप धुडकावले आहेत. त्यामुळेच मंगोलियानेदेखील चीनच्या भिंतीशेजारी खाण उत्खननाचे परवाने विविध कंपन्यांना देऊन चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर दिले आहे.
ड्रॅगनची हाव
सध्या चीनला अमेरिकेला टक्कर देण्याची हाव जडली आहे. त्यासाठी तो सोव्हिएत रशियाप्रमाणे आसपासचे देश बळकावत आहे. मंगोलियादेखील बळकवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. १५ लाख ५६ हजार क्षेत्रफळ असलेल्या या देशाची आजची लोकसंख्या जवळपास ३० लाखांच्या घरात आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था युरेनियम आणि तांबे यांच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे, पण तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे देशाच्या सर्व गरजा भागवणे या देशाला अडचणीचे जात आहे. चीनने हाच डाव साधला आहे. चीनने मंगोलियाला परावलंबी बनवण्याचा घाट घातला आहे. मंगोलियातील जवळपास ८० टक्के बाजारपेठ आज चीनने बळकावल्या आहेत. त्यामुळे मंगोलियाची जवळपास सर्व गंगाजळी चीनमध्ये जात आहे.
मोदींची ‘ऍक्ट इस्ट पॉलिसी’
पंतप्रधान मोदी यांनी या सर्वच गोष्टींचे अतिशय बारकाईने निरीक्षण करून आणि भविष्यात संभावित धोक्याची घंटा लक्षात घेऊन, ऍक्ट इस्ट पॉलिसीचा आवलंब केला आहे. या धोरणारनुसार पूर्वेकडील मोठ्या देशांना उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून बांधून ठेवणे आणि छोट्या-छोट्या देशांमध्ये गुंतवणूक करून त्यांना जवळ करणे हा मुख्य उद्देश आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी जो सर्वात प्रथम दौरा केला तो भूतानचा.जो देश चीनला खेटून आहे अन् तेथेही जलविद्युत प्रकल्पांसाठी दहा कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. ज्यातून वीज तर मिळवलीच, पण चीनपासून दूर करून स्वत:जवळ घेतले. त्यानुसारच आपल्या कार्यकालाचे एक वर्ष पूर्ण करताना, पुन्हा पूर्वोत्तर भागाकडे लक्ष केंद्रित करून आधी चीन, नंतर मंगोलिया आणि मग दक्षिण कोरियाचा दौरा केला. दि. १४ मे रोजी ते चीनमध्ये दाखल झाले. दोन दिवसांच्या आपल्या दौर्‍यात त्यांनी चीनसोबत जे करार केले, त्यामध्ये केवळ व्यापार वृद्धी हाच दृष्टिकोन होता. त्याने एक प्रकारे ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेला बळकटी दिली, पण दि. १७ मे रोजी ते मंगोलियाला गेले, त्यावेळी मंगोलियामध्ये त्यांनी सांस्कृतिक विकास, वायू दल सक्षमीकरण आणि सायबर सुरक्षा आदी विषयांसंदर्भातील करारामध्ये एक अब्ज कोटींची गुंतवणूक केली. हे तीन विषयच चीनला रुचले नाहीत.
सांस्कृतिक पहल
कारण ज्याप्रमाणे चीनमध्ये बौद्ध धर्म हाच श्रेष्ठ धर्म आहेे. त्याचप्रमाणे मंगोलियामध्ये देखील बौद्ध धर्मच श्रेष्ठ धर्म आहे. मंगोलियातील जवळपास सर्वच नागरिक हे बौद्ध धर्मिय आहेत. अनेक बौद्ध लेणी मंगोलियात आहेत, तसेच भारतीय संस्कृतीचे दाखले देणारी अनेक मंदिरेदेखील आहेत. हाच सांस्कृतिक धागा पकडत मोदींनी सांस्कृतिक विकासासाठी गुंतवणूक केली आहे.या आधी तिबेट घशात घालण्याच्या दृष्टीने चीनने तिबेटवर आक्रमण केले. यामुळे दलाई लामा आणि त्यांच्या अनेक शिष्यांना परागंदा व्हावे लागले. दलाई लामांनी भारतात आश्रय घेतल्याने चीनचे पित्त खवळले. त्यातून १९७२ साली चीनने भारतावर चाल केली. यावेळी भारताला सपाटून मार खावा लागला. याची कारणे आज बरीच सांगितली जातात, पण महत्त्वाची काही कारणे म्हणजे, एक तर त्यावेळी आपल्याकडे स्वत: बनवलेली शस्त्रास्त्रे नव्हती. जी होती, ती रशियाकडून उचलावी लागत होती. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे रशियाकडून मिळणारी शस्त्रास्त्रांची रसद अपुरी पडत होती. वाहतूक मार्गच ठप्प झाल्याने या युद्धात आपल्याला सपाटून मार खावा लागला, पण आज तशी परिस्थिती नाही मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’द्वारे शस्त्रास्त्र स्वावलंबी बनण्याचा संकल्प सोडला आहे.दुसरे कारण म्हणजे रशियन बनावटीची जी उपलब्ध लढाऊ विमाने होती, त्यासाठीदेखील विमानतळ नव्हते. कारण एक तर तो सर्वच भाग डोंगराळ भाग होता अन् स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन दोन दशकांचा काळ लोटला होता. त्यामुळे या भागांमधून रस्तेविकास आणि विमानतळ विकसित झालेले नव्हते. बरं इतर देशांकडून मदत मिळवावी म्हटलं, तर तेही शक्य नव्हते. कारण त्यावेळी नेहरूंवर पंचशील तत्त्वाची पट्टी चढलेली होती, ही उतरवणं अशक्य बनल्याने, हा पराभव सहन करावा लागला. त्यावेळीच जर अशा छोट्या देशांशी सहकार्य वाढवले असते, तर युद्ध काळात भारताला त्याचा उपयोग होऊन पराभवाचा सामना करावा लागला नसता, पण देशाचं दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
जशास तसे उत्तर मिळेल
या युद्धानंतर चीनने भारतीय सीमाभागात प्रचंड घुसखोरी करून भारतीय भूभाग बळकावला. पाकिस्ताननेदेखील यासाठी चीनला वेळोवेळी रसद पुरवली. तेव्हा इतिहासाची ही पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणूनच मोदींनी आपल्या मंगोलिया दौर्‍यात वायुसेनेला तळ उभारता यावे, या दृष्टीने गुंतवणूक केली. कारण आज चीनला अमेरिकेला टक्कर देण्याची हाव जडली आहे. जर चीनने पुन्हा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास, वायुसेनेचा उपयोग करून मंगोलियन सैन्य चीनमध्ये घुसवावे अन् ड्रॅगनच्या शेपटावर घाव घालून गिळंकृत केलेला भारतीय भूभाग परत मिळवता येईल.
सावध ड्रॅगन
चीनला याचा आता अंदाज येऊ लागल्याने चीननेदेखील सावध पवित्रा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी त्यांनी एक नवी शब्दावली वापरण्यास सुरुवात केली आहे. ‘एशियाटिक कंट्रीज’ या नावाची ही शब्दावली म्हणजे एकप्रकारे छोट्या-छोट्या देशांना गिळंकृत करणे अन् दुसरीकडे मोठ्या देशांना ‘अशिया खंडातील छोटे-मोठे देश एकत्र आल्यास, अमेरिकेशी दोन हात करून आपणही महासत्ता बनू शकतो,’अशी दिवास्वप्ने दाखवणे. तेव्हा आज ना उद्या चीनी ड्रॅगन पुन्हा भारतावर झडप घालण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी जर मंगोलियातील विमानतळांवर भारतीय लढाऊ विमाने तयार ठेवल्यास, चीनच्या भारतावर आक्रमणांना चोख प्रत्युत्तर देता येईल. त्यासाठीच हा वायुसेनेवर खर्च करण्यात आला आहे.
धोका सायबर क्राईमचा
राहिला विषय तो सायबर क्राईमचा. देशाला सायबर क्राईमचा मोठा धोका आहे. हे सर्व खेळ चीन आणि पाकिस्तान गळ्यात गळे घालून खेळत आहे. चीनने तर स्वत:च्या देशात गुगलसारख्या सर्चइंजिन वापरावर बंदी घातली आहे अन् फक्त स्वत:च विकसित केलेले ब्राऊजर वापरण्याची सक्ती देशातील जनतेला केली आहे. त्यामुळे या देशातील बहुतेक साईटस् चोरणे इतर देशांतील सायबर गुन्हेगारांना आजपर्यंत जमले नाही, तर दुसरीकडे भारतात सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. हे सर्व खेळ चीन आणि पाकिस्तानमधून खेळले जात असल्याचा संशय वारंवार आपल्या गृहखात्याने व्यक्त केलेला आहे. त्यावर लगाम घालण्यासाठी भारतालादेखील चीनी ड्रॅगनची नाळ ओळखणारा साथीदार हवा आहे.
ब्रह्मास्त्र
मंगोलियालादेखील चीनच्या तावडीतून स्वत:ची सोडवणूक करून घेण्यासाठी एक आश्‍वासक सहकारी हवा आहे. भारतातील सांस्कृतिक परंपरेच्या दृष्टीने मंगोलियाला हा आश्‍वासक चेहरा दिसत आहे. त्यामुळेच मंगोलियानेदेखील दोन पावले पुढे येऊन, भारताशी सहकार्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. मंगोलियाच्या या यशस्वी खेळीनंतर चीनला पोटशूळ उठला आहे, पण चीनची आज स्थिती सहनही होत नाही आणि धड सांगताही येत नाही, अशी आहे. कारण चिनी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी भारतासोबतचे जे करार झाले आहेत, ते चीनचे हात बांधण्यासाठी झालेले आहेत. मंगोलियाच्या विषयावरून जर हे करार तोडण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यांचेच व्यवसायिक बंधू त्यांच्यावर उलटून सत्तेतून खाली खेचण्यात मागे पुढे पाहणार नाहीत, अशी भीती शी झिनपिंग यांना आहे. त्यामुळेच चीननेदेखील तूर्तास सावध भूमिका घेत, आपला संघर्ष भारताशी नसून, अमेरिकेशी आहे, असे जाहीर केले आहे. त्यासाठीच शी झिनपिंग यांनी ही ‘एशियाटिक कंट्री’ची टूम काढली आहे, जेणेकरून भारताचा रोष न ओढावता आपला स्वार्थ साधता येऊ शकेल, पण वास्तविक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या बुद्धिचातुर्याद्वारे मंगोलियाचे ब्रह्मास्त्र प्राप्त केले आहे. ज्याचा उपयोग भविष्यात चीनवर करता येईल.
९९७०६४९००१
prasannajoshi89@gmail.com
