ग्रेस यांच्या या गीताचा भावार्थ पाहिला तर; भय म्हणजे जिथेजिथे आपण जोडलो गेलो आहोत, जिथून आपल्याला आनंद मिळतो, जो आपला आधार आहे असं वाटतं, ते तुटण्याचं भय. मग तो
आधार, तो आनंद आपल्या जीवलगाचा देह असो, किंवा आपला, त्याच्या विरहाचे भय. ते नातं, अनुबंध, किंवा मैत्री तुटण्याचं भय. आर्थिक विपन्नतेचं भय
किंवा मग स्व-प्रतिमेला तडा जाण्याचं आणि सामाजाच्या अवहेलनचं भय. त्यामुळे जोपर्यंत आपण या देहात आहोत, तोपर्यंत हे भय सतत जाणवत राहतं. ते मृत्यूपर्यंत काही
केल्या संपत नाही. असो...
तर आजच्या परिस्थितीत या
ओळींकडे पाहिलं, तर आज प्रत्येक माणसाच्या मानसिकतेचं प्रतिबिंबच यातून प्रतित होत
असल्याचं जाणवतं. याचे कारण म्हणजे आपल्याला सर्वांना हदरवून सोडणारा ‘कोरोना’! २०२० पासून सातत्याने या
शब्दाने साऱ्यांनाच धडकी भरवली आहे. या महारोगाने अनेकांनी आपल्या आप्त स्वकीयांना
गमावले, अनेक चिमुकल्यांचे डोक्यावरचे छत्र हरपले, तर अनेकांवर बेरोजगारीची
कुऱ्हाड कोसळल्याने उपासमारीची वेळ आली.
आजही २०२२ मध्ये आपण
पदार्पण करत असताना, ‘ओमिक्रॉन’ या नव्या व्हेरिएंट मार्फत कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. अन् त्यातून
बचावासाठी आपले राज्यकर्ते लॉकडाऊनची जपमाळ ओढताना दिसत आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या
डोळ्यासमोर अनिश्चितेचं मळभ दाटून आलं आहे. लॉकडाऊन लागला, तर
आता खायचं काय? हाच प्रश्न साऱ्यांना पडला आहे. तर जे कोरोनाच्या
वादळात (म्हणजे ज्यांना संसर्ग झाला आहे) सापडलेत, ते यातून
आपली सुखरुपपणे सुटका होईल का? या विवंचनेत आहेत.
वास्तविक, २०२० पासून कोरोनाच्या
पहिल्या दोन लाटा आपण यशस्वीपणे परतवल्या, त्यावेळी ‘लॉकडाऊन’ हा एक सपोर्टीव उपाय असल्याचे
राज्यकर्त्यांचे मत होते; आणि काहीअंशी ते बरोबर पण होते. पण आज जेव्हा तिसरी लाट येऊ घातली आहे, तेव्हा ‘लॉकडाऊन’ हा सर्वांनाच रोगापेक्षा
इलाज भयंकर वाटतो आहे. त्यामुळे आज प्रत्येकजण ‘लॉकडाऊन नकोच!’, या मानसिकतेत आहोत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी देखील लोकांना लॉकडाऊनची भिती घालण्यापेक्षा, आरोग्य यंत्रणांचे सक्षमीकरण करण्याची
गरज आहे.
पण दोन्ही लाटेनंतर ही आपण
म्हणावे तितके शाहणे झालेलो नाही, हे सिद्ध वारंवार होत आहे. कारण, गेल्या
महिन्यातच ‘मुंबई फर्स्ट’ आणि ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने मुंबईतील आरोग्य यंत्रणांच पंचनामाच
केला आहे. ‘मुंबई फर्स्ट’ आणि ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या दाव्यानुसार, मुंबईतील लोकसंख्येच्या तुलनेत ८५८ प्राथमिक दवाखान्यांची
गरज असताना, प्रत्यक्षात केवळ वीस टक्केच म्हणजेच केवळ १९९ दवाखानेच मुंबईत
कार्यरत आहेत. एवढं मोठं बजेट असूनही महापालिकेला आपली आरोग्य
यंत्रणांचं सक्षमीकरण करता आलेलं नाही, हे या आहवालाने दाखवून दिलंय.
दुसरं म्हणजे, कोरोनाच्या
पहिल्या लाटेनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी राज्यातील आरोग्य
यंत्रणांच्या सक्षमीकरणासाठी आवाहन केले. त्याला जनतेकडूनही भरघोस प्रतिसाद
मिळाला. आमदार, खासदारच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या
आवाहनाला प्रतिसाद देत, आपापल्या क्षमतेने निधी संकलित केला. यातून जवळपास १३०
कोटी रुपये निधी संकलित झाला. त्यापैकी केवळ ३० कोटी निधी खर्च झाला असून, १००
कोटी निधी अजूनही तसाच पडून असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
याशिवाय आरोग्य यंत्रणांचे
सक्षमीकरण करण्यासाठी आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याऐवजी त्यासाठीच्या
परिक्षांचा घोळ घालून, यंत्रणांचे खच्चीकरण करण्याचे उद्योग सुरु असल्याचे संपूर्ण
देशाने पाहिलं आहे. राज्याच्या इतर भागातील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात जी हेळसांड
सुरु असून, आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच
हे सर्वचित्र पाहता, राज्यातील प्रत्येक नागरीक आज हेच म्हणतोय, ‘भय इथले संपत नाही...’
