प्रसन्न जोशी
सध्या डोल्कून इसाला भारताने ई-व्हिसा दिल्याने चिनी ड्रॅगनचा चांगलाच जळफळाट झाला आहे. चीनने भारताच्या या कृतीचा निषेध करून ‘रेड कॉर्नर’ नोटीसचे निमित्त पुढे करीत भारताने इसाला अटक करून त्याला चीनच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
चीनला चपराक
वास्तविक नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून दहशतवादाशी सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित लढावे, यासाठी जीवाचे रान करीत आहेत. वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून पाकिस्तानच्या कुरापती भारताने वेळोवेळी उघड्या पाडल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून मसूद अझहरला ‘दहशतवादी’ घोषित करण्यासाठी मोदी सरकारने विशेष प्रयत्न सुरू होते. पण, त्यात खोडा घालण्याचे कामचीनने केले. चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघातील ‘व्हिटो’चा वापर करून मसूद अझहरवर बंदी घालण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. यामुळे दहशतवाद्यांना नामोहरमकरण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरविले गेले अन् अझहर मसूदला मोकळे रान मिळाले. भारत एकीकडे दहशतवादाशी प्रामाणिकपणे लढत असताना, चीनने आपले आशिया खंडावर वर्चस्व कायमठेवण्यासाठी आणि भारताची महासत्तेकडे सुरू असलेली घोडदौड रोखण्यासाठी हे उद्योग केले होते.
चीनच्या मुस्लीमबहुल वीगर (युघूर) प्रांतातील फुटीरतावादी नेता डोल्कून इसा याला २८ एप्रिल ते १ मेदरम्यान हिमाचल प्रदेशच्या धरमशाला येथे होणार्‍या एका परिषदेला हजर राहण्यासाठी भारताने ई-व्हिसा दिला त्यामुळे चीनचा चांगलाच जळफळाट झाला आहे. भारताच्या या कृतीवर चीनने आता गरळ ओकण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते ह्युआ च्युनिंग यांनी भारताच्या या कृतीचा निषेध करून ‘रेड कॉर्नर’ नोटीसचे निमित्त पुढे केले. त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत, ‘‘डोल्कून इसा हा दहशतवादी असून त्याच्याविरुद्ध इंटरपोलतर्फे ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस जारी केल्यामुळे त्याला अटक करून भारताने चीनच्या हवाली केले पाहिजे,’’ अशी बडबड सुरू केली आहे. यावर भारताने तूर्तास जरी प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी तज्ज्ञांच्या मते, चीनने अझहर मसूद प्रकरणात पाकिस्तानला गोंजारण्यासाठी भारताच्या विरोधात उभा डाव मांडून दहशतवादाला आपलेही पाठबळ दिल्याचे दाखवून दिले आहे.
कोण आहे डोल्कून इसा?
१९४९ साली तिबेटच्या स्वातंत्र्यानंतर चीनच्या ‘पिपल्स् लिबरेशन ऑफ आर्मी’ (PLAPLA )ने आपला मोर्च पूर्व तुर्कस्थानकडे वळवला होता. पूर्व तुर्कस्थानचा घास गिळण्यासाठी च्या आर्मीने या भागात अनन्वित अत्याचार सुरू केले. त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे कामरिबीया कादीर यांनी केले. त्यांनी पूर्व तुर्कस्थान आणि उत्तर चीनमधील तुर्की भाषिकांना संघटित करुन मोठे जन आंदोलन छेडले. याच काळात १९६७ साली जर्मनीत जन्मलेला डोल्कून इसा हा १९८०च्या दशकात शिक्षणाच्या निमित्ताने उत्तर चीनमधील सिक्यांग येथे आला. कादीर यांनी उभे केलेल्या आंदोलनाने इसा इतका प्रभावित झाला की, तो त्यांच्या ‘World Uyghur Congress'Unrepresented Nations and Peoples Organization शी जोडला गेला. कारण, त्याच काळात कम्युनिस्टांनी विद्यापीठामधून देखील तुर्की भाषिकांवर अत्याचार सुरू केले होते. तुर्की भाषिकांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी अनेक हातखंडे वापरलेले होते. याच्याविरोधात इसाच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सिक्यांग विद्यापीठात मोर्चा काढला. परिणामी, इसाला विद्यापीठ प्रशासनाने निलंबित केले. अशावेळी त्याने आपले उर्वरित शिक्षण तुर्कस्थानमधील गाझी विद्यापीठातून पूर्ण केले अन् त्यानंतर आपले संपूर्ण जीवन चीनमधील दडपशाहीच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला वाहून घेतले. त्यानंतर चीन सरकारने इसाला अटक करण्याचे अतोनात प्रयत्न केले. पण, १९९७ साली इसा आपली जन्मभूमी जर्मनीकडे परतला. पण, तरीही त्याने पूर्व तुर्कस्थानावर होणार्‍या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे २००३ साली चीनच्या गृहमंत्रालयाने इसाला ‘दहशतवादी’ घोषित केले. पण, इसाने मात्र चीन सरकारच्या या आरोपांना केराची टोपली दाखवत २००६ साली तैवानमध्ये या संस्थेच्यावतीने आयोजित बैठकीला हजेरी लावली. याची माहिती २००९ साली मीडियातून प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून समोर आल्याने इसावर तैवानमध्ये जाण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. सन २००९ पासून सिक्यांग (झिनजिअँग) आणि वीघर (युघूर) प्रांतांमध्ये चीनच्या शासनाविरोधात मुस्लीमगटाच्या फुटीर चळवळीने आंदोलन सुरू केले. यापैकी सिक्यांग हा प्रांत मुस्लीमबहुल असल्याने या प्रांतातील जवळपास एक कोटींपेक्षा जास्त मुस्लीमबांधव आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाचे नेतृत्व डोल्कून इसाने केले. त्याच्या या आंदोलनामुळे माजी राष्ट्रपती ह्यु जिंतो यांची खुर्ची धोक्यात आली. त्यामुळे अखेर चिनी सरकारने साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा अवलंब करीत इसाच्या युघूर कॉंग्रेसवर बंदी घातली. यानंतर इसा नेतृत्व करीत असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. यात जवळपास अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर चीन सरकारने ‘इंटरपोल’च्या माध्यमातून इसाला ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस बजावून ‘दहशतवादी’ ठरवले. त्यामुळे इसाला चीनमधून परागंदा व्हावे लागले. बनावट पासपोर्टच्या आधारे त्याने जर्मनी गाठले.
चीनला भीती
इसा प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे. कारण, इसाच्या भारत भेटीत तो चीनमधून परागंदा व्हावे लागलेल्या दलाई लामा यांनादेखील भेटणार आहे. त्यामुळे या घटनेला आता अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेतील ‘इनिशिएटिव्हज फॉर चायना’ या संस्थेने आयोजित केलेल्या स्वातंत्र्यविषयक परिषदेला अहिंसात्मक पद्धतीने आंदोलन करताना चीनमधून हद्दपार झालेले अनेक लोकशाहीवादी आणि स्वातंत्र्यकांक्षी नेते उपस्थित राहून स्वातंत्र्य चळवळींविषयी विचारविनिमय करणार आहेत. त्यामुळेच चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सिंहासनाला आतापासूनच इसारुपी भूकंपाचे हादरे जाणवू लागले आहेत. कारण, सुरुवातीपासूनच कम्युनिस्टप्रणीत चिनी सत्ताधार्‍यांनी अहिंसक आंदोलनांना दडपण्याचे आक्रमक धोरण अंगीकारले आहे. पण, या परिषदेच्या निमित्ताने कम्युनिस्टांच्या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लागेल, अशी भीती चिनी सत्ताधार्‍यांना वाटू लागलेली आहे. त्यामुळेच चीनने आपल्या परराष्ट्र खात्याच्या माध्यमातून भारतावर दबावतंत्राचा प्रयोग सुरु केला आहे.
चीनची दुटप्पी भूमिका
एकीकडे अझहर मसूदला दहशतवादी जाहीर करण्यास नकार द्यायचा, पण दुसरीकडे इसाने अहिंसक मार्गाने आंदोलने करून सरकारला धक्के दिले म्हणून त्याला दहशतवादी ठरवायचे अशी दुटप्पी भूमिका पुन्हा सार्‍या जगासमोर उघड झालेली आहे. अझहर मसूदने निष्पाप लोकांचा बळी घेतला तेव्हा चीनला तो दहशतवादी दिसला नाही. मात्र, जो इसा कम्युनिस्टांच्या जुलमी सत्तेविरोधात आवाज उठवतो त्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवायचे आणि त्याच्या अटकेची अपेक्षा भारताकडून करायची अशी ही ड्रॅगची डबल ढोलकी भूमिका सुरू आहे, ऐवढे मात्र नक्की!
