Thursday 8 January 2015

धोनीच्या निवृत्तीचा वाद

२०१४च्या पूर्वसंध्येला क्रिडा क्षेत्राला धक्का देणारी घटना घडली ती म्हणजे भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याने कसोटी क्रीकेट मधून घेतलेल्या निवृत्तीची. धोनीच्या निवृत्तीचे वृत्त बाहेर आले आणि अनेक क्रीकेटप्रेमींच्या नववर्ष स्वागत कार्यक्रमाच्या उत्साहाला विरजण लागले. धोनीचा कसोटी क्रीकेटमधून निवृत्तीचा निर्णय हा त्याचा वैयक्तिक असला तरी त्याचे वृत्त बाहेर येण्याच्यावेळाने अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. अन या प्रश्‍नांच्या आधारावर तज्ज्ञांकडून देखील अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. हे वृत्त बाहेर येण्याच्या दुसर्‍या दिवशी असाच एक तर्क लढविला जात आहे तो, म्हणजे या निवृत्तीमागे रवी शास्त्री आणि विराट कोहली यांच्यातील जवळकीचा. शास्त्री आणि कोहली यांच्या जवळकीवरून जे चर्वितचर्वण सुरू आहे त्याचे फलित नेमके काय: का एकाचे खापर दुसर्‍याच्या माथी मारण्याचा प्रकार आहे. तसेच धोनीला देखील शास्त्रीबुवांची आणि कोहलीची ही जवळकी इतकी का खटकावी? हा देखील प्रश्‍न आहे.
वास्तविक, धोनीची कसोटी सोबतच एकदिवसीय आणि टी-२० सामन्यांसाठी कर्णधार पदी नियुक्ती करण्यात रवी शास्त्रीनींच महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ज्यावेळी गुरू ग्रेग चॅपेल यांच्या प्रशिक्षक पदाच्या कारकीर्दित सौरभ गांगुली यांच्या सोबत सुरू झालेल्या शितयुद्धाने भारतीय क्रीकेट संघाची वाताहत झाली होती. त्याचवेळी भारतीय नियामक मंडळाने काही काळापुरते रवी शास्त्री, व्यंकटेश प्रसाद आणि रॅबिन सिंग यांची हंगामी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली होती. धोनीमधील नेतृत्त्वगुण ओळखुन त्याच्यावर कर्णधारपदाची धुरा द्यावी असे शास्त्रींनीच सुचवले होते. त्याला त्यावेळच्या नियमाक मंडळाने देखील सहमती दर्शवली होती. त्यामुळे शास्त्रींनीच धोनीला कर्णधार पदी आरुढ केले होते असे म्हणलास वावगे ठरणार नाही.
धोनीने आपल्यावर सोपावलेली जबाबदारी लिलया पार पाडली. त्याच्या कर्णधारपदाच्या कार्यकालातील कसोटी मालिकेतील एकूण ६० सामन्यांपैकी २७ सामन्यांमध्ये भारताला विजय मिळाला. तर १८ सामने अनिर्णित राहिले. तसेच त्याच्याच नेतृत्त्व काळात भारतीय संघ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघाने टॉप ५ मधून कधी टॉप १ तर कधी टॉप २ पर्यंत मजल मारली. अशा या चमकदार र्नतृत्त्वाला काळानुरूप अनेक संकटांचादेखील सामना करावा लागला. मात्र तरीही त्याला समर्थपणे तोंड देत धोनीने आपल्यातील नेतृत्त्व गुणांचा परिचय सर्वांना करून दिला. अशा या नेतृत्वानेच विराट कोहली नावाचे रत्न हेरुन काढले. २००८ साली १९ वर्षांखालील विश्‍व चषक क्रिकेट स्पर्धेत विराट कोहलीने संघाचे नेतृत्व करून भारताला विश्‍व चषक मिळवून दिले. त्याच्या या कामगिरीचे कौतुक होत असतानाच त्याला भारतीय संघात समावेश झाल्यानंतर त्याला खेळण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य धोनीने दिले. धोनीच्या नेतृत्वशैलीमुळेच विराट कोहली मधील उत्कृष्ट फलंदाजीचे आणि उत्कृष्ठ क्षेत्ररक्षणाचे गुणांना बहर आला. रवी शास्त्री आणि विराट कोहली या दोघांनी देखील धोनीला पुरेपुर सहकार्य केले. तेव्हा मग धोनीच्या या निर्णया मागे या दोघांचा हाथ असण्याचे वृत्त म्हणजे दुसर्‍यावर खापर फोडण्याचा प्रकार आहे का? असे म्हणल्यास वावगे ठरू नये.
तसेच धोनीच्या निवृत्तीची घोषणा धोनीने स्वत: केलेली नसून नियामक मंडळाकडून झाली आहे. कारण जेव्हा हे वृत्त बाहेर आले त्याचवेळी नियामक मंडळाचे सचिव संजय पटेल यांनी पीटीआयाला दिलेल्या माहितीनुसार धोनीने जेव्हा फोन करून निवृत्ती घेण्याची माहिती दिली, त्यावेळी त्याने कसोटी क्रिकेटपेक्षा एकदिवसीय सामन्यांवर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे सांगितले. तसेच ते पुढेही म्हणाले, ‘‘धोनीने मला सांगितले की, निवृत्तीचा निर्णय सहकार्‍यांना कळवल्याशिवाय जाहिर करू नये.’’ तर मग असे असेल तर मग बीसीसीआयने देखील इतर खेळाडूंच्या निवृत्तीच्या घोषणेप्रमाणे धोनीला पत्रकार परिषद घेऊन स्वत:च निवृत्ती जाहिर करण्यास का सांगितले नाही? हा देखील प्रश्‍न उद्भवतो. कारण पटेल यांच्याच म्हणण्याप्रमाणे ‘‘एखाद्या खेळाडूचा निवृत्तीचा निर्णय त्याचा वैयक्तीक असतो. अन तो त्यांनीच जाहीर केलेला असतो.‘‘ आजपर्यंत अनेक खेळाडूंनी आपली निवृत्ती स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर केली. मग तो ऑस्ट्रेलियन कर्णधार रिकी पॉंटींग असेल, सौरभ गांगुली असेल, सचिन तेंडूलकर असेल अशी एकना अनेक नावे सांगता येतील.या सर्वांनी आपली निवृत्ती पत्रकारांसमोर सांगितली. मग धोनीनेच का आपली निवृत्ती जाहीर करण्यास बीसीसीआयला सांगितले. तो स्वत: देखील हा निर्णय जाहिर करू शकला असता. कारण आजपर्यंत धोनीने कधीही आडपडद्याने खेळी केलेले एकीवात पण नाही. तर मग निवृत्तीसाठी हा आडपडदा कशासाठी? असे अनेक प्रश्‍न क्रीकेट प्रेमींसोबत माजी क्रीकेट खेळाडूंनादेखील पडले आहेत. त्यामुळे या निर्णयावर सर्वच माजी खेळाडूंनी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.
माजी क्रिकेट पटू चंदू बोर्डे, अजित वाडेकर, दिलीप वेंगसरकर सुनिल गावसकर आदीमंडळींनी निवृत्तीचा निर्णय अनपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे. म्हणजेच हा निर्णय स्वत: घेतला नसून घ्यावा लागला आहे. त्यातच गेल्या काही क्रिकेट मालिकांमधील ड्रेसिंग रुममधील वातावरणात कमालिचा बदल झाला आहे. तिसर्‍या कसोटी सामन्याच्या सुरूवातीलाच शिखर धवन आणि विराट कोहली यांच्यातील वाद हाणामारी पर्यंत पोहचला. धोनीच्या वेळीच मध्यस्थीमुळे वादावर पांघरूण घातले गेले. त्यामुळे अशा वादांना कंटाळून तर धोनीने निवृत्ती जाहीर केला का? का याच्या मागेदेखील आणखी कोण आहे. याचा शोध घेण्याची गरज आहे. या प्रकरणातील पडद्यामागील खरा सुत्रधार अजूनही अनभिज्ञ आहे. जेव्हा हा खरा सुत्रधार समोर येईल त्यावेळीच असले प्रश्‍न उपस्थित होण्यास पुर्ण विराम मिळेल.

अमेरिकेची गोची

 अमेरिकेचे पाकिस्तानवर असलेले एकतर्फी प्रेम सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच अमेरिका पाकिस्तानला मदत करण्यास नेहमी पुढे सरसावते. याचा आणखी एक प्रत्यय  अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांनी आला. केरी यांनी या परस्पर भिन्न प्रतिक्रिया देत असताना मात्र, अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका जगासमोर उघडी पाडली आहे. झाले असे की, पेशावर हत्याकांडानंतर पाकिस्तानने आपल्या तुरुंगात असणार्‍या दहशतवाद्यांना फासावर लटकावण्याची एक वेगळी मोहीमच सुरू केली अन् आपण दहशतवादविरोधी लढ्यात इतर देशांसोबत आहोत, असा कांगावा अंतरराष्ट्रीय जगतात निर्माण केला. हे पाहूनच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पाकिस्तानवर चांगलेच खुश झाले. त्यांनी पाकिस्तानला, ‘‘तुम्ही दहशतवादविरोधी लढ्यात चांगली कामगिरी करीत अहात’’, असे प्रमाणपत्र देऊन टाकले. पाकिस्तानला ही शाबासकी चांगलीच भावली. याचाच गैरफायदा घेत त्यांनी पुन्हा आपले मगरीचे अश्रू ढाळीत अमेरिकेकडून मिळणारी मदत वाढवून मिळण्याची मागणी सुरू केली. त्यासाठी २००९ साली झालेल्या केरी-ल्युगर-बर्मन विधेयकाचे कारण समोर केले अन् दहशतवादी कारवायांना लगाम घालण्यासाठी ५३२ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची मागणी केली. आपण कात्रीत सापडणार हे लक्षात आल्यानंतर परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांकडून याप्रकरणावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे; पण यासर्व प्रकरणामुळे अमेरिकेची चांगलीच गोची झाली आहे.

वास्तविक, अमेरिकेने तालिबानविरोधी लढ्यासोबतच रशियाला आपले पाय पसरण्याची संधी मिळू नये, यासाठी अमेरिकेचे नागरी तळ उभे करण्याच्या दृष्टीने २००९ साली पाकिस्तानसोबत एक करार केला. (केरी-ल्युगर-बर्मन या नावाने तो प्रसिद्ध आहे.) या करारान्वये पाकिस्तानला कोणतीही लष्करी मदत पुरवण्याविना इतर विकासकामांसाठी दरवर्षी १.५ मिलियन अमेरिकन डॉलर देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले. पाकिस्तान आधीपासूनच पैशांसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने, या ना त्या कारणाने पैसे पदरात पाडून घेण्यासाठी पाकिस्ताननेदेखील या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानंतर अमेरिकेकडून दरवर्षी १.५ मिलियन अमेरिकन डॉलर पदरात पडल्यानंतरदेखील पाकिस्तानची हाव संपलेली नव्हती अन् भविष्यात अमेरिका आपल्यावर उलटू नये, यासाठी पाकने दहशवाद्यांना पोसले अन् त्यांच्याकरवीदेखील पुष्कळ माया जमवली.
पण २००९च्या लादेनच्या खातम्यानंतर पाकची दहशतवाद्यांकडून मिळणारी रसद चांगलीच आटली. शिवाय, २००८ साली झालेल्या सत्तांतरानंतर दहशतवाद्यांनी इम्रान खान आणि ताहिर उल कादरी यांना उठवून बसवले अन् त्यांच्यामार्फत शरीफ सरकारला चांगलेच जेरीस आणून, सरकारला आपल्या मुठीत ठेवले. मात्र, आयएसआयने दहशतवाद्यांविरोधी मोहीम उघडल्यानंतर आणि इसिसच्या इस्लामिक देशातील वाढत्या लोकप्रियतेमुळे अफगाण-पाक भागातील दहशतवाद्यांचे चांगलेच पित्त खवळले. त्यातूनच त्यांनी पेशावर हत्याकांड घडवून आणले. या घटनेने शरीफांची खुर्ची दोलायमान झाली. यावर तत्काळ ठोस भूमिका घेतली नाही, तर आपल्याला खुर्चीवर पाणी सोडावे लागले, या जाणिवेतूनच शरीफांनी पाकिस्तानी कारागृहात बंद असलेल्या तेराशे दहशतवाद्यांना फासावर लटकावण्यास सुरुवात केली अन् आंतरराष्ट्रीय जगतात आपण दहशतवादी लढ्यात इतर देशांसोबत आहोत, असा कांगावा सुरू केला. वास्तविक, पाकिस्तानने ज्या दहशतवाद्यांना फासावर लटकवले, ते एकप्रकारे दहशतवाद्यांसाठी निरुपयोगी होते. त्यामुळे दहशतवाद्यांनीदेखील यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ना कोणता हल्ला करून पाक सरकारला इशारा दिला. आपले प्रयत्न व्यर्थ जाणार, या जाणिवेतून पाकने अमेरिकेसमोर रडगाणे पुन्हा सुरू केले अन् दहशवाद्यांशी सामना करण्यास मिळणारी मदत तुटपुंजी आहे, ती वाढवून मिळावी, अशी याचना केली. एकतर्फी प्रेमाने भाळलेल्या अमेरिकन केरींनी ‘‘तुम्ही दहशतवादाशी चांगला सामना करीत आहात’’, असे शाबासकीवजा प्रमाणपत्र देऊन टाकले. या शाबासकीवर केरींना भारताने खडे बोल सुनावले आणि आपण पाकिस्तानला असे प्रमाणपत्र दिलेच कसे? असा प्रश्‍न विचारला.

एकीकडे भारत-पाकिस्तान यांच्यात दहशतवादी करवायांवरून द्वंद्व सुरू असताना, अमेरिकेन परराष्ट्रमंत्र्यांकडून दिलेल्या या प्रमाणपत्रावर भारतदेखील असमाधानी होता. आपल्या पुढच्या आठवड्यातील नियोजित भारत दौर्‍यात याचे गंभीर पडसाद उमटू शकतील, या जाणिवेनेच केरींनी आपले प्रवक्ते जेन साकी यांच्याकडून असे कोणतेही प्रमाणपत्र आपण दिले नसल्याची सारवासारव केली. मात्र, केरी त्याच आठवड्यात भारत दौरा आटोपून इस्लामाबादलादेखील जाणार असल्याने, पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेही अमेरिकेकडून ५३२ दशलक्ष डॉलर मदत मिळण्याची शक्यता सूचित केली आहे. यामुळे अमेरिकेची दुहेरी गोची झालेली आहे. कारण एकीकडे अमेरिकेला बसणार्‍या आर्थिक मंदीच्या झळीमधून उभारण्यासाठी भारतासोबतचे सुधारणारे हितसंबंध जपावेत की, रशियाचे हातपाय आवळण्यासाठी पाकिस्तानचे चोचले पुरवावेत, अशा दुहेरी कात्रीत अमेरिका सापडलेली आहे.