आजच्या दैनिक लोकमत मध्ये यदू जोशी सरांचा संपादकीय पानावर लेख प्रकाशित झाला आहे. या लेखात त्यांनी जुनी निवडणूक प्रक्रिया, सुधीर मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबतची भेट, आणि विधानसभेला पर्यावरण स्थळ बनवण्यावरुन सडेतोड भूमिका मांडली आहे. यातील निवडणूक प्रक्रिया आणि विधानभवनाची सुरक्षा धोक्यात? या दोन मथळ्या खालील उतारे अतिशय विचार करायला लावणारे आहेत.
पहिल्या उताऱ्यात त्यांनी माजी विधानसभा अध्यक्ष
नाना पटोले यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशावर
नेमकेपणाने बोट ठेवलं आहे. कारण, अध्यक्षांनी राज्यातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या निवडणुकीत ईव्हीएमबरोबर मतपत्रिकांचाही पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी
कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश विधीमंडळाला दिले आहेत. याच्या बातम्यांचे रकानेच्या
रकाने भरुन प्रकाशित झाले आहेत. पण अशा प्रकारचा अधिकार आपल्याला नसल्याचे विधीमंडळ
अधिकाऱ्यांनी सूचित केलं होतं. पण तरीही नानांनी त्याकडे दुर्लक्ष करुन कायदा बनवण्याचे
निर्देश देत नस्ती उठाठेव केली आहे.
वास्तविक, निवडणूक आयोग ही स्वयत्त संस्था आहे.
केवळ विधासभाच नव्हे, तर लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून
राबवली जाते. ही निवडणूक मतपत्रिकेऐवजी ईव्हीएमवर घ्यावी, यासाठी 80 आणि 90 च्या दशकात
अनेक घडामोडी घडल्या. कारण आपल्या देशातील पारंपरिक निवडणूक प्रक्रिया ही वेळखाऊ आणि
खर्चिक झाली होती. त्यातच बुथ कॅप्चरिंग सारख्या घटना वारंवार घडत होत्या. त्यामुळे
मतदान प्रक्रियेवरच अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
त्यामुळे मतदान पत्रिकांसंबंधी उद्भवत असलेल्या
अडचणींवर मात करण्यासोबतच मतदारांना आपले मत अचूकरित्या कोणतीही संदिग्धता न राहता
देता यावे, तसेच मते बाद होण्याची शक्यता राहू नये, या उद्देशाने डिसेंबर 1977 मध्ये
निवडणूक आयोगाने नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर करण्याची
संकल्पना मांडली. या संकल्पनेनुसार, केंद्र सरकारच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने 1979 मध्ये ईव्हीएम तयार केले. यानंतर
6 ऑगस्ट 1980 रोजी त्याच्या वापराचे प्रात्यक्षिक निवडणूक आयोगाकडून सर्वपक्षीयांना
दाखवण्यात आले. यानंतर 1982 मध्ये केरळमधील उत्तर परुर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत
50 मतदान केंद्रावर पहिल्यांदा ईव्हीएम वापरण्यात आले.
पण
हे होत असतानाच याच्या सार्वत्रिक वापराला घटनात्मक मान्यता मिळण्यासाठी ही विशेष
प्रयत्न सुरु होते. यासाठी लोकप्रतिनिधीत्व कायदा अधिनियम 1951 (रिप्रेंझेंटेशन ऑफ
पीपल्स अॅक्ट 1951) मध्ये 1988 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणांअंतर्गत कायद्यात
कलम 61 (अ) हे नवीन कलम समाविष्ट करुन, निवडणूक आयोगाला मतदान यंत्र वापरण्यासाठीचे
अधिकार प्राप्त झाले.
या अधिकारानंतरही लगेच ईव्हीएम सगळीकडे वापरायला सुरु झाले
असं नाही. कारण, याच्या चाचण्या अद्याप बाकीच होत्या. तसेच याच्या विश्वासहर्तेवरही
शिक्कामोर्तब होणं गरजेचं होतं. त्यामुळे केंद्र सरकारने जानेवारी 1990 मध्ये निवडणूक सुधारणा
समितीची नेमली. या समितीत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यस्तरिय पक्षांचे प्रतिनिधी
होते. या समितीने यंत्राचे मूल्यमापन करण्यासाठी तंत्रज्ञान कुशल व्यक्तींची आणखी
एक समिती नेमली. यामध्ये इलेक्ट्रोनिक प्रा. एस. संपथ, प्रा. पी.व्ही.
इंदिरेसर आणि डॉ. सी. राव कसारबडा यांचा समावेश होता.
या
समितीने एप्रिल 1990 मध्ये या यंत्राच्या सर्व तांत्रिक बाजू सूक्ष्मपणे तपासून
एकमताने शिफारस केली की, यापुढे वेळ न दवडता इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर सुरु
करावा. समितीच्या शिफारशीनंतरच 1990 पासून सर्वत्र ईव्हीएमचा वापर सुरु झाला. हा सर्व
कालक्रम पाहिला, यातील बहुतांश काळात काँग्रेसचेच सरकार केंद्रात सत्तेत होते. त्यामुळे
निवडणूक प्रक्रियेला पर्याय म्हणून मतपत्रिका पुन्हा आणणे म्हणजे, विज्ञान युगाला
मुठमाती देऊन, वैदिक पद्धतीला पुन्हा आपलंसं करणं आहे. असो...
नाना
जाता जाता आणखी एक प्रकार करुन गेले आहेत. त्यांनी विधीमंडळालाच पर्यटन केंद्र विकसीत
करण्याचा ध्यास घेतला आहे. विधीमंडळ हे आपलं अतिशय संवेदनशील ठिकाण, संसदेवरील हल्ल्याची
पार्श्वभूमी पाहता हे अशा संस्थांना पर्यटन केंद्र बनवणं हे अतिशय घातक. पण तरीही
हा अट्टाहास करण्याचा उद्योग नानांनी केला. आता यानिर्णयानंतर अनेक हैसे-नवसे-गवसे
विधीमंडळाची इमारत ही फोटोसेशनचा स्पॉट बनवतील. काही महाभाग तर आपलं वेडिंग शूटसाठी
देखील विधीमंडळाची मागणी करण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळे विधीमंडळाच्या
वास्तूचं पावित्र राहिल का? हा मोठा प्रश्न आहे.
त्यामुळे नाना असे विचित्र निर्णय घेताना आधी सारासार विचार करत जा... नाहीतर गाव-खेड्यातील
पुरंटोरं देखील म्हणतील नाना हे वागणं बरं न्हवं!
