नुकत्याच राज्यातील 13 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होऊन निकाल जाहीर झाले. हे जाहीर होत असताना, काही वृत्तवाहिन्यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत पक्षीय बलाबल दाखवले. त्याचा आधार घेत राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष ‘आम्हीच नंबर वन’ असल्याचा दावा करु लागले. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने तर निवडणूक निकालांचे कल जसजसे येऊ लागले, तसतसे वृत्तवाहिन्यांकडे येऊन, आपणच कसे भारी आहोत, आणि आपल्या पक्षाला ग्रामीण भागात केवढा जनाधार आहे, अशा राणाभिमदेवी गर्जना करु लागले होते. पण जसजसा दिवस सरु लागला, तसतसे तिन्ही पक्षांनी आपला सूर बदलला, आणि हा विजय महाविकास आघाडीचा आहे, अशी प्रतिक्रीया देऊ लागले. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक देखील पक्षीय चिन्हावर घेण्याची वेळ आली आहे का? असा प्रश्न यानिमित्त निर्माण होऊ लागला आहे.
कारण, 1993 पासून 73 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे
राजकीय पक्षांना थेट ग्रामपंचायत निवडणूक लढण्यास बंधने घातली आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत
निवडणूक ही पक्षाच्या चिन्हावर नव्हे, तर पॅनेलवर लढवली जाते. एका पॅनेलमध्ये विविध
पक्षांचे लोक एकत्रित येऊन, पॅनेल उभारतात, अन् ही निवडणूक लढतात. तर काही ठराविक
विचारसारणीचे लोक एकत्रित येऊन पॅनेल उभारतात, त्यांना त्यांच्या विचारधारेमुळे पुरस्कृतचा
शिक्का मिळतो. काही पॅनेलमध्ये तर अशी स्थिती असते की, तिकीटासाठी एकाच घरातली मंडळी
एकमेकाविरोधात उभे राहतात. त्यामुळे प्रत्येक मत हे ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी महत्त्वाचं
मानलं जातं. त्यात पक्षाच्या चिन्हावर ही निवडणूक नसल्याने, निवडणूक आयोगाकडून मिळेल,
त्या चिन्हावरच ही निवडणूक लढवली जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीचे निकाल हाती
येत होते, तेव्हा ते पक्षीय बलाबलासह कसे दाखवले गेले, हा आज ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला
पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे खरंच आता ग्रमपंचायत निवडणुका पुन्हा पक्षीय चिन्हावर
घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे का? असा प्रश्न निर्माण
होऊ लागला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीचा इतिहास पाहिला, तर अगदी
प्राचीन काळापासून भारतात ग्रामपंचायतीचे संदर्भ सापडतात. यामध्ये लोकशाही तत्त्वांचा
अंतर्भाव होता. ब्रिटीशकाळातही ग्रामपचंयात अस्तित्वात होती, पण त्यामध्ये लांगूलचालन
करणाऱ्यांनाच प्रतिनिधित्व मिळत होतं. त्यामुळे गावावर काही ठराविक मंडळींचंच वर्चस्व
असायचं. त्यातून सर्व प्रकारच्या शोषणाला प्रोत्साहनच मिळायचं. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर
ग्रामीण भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केले गेले. त्यासाठी तत्कालिन नेहरु सरकारने
1957 साली बलवंत राय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने ग्रामीण
भागाच्या व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करुन लोकशाही विकेंद्रीकरणाची संकल्पना मांडली. ही
संकल्पना राजस्थानमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबवली गेली. त्याच्या यशस्वीततेनंतर 2
नोव्हेंबर 1959 रोजी पंडित नेहरुंनी ही संकल्पना संपूर्ण देशभर राबवली.
दुसरीकडे 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या
स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीही ग्रामीण भागाच्या विकासावर
सर्वाधिक भर दिला. ग्रामीण भागाचा विकास व्हायचा असेल, तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण करुन
लोकांच्या हाती सत्ता दिली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे त्यांनी ग्रामीण
भागाच्या सत्तेच्या विक्रेंद्रीकरणाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी बलवंत राय मेहता यांच्या
अहवालातील शिफारशींच्या अभ्यासासाठी तत्कालिन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली
उच्चस्तरिय समिती नेमली. या समितीच्या शिफारसीनुसार, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जिल्हा
परिषद आणि पंचायत समितीसाठी कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यान्वये 1962 पासून राज्याच्या
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मंत्रालयाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या
स्थापन झाल्या.
पण तरीही ग्रामीण भागाच्या विकासात अनेक त्रुटी समोर येत होत्या. त्यामुळे
सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा ग्रामीण भागाला कितपत फायदा झाला याचा अभ्यास करण्यासाठी
1970 मध्ये बोंगिरवार आणि 1984 मध्ये पी.बी.पाटील समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीपैकी
बोंगिरवार समितीने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ स्थापन करण्याची
शिफारस केली. तर पी.बी. पाटील यांनी जिल्हा परिषदेला समांतर अशी ग्रामीण विकास यंत्रणा
उभारणे आणि सरपंचाची निवड लोकांमधून करण्यची शिफारस केली. यापैकी काहीच शिफारसी तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक सरकारने स्विकारल्या.
पण सरपंच जनतेतून निवडण्याची शिफारस काही स्विकारली नाही.
एकीकडे हे होत असताना पक्षीय हस्तक्षेपामुळे
ग्रामीण भागाच्या विकासाला खिळ बसत होती. गावचा विकास ग्रामपंचयती स्थापन करुन करावा,
हे घटनेतील 40 व्या कलमात निर्देशिले होते. यासाठी घटनेने ही जबाबदारी राज्या शासनावर
टाकली होती. पण तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांच्या वर्चस्वाला धक्का लागेल, यामुळे राज्य सरकार
पंचायत राजला बळकट करण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे केंद्र शासनाने पंचायत राज व्यवस्थेला
बळकट करण्यासाठी घटना दुरुस्तीचा पर्याय निवडला. सन 1992 मध्ये ही 73 वी घटनादुरुस्ती
करुन सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. यामध्ये प्रामुख्याने, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा संबंध
गावच्या लोकांशी असल्याने, त्यात राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास,
गावकुसावर वादावाचे प्रसंग उद्भवतील, त्यामुळे ही निवडणूक पक्षांच्या चिन्हांवर लढवली
जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देशित केले.
पण सध्याची राजकीय स्थिती पाहता, गावचा सर्व
कंट्रोल आमदार किंवा पालकमंत्री यांच्याच हातात गेला आहे. प्रत्येक गावचा लोकप्रतिनिधी
विकासासाठी आमदार किंवा पालकमंत्र्यांवर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. तसेच, सत्तारुढ
पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्यसाठी विरोधी पक्षाकडे ग्रामपंचायत असल्यास, त्यांना
कमी महत्त्व देणे, निधीचे असमान वाटप अशा एक ना अनेक क्लृप्त्यांकडून अडवणूक केली
जाते. त्यातही सरपंच निवडणूक आणि त्यासंदर्भातील आरक्षणाचा विषय आहेच. (कारण, गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ग्रामपंचायतीवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेऊन, आपला झेंडा ग्रामपंचयतींवर फडकवला. पण विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने, याला स्थगिती देत, सरपंच निवडणूक ही निवडणुकीनंतर घेण्याचा घाट घातला.) त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीप्रमाणेच
ग्रामपंचायत निवडणूक देखील पक्षाच्या चिन्हावर लढवण्याची परवानगी पुन्हा दिली पाहिजे
का? हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे.
