कबुल है... कबुल है... कबुल है....

काल पाकिस्तानचे इमरान खान यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री फवाद चौधरी यांनी संसदेत बोलताना, जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ला आपणच घडवून आणल्याची कबुली दिली होती. तसेच, याचा आम्हाला याचा सार्थ अभिमान आहे, अशी दर्पोक्ती दिली होती. पण चौधरी यांच्या कबुलनाम्यानंतर संपूर्ण जगात पाकिस्तानची छी-तू सुरु झाली आहे. पाक सरकारच्या या कबुलनाम्यानंतर भारताकडून काय प्रतिक्रीया याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून होते. तशी ती प्रतिक्रीय माजी भारताचे माजी लष्कर प्रमुख आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंह यांनी देत, पाकला चांगलेच सुनावले आहे.

जनरल सिंह म्हणाले की, “भारत सरकारने पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात सुरुवातीपासूनच म्हटलं होतं की, हा हल्ला पाकिस्ताननेच घडवून आणला होता. त्यामुळे पाकिस्तानने स्वत:च्याच तोंडून याची कबुली दिली, हे एकप्रकारे चांगलंच झालं. त्यामुळे या कबुलनाम्याचा वापर करुन भारत सरकार पाकला चांगलीच अद्दल घडवेल. आम्ही पाकला दाखवून देऊ की, त्यांना एफएटीएफमध्ये ब्लॅकलिस्टेड कसं केलं जाऊ शकतं.”

जनरले व्ही. के. सिंह यांच्या या प्रतिक्रीयेनंतर पाकची चांगलीच भांबेरी उडाली आहे. त्यामुळे पाकने आता लखोबा लोखंडेची भूमिका घेतली आहे. ज्या फवाद चौधरी यांनी संसदेत राणाभीमदेवी थाटात कबुलनामा दिला होता, त्यांच्यावरच आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक, चौधरी यांना एवढं साधी गोष्ट समजून नये की, ते ज्या व्यासपीठावरुन वक्तव्य करत आहेत, ते व्यासपीठ म्हणजे सर्वोच्च सभागृह आहे. त्या सभागृहातील कोणत्याही मंत्र्यानं किंवा खासदाराने बोललेली एकन् एक गोष्ट ही सभागृहाच्या रेकॉर्डवर जाते. त्यामुळे रेकॉर्डवर आलेली प्रत्येक गोष्ट चिरकाळ कायम राहते. हे साधं चौधरी यांना माहिती नसावं, हे आश्चर्यच आहे. असो.

त्यामुळे चौधरी यांनी हे वक्तव्य अनावधानाने केलं की, त्यांना इमरान खान यांना गोत्यात आणायचं होतं, हा देखील एख प्रश्नच आहे. कारण, आपल्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेतलीच जाणार, आणि हा विषय थेट संयुक्त राष्ट्रातही उचलला जाऊ शकतो, याची चौधरींना पुरेपूर जाणीव असणार. त्यामुळे यातून पाकिस्तानची चांगलीच नाचक्की होऊन बहिष्कार टाकण्यापर्यंतची वेळ येऊ शकते. पण आता आपण काय बोलून गेलो, याचा उलगडा झाला असल्यानेच त्याचे खापर आपल्यावर फुटायला नको म्हणून चौधरींना आता उपरती आलेली असावी. त्यामुळे त्यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचं सांगत आहेत.

वास्तविक, पुलवामा हल्ल्यानंतर त्याचे उट्टे भारताने अतिशय चोखपणे काढले हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. एकदम म्हणजे पाकिस्तानच्या घरात घुसून भारताने या हल्ल्याचा वचपा काढला होता. एवढंच कशाला यानंतरही भारताच्या एअर स्ट्राईकमध्ये विंग कमांडर अभिनंदन यांना पाकिस्तानने पकडले. त्यानंतर त्यांना सन्माने भारताला परत करण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली.

कारण या पाठिमागे काय घडलं हे पाकचे खासदार एयाज सादिक यांनीच संसदेत सांगितलं आहे. या माहितीमुळे देखील पाकची संपूर्ण जगात इभ्रत गेली आहे. अभिनंदन यांना पकडल्यानंतर त्यांच्या सुटकेसाठी भारतीय वायूदलाने जी तयारी केली होती, ती जाणून पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखाचे पाचावर धारण बसले होते. असे एयाज यांनी सांगितले होते. एयाज यांच्या या वक्तव्यामुळे पाक सरकारसह लष्कराचे ही चांगलेच वाभाडे निघाले आहेत. त्यातच चौधरी यांचा कबुलनामा यामुळे भविष्यात आपल्यासमोर काय वाडून ठेवलंय याची पूरती जाणीव पाकला आलेली आहे. म्हणून आता चौधरी आपल्याच संसदेतील वक्तव्यावरुन हात झटकत आहेत.

वास्तविक, पाकने आतापर्यंत जी काही कृत्ये केली आहेत. त्याचा कच्छा-चिठ्ठा भारताकडे आहे. त्यामुळे आता भारताकडून जसे यापूर्वी उत्तर मिळाले, त्यापेक्षा अनेक पटीने जोरात याचे उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी देखील 26/ 11 च्या हल्ल्यात जिवंत पकडल्या गेलेल्या अजमल कसाबमुळे पाकिस्तान हे कशा प्रकारे दहशतवाद्यांचे आगार बनले आहे, याची माहिती संपूर्ण जगाला मिळाली आहे. त्यानंतर हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रातही गाजले. तिथे पाकची चांगलीच छी-थू झाली. आता पुन्हा तशीच छी-थू होऊ नये, यासाठी पाकने कातडी बचाव धोरण अवलंबले आहे.

काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्राच्या स्थायी समितीत आतरराष्ट्रीय दहशतवादच्या समूळ उच्चाटणानाचे उपाय या विषयावर व्यापक विचारमंथन झालं. या बैठकीत भारताने पाकिस्तानची पोलखोल केली. या समितीत भारताचे प्रतिनिधीत्व करताना टीएस त्रिमूर्ती यांनी पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांचा अड्डा असल्याचे सांगितले होते. ते म्हणाले होते की, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनाच्या यादीतील सर्वाधिक संघटना या पाकिस्तानमध्येच आहेत. यामध्ये जमात-उद-दावा, लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद आणि हिज्बुल मुजाहिदीन सारख्या संघटनांचा समावेश आहे. याबद्दलचा सविस्तर अहवालच त्रिमूर्ती यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेसमोर सादर केला होता.

विशेष म्हणजे, यासंदर्भातील एक अहवाल संयुक्त राष्ट्रानेही तयार केला असून, यामध्ये देखील पाकिस्तानच दहशतवाद्यांचा अड्डा बनल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच, पाकचे दहशतवादी हे अफगाणिस्तानमधील तालिबान्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वत्र उच्छाद मांडत असल्याचे स्पष्ट केले होते.

या अहवालानंतर भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि एफटीएफच्या नियमांचा दाखला देत पाकिस्तानविरोधात सर्व देशांनी एकत्रित येऊन दबाव वाढवला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे आता चौधरी यांच्या संसदेतील वक्तव्यामुळे भारताच्या भूमिकेला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाकिस्तानचा हा कबुलनामा गोत्यात आणणारा ठरणार आहे, हे मात्र नक्की.

जात नाही ती जात

बिहार विधानसभेच्या 243 पैकी पहिल्या टप्प्यात आज 71 जागेसाठी मतदान होत असून, 71 जागांवर 1066 उमेदवार निवडणूक मैदानात आहेत. या निवडणुकीसाठी प्रचाराचा धुरळा उडाला असून, नेहमीप्रमाणे अनेक नेत्यांकडून वादग्रस्त वक्तव्यांची चिखलफेक सुरु आहे. मात्र, त्यामध्ये सर्वात लक्षवेधून घेणारी वक्तव्ये ठरत आहेत, ती म्हणजे राजदचे लालू प्रसाद यादव यांचे चिरंजीव आणि बिहारमधील सध्या स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव यांची. तेजस्वी यांनी नुकतेच रोहतास जिल्ह्यातील डेहरी विधानसभा मतदार संघातील निवडणूक प्रचारावेळी जातीय वाचक वक्तव्य करुन वोटपोलरायझेशनचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या वडिलांच्या कार्यकाळाचा दाखला देत, “लालू प्रासद यादव यांचे राज्य होते, तेव्हा ‘बाबू’ साहेबांच्या समोर गरीब लोक छाती फुगवून चालत होता” असं वक्तव्य करुन सर्वांचेच लक्ष्य वेधून घेतलं आहे.

कारण, बिहारच्या राजकारणात बाबू म्हणजे राजपूत जातीतील लोक असा आहे. तर राजपूत समाजासह, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ या चार जाती उच्च वर्णीय किंवा पुढारलेल्या म्हणून ओळखल्या जातात. तर या चार जातींव्यतिरिक्त 51 टक्के ओबीसी, 26 टक्के ईबीसी, 16 टक्के मुस्लीम समाजाचा दबदबा आहे. यापैकी ओबीसींपैकी सर्वात मोठा मतदार हा यादव समाजाचा असून, त्यांचे प्रमाण 14 टक्के आहे.

वास्तविक, यादव समाज लालू प्रसाद यादव यांचा परंपरागत मतदार मानला जातो. तर त्या जोडीला 16 टक्के मुस्लिम समाजाच्या मतांवरच राजदचे लालू प्रसाद यादव यांचे राजकारण अवलंबून राहिले आहे. या व्यतिरिक्त 8 टक्के कुशवाह आणि 4 टक्के कुर्मी समाजाची देखील आहे. या दोन्ही समाजांमध्ये नितीश कुमार आणि उपेंद्र कुशवाह हे लोकप्रिय आहेत.

या व्यतिरिक्त 16 टक्के मुस्लिम वोट बँकेवर परंरपरागत लालू प्रसाद यादव यांचे वर्चस्व राहिले असून, मुस्लिमांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी नितीश कुमार प्रयत्नशील राहिले आहेत. गेल्या निवडणुकीत नितीश कुमारांना यात यशही आले होते. कारण, गेल्या निवडणुकीत नितीश कुमारांनी लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत युती करुन मुस्लिम आणि यादव वोटबँक आपल्याकडे वळवली होती. त्यामुळे ही वोटबॅक आपल्याला परत मिळवणं हे राजदं समोरचं आव्हान आहे. त्यासाठी तेजस्वी यादव मेहनत घेत आहेत. त्या जोडीला ईबीसी समाजावरही तेजस्वी यादव यांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे.

कारण, राज्यात एकूण 26 टक्के ईबीसी समाज असून, यात लोहार, कहार, सोनार, कुंभार, ततवा, बढई, केवट, मलाह, धानुक, माळी, नोनी यांचा समावेश आहे. गेल्या निवडणुकीत या सर्व जातींनी वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान केले होते. पण 2005 नंतर यापैकी बहुतांश जातींनी नितीश कुमार यांच्या पारड्यात मतदान टाकले होते. तर काही जातींनी भाजपला मतदान केले होते. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपा आणि जेडीयू युती झाल्याने ईबीसींना आपल्याकडे खेचण्यासाठी तेजस्वी यादव प्रयत्नशील आहेत.

दुसरीकडे राज्यात 16 टक्के दलित समाज आहे. यापैकी पाच टक्के समाजावर रामविलास पासवान यांचे प्रभूत्व होते. त्यामुळे ती मते देखील आपल्याकडे कशी खेचता येतील, याअनुषंगाने तेजस्वी यादव प्रचार करत आहेत. कारण, लोकजनशक्ती पक्षाचे रामविलास पासवान यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. त्यामुळे जी पोकळी निर्माण झाली आहे, चिराग पासवान यांनी पक्षाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली असली, तरी ती पोकळी भरून काढण्यात ते कितपत यशस्वी ठरतील हा प्रश्न आहे. कारण, त्यांनी यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या हृदयात असल्याचं वक्तव्य करुन धमाल उडवून दिली होती.

त्यामुळे एकुणच जातीय समीकरणाचा आढावा घेतला; तर ओबीसी 51 टक्के, त्यापैकी 14 टक्के यादव, 6.4 टक्के कुशवाह-कोइरी, 4 टक्के कुर्मी, 16 टक्के दलित, भूमिहर 4.7 टक्के, ब्राह्मण 5.7 टक्के, राजपूत 5.2 टक्के, कायस्थ 1.5 टक्के आणि 16.9 टक्के मुल्सिम समाजाचे प्रभूत्व आहे. त्यामुळेच राजकीय पक्षांकडूनही तिकीट वाटपात जातीय समीकरणांवर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. यामध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदने 40 टक्के म्हणजे 58 उमेदवार हे यादव समाजातील आहेत. तर नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने 115 पैकी 17 यादव समाजातील व्यक्तींना उमेदवारी दिली आहे. तर दुसरीकडे भाजपने देखील 110 पैकी 16 यादव समाजातील उमेदवार दिले आहेत.

तर ईबीसींपैकी राजदने 24 टक्के, तर जेडीयूने 26 टक्के उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले आहेत. त्यासोबतच राजदचे 17 टक्के आणि जेडीयूचे 11 मुस्लिम उमेदवार आहेत. मात्र, भाजपाने हिंदुत्वावरच जास्त भर देत एकही मुस्लिम उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवलेला नाही. त्यामुळे जातीय समीकरणांवरच बिहारचे राजकारण चालत आले असून, निवडणूक प्रचारात पाच वर्षांच्या विकासाचा कितीही डंगोरा पिटला, तरी मतदार मतदानावेळी आपल्या जातीलाच महत्त्व देतात हे वास्तव आहे. त्यामुळेच बिहारच्या राजकारणातून ‘जात नाही ती जात’ असंच म्हणण्याची सध्या परिस्थिती आहे.

माध्यमांची जबाबदारी

विधानसभा निवडणूक निकालांना एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांपासून आपण महाविकास आघाडीच्या कामचा आढावा घेत आहोत. यामध्ये आपण महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून अंतर्गत कुरबुरी आणि प्रशासकीय स्तरावरील समन्वयाचा आभाव या विषयाचा आपण उहापोह केला. आज आपण माध्यमांची जबाबदारी या विषयाचा उहापोह करु. कारण, आजच्या लोकसत्तामध्ये टीआरपी घोटाळ्याच्या अनुषंगाने जी बातमी प्रकाशित झाली आहे.यामुळे अनेक माध्यमांचे संपादक सुखावले आहेत. कारण, या बातमीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक यांना फटकारत माध्यमांनी जबाबदारीने पत्रकारिता केली पाहिजे, अशी तंबी दिली आहे. पण हे इतर माध्यमांनाही लागू होत नाही का? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.

खरंतर रिपब्लिकचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांचे वृत्तनिवेदन अनेकांना खटकते. खरंच आहे ते. कारण ते आपल्या वृत्तवाहिनीवरच्या डिबेट शोमध्ये ज्या पद्धतीने अकांडतांडव, अरडा-ओरड करत असतात, ते पाहताना प्रेक्षकांना अनेकदा एरिटेटिंग वाटतं. त्यामुळे त्यांना जरा सुनावणं गरजेचच होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा योग्य पद्धतीने वापर करत तशी तंबी देऊन, रिपब्लिकला शांत केलं आहे. पण दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकार ज्या सूडभावनेने रिपब्लिकला टार्गेट करत आहे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत आहे, ते पाहता त्यावर इतर माध्यमांनी शांत राहणं म्हणजे हा संधीसाधूपणा नव्हे का? कारण, रिपब्लिकने भले अकांडतांडव करुन महाविकास आघाडीला टार्गेट केलं असेल, तो त्यांनी अजेंडा सेट केला होता. पण त्याचे उट्टे काढण्यासाठी महाविकास आघाडी ज्या पद्धतीत वागत आहे, ते पाहता कोणाही पत्रकाराने त्याचा निषेध करु नये हे आश्चर्यकारक आहे. कि केवळ आणि केवळ रिपब्लिकने भाजपा सपोर्टिव भूमिका घेतल्यानेच त्याबाबत ही भूमिका घेतली जात आहे.

वास्तविक, अर्णब गोस्वामी यांनी रिपब्लिक टीव्ही सुरु करण्यापूर्वी दैनिक जागरणला एक मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या शैलीविषयी सांगितलं होतं. अर्णब यांच्या मते, “जोपर्यंत तुम्ही एखादी गोष्ट लोकांना ओरडून सांगत नाही, तोपर्यंत लोक तुमच्याकडे ढुंकूनही पाहात नाहीत.” कमीजास्त प्रमाणात हे खरंच आहे म्हणा. कारण, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीचा हुकूमशाह अॅडोल्फ हिटलर देखील आपल्या सैनिकांसमोर भाषण देताना, ज्या आवेषाने बोलत होता, त्यामुळे सैनिकांमध्ये एक प्रकारे उत्साह संचारत असे. असेच काहीसे चित्र आपल्याकडे निवडणूक सभांमध्ये दिसायते. त्यामध्ये लोकांना आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी काही नेते घसा ओरडून बोलत असतात. त्याला लोकांमधून उत्स्फूर्त प्रतिक्रीया येत असे. असो. पण आज तो मुद्दा नाही. आज आपण माध्यमांची जबाबदारी या विषयावर बोलत आहोत.

आज अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर बाकीची माध्यमांना एक वेगळाच आनंद मिळत आहे. तो एका अर्थाने बरोबर देखील आहे. कारण माध्यमांमधून जी स्पर्धा असते, त्यानुसार एखाद्या पुढे जाणाऱ्या व्यक्तीचे पाय खेचल्यावर दुसऱ्याला जो आनंद होतो, तोच हा प्रकार आहे. त्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीवर आज चहूबाजूंनी टीकेची झोड उठत असताना, इतर माध्यमांना आनंद होणे स्वाभाविकच आहे. पण यामुळे माध्यमे आपली जबाबदारी विसरली आहेत का? असाच काहीसा प्रश्न निर्माण होतो. रिपब्लिकच्या भूमिकेवरुन गृहमंत्री अमित शाह यांनी नाराजी व्यक्त केली, तर ती माध्यमांना आवडते, पण त्याच जोडीला त्यांनी इतर माध्यमांकडून जी अपेक्षा व्यक्त केली असते, त्याकडे मात्र ही माध्यमे सोईस्कर दुर्लक्ष करतात. असंच दिसतंय.

विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तर महाराष्ट्रातील काही माध्यमे आणि त्यांच्या संपादकांनी भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा अजेंडाच तयार केला होता. त्यासाठी राजरोसपणे या माध्यमांचे प्रतिनिधी तासन् तास वार्तांकन करताना दिसत होती. तर त्यांचे संपादक आपल्याकडचे इनपूट महाविकास आघाडीच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना सतर्क करत होती. पण ज्या दिवशी भल्या पहाटे अजितदादांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने शपथविधी उरकून घेतला. त्या दिवशी तर याच संपादकांच्या तोंडचे पाणीच पळाले होते. (जी माध्यमे स्वत: ला निरपेक्ष म्हणवून घ्यायचे, तेच यामध्ये पुढारलेले होते.) त्यामुळे काही काळ काय करावे त्यांनाही सुधरत नव्हते. असो...

पण जेव्हा शरद पवारांनी चक्रे फिरवून परिस्थिती पूर्ववत केली, तेव्हा याच माध्यमवीरांना काही प्रमाणात हायसे वाटले. जणू आपला जीव भांड्यात पडला. त्यानंतर या माध्यमांनी महाविकास आघाडीचा चाकरी करताना दिसत आहेत. मग ते कोरोनाने राज्यात थैमान घातल्यानंतर राज्य सरकारला प्रश्न विचारण्याऐवजी, सरकार किती चांगलं काम करतंय याचेच विश्लेषण करत होते. 

कोरोनाकाळातील राजकीय हलगर्जीपणा असो किंवा पालघर मधील साधू हत्याकांड, या दोन्ही प्रकरणात माध्यमे अवाक्षरही बोलत नव्हती. उलट जेव्हा गेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात अतिवृष्टीमुळे सांगली-कोल्हापूरमध्ये महापूराने थैमान घातल्यानंतर, फडणवीस नागपूरमधले असल्याने सांगली-कोल्हापूरच्या महापूराकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे का? असा प्रश्न विचारण्याचा करंटेपणा एका प्रस्थापित वृत्तवाहिनीच्या प्रथितयश वृत्तनिवेदकाने केला. वास्तविक, या काळात जे काम केले, मंत्र्यांनी ग्राऊंडवर उतरून काम केलं, त्याचं कौतुक व्हायला पाहिजे होतं. उलट ते कसं दिखावूपणाचं आहे, अशा बातम्या त्या वेळी रंगवून सांगितल्या जात होत्या. तर उलट नुकताच जेव्हा मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टी भागाचा दौरा करुन पाहाणी केली. पण दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना त्यांनी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी आपल्या गेल्या वर्षीच्या औरंगाबाद दौऱ्यात बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना 25000 आणि 50000 च्या मदतीच्या मागणीबद्दल एक प्रश्न विचारण्याचे धारिष्ट्य कुठल्याही माध्यमांनी केले नाही. एवढेच कशाला निसर्ग चक्रीवादळात कोकणातला शेतकरी कोलमडून पडला. त्याला अद्याप मदतीचा छदाम ही मिळालेला नाही. त्यावरही एक प्रश्न विचारला नाही. असो...

रविवारी शिवसेनेचा दसरा मेळाव्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात संपन्न झाला. या मेळाव्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ज्या प्रमाणात भाजपवर शिव्यांची लाखोली वाहिली, त्याचे काही प्रस्थापित पत्रकार समर्थन करत होते. उलट उद्धवजी ज्या पदावर राहून, जे बोलत होते, ते पाहता त्यांना ही शिवराळ भाषा शोभते का? असा खडा सवाल माध्यमातून विचारला पाहिजे होता. पण तसं होण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचे समर्थनच आधिक होत होते. त्यामुळे माध्यमे आपली जबाबदारी विसरली आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ज्या सुशांतसिंह प्रकरणावरुन अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले, त्या प्रकरणात इतर माध्यमांनी बोटचेपे धोरण का स्विकारले. याचे उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही. या प्रकरणावर जितके पुरावे रिपब्लिकने सादर केले, त्यापैकी किती पुरावे इतर माध्यमांनी समोर आणले. उलट गुजरात दंगलीनंतर याच माध्यमांनी ज्या पद्धतीने वार्तांकन कोलं. किंवा हाथरस प्रकरणात ही इतर डाव्या चमुच्या माध्यमांनी वार्तांकन केलं, ते पाहता माध्यमांनी खरीच जबाबदारी पाळली का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ऐवढंच कशाला आजच्या लोकसत्ताने जो आग्रलेख लिहिला आहे. त्यामध्ये सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या दसरा कार्यक्रमातील मार्गदर्शनाचा हवाला देत, भाजपवर शरसंधान करण्यात आले आहे. पण याच भाषणात मोहनरावांनी टुकडे टुकडे गँगचा जो समाचार घेतलाय, त्यावर केवळ एकच शब्द लिहिलाय. ही दुटप्पी भूमिका कशासाठी. त्यामुळे केवळ हिंदुत्ववाद्यांचे (भाजपाचे) सरकार नको म्हणूनच ही माध्यमे काम करतात का? असा प्रश्न निर्माण होत असून, माध्यमांची विश्वासहर्ता फारच उतरली आहे.

त्यामुळे ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिकला फटकारले आहे. तसे इतर माध्यमांना जर फटकारले तरच ही वटणीवर येतील. अन्यथा केवळ नावापूरतं निरपेक्ष पत्रकारिता व्हायची. पण प्रत्यक्षात पक्षिय अजेंडाच राबवला जायचा.

महाविकास आघाडी... समन्वयाचा आभाव

निवडणुकीनंतरचं एक वर्ष

महाविकास आघाडी... समन्वयाचा आभाव

विधानसभा निवडणुक निकालाला एक वर्षपूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्तारुढ महाविकास आघाडीच्या कामकाजाचा आढावा कालपासून घेत आहोत. काल आपण महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून जे धोरण ठाकरे सरकारने अवलंबले, त्याचा धावता आढावा घेतला. आज याच मालिकेत आपण महाविकास आघाडी सरकार आणि मतभेद याचा आढावा घेऊ. कारण, हे सरकार स्थापन झाल्यापासून अंतर्गत कुरबुरींची मालिका आपण पाहिली. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष देखील सातत्याने म्हणत आहे की, “हे सरकार कुणीही पाडण्याची गरज नाही. ते आपापसातील अंतर्विरोधाने पडेल.” भाजपचा हा दावा एकाअर्थाने खराच आहे म्हणा. कारण, ज्या पद्धतीत या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कुरुबुरी सुरु आहेत, ते पाहता हे सरकार पाच वर्षांचा आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल का? याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही.

केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी परस्पर विरोधी विचारांचे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आहे. पण विरोधी विचारांमुळे तीनही पक्षांना समान कार्यक्रम तो ही विधायक देता आलेला नाही. (सत्तास्थापनेपूर्वी त्यांनी तसा देण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण तो कागदावरच राहिला आहे)

कोरोना महामारीच्या काळात आपासातील हेवेदावे बाजूला ठेवून समन्वयाने काम करण्याची गरज होती. पण हा समन्वय कोरोनाच्या काळात कुठेही दिसून आलेला नाही. एकमेकांवरील कुरघोड्या, आपसातील मतभेदांची मालिका सुरुच होती. या मालिकेची सुरुवात झाली ती मंत्रीपदे, खातेवाटप आणि बंगले वाटपापासून. मंत्रीपदे आणि खातेवाटपात शिवसेनेला हवी ती खाती मिळाली नाही. तर काँग्रेसला काही करुन सत्तेत यायचं होतं म्हणून ‘पदरी पडलं पवित्र झालं’ या उक्तीनेच काम करत होतं. पण बंगले वाटपावेळी यांच्यातील कुरबुरी प्रामुख्याने दिसून आल्या. कारण बंगले वाटपात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच वरचष्मा राहिला. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर होता. त्यातच काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांना सुरुवातीला चित्रकुट बंगला दिला गेला. पण त्यांना तो नको होता. पुष्कळ आदळ आपट केल्यानंतर त्यांना हवा असलेला पर्णकुटी बंगला मिळाला. पण तरीही या कुरबुरी जनतेसमोर येऊ दिल्या नाहीत. कारण, मंत्रीमंडळाने सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच या कुरबुरी समोर आल्या असत्या, तर भाजपला सहज पुन्हा सत्ता मिळाली असती. अन् सत्तेसाठी जो आतातायी पणा शिवसेनेने केला होता, त्यांची पूर्ती अब्रू निघाली असती. असो...

पण या कुरबुरी पुन्हा सुरु झाल्या त्या एप्रिल-मे महिन्यात. एप्रिल-मे महिन्यात विधान परिषदेच्या निवडणूका लागू झाल्या नव्हत्या. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने, त्यांच्यासाठी ही निवडणूक ‘करो या मरो’चीच होती. या निवडणुकीत सगळं काही सुरळीत घडेल असं वाटत असतानाच काँग्रेसने हटवादी भूमिका घेत, अतिरिक्त उमेदवार उभा केला. त्यामुळे शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देखील काहीअंशी धाबे दणाणले होते. पण काँग्रेसला ही निवडणूक लढवायची नव्हती. तर त्यांनाही सत्तेस समान वाटप हवं होतं. त्यामुळे काँग्रेसच्या या हटवादीपणाला काहीसा दबाबतंत्राचा वास होता. हा दबाव काँग्रेसने कायम राखत माघार घेतली नसती, तर निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या. आणि त्यात जर उद्धव ठाकरे पराभूत झाले असते, तर सरकारच कोसळलं असतं. पण काँग्रेसची समजूत काढून त्यांना माघार घ्यायला लावली, त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध झाली. अन् ठाकरे सरकार अभयदान मिळाले.

पण एवढं होऊनही काँग्रेस शांत नव्हती. त्यांनी आपली खदखद काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यामार्फत व्यक्त केली. राहुल गांधींनी आपल्या एका ट्विटममधून ‘आपल्या पक्षाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान नसल्याचे’ सांगून बारच उडवून दिला. यामुळे उद्धव ठाकरेंसह सगळ्याच्याच पायाखालची वाळू सरकली. कारण आधीच विधान परिषद निवडणुकीवेळी कशीबशी समजूत काढून काँग्रेसला शांत केलं होतं. पण त्यांच्याच राष्ट्रीय नेतृत्वाने खंत व्यक्त केल्याने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्वकाही अलबेल नाही असेच दिसून आले. त्यामुळे पुन्हा शरद पवारांनी बाजू सावरुन घेत हा विषय कसा तरी करुन दाबला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना पुन्हा दुसऱ्यांदा अभय मिळालं.

पण पुढचं नाट्य जे रंगलं ते तर अद्भूतच म्हणावं लागेल. कारण या नाराजी नाट्यात एकट्या काँग्रेसनेच नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस सह सनदी अधिकारी देखील सामील झाले होते. हे नाट्य होतं राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या मुदतवाढीचं. कारण, मुळात मेहतांना मुदतवाढ यापूर्वी देखील मिळाली होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देणे शक्यत नव्हते. पण तरीही त्यांना ती देण्याच्या हलचाली शिवसेनेकडून सुरु होत्या. हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काही गळी उतरत नव्हते. त्यांनी आपला आक्षेप सेना नेतृत्वाकडे मांडला. त्यामुळे मेहतांना पदमुक्त करुन मुख्यमंत्री कार्यालयात पुनर्वसन करत उद्धव ठाकरे यांच्या यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. पण यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तिळपापड झाला. विशेष म्हणजे, ही घटना राज्यतील इथर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही खटकली. त्यामुळे या आघाडीमध्ये तीव्र मतभेद पाहायला मिळाले.

राष्ट्रवादीने त्याचे उट्टे पारनेरमधून काढले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पारनेरमधील शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांना आपल्या कळपात ओढले. नगरसेवकांच्या पळवा-पळवीमुळे उद्धव ठाकरे नाराज झाले. त्यांनी आपली नाराजी आपले स्वीय सहाय्यक मिलिंद नार्वेकर यांच्या माध्यमातून पवारसाहेबांपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर पवार साहेबांनीही याची गंभीर दखल घेत या पाचही नगरसेवकांना स्वगृही सुखरुप पोहोचवले. पण यामुळे व्हायचा तो तमाशा झाला. सोशल मीडियात तर या घटनेची यथेच्छ खिल्लि उडवली गेली.

कारण, आघाडी असो किंवा युती; यामध्ये एकत्र असणारे पक्षांनी एकमेकांचा पक्ष फोडायचं नाही, हा साधा अलिखित नियम असतो. पण हा अलिखित करारच राष्ट्रवादीने तोडल्याने शिवसेना नाराज झाली होती. हे नाराजी नाट्या इथेच संपले नव्हते. राष्ट्रवादीने आपले नगरसेवक पळवले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी गृहविभागाने केलेल्या बदल्या चार दिवसात रद्द करुन टाकल्या. उद्ध्व ठाकरे यांच्या या कृतीमुळे ‘उद्धवा अजब तुझे सरकार’ असेच म्हणण्याची वेळ राष्ट्रवादीवर आली होती. यानंतर गृहमंत्र्यांनी या बदल्या मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृह मंत्रालयाने एकत्रितपणे रद्द केल्याचा दावा केला. पण हा दावा किती पोकळ होता हे कुणापासूनही लपलेले नव्हते. या बदल्या रद्द प्रकरणात खुद्द शरद पवार यांना उडी घ्यावी लागली. त्यांना थेट मातोश्रीच्याच वाऱ्या कराव्या लागल्या. शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंची समजूत काढून या बदल्या रद्दच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवली.

एकीकडे हे सगळे सुरु असताना दुसरीकडे शासकीय आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा समोर येत होता. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आल्याने महाराष्ट्र कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनला होता. वास्तविक, या काळात सरकार आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. मात्र, तीनही पक्षांच्या राजकीय कुरघोड्यांमुळे प्रशासन आणि नोकरशाही मनाला येईल असे निर्णय घेतंय आणि मंत्र्यांना त्यांची कल्पना नाही असे चित्र निर्माण झाले होते.

याच काळात माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि माजी मुंबई महापालिका आयुक्त यांच्यातील खडाजंगीचे किस्से  मंत्रालयात चांगलेच रंगले होते. या घटनेवरुन धोरणात्मक निर्णय हे राजकीय नेतृत्वानेच घ्यावेत, आणि त्याची अंमलबजावणी प्रशासन आणि नोकरशाहीने करावी हे प्रकर्षाने अधोरेखित झाले. कारण, असे जर झाले नाही, तर राजकीय नेतृत्व हे नोकरशाहीच्या तालावर नाचायला लागते आणि निर्णय हे जनतेची नाडी न ओळखता केवळ नोकरशाहीच्या अनुकूल घेतले जातात. उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत हे तंतोतंत खरे होताना दिसत होते. त्यामुळेच मग अरोग्य सचिव असोत किंवा इतर विभाग, जो तो आपल्या मनमर्जीनुसार वागतोय की काय असेच वाटत होते.

या सर्व घटना-घडामोडी सुरु असतानाच प्रशासकीय बदल्यांचा विषय चांगलाच रंगला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करु नयेत असा आदेश वित्त विभागाने 4 मे रोजी काढला. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्याच बदल्या करता येतील असे या अध्यादेशानुसार स्पष्ट करण्यात आले होते. पण या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवत महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी सरसकट बदल्यांचा सपाटा चालू केला. याचा विरोधकांनी चांगलाच समाचार घेतला. भाजपाने या बदल्यांची सीआयडी चौकशीची मागणी केली. तर महसूल विभागातील बदल्यांवर नागपूर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणा(मॅट) कडे आक्षेप घेण्यात आला. मॅटनेही ठाकरे सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी देखील यावर नाराजी व्यक्त केली.

बदल्यांचा हा विषय ताजा असतानाच शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यात वेगळेच वाकयुद्ध रंगले होते. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शाळांकडून बेकायदेशीर पणे फी वसूल केली जात होती. याची दखल घेत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी 9 सप्टेंबर रोजी बैठक विद्यार्थ्यांच्या पालकांसोबत बैठक घेऊन, बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. पण शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शैक्षणिक संस्थांचा कळवळा घेत, बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळेच्या तपासणीस स्थगिती देण्याबाबत बैठक बोलावली. यामुळे बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत वर्षा गायकवाड यांना बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळांचा इतका कळवळा का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यातून महाविकास आघाडीतला बेबनाव पुन्हा अधोरिखेति झाला आहे.  

या सर्व घटनांवरुन भाजपला सत्तेतून दूर ठेवण्यसाठी उद्धव ठाकरे यांनी जो अट्टाहास केला, त्यातून त्यांना किती तारेवरची कसरत करावी लागत आहे हे वारंवार दिसून येत आहे. कारण, नकारात्मक उद्दीष्टे प्राप्त केल्यानंतर जर भव्य सकारात्मक उद्दीष्टे नसतील, तर त्या एकत्र येण्यामागील प्रयोजनच व्यर्थ ठरते. त्यानंतर मग परस्पर कुरघोड्या करणे सुरु होते. मोठे उद्दीष्ट नसल्यामुळेच अंतर्विरोध वाढतो. महाविकास आघाडी सरकारच्याबाबतीत त्याचा प्रत्यय वारंवार येताना दिसत आहे.  

आपल्या देशाचा राजकीय इतिहास पाहिला तर देशातच काय महाराष्ट्रात देखील परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांची सरकारे बनली. मात्र, ती फारशी यशस्वी ठऱली नाहीत. मग ते आणीबाणीनंतरच्या काळातील केंद्रात बहुमताने आलेले जनता पक्षाचे असो, किंवा व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि डाव्यांच्या पाठिंब्या वरचे केंद्रातले सरकार असो, किंवा राज्यात शरद पवारांनी वसंतदादा पाटील यांच्या पाठित खंजीर खुपसून बनवलेले पुलोदचे सरकार असतो. या सर्वांसमोर मोठे उद्दीष्ट नसल्याने ते सपशेल अपयशी ठरले, हे वास्तव विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे अपघाताने सत्तेत आलेल्या सरकारची तारेवरची कसरत अजून किती दिवस चालू राहणार हे येणाऱ्या काळात दिसेल...

(क्रमश: )

निवडणुकीनंतरचं एक वर्ष

निवडणुकीनंतरचं एक वर्ष

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाला काल बरोबर एक वर्ष पूर्ण झाली. या एका वर्षात महाराष्ट्रात काय घडलं, काय बिघडलं याचा जर विचार केला, तर बऱ्याच गोष्टी सांगता येतील. मग ते राजकीय कुरघोड्या असतील, किंवा प्रशासकीय शिथिलता असेल किंवा माध्यमांचा रंग बदलू पणा. एक नव्हे अनेक गोष्टी. असो...

सुरुवातीला राजकीय कुरघोड्यांचा विचार करु. तसं पाहिलं तर राजकारण आणि कुरघोड्या हे काय आपल्याला नवीन नाही. बातम्यांमध्ये रोज त्याचीच चर्चा जास्त असते. ते म्हणतात ना, आपल्याकडे सेक्स, क्राईम आणि पॉलिटिक्स हे तीनही विषय चवीने रवंत केले जातात. या तीनही विषयात प्रत्येकालाच कमी जास्त प्रमाणात इंट्रेस्ट असतोच. असो... पण आजचा विषय तो नाही. आज आपण गेल्या वर्षभरातील महाराष्ट्रातील राजकीय स्थित्यंतरांवर बोलत आहोत.

कारण, गेल्या वर्षभरात राज्यातील जनतेने ज्या पद्धतीने राजकीय कुरघोड्या पाहिल्या आहेत, तशाच कुरघोड्या, स्थित्यंतरे पुलोदच्या स्थापनेवेळी घडली असतील. फक्त फरक इतकाच त्या काळात अस्तित्वात असलेलं सरकार विश्र्वासघाताने पाडून पुलोदची निर्मिती झाली. इथे निवडणूक पूर्व युती तोडून षडयंत्र करुन महाविकास आघाडी सत्तेत आली. पण या दोन्हीचा समान धागा एकच ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार साहेब.

विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर राज्यात जी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली, त्यात शिवसेनेला आलेलं महत्त्व, अन् त्यातली संधी ओळखून शरद पवार साहेबांनी जे राजकारण केलं, ते अतिशय नाट्यमयच होतं. 

कारण बहुमताने निवडून आलेली भाजपा-सेना युती तोडायला भाग पाडून आपण सत्तेत जाणं हे काय खायचं काम नव्हतं. यासाठी पवारसाहेबांनी जे डावपेच आखले ते भल्याभल्यांना चितपट करणारे होते. बरं, यात मजा अशी; जे ठाकरे कुटुंबीय राजकीय विषयांसाठी कधीही दुसऱ्याच्या दारात देखील जात नव्हते, त्या उद्धवजींना घराबाहेर पडून सत्तेसाठी सिल्वर ओकवर कुर्निसात करायला लावणं म्हणजे एका दुसऱ्या पर्वाचा उदय होता. ते पर्व म्हणजे 'पवार पर्व'. या 'पवार पर्वा'ने एकार्थाने ठाकरी बाणा कमकुवत करुन टाकलं. असो...

बरं या कुरघोड्यांच्या काळात सगळीकडे पवारसाहेबांचा बोलबाला होता. सगळीकडे पवार साहेबच दिसत होते. त्यांच्याशिवाय कुणाचं पान हालत नाही अशीच ती स्थिती होती. पण त्या ही काळात कढी केली ती अजितदादांनी. कुणी स्वप्नात देखील विचार केला नसेल, अशा स्थितीत अगदी भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने शपथविधी उरकून घेतला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची तर अजित दादांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या घटनेमुळे भाजपचा हा डाव 'नेहले पे देहला' आहे असंच, सगळ्यांना वाटत होतं. 

पण त्यानंतर पुन्हा पवार साहेबांनी चक्र फिरवली, अन् पुन्हा परिस्थिती पूर्ववत केली. बरं... यानंतर शिवसेनेला आणखीनच झुकावं लागलं. कारण आधीच सत्तेसाठी युती तोडली होती. अन् पुन्हा भाजपच्या दारात जाणं शक्य नव्हतं. काहीही करुन सत्ता स्थापन करणं हा एकमेवच पर्याय उद्धव ठाकरेंसमोर होता. त्यामुळे सत्तेसाठी सगळ्या तडजोडी करण्याशिवाय सेना नेतृत्वाला गत्यंतर नव्हतं. यामध्ये जी महत्त्वाची खाती होती, ती राष्ट्रवादीलाच मिळाली. कारण ही तसंच होतं, कारण या नव्या आघाडीच्या निर्मितीत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचीच भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीने सेना आणि कॉंग्रेसला एकप्रकारे आपलं गुलाम बनवलं. त्यामुळे मुख्यमंत्री जरी शिवसेनेचा असला, तरी त्यांचा रिमोट शरद पवार साहेबांकडे शिफ्ट झाला होता. असो...

पण यानंतर झालं काय सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे भाजपची जिरवण्यासाठी कामाला लागले. त्यात मग भाजपा सरकारने घेतलेले एक एक निर्णय रद्द करायचं किंवा प्रकल्पांना स्थगिती द्यायची. एवढाच काय तो या महाविकास आघाडीचा एककलमी कार्यक्रम राहिला. असो... 

पण यानंतर खरी कसोटी सुरु झाली ती कोरोनामध्ये. मार्च महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरु झाला, त्यानंतर संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाला. या लॉकडाऊनमध्ये सुरुवातीच्या काळात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जी मेहनत घेतली, त्याचे विरोधकांसह सर्वांनी कौतुक केले. तर मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची भाषणं सुरुवातीला अनेकांना आश्वासक आणि कुटुंब वत्सल वगैरे वगैरे वाटत होती. पण जसजसा काळ पुढे गेला, तसतशी आरोग्य यंत्रणेचा ढीसाळपणा आणि मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या भाषणातील फोलपणा सगळ्यांनाच दिसू लागला. यामध्ये परत सचिव दर्जातील अधिकाऱ्यांचे परस्पर हेवेदावे, यातून मार्ग काढण्यात उद्धव ठाकरेंना आलेलं अपयश, या सगळ्यांमुळे महाराष्ट्राचा कोरोना नियंत्रणाचा आलेख अतिशय मागे पडला. महाराष्ट्र आणि मुंबई हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट ठरले. यातून कसा मार्ग काढायचा हे कुणालाही सुधरत नव्हतं. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने याचे आधीच राजकारण करायचे नाही असे ठरवल्याने ते शांत होते. ते आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने दिलेला सेवेच्या संदेशावर काम करत होते. यातून जनतेचं समर्थन भाजपला मिळतंय हे पाहून पुन्हा शरद पवार अॅक्शन मोडमध्ये आले. मुख्यमंत्री घर सोडून हलायला तयार नाहीत म्हटल्यावर त्यांनी राज्याचा दौरा करण्यास सुरुवात केली. यातून काही साध्य झालं नाही. केवळ उद्धव ठाकरेंची निष्क्रियता अधोरेखित झाली. असो...

कोरोनाचं संकट दिवसेंदिवस गहिरं होत असतानाच निसर्ग चक्रीवादळाने अक्षरश: कहर केला. कोकणाचं होत्याचं नव्हतं झालं. यानंतर मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्षनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार या तिघांनी कोकणाचा दौरा केला. यातही पुन्हा ठाकरेंचा बडेजावपणा/ राजेशाही थाट आलाच. मुख्यमंत्री उद्धवजी आपल्या ठाकरी बाण्यानुसार राजेशाही थाटात जेट्टीने प्रवास करुन अलिबागला गाठलं. अन् अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन; नेहमीच्या शैलीत आश्वासनांची खैरात वाटली. तर दुसरीकडे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी रस्ता मार्गे प्रवास करुन कोकणातील जनतेचा आक्रोश समजून घेतला. यावेळी कोकणी माणूस या दोन्ही नेत्यांसमोर घाय मोकलून रडला. पण सरकारकडून जी मदत मिळायला पाहिजे ती आजतागायत काही मिळाली नाही. 

कोरोना आणि चक्रीवादळाचं संकट कमी म्हणून की काय, निसर्गदेवता पुन्हा महाराष्ट्रावर कोपली. अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि पश्र्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचे अक्षरश: कंबरडे मोडले. यानंतर पुन्हा तेच उद्धवजी, देवेंद्रजी आणि पवारसाहेबांनी दौरे करुन शेतकऱ्यांचे सांत्वन केले. या दौऱ्यातही पुन्हा ठाकरी बडेजाव होताच. उद्धवजींनी  सोलापूर मध्ये दौरा करताना सांगवीतल्या गावकऱ्यांना 'मी गाडीतून उतरु शकत नाही, तुम्हीच माझ्याकडे या!' असा निरोप दिला. त्यामुळे गावकऱ्यांनी पण आपला इंगा दाखवत उद्धवजींना गरज असेल, तर तुम्ही या! असा सज्जड इशाराच दिला. एवढं होऊनही ठाकरी बाणा मोडला नव्हता. सोलापूर जिल्हयातील एका पुलाची पाहाणी करताना अक्षरशः ठाकरे साहेबांना ग्रीन कार्पेट अंथरले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धवजी हे नक्की लोकशाहीच्या काळात वावरतायत की राजेशाहीच्या काळात हा प्रश्र्न महाराष्ट्राच्या जनतेला पडला. असो...

पण या सगळ्यात पवार साहेब उजवे ठरले. वय वर्ष ८० असूनही ज्या हिरीरीने पवारसाहेब महाराष्ट्रभर फिरले ते सर्वांनाच कौतुकाचं वाटलं. शिवाय, ठाकरेंची निष्क्रीयता झाकून घेण्याचा मोठेपणा पवार साहेब प्रत्येक टप्प्यावर दाखवला. जे माध्यमं दुर्लक्षित करतायत. एकंदरीत काय. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राने उद्धव ठाकरेंच्या रुपाने जे निष्क्रीय नेतृत्व अनुभवलंय, ते यापूर्वी कधी अनुभवले नसेल.

(क्रमशः)

कांद्याचा वांदा कोण करतोय...

काही दिवसांपूर्वी कांदा निर्यात बंदीवरुन मोठा गजहब माजवला जात होता. निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान होतंय वगैरे... वगैरेच्या प्रतिक्रीयांचा अक्षरश: ऊत आला होता. त्यामुळे त्यातील तथ्य सांगणारा ब्लॉग मी पोस्ट केला होता. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रीया आल्या. पण यात नवल वाटलं ते माझ्या प्रगतीशील शेतकरी मित्राचं. त्याचीही प्रतिक्रीया जाणून मला थोडं अश्चर्य वाटलं. पण माझं या क्षेत्रातलं ज्ञान कमी असल्याने, मी त्याची माहिती खरी असेल, असेच मान्य केलं होतं.

पण आज जेव्हा कांद्याचे दर गगनाला भिडत आहेत, त्या मागची कारणं जेव्हा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी त्याची माहिती चुकीचीच होती याची जाणिव झाली. पण यानिमित्ताने पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होतोय, कांद्यांचा वांदा नक्की कोण करतोय...

कारण सध्या किरकोळ बाजारात कांद्याच्या दराने शंभरी पार केली आहे. तर घाऊक बाजारात कांद्याचे दोन भाग/दर दिसत आहेत. एक म्हणजे कांद्याचे दर नियंत्रणात राखण्यासाठी इराण आणि इजिप्तमधून मागवलेला कांदा, अन् दुसरा आपल्या भारतातील कांदा.

देशात कांद्याचे दर नियंत्रणात राहावेत यासाठी गेल्या आठवड्यात इराण आणि इजिप्तमधून 600 टन कांदा आयात करण्यात आला. त्यापैकी 25 टन कांदा सोमवारी मुंबईच्या एपीएमसी बाजारात दाखल झाला. या कांद्याची घाऊक बाजारात 50-60 रुपयांनी विक्री होत आहे. तर त्यासोबत आपल्या शेतकऱ्यांनी पिकवलेला नवीन कांदा 50-65 रुपयांनी विक्री होत आहे. तर या उलट जुन्या कांद्याची 85 रुपयांनी विक्री होत आहे.

आता दर पाहून अनेकांना प्रश्न पडला असेल, की एवढी तफावत कशामुळे.. लॉकडाऊनच्या काळात कांद्याचे दर अतिशय खालावले होते. उठाव नसल्याने हे दर खालावल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये चांगला कांदा 10 रुपये किलोने विकला जात होता. पण गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याचे दर दिवसागणिक वाढताना दिसत आहेत. अनलॉकनंतर 10 रुपये किलोने मिळणारा कांदा 20-25 रुपये किलोने मिळू लागला. तर आता तर या दराने 50 पार केली आहे.

पुणे-नाशिक येथील स्थानिक बाजारात कांद्याचे भाव वाढल्याने कांद्याचे दर वाढल्याचे कारण दिलं जात आहे. अन् दिवाळीपर्यंत हेच चित्र कायम राहिल असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, जर स्थानिक बाजारात कांद्याला चांगला दर मिळत असेल, तर कांद्याला चांगला उठाव मिळायला हवा होता. कारण यातून शेतकऱ्यांचाच फायदा झाला असता. पण भाव वाढताच कांदा व्यापारी आणि खरेदीदारांकडून कांदा खरेदीसाठी हात आखडता घेतला गेल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे, या भाव वाढीला आणखी एक कारण दिलं जातंय ते म्हणजे, हॉटेल सुरु झाल्याने बाजारात कांद्याची मागणी वाढल्याचं. आता यात कितपत तथ्य म्हणायचं... कारण तसं पाहिलं तर कोरोनापूर्वीच्या काळात, जेव्हा लॉकडाऊन सुरु व्हायचा होता, त्यावेळी ही हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये कांदा लागतच होता ना.... त्यावेळी अशी भाववाढ होत नव्हती. आताच जेव्हा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेलं असताना, आणि नवीन कांदा तुलनेत कमी बाजारात येईल हे माहिती असताना कांद्याचे दर वाढत असल्याचे चित्र आहेत.

याच कांद्याच्या विषयावरुन काही दिवसांपूर्वी मोठा गदारोळ सुरु होता. केंद्र सरकारने देशात कांदा निर्यातबंदी लागू केली. त्यानंतर आंदोलनं, मोर्चे, आरोप वगैरे वगैरे सुरु झालं. मुळात भविष्यातील धोका ओळखूनच कांदा निर्यातबंदी केली असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. कारण, आधीच अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पिकणाऱ्या कांद्याचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्यामुळे भविष्यात कांद्याचा देशात तुटवडा होऊ नये, यासाठीच ही निर्यात बंदी केली होती. पण त्यावेळी याला कडाडून विरोध झाला.

वास्तविक, निर्यातबंदीनंतरच भविष्यातील देशाअंतर्गत कांद्याची मागणी लक्षात घेऊन काही साठेबाजांकडून कांद्याचा मोठ्या प्रमाणात साठा करण्यास सुरुवात केली होती. पण त्याकडे सगळ्यांचे सोईस्कर दुर्लक्ष होते. दुसरं म्हणजे, या (आंदोलनाच्या) काळात शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कांदा बाजारात येऊ न शकल्याने तो गोदामात अडकून राहिला. परिणामी लांबलेल्या पावसामुळे गोदामातील कांदा खराब झाला.

अन् जो कांदा साठेबाजांनी अडवून ठेवला होता, त्यांना आता सुगीचे दिवस आले आहेत. जुना कांद्याची घाऊक बाजारात 85 रुपयांनी विक्री होत आहे. तर नवीन कांदा कांदा 50-65 रुपयांनी विक्री होत आहे. त्यामुळे याचा फायदा नक्की कुणाला होतोय, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

खरंच याने इम्युनिटी वाढेल...?

गेल्या सहा महिन्यात कोरोना महामारीने ज्या प्रकारे धुमाकूळ घातला आहे, त्यामुळे साऱ्यांच्याच मनात भिती आहे. कोरोना झाला म्हणजे आता काय खरं नाही. हे म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात (1896 साल) पुण्यात पसरलेल्या प्लेगच्या साथी सारखं झालं. काखेत गाठ आली म्हटलं की, लगेच सगळे घरचे भयभित व्हायचे, अन् काही काळातच त्याचा मृत्यू झाल्याने सर्व घरात शोककळा पसरली असायची. आजही तशीच परिस्थिती आहे म्हणा... त्यामुळेच त्यापासून बचावासाठी इम्युनिटी वाढवा... काढा घ्या.. ही टॅब्लेट्स घ्या.. हे चवनप्राश घ्या... असे सतत टीव्ही वरुन हॅमर केलं जात आहे. पण खरंच यामुळे इम्युनिटी वाढते का? हा खरं प्रश्न आहे.

कारण, गेल्या काही महिन्यांचा विचार केला, तर कोरोनाचा जसा संसर्ग वाढू लागला, तसतसं ही इम्युनिटी वाढवणारी टॅब्लेट्स, चवनप्राशन सगळे फिकी पडल्याचं पाहायला मिळालं. अगदी मी-मी म्हणणारे देखील कसे मृत्यूच्या दाढेत ओढले गेले हे सर्वांनी पाहिलंय. एवढंच कशाला... सुरुवातीला जेव्हा कोरोनाचा संसर्ग सुरु झाला होता, त्याकाळात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांमध्ये वयोवृद्ध नागरिकांचेच प्रमाण जास्त होते. त्यानंतर हळुहळु हे प्रमाण वय वर्ष 21 ते 40 वयोगटाकडे सरकले. बरं या वयोगटाकडे लक्ष दिले तर, हे इम्युनिटी वाढवणारी औषधं घेत नव्हती का? तर त्याचं उत्तर होय घेत होतीच असंच आहे. पण तरीही त्यांना कोरोनाने गाठलं, अन् त्यांना आपल्या कवेत घेतलंच... असो.

जर कंपन्यांचा दावा खरा असता तर कोव्हीड सेंटर मध्ये ही इम्युनिटी बुस्टर औषधं (टॅब्लेट्स, चवनप्राश) दिली नसती का? तिथे कशाला अंडी किंवा फळं आणि व्हिटॅमिन सीच्या गोळ्या दिल्या असत्या. कोव्हीड रुग्णांवर उपचारांसाठी तर डॉक्टरांची फौजच दिवसरात्र मेहनत घेत होती ना. मग त्यांनी यावर खर्च करण्यापेक्षा चवनप्राश किंवा इम्युनिटी बुस्टर टॅब्सेट्सच दिली असती ना... असो...

याबाबतच एक विषय सांगायचा झाला तर... कोरोनाग्रस्तांवर उपचारासाठी पतंजलीने कोरोना किट बाजारात आणलं होतं. सुरुवातीला त्यांचा दावा होता की, हे कोरोना किट कोरोना ग्रस्तांवर उपचारासाठी रामबाण औषध आहे. पण जेव्हा यावर आक्षेप घेतला गेला, त्यावेळी पतंजलीनेही माघार घेतली. एवढंच कशाला कोरोनाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला संबोधित करताना आयुष काढा, ज्यात तुळस, सुंठ, काळी मिरी, दालचिनी याचा वापर करुन बनवलेला काढाच घेण्याचे आवाहन केले नसते. त्यांनीही इम्युनिटी बुस्टर टॅब्लेट्स किंवा चवनप्राश घेण्याचं आवाहन केलं असतं. असो...

शेवटी इतकंच जाहिरातदार आपली उत्पादनं खपवण्यासाठी काय-काय शक्कल लढवतील, याचा नेम नसतो. त्यामुळे आपल्याला आपलं आरोग्य जपायचं असेल, तर आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच औषधोपचार घेतला पाहिजे. केवळ जाहिरातबाजीवर भुलण्याची आवश्यकता नाही.

खरंच हे कधी थांबणार?

सध्या हाथरस प्रकरणामुळे संपूर्ण देशाचे वातावरण ढवळून निघालं आहे. या घटनेत एका मुलीवर बलात्कार झाल्याची चर्चा असून, उत्तर प्रदेश सरकार हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे. यात राजकीय पक्षांसह डाव्या माध्यमांनी उडी घेतली आहे. त्यामुळे ते याचे राजकीय भांडवल करत आहेत की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण, नुकत्याच बिहार विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष याचं राजकीय स्वार्थासाठी भांडवल करताना दिसत आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातही यावरुन चांगलं राजकारण सुरु असून, शिवसेनेसह, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने योगी आदित्यनाथ सरकारला टार्गेट केल्याचं पाहायला मिळत आहे.

या प्रकरणा योगी आदित्यानाथ सरकारला टार्गेट करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करुन ‘हे कधी थांबणार?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे. सुप्रिया ताईंचा सवाल खरंच सर्वांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे. कारण, बलात्कार, छेडछाड, विनयभंग आता रोजच्याच घटना होत आहेत. कारण, स्त्री म्हटलं की, तिला उपभोगाची वस्तू समजून, सतत तिच्याकडे वाईट नजरेतूनच पाहिलं जातं. एखादी मुलगी रस्त्यावरुन जात असेल, तर तिच्याकडे वासनांध नजरेनं पाहण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातूनच मग बलात्कार, विनयभंग अशा घटना समोर येत आहेत.

पण खरंच याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न असा प्रश्न विचारला, तर त्याचं एकमेव उत्तर मिळतं ते म्हणजे आपली चित्रपट सृष्टी. कारण, ज्या पद्धतीत आपल्या चित्रपट सृष्टीत स्त्रीला उपभोगाची वस्तू दाखवली जाते, त्याला कोणही आटकाव करताना दिसत नाही. सर्रास प्रत्येक चित्रपटातून बेड सीन, किसिंग सीन दाखवले जातात. त्यामुळे याचा नव्या पीढिवर विपरित परिणाम होत आहे. आज आपली ही चित्रपट सृष्टी आजच्या नव्या पीढिवर इतकी हावी झाली आहे की, जो-तो त्याच दुनियेत जगत आहे. त्यामध्ये मुलांसोबत मुलीदेखील तेवढ्याच पुढारलेल्या आहेत. आजच्या मुली अंग प्रदर्शन करण्यावर भर देतायत. तर मुलं ही एक नाही दुसरी या मानसिकतेतून वागत आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे सगळीकडे सावळागोंधळ आहे. बरं यावर काही बोलायला गेलं की लगेच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रेमी गळे काढायला सुरुवात करतात. म्हणे, चित्रपट म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं प्रभावी माध्यम आहे वगैरे... अन् आपापल्या नजरेतून तो अभिव्यक्त होत असतो, असे एक-ना अनेक उपदेशाचे डोस पाजायला सुरुवात होते. असो... त्यामुळे सुप्रिया ताई जो प्रश्न विचारतायत, तो या चित्रपट सृष्टीतील निर्माते दिग्दर्शक यांना का विचारु नये?

आपल्या महाराष्ट्रात चालू वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमध्ये. या घटनेत एकतर्फी प्रेमातून एका तरुणीवर पेट्रोल टाकून भर दिवसा जाळण्याचा प्रकार झाला. या प्रकरणानंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची एकच लाट उसळली होती. जो तो त्या नराधमाला कठोर शासन करण्याची भाषा बोलत होता. त्यामुळे सरकारने ही 30 दिवसात निकाल लावला जाईल, असं छातीठोक पणे सांगितलं गेलं. पण झालं काय..? तर आज ऑक्टोबर उजाडला; तरी त्याचा ना पत्ता.. ना गुन्हेगाराला शिक्षा... असो...

कालच एक बातमी वाचनात आली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या बलात्काराच्या घटनांसंदर्भातील. या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सर्वाधिक बलात्काराच्या घटना घडत असून, मुंबईचा थेट दुसरे स्थान आहे.  विशेष म्हणजे मुंबईतला दोषसिद्धीचा दर देखील 30 टक्के असल्याचं यामध्ये सांगितलं आहे. हे असतानाच काल आणखी एक घटना समोर आली ती पुणे जिल्ह्यातून. चाकूचा धाक दाखवून पिंपरी-चिंचवड मधील चाकणमध्ये बलात्कार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तर नवी मुंबईतील नेरुळमध्ये मुलाच्या संगोपनासाठी येणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर लौंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये तर सदर मुलगी गर्भवती राहिली आहे. दुसरीकडे राज्याचे गृहमंत्री ज्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधीत्व करतात, त्या नागपूर जिल्ह्यातही अशीच स्थिती आहे. तिथे तर कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनल्याचं वृत्तपत्रातील बातम्यांमधून दिसून येत आहे. यामध्ये एका घटस्फोटित महिलेशी शरीर संबंध प्रस्थापित करुन, त्याची अश्लिल फित बनवून सतत महिलेला धमकावून तिच्यावर अत्याचार करण्यात येत होते. या पोलिसाला सध्या बडतर्फ केलं असलं, तरी प्रश्न तोच उपस्थित होतो, या घटना थांबणार तरी कधी? त्यामुळेच की काय हाथरसवरुन राजकारण करणाऱ्या संजय राऊत यांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी चांगलंच फैलावर घेतलं आहे. कोरोना काळातील पनवेलमधील घटनेचा संदर्भ देऊन, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये महिलेवर बलात्कार होतो, तेव्हा संजय राऊत झोपले होते का? असा सवाल विचारला आहे.

बलात्कारावर आणखी बोलायचं झालं, तर सध्या देशभरात आणखी जे प्रकरण धुमाकूळ घालत आहे, त्या सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातही सुशांतच्या जुन्या मॅनेजरवर काहीतरी विपरित घडल्याचा दावा रिपब्लिक टीव्ही आणि भाजपा आमदार निलेश राणे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, यात एक राज्याचा मंत्री देखील अकडलेल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे जर बलात्काराच्या घटनेतच राज्याचा एखादा मंत्री अडकलेल्याचं खरं मानलं, तर राज्यातील महिला सुरक्षित कशा राहतील. असो...

आता आपण पुन्हा हाथरस प्रकरणाबद्दल विचार करुया..., या प्रकरणात त्यामुलीवर बलात्कार झाला हे मान्यच. त्याचं कुणीही समर्थन करणारच नाही. कारण अशा पाश्वीवृत्तीचं कधीही समर्थन करुच नये, उलट अशा घटना करणाऱ्या नराधमांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अखून दिलेल्या नितीनुसार, एकतर चौरंगा करावा, किंवा त्याचा कडेलोट करावा. पण जर यावरुन राजकारण... राजकारण... आणि केवळ राजकारणच होणार असेल, तर ते का सहन करावं.

कारण, तसं पाहिलं तर नुकत्याच बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी तारखा जाहीर झाल्या आहेत. यानंतरच या प्रकरणाला हवा दिली गेली. कारण, ही घटना 14 घडली सप्टेंबरला. अन् 25 सप्टेंबर रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरच या प्रकरणाने जोर धरला. यात डावी माध्यमांकडून जो नेहमीचा प्रपोगेंडा केला जातोय, तो खरंतर चिड आणणाराच आहे. कारण, देशाच्या कोणत्याही राज्यात निवडणूक जाहीर झाली की, ज्या राज्यात भाजपा सरकारमध्ये आहे, त्या राज्यातील एखादं प्रकरण काढायचं, आणि मतदान होईपर्यंत ते तापवत ठेवून वेगवेगळ्या जातींमध्ये भितीचं वातावरण तयार करायचं.. याच नितीचा वापर ब्रिटीशांनी आपल्यावर राज्य करण्यासाठी केला. Divide and rule… यानंतरच्या काळातही याचा वापर राजकारण्यांनी केल्याचं प्रत्येकवेळी पाहायला मिळत आहे. दोन जातीत वितुष्ट निर्माण करणारी वक्तव्ये करायची. त्यावरुन दंगली भडकवायच्या आणि आपलं सत्तेचं स्वप्न साध्य करायचं.

गेल्या काही वर्षात डावी माध्यमं देखील याच नितीचा वापर करताना दिसत आहेत. निवडणूक जाहीर झाली की, भाजपा शासित राज्यातील एखादं प्रकरण काढायचं, ते मतदान होईपर्यंत सतत तापवायचं, एकदा का मतदान झालं... की ते तसंच ते हावेत विरु द्यायचं. ही डाव्यांची मोडस ऑपरेंटी सिस्टीम आज बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने वापरली जात आहे. कारण का? तर बिहारमध्ये यादवांसोबतच दलित मतांचे देखील मोठे प्रमाण आहे. त्यामुळे त्यांना भिती दाखवून निवडणुकीला वेगळं वळण देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

या तर्काला बळ मिळेल अशी घटना कालच समोर आली आहे. इंडिया टूडेची पत्रकार तनुश्री पांडे हथरस प्रकरणातील पीडितेच्या भावाला फोन करुन असा काही दबाव टाकत आहे, की हे सरकार कशाप्रकारे दंडशाहीचा वापर करुन हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्नात आहे. याबद्दलची ऑडिओ संभाषण सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले असून, यातून तनुश्रीच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असो...

त्यामुळे सुप्रिया ताईंनी जो सवाल उपस्थित केला आहे, तो एकार्थाने  सर्वांनाच आत्मपरिक्षण करायला लावणारा आहे. यात मग समाजातील मंडळी असतील, राजकीय नेते मंडळी, माध्यमे, या सर्वांनीच आत्मपरिक्षण करायची गरज आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी एखादे प्रकरण पकडायचे, अन् त्यातून शक्य तितका राजकीय लाभ मिळवायचा. याला मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणं म्हणतात. जे राहुल गांधी हाथरस प्रकरणावर तावातावाने बोलत आहेत, त्यांनी वर्ध्यातील जळीतकांड प्रकरणात मौन का बाळगलं हे आधी देशाला सांगितलं पाहिजे. शिवाय जे शरद पवार आज योगी आदित्यनाथ यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीचं अवलोकन करावं, अन् बलात्काराच्या घटनेतील आरोपींचा कडेलोट किंवा चौरंगा करावा. तरच बलात्काऱ्यांना जरब बसेल... अन् त्यावेळी सुप्रिया ताईंनाही हे विचारण्याची वेळ येणार नाही की, हे सगळं कधी थांबणार...!