महाविकास आघाडी... समन्वयाचा आभाव

विधानसभा निवडणुक निकालाला एक वर्षपूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्तारुढ महाविकास आघाडीच्या कामकाजाचा आढावा कालपासून घेत आहोत. काल आपण महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून जे धोरण ठाकरे सरकारने अवलंबले, त्याचा धावता आढावा घेतला. आज याच मालिकेत आपण महाविकास आघाडी सरकार आणि मतभेद याचा आढावा घेऊ. कारण, हे सरकार स्थापन झाल्यापासून अंतर्गत कुरबुरींची मालिका आपण पाहिली. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष देखील सातत्याने म्हणत आहे की, “हे सरकार कुणीही पाडण्याची गरज नाही. ते आपापसातील अंतर्विरोधाने पडेल.” भाजपचा हा दावा एकाअर्थाने खराच आहे म्हणा. कारण, ज्या पद्धतीत या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कुरुबुरी सुरु आहेत, ते पाहता हे सरकार पाच वर्षांचा आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल का? याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही.

केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी परस्पर विरोधी विचारांचे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आहे. पण विरोधी विचारांमुळे तीनही पक्षांना समान कार्यक्रम तो ही विधायक देता आलेला नाही. (सत्तास्थापनेपूर्वी त्यांनी तसा देण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण तो कागदावरच राहिला आहे)

कोरोना महामारीच्या काळात आपासातील हेवेदावे बाजूला ठेवून समन्वयाने काम करण्याची गरज होती. पण हा समन्वय कोरोनाच्या काळात कुठेही दिसून आलेला नाही. एकमेकांवरील कुरघोड्या, आपसातील मतभेदांची मालिका सुरुच होती. या मालिकेची सुरुवात झाली ती मंत्रीपदे, खातेवाटप आणि बंगले वाटपापासून. मंत्रीपदे आणि खातेवाटपात शिवसेनेला हवी ती खाती मिळाली नाही. तर काँग्रेसला काही करुन सत्तेत यायचं होतं म्हणून ‘पदरी पडलं पवित्र झालं’ या उक्तीनेच काम करत होतं. पण बंगले वाटपावेळी यांच्यातील कुरबुरी प्रामुख्याने दिसून आल्या. कारण बंगले वाटपात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच वरचष्मा राहिला. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर होता. त्यातच काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांना सुरुवातीला चित्रकुट बंगला दिला गेला. पण त्यांना तो नको होता. पुष्कळ आदळ आपट केल्यानंतर त्यांना हवा असलेला पर्णकुटी बंगला मिळाला. पण तरीही या कुरबुरी जनतेसमोर येऊ दिल्या नाहीत. कारण, मंत्रीमंडळाने सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच या कुरबुरी समोर आल्या असत्या, तर भाजपला सहज पुन्हा सत्ता मिळाली असती. अन् सत्तेसाठी जो आतातायी पणा शिवसेनेने केला होता, त्यांची पूर्ती अब्रू निघाली असती. असो...

पण या कुरबुरी पुन्हा सुरु झाल्या त्या एप्रिल-मे महिन्यात. एप्रिल-मे महिन्यात विधान परिषदेच्या निवडणूका लागू झाल्या नव्हत्या. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने, त्यांच्यासाठी ही निवडणूक ‘करो या मरो’चीच होती. या निवडणुकीत सगळं काही सुरळीत घडेल असं वाटत असतानाच काँग्रेसने हटवादी भूमिका घेत, अतिरिक्त उमेदवार उभा केला. त्यामुळे शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देखील काहीअंशी धाबे दणाणले होते. पण काँग्रेसला ही निवडणूक लढवायची नव्हती. तर त्यांनाही सत्तेस समान वाटप हवं होतं. त्यामुळे काँग्रेसच्या या हटवादीपणाला काहीसा दबाबतंत्राचा वास होता. हा दबाव काँग्रेसने कायम राखत माघार घेतली नसती, तर निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या. आणि त्यात जर उद्धव ठाकरे पराभूत झाले असते, तर सरकारच कोसळलं असतं. पण काँग्रेसची समजूत काढून त्यांना माघार घ्यायला लावली, त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध झाली. अन् ठाकरे सरकार अभयदान मिळाले.

पण एवढं होऊनही काँग्रेस शांत नव्हती. त्यांनी आपली खदखद काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यामार्फत व्यक्त केली. राहुल गांधींनी आपल्या एका ट्विटममधून ‘आपल्या पक्षाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान नसल्याचे’ सांगून बारच उडवून दिला. यामुळे उद्धव ठाकरेंसह सगळ्याच्याच पायाखालची वाळू सरकली. कारण आधीच विधान परिषद निवडणुकीवेळी कशीबशी समजूत काढून काँग्रेसला शांत केलं होतं. पण त्यांच्याच राष्ट्रीय नेतृत्वाने खंत व्यक्त केल्याने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्वकाही अलबेल नाही असेच दिसून आले. त्यामुळे पुन्हा शरद पवारांनी बाजू सावरुन घेत हा विषय कसा तरी करुन दाबला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना पुन्हा दुसऱ्यांदा अभय मिळालं.

पण पुढचं नाट्य जे रंगलं ते तर अद्भूतच म्हणावं लागेल. कारण या नाराजी नाट्यात एकट्या काँग्रेसनेच नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस सह सनदी अधिकारी देखील सामील झाले होते. हे नाट्य होतं राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या मुदतवाढीचं. कारण, मुळात मेहतांना मुदतवाढ यापूर्वी देखील मिळाली होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देणे शक्यत नव्हते. पण तरीही त्यांना ती देण्याच्या हलचाली शिवसेनेकडून सुरु होत्या. हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काही गळी उतरत नव्हते. त्यांनी आपला आक्षेप सेना नेतृत्वाकडे मांडला. त्यामुळे मेहतांना पदमुक्त करुन मुख्यमंत्री कार्यालयात पुनर्वसन करत उद्धव ठाकरे यांच्या यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. पण यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तिळपापड झाला. विशेष म्हणजे, ही घटना राज्यतील इथर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही खटकली. त्यामुळे या आघाडीमध्ये तीव्र मतभेद पाहायला मिळाले.

राष्ट्रवादीने त्याचे उट्टे पारनेरमधून काढले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पारनेरमधील शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांना आपल्या कळपात ओढले. नगरसेवकांच्या पळवा-पळवीमुळे उद्धव ठाकरे नाराज झाले. त्यांनी आपली नाराजी आपले स्वीय सहाय्यक मिलिंद नार्वेकर यांच्या माध्यमातून पवारसाहेबांपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर पवार साहेबांनीही याची गंभीर दखल घेत या पाचही नगरसेवकांना स्वगृही सुखरुप पोहोचवले. पण यामुळे व्हायचा तो तमाशा झाला. सोशल मीडियात तर या घटनेची यथेच्छ खिल्लि उडवली गेली.

कारण, आघाडी असो किंवा युती; यामध्ये एकत्र असणारे पक्षांनी एकमेकांचा पक्ष फोडायचं नाही, हा साधा अलिखित नियम असतो. पण हा अलिखित करारच राष्ट्रवादीने तोडल्याने शिवसेना नाराज झाली होती. हे नाराजी नाट्या इथेच संपले नव्हते. राष्ट्रवादीने आपले नगरसेवक पळवले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी गृहविभागाने केलेल्या बदल्या चार दिवसात रद्द करुन टाकल्या. उद्ध्व ठाकरे यांच्या या कृतीमुळे ‘उद्धवा अजब तुझे सरकार’ असेच म्हणण्याची वेळ राष्ट्रवादीवर आली होती. यानंतर गृहमंत्र्यांनी या बदल्या मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृह मंत्रालयाने एकत्रितपणे रद्द केल्याचा दावा केला. पण हा दावा किती पोकळ होता हे कुणापासूनही लपलेले नव्हते. या बदल्या रद्द प्रकरणात खुद्द शरद पवार यांना उडी घ्यावी लागली. त्यांना थेट मातोश्रीच्याच वाऱ्या कराव्या लागल्या. शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंची समजूत काढून या बदल्या रद्दच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवली.

एकीकडे हे सगळे सुरु असताना दुसरीकडे शासकीय आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा समोर येत होता. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आल्याने महाराष्ट्र कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनला होता. वास्तविक, या काळात सरकार आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. मात्र, तीनही पक्षांच्या राजकीय कुरघोड्यांमुळे प्रशासन आणि नोकरशाही मनाला येईल असे निर्णय घेतंय आणि मंत्र्यांना त्यांची कल्पना नाही असे चित्र निर्माण झाले होते.

याच काळात माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि माजी मुंबई महापालिका आयुक्त यांच्यातील खडाजंगीचे किस्से  मंत्रालयात चांगलेच रंगले होते. या घटनेवरुन धोरणात्मक निर्णय हे राजकीय नेतृत्वानेच घ्यावेत, आणि त्याची अंमलबजावणी प्रशासन आणि नोकरशाहीने करावी हे प्रकर्षाने अधोरेखित झाले. कारण, असे जर झाले नाही, तर राजकीय नेतृत्व हे नोकरशाहीच्या तालावर नाचायला लागते आणि निर्णय हे जनतेची नाडी न ओळखता केवळ नोकरशाहीच्या अनुकूल घेतले जातात. उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत हे तंतोतंत खरे होताना दिसत होते. त्यामुळेच मग अरोग्य सचिव असोत किंवा इतर विभाग, जो तो आपल्या मनमर्जीनुसार वागतोय की काय असेच वाटत होते.

या सर्व घटना-घडामोडी सुरु असतानाच प्रशासकीय बदल्यांचा विषय चांगलाच रंगला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करु नयेत असा आदेश वित्त विभागाने 4 मे रोजी काढला. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्याच बदल्या करता येतील असे या अध्यादेशानुसार स्पष्ट करण्यात आले होते. पण या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवत महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी सरसकट बदल्यांचा सपाटा चालू केला. याचा विरोधकांनी चांगलाच समाचार घेतला. भाजपाने या बदल्यांची सीआयडी चौकशीची मागणी केली. तर महसूल विभागातील बदल्यांवर नागपूर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणा(मॅट) कडे आक्षेप घेण्यात आला. मॅटनेही ठाकरे सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी देखील यावर नाराजी व्यक्त केली.

बदल्यांचा हा विषय ताजा असतानाच शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यात वेगळेच वाकयुद्ध रंगले होते. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शाळांकडून बेकायदेशीर पणे फी वसूल केली जात होती. याची दखल घेत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी 9 सप्टेंबर रोजी बैठक विद्यार्थ्यांच्या पालकांसोबत बैठक घेऊन, बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. पण शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शैक्षणिक संस्थांचा कळवळा घेत, बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळेच्या तपासणीस स्थगिती देण्याबाबत बैठक बोलावली. यामुळे बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत वर्षा गायकवाड यांना बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळांचा इतका कळवळा का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यातून महाविकास आघाडीतला बेबनाव पुन्हा अधोरिखेति झाला आहे.  

या सर्व घटनांवरुन भाजपला सत्तेतून दूर ठेवण्यसाठी उद्धव ठाकरे यांनी जो अट्टाहास केला, त्यातून त्यांना किती तारेवरची कसरत करावी लागत आहे हे वारंवार दिसून येत आहे. कारण, नकारात्मक उद्दीष्टे प्राप्त केल्यानंतर जर भव्य सकारात्मक उद्दीष्टे नसतील, तर त्या एकत्र येण्यामागील प्रयोजनच व्यर्थ ठरते. त्यानंतर मग परस्पर कुरघोड्या करणे सुरु होते. मोठे उद्दीष्ट नसल्यामुळेच अंतर्विरोध वाढतो. महाविकास आघाडी सरकारच्याबाबतीत त्याचा प्रत्यय वारंवार येताना दिसत आहे.  

आपल्या देशाचा राजकीय इतिहास पाहिला तर देशातच काय महाराष्ट्रात देखील परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांची सरकारे बनली. मात्र, ती फारशी यशस्वी ठऱली नाहीत. मग ते आणीबाणीनंतरच्या काळातील केंद्रात बहुमताने आलेले जनता पक्षाचे असो, किंवा व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि डाव्यांच्या पाठिंब्या वरचे केंद्रातले सरकार असो, किंवा राज्यात शरद पवारांनी वसंतदादा पाटील यांच्या पाठित खंजीर खुपसून बनवलेले पुलोदचे सरकार असतो. या सर्वांसमोर मोठे उद्दीष्ट नसल्याने ते सपशेल अपयशी ठरले, हे वास्तव विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे अपघाताने सत्तेत आलेल्या सरकारची तारेवरची कसरत अजून किती दिवस चालू राहणार हे येणाऱ्या काळात दिसेल...

(क्रमश: )

निवडणुकीनंतरचं एक वर्ष