जरा विसावू या वळणावर...

सन 1986 मध्ये प्रदर्शित ‘तुझ्यावाचून करमेना’ चित्रपटातील वरील ओळ. खरंतर आज ही ओळ आठवण्याचं कारण म्हणजे, कोरोना महामारीमुळे आज संपूर्ण समाज त्रस्त आहे. सरत्या वर्षाने या महामारीमुळे ज्या कटु आठवणी आपणा सर्वांना दिल्या आहेत, त्याने अनेकांचे डोळे पाणावलेत. त्यामुळे आज या सरत्या वर्षाला निरोप देताना प्रत्येकाची ‘ ईडा पीडा टळू दे, अन् 2020 हे वर्ष लवकर संपू दे’ हिच भावना आहे. पण 2020 ला आपण जरी निरोप दिला, तरी इतिहासात मात्र या वर्षाची नोंद कायमस्वपरुपी राहणार आहे.   

कारण, इतिहासात डोकावलं, तर अशा अनेक महामारींचे दाखले आपल्याला मिळतील. सन 1155 पासून ते अगदी 2017 मध्ये विविध देशांनी आपल्या शत्रू राष्ट्राविरोधात जैविक युद्ध पुकारुन त्या देशांची अर्थव्यवस्थाच नव्हे, तर सर्व यंत्रणाच कोलमडून टाकली. पण तरीही ते देश नव्या जोमाने उभे राहिले.

यापैकीच एक सांगायचं तर, सन 1939 साली जपानने रशियाविरोधात टायफॉईड व्हायरसचा वापर केला. तर 2014-2017 दरम्यान सीरियाने जैविक आणि रासायनिक अस्त्रांचां वापर करुन आखाती देशात हाहाकार माजवला. या जैविक युद्धांचीच परिणती म्हणून आज संपूर्ण जगात मलेरिया, फाइलेरिया, चेचक, मॅड काऊ डिसीज, चिकनगुनिया सारखे रोग असित्वात आले.

सन 1346 साली तर संपूर्ण यूरोप खंडात आलेल्या महामारीने तब्बल 7.5 कोटी ते 20 कोटी नागरिकांचा बळी घेतला होता. इतिहासात या महामारीची नोंद ‘ब्लॅक डेथ’ म्हणून केली जाते. याशिवाय, सन 1918 मध्ये संपूर्ण जगात पसरलेल्या स्पॅनिश फ्लूने स्पेन देश रसातळाला नेला. जानेवारी 1918 ते डिसेंबर 1920 या कालखंडात तब्बल 50 कोटी लोक या महामारीमुळे संक्रमित झाले. तर 1.7 ते पाच कोटी लोक या महामारीने मृत्यूमुखी पडले.

आपल्या भारतात ही यापूर्वी म्हणजे सन 1892-1940 दरम्यान आलेल्या प्लेगने तब्बल एक कोटी नागरिकांचा बळी घेतला होता. ऐंशीच्या दशकात तर इतकी गंभीर परिस्थिती होती की, प्रति हजार व्यक्तींमागे 40 नागरीकांचा मृत्यू होत होता. या महामारीच्या अनुषंगाने गोव्यातील सॅन्गुएम तालुक्यातील एका अध्यायानानुसार, सन 1900-1910 दहा वर्षात या महामारीमुळे 15 गावंच नामशेष झाली. याच काळात दक्षिण गोव्यातील चार गावंही नामशेष झाली होती.

तेव्हा ही सर्व परिस्थिती पाहता अजून तरी परिस्थिती नियंत्रणातच म्हणावी लागेल.कारण कोरोनामुळे आजपर्यंत भारतात 1 लाख 49 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर संपूर्ण जगात 18 लाख व्यक्तींचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. आता ब्रिटनमध्ये नवीन कोराना व्हायरस मिळाल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जग पुन्हा चिंतेच्या गर्तेत आहे. सर्वांना एकच आशा आहे ती लसीकरणाची. ती कधी येईल हे माहिती नाही.

काही देशांनी आपापल्या देशात लस निर्माण करुन त्याचे लसीकरण सुरु केले आहे. भारतात ही लस येण्यासंदर्भात विविध तारखा सांगितल्या जात आहेत. पण त्याची तारीख अद्याप निश्चित नाही. पण तोपर्यंत Prevention is Better than Cure असाच सल्ला सर्वजण देत आहेत. त्यामुळे जुन्या आठवणीत रममाण होताना;

 

भले बुरे जे घडून गेले

विसरून जाऊ सारे क्षणभर

जरा विसावू या वळणावर

या वळणावर...

 

अण्णादुराई ते रजनीकांत...

गेल्या वर्षी MX प्लेअरवर ‘क्विन’ ही वेबसिरीज रिलीज झाली. 11 भागांची ही मालिका नुकतीच पाहण्यात आली. प्रसिद्ध लेखिका अनिता शिवकुमार यांच्या ‘क्विन’ या कादंबरीवर आधारित या वेबसिरिजमध्ये तामिळनाडुच्या राजकारणातील अतिशय शक्तीशाली अशा जयललिता यांचा जीवनपट उलगडून दाखवला आहे. या वेब सिरिजमध्ये राम्या कृष्णन, इंद्रजीत सुकुमारन, वामशी कृष्णन, अनिखा, अंजना जयप्रकाश यांनी भूमिका साकारल्या असून, राम्या कृष्णन यांना पाहताना प्रत्यक्ष जयललिताच आपला जीवनपट उलगडून सांगत असल्यासारखे वाटते.

खरं तर राजकारण या विषयावरील सिनेमांना जास्त प्रेक्षक मिळत नाही. काही ठराविक आणि इंट्रेस्टिंग गोष्टी असल्याच तर प्रेक्षक ते पाहण्यासाठी येतात. पण ‘क्विन’ ही वेब सिरीज पाहताना प्रेक्षक एका जागेवर खिळून राहतात. कारण, जयललिता हे भारताच्या राजकारणातील असं पान आहे, ज्याबद्दल जाणून घेणं अनेकांना आवडतं. त्यामुळेच ही वेब सिरीज रिलीज झाल्यापासून प्रचंड लोकप्रिय झाली. पण ही वेब सिरीज पाहताना काही प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित होतात. ते म्हणजे, दक्षिण भारताच्या राजकारणावर सिनेसृष्टीचं इतकं गारुड का? अन् जयललिता यांच्यानंतर कोण?

त्यामुळे या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी थोडासा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर असे लक्षात येते की, तामिळनाडुचं राजकारण सिनेक्षेत्राशिवाय चालूच शकत नाही. त्यामुळेच सध्या भारतीय जनता पक्ष देखील आपले पाय दक्षिण भारतात घट्ट रोवण्यासाठी कधी रजनीकांत, कधी पवन कल्याण, कधी खुशबू सुंदर यांच्या नावांची चाचपणी करत आहे. असो. पण मुद्दा हा नाही... मुद्दा हा आहे की, दक्षिण भारताच्या राजकारणावर सिनेसृष्टीचा इतका प्रभाव का? तर याचं उत्तर भारतीय विरुद्ध दक्षिण भारतीय विरुद्धच्या संघर्षात पिछेहाट झालेल्या द्रविड चळवळीत सापडतं.

कारण, ब्रिटीशपूर्व भारतात म्हणजे अगदी राजेशाही काळाचा विचार केला, तर मोघलशाही, आदिलशाही, निजामशाही या राजेशाह्यांविरोधात दक्षिण भारतातील अनेक संस्थानिक नेहमी उभे ठाकल्याचे पाहायला मिळते. पण अपूऱ्या सामर्थ्यामुळे हा संघर्ष तोकडा पडायचा. त्यामुळे द्रविड विरुद्ध इतर हा सुप्त संघर्ष कायमच राहिला. याच द्रविडी अस्मितेला फुंकर घातली ती पेरियार अर्थांत एस.एल. रामासामी यांनी. 1925 मध्ये द्रविडी अस्मिता चेतवून, पेरियार यांनी नवी चळवळ सुरु केली. ब्राह्मण वर्चस्ववादाला आणि पर्यायाने बहुतांश हिंदू वा वैदीक चालिरितींना विरोध करत त्यांनी ही द्रविडी चळवळ वाढली. तत्कालिन ब्रिटीश साम्राज्यातील दक्षिण भारत आणि श्रीलंकेमधील जाफना (शहर) पर्यंतचा भाग स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केला जावा, अशी या चळवळीची मागणी होती. या चळवळीतूनच जन्म झाला, तो ‘द्रविड कळघम’ अर्थात DK  चा. या ‘द्रविड कळघम’ने द्रविडी अस्मितेला चेतवल्यामुळे त्यावेळचे अनेक क्रांतिकारी, लेखक विचारवंत, विविध क्षेत्रातील मान्यवर ‘द्रविड कळघम’च्या झेंड्याखाली एकत्रित झाले. यात दोन नावे महत्त्वाची होती. एक म्हणजे अण्णादुराई आणि दुसरे म्हणजे करुणानिधी. अण्णादुराई हे पेशाने पत्रकार आणि निष्णात लेखक; तर दुसरे हे पटकथा लेखक. या दोघांचाही सुरुवातीपासूनच समाजकारणाकडे कल होता. त्यामुळे पेरिनार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘द्रविड कळघम’ (DK) मध्ये काम करायला सुरुवात केली.

पण भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, अन् या द्रविडी चळवळीमध्ये फूट पडली. कारण पेरियार यांना देश स्वतंत्र होणं ही संकल्पनाच मान्य नव्हती. कारण, त्यामुळे त्यांच्या ‘द्रविडनाडू’ या मूळ संकल्पनेला मूठमाती मिळणार होती. त्यामुळे त्यांचा स्वातंत्र्याला कडवा विरोध होता. तर दुसरीकडे अण्णादुराई आणि करुणानिधी यांचा स्वातंत्र्याला पाठिंबा होता. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन पेरियार आणि अण्णादुराई यांच्यात खटके उडाले. अन् अण्णादुराई हे द्रविड कळघम मधून बाहेर पडून त्यांनी ‘द्रविड मुनेत्र कळघम’ (DMK) या नवीन राजकीय पक्षाची स्थापना केली. या DMK च्या माध्यमातून अण्णादुराई पुढे तमिळनाडूचे भाग्यविधाते ठरले.

पुढे याच DMK च्या संपर्कात तामिळ चित्रपट सृष्टीतले महानायक MGR म्हणजेच एम.जी. रामचंद्रन आले. प्रचंड लोकप्रियतेमुळे MGR यांना राजकारणात रुळण्यास वेळ लागला नाही. अल्पवधितच ते लोकनेते झाले. पण, MGR यांची लोकप्रियता करुणानिधींच्या डोळ्यात खुपू लागली. याची दोन कारणं होती. एकतर पेरियार यांच्यापासून फारकत घेऊनही अण्णादुराई यांच्यामुळे करुणानिधींना अपेक्षित लक्ष्य साध्य करता आले नाही. त्यातच MGR यांच्या प्रचंड लोकप्रियतेपुढे करुणानिधी फिके पडले. त्यामुळेच ते आपल्या मुलाला मुथूला राजकारण आणि सिनेजगत दोन्ही ठिकाणी प्रस्थापित करु पाहात होते. पण या दोन्ही ठिकाणी MGR यांचाच प्रभाव असल्याने, करुणानिधींना आपला हेतू साध्य करता येत नव्हता. त्यामुळे करुणानिधी MGR यांचा सतत दुस्वास करु लागले. त्यांना हिणवू लागले.

त्यामुळे वैतागून MGR यांनी DMK मधून बाहेर पडत ‘अण्णा द्रमुक’ची स्थापना करुन आपली नवीन राजकीय कारकिर्द सुरु केली. त्यातच स्वत: च्या पक्षाला राष्ट्रीय ओळख मिळावी, म्हणून त्यांनी त्यात ‘ऑल इंडिया’ शब्द जोडून AIADMK नावारुपाला आणलं. याचा परिणाम व्हायचा तो झाला. प्रचंड लोकप्रियतेमुळे MGR सत्तास्थानी सहज आरुढ झाले.  AIADMK च्या माध्यमातून ते मुख्यमंत्री झाले, आणि पुढे त्यांचीच गादी चालवत जयललिता या देखील मुख्यमंत्री झाल्या. हाच धडा NTR म्हणजेच नंदामौरी तारका रामराव यांनी गिरवला. आपल्या लोकप्रियतेचा यथायोग्य वापर करुन आंध्र प्रदेशचं सत्ता हस्तगत करुन मुख्यमंत्री पदाचं स्वप्न पूर्ण केलं. हीच इच्छा मनी बाळगून चिरंजीवी यांनीही राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी प्रजाराज्यम नावाने पक्ष स्थापन केला. पण त्यांना अपेक्षित यश न मिळाल्याने 2011 मध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये त्याचे विलनीकरण केलं.

आता याच मार्गाने दक्षिणेतील पुढची पीढि चालली आहे. दक्षिण भारतातील दोन दिग्गज अभिनेते थलैवा रजनिकांत आणि कमल हसन हे राजकारणाच्या आखाड्यात उतरु पाहात आहेत. यातील कमल हसन याने 2018 मध्ये ‘मक्कल निधी मय्यम’ नावाने पक्ष स्थापन करुन राजकारणात एन्ट्री घेतली आहे. पण अजून कमल हसन यांना अपेक्षित यश प्राप्त झालेलं नाही. त्यांनी आपला पक्ष सोशल मीडियापूरताच मर्यादित ठेवल्याने, त्यांना समर्थन कितपत मिळेल याबद्दल राजकीय विश्लेषकांकडून प्रश्नच उपस्थित केले जात आहेत. कमल हसन यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत मद्रास विश्वविद्यालयाचात राज्यशास्त्र शिकवणारे प्रोफेसर रामू मनिन म्हणतात की, कमल हसन हे एक उत्तम कलाकार आहेत. पण त्यांना राजकारणात स्वत:ला प्रस्थापित करायचं असेल, तर त्यांना जमिनीवर उतरुन काम करावं लागेल. कमल हसन यांच्याबाबत तोच खरा प्रश्न आहे. अलिशान रुफटॉप गाडीतून येणे, त्यांचे चाहते मोबाईलवर फोटो घेणे, एकप्रकारे शोऑफ करण्यामुळे ते लोकांशी अजून कनेक्टच झाले नाहीत.

दुसरीकडे थलैवा देखील राजकीय आखाड्यात येऊ पाहात आहेत. तामिळनाडूच्या आगामी निवडणुकीत ते काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. त्यांनी आपल्या प्रकृतीचे कारण देत राजकीय पक्ष स्थापन करणार नसलं असल्याचं सांगितलं आहे. यासाठी त्यांनी एक पत्र देखील ट्विट केलं आहे. पण त्या पत्रात त्यांनी तामिळनाडुच्या जनतेची सेवा करणार असंच म्हटलंय. त्यामुळे ते आगामी विधानसभा निवडणुकीवर आपली छाप पाडणार, हे नक्की मानलं जात आहे. एकंदरितच दक्षिण भारताच्या आणि विशेष करुन तामिळनाडुच्या राजकारणाला सिनेसृष्टीशिवाय पर्याय नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. 2021 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सध्या जरी वलंयाकित चेहरा नसला, तरी त्याची अनेकजण आपापल्या मार्गाने चाचपणी करत आहेत. यातून ज्यांची लोकप्रियता जास्त, तेच तामिळनाडुवर राज्य करतील हे मात्र नक्की.!

.... म्हणून टाईमपास करायचा असेल तर कांजूरमार्ग

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मुंबईतील मेट्रो कारशेडचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. काल (मंगळवार 15 डिसेंबर) विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी माजी मुख्यमंत्री तथा राज्याचे विदयमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेडवरुन ठाकरे सरकारला पिंजऱ्यात उभे केले. आयएस अधिकारी मनोज सौनिक यांच्या अहवालाचा दाखला देत, ठाकरे सरकार स्वत: च्या इगोसाठी कारशेडचा प्रकल्प कांजूरमार्गला हालवत असल्याचा आरोप केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनचा मुद्दा उपस्थित करुन भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. पण उद्धव ठाकरेंच्या प्रयत्नांना 12 तासही उलटत नाहीत, तोच उच्च न्यायालयाने दणका देत कांजूरमार्गच्या कामाला स्थगिती दिली.

वास्तविक, ही स्थगिती म्हणजे ठाकरे सरकारला जोरदार चपराक लगावली होती. अर्णव गोस्वामी प्रकरण असो, किंवा कंगना राणावत प्रकरण असो किंवा कारशेडचा विषय असो, एकापाठोपाठ एक कायदेशीर धक्के बसल्याने ठाकरे सरकारची सगळीकडे वरात निघत आहे. पण तरीह यातून ठाकरे सरकारला सज्ञान मिळालेले नाही. पण या सगळ्यामध्ये मेट्रो कारशेडवरुन एवढं राजकारण का सुरु आहे असा प्रश्न स्वाभाविक उपस्थित होत आहे.

खरं तर, या प्रश्नाचे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनीच आपल्या वसंत स्मृतीमधील भाजपा कार्यकारिणीच्या बैठकीत पदाधिकारी आणि आमदारांना मार्गदर्शन करताना दिले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात मराठीतल्या एका म्हणीचा दाखला देत ते म्हणाले होते की, ‘इच्छा असेल, तिथे मार्ग; आणि टाईमपास करायचा असेल, तिथे कांजूरमार्ग.’ असं म्हणत ठाकरे सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे एकच हशा पिकला होता. पण खरंच टाईमपाससाठीच ठाकरे सरकारने हा खेळ चालवलाय का? हा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.

कारण, गेल्या पंचवार्षिकच्या मधल्या टप्प्यात मेट्रोच्या विस्तारिकरणाचा विषय निघाला, तेव्हापासून शिवसेनेने या विषयात कुरघोड्याचं राजकारण केलं आहे. जेव्हा आरेमध्ये झाड तोडल्याचं प्रकरण समोर आलं, त्यानंतर पर्यावरणवाद्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. यामध्ये साथीला काही डावे चळवळीतील लोक आणि शिवसेना ही पुढे आली होती. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने, त्याचा फायदा उचलण्यासाठीच शिवसेनेना यात उडी घेतली होती. अन् याचं नेतृत्व करत होते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे. आदित्य ठाकरे त्यावेळी सर्वांना आपलं अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी झटत होते. त्यामुळेच पर्यावरणवाद्यांना चुचकारत आदित्य ठाकरेंनी आरे कारशेडच्या विरोधात भूमिका मांडली. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे सत्तेत आपण भाजपासोबत असल्याचे दाखवत होते. पण जेव्हा विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपाचा विषय आला, तेव्हा शिवसेना कायम हातचं राखून वागू लागली. या मागे त्यांची मुख्यमंत्री पदाची सुप्त इच्छा दडलेली होती.

त्यामुळेच एकीकडे उद्धव ठाकरेंनी सोबर भूमिका घेतली, तर दुसरीकडे आदित्य ठाकरे आरे कारशेडच्या निमित्ताने भाजपा आणि पर्यायाने मोदी आमित शाह यांनाच आव्हान देऊ पाहत होते. त्यासाठी त्यांनी जे ट्विटयुद्ध आरंभलं होतं. आपलं पर्यावरण प्रेम दाखवण्यासाठी त्यांनी मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाठवण्याचा सल्लाच देऊन टाकला होता.

दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष करत आरे कारशेडचं महत्त्व पटवून देत होते. त्यांच्या समर्थनार्थ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देखील आरे कारशेड वरुन शिवसेनेला धोबीपछाड दिला होता. त्यामुळे आपला मुद्दा हातचा जाण्याच्या शक्यतेने शिवसेनेने पुन्हा भाजपाविरोधात भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. आदित्या ठाकरेंच्या हाकेला प्रतिसाद देत उध्दव ठाकरेंनी वृक्षतोड म्हणजे खून करण्याजोगं असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते संजय राऊत यांनीही भाजवर टीका सुरु केली. त्यांनी एक कार्टून ट्विट करत, देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच टिका केली होती.

हे सगळं होऊनही शिवसेनेला विधानसभा निवडणुकीत जास्त हालचाल करता आली नाही. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सगळा प्रचार आपल्या खांद्यावर घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मी पुन्हा येईनचा नारा देत शिवसेनेला डिवचलं. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक निकालानंतर त्याचं उट्ट काढत काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी युती करत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवलं. अन् जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून स्वत: चा शपथविधी झाला, त्यानंतर आपलेच दात आपल्या घशात जाऊ नये, म्हणून 95 टक्के पूर्ण झालेलं कारशेडचं काम बंद पाडून, कांजूरमार्गला शिफ्ट केलं.

वास्तविक, आरे कॉलनीतली कारशेडची अपरिहार्यता देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाच्या तत्कालिन प्रमुख अश्विनी भिडे यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. अश्विनी भिडे यांनी तर त्यावेळच्या आयबीएन लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत कारशेडबद्दलची अपरिहार्यता स्पष्ट करताना पर्यावरणवाद्यांच्या प्रपोगेंडाचा चांगलाच समाचार घेतला होता. त्या म्हणाल्या होत्या की, मुंबईची फुफुसं म्हणजे काय, बोरिवली नॅशनल पार्क, त्याच्या बाजूला आरे कॉलनी आहे. बोरिवली नॅशनल पार्कचा भाग 12000 हेक्टर पेक्षा जास्त आहे. तर त्याच्या बाजूला असलेली आरे कॉलनी ही गावतांची जमीन होती. ही जमीन दुभत्या जनावरांना चरण्यासाठी होती. त्याचं क्षेत्र 1300 हेक्टर इतकं आहे. बोरिवली नॅशनल पार्क किंवा आरे कॉलनीत हा कारशेडचा प्रकल्प नाही. आरे कॉलनीच्या एका कोपऱ्यावर जिथे तिन्ही बाजूंनी रस्ते आहेत, वाहनांची प्रचंड वर्दळ आहे, अशा 25 हेक्टर जागेत कारडेपो होता. कारडेपो म्हणजे कुठल्याप्रकारचं रिअल इस्टेट नाही. तिथे केवळ ट्रॅक असतात. त्या ट्रॅकवर मेट्रो ट्रेन रात्री पार्क केल्या जातील, आणि दिवसा ते पुन्हा आपल्या ऑपरेशनसाठी जातील. आणि त्याच्या मेटेनन्ससाठी काही शेड उभारण्यात येणार होत्या.

त्या पुढे म्हणाल्या की, सोशल मीडियावर जे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत, तशी वस्तुस्थिती नाही. केवळ त्याविषयावर गैरसमरज करण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे. वास्तविक, शासनाच्या ज्या तिथे डेअरी होत्या. (ज्या कालांतराने बंद पडल्या) त्या डेअरीमध्ये जे दूध जात होतं. त्या दुभत्या जनावरांना चरण्यासाठी ती गायरान जमीन होती. त्या जागेवर झाडं नक्की होती. पण ती जंगल या सदरात मोडली जात नाहीत. ती झाडं ट्री प्रोटेक्शन अॅक्ट अंतर्गत येतात. त्या कायद्यानुसार या झाडांबाबत जे करणं आवश्यक आहे, ते कारवाई केली गेली. आणि ट्री अॅथोरिटीने दिलेल्या निर्देशानुसार तिप्पट झाडं लावली गेली.

वास्तविक, अश्विनी भिडे यांचे हे सर्व स्पष्टीकरण ऐकल्यानंतरही कारशेडला विरोध असण्याचे कारण नव्हते. पण तरीही राजकीय फायद्यासाठी विरोध करुन आरे कॉलनीतील हा प्रकल्प बंद पाडला. वास्तविक, जर आरे कॉलनीतील पर्यावरणाचे इतके प्रेम होते, तर त्या आसपासच्या भागात सिमेंटची जंगलं उभारली जात असताना शिवसेना नेतृत्व शांत होतं. पण तसे न करता केवळ राजकीय हित साध्य करण्यासाठी कारशेडचा खेळ मांडून सेना नेतृत्वाने आपले हित साधले होते. अन् त्यानंतर आपले हसं होऊ नये, म्हणून आरे कारशेडला स्थगिती देऊन, हा प्रकल्प कांजूर मार्गला हालवण्याचा घाट सेनेने घातला होता.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय रे भाऊ...

आज दैनिक लोकमत समुहाचे संचालक विजय दर्डा यांनी ‘संघ-भाजपशी धर्मनिरपेक्षपक्ष लढू शकतील?’ या मथळ्याखाली स्तंभ लिहिला आहे. यात त्यांनी संघ आणि भाजपची बलस्थाने सांगण्यासोबतच, देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची वीण वाचवू शकेल, असा काँग्रेस एकमेव पक्ष असल्याचे सांगितले आहे. पण मुळात धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय? इथूनच या विषयाची सुरुवात होण्याची गरज आहे. कारण, आजही जे स्वत: ला फुरोगामी म्हणवून घेऊन, धर्मनिरपेक्षतेची प्रवचने देत फिरतात, त्यांना ही धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा अर्थ समजलेला नाही.

आपल्या भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या 25 व्या कलमात धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, “देशातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा, धर्मपालनाचा, पारलौकिक कल्याणाचा आध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच, या अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, तसेच मदत व विरोधही करणार नाही. त्यासोबतच सामाजित व राजकीय जीवनात व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये धर्माच्या नावाने भेदभाव केला जाणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे. पण दर्डाजी ज्या काँग्रेसचा दाखला देऊन देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची वीण वाचवू शकेल, असं सांगत आहेत. त्या काँग्रेसने या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचं पालन केलं आहे का? हे स्पष्ट केलं पाहिजे.

कारण, काँग्रेसचा जर इतिहास पाहिला, तर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यांनी नेहमीच मतांचं राजकारण केलं आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेची वीण वगैरे लिहण्यापूरत ठिक आहे, पण त्यांनी काँग्रेसचा इतिहास पडताळून पाहण्याची गरज आहे. कारण मतांचं राजकारण कसं करायचं याचे धडेच दस्तुरखुद्द पंडित नेहरुंनी घालून दिले आहेत. याची उदारणेच द्यायची झाली तर, जेव्हा पंडित नेहरु देशाचे पहिले पंतप्रधान होते, त्याकाळात म्हणजे 1950 मध्ये त्यांनी स्वत: ला धर्मनिरपेक्ष दाखवण्यासाठी अनेक क्लृप्त्या केल्या. त्यामध्ये सोमनाध मंदिराच्या उभारणीचा विषय निघाला, त्यावेळी मुस्लिम समाज दुखावू नये, यासाठी पंडित नेहरुंनी मंदिर उभारणीसाठी नेमलेल्या समितीतून स्वत: ला बाजूला केले. तसेच, या मंदिराचे उद्घाटनासाठी सरकारी पैशांचा वापर करु नये, असे आदेश दिले होते. यासोबतच, राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनीही 1951 साली मंदिराच्या उद्घाटनाला जाऊ नये, यासाठी एक ना अनेक अडथळे निर्माण केले. पण तरीही त्यांनी याला न जुमानता 11 मे 1951 रोजी मंदिराचे उद्घाटन केले. या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी आपल्या भाषणात पंडित नेहरुंवर निशाणा साधला होता. ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. पण नास्तिक नाही,’ असा टोला त्यांनी नेहरुंना लगावला होता.

पंडित नेहरुंना जर धर्मनिरपेक्षता इतकीच प्रिय होती, तर त्यांनी हिंदू समाजाच्या कुटुंब व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्याच्या नावाखाली 1955 साली हिंदू कोड नावाने बिल आणून लुडबूड कशाला केली. या कायद्याद्वारे हिंदुंना बहुपत्नीत्वाचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता. वास्तविक, या कायद्याद्वारे हिंदुंचा बहुपत्नीत्वाचा अधिकार काढून घ्यायचा आणि मुस्लिमांचा बहुपत्नीत्वाचा अधिकार कायम ठेवायचा, असे एकाला एक आणि एकाला एक अशी दुजाभावाचे धोरण कशासाठी?  याद्वारे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वालाच नेहरुंनी राखरांगोळी दिली नाही का? पण त्यावर बोललं तर लगेच काहीजणांच्या भावना दुखावल्या जातात.

काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता किती दिखाऊपणाची आहे हे यानंतरही अनेकदा सिद्ध झालं आहे. या दिखाऊपणाचं आणखी एक उदाहरण सांगायचं झालं, तर 1978 सालातील शाहबानो प्रकरण सांगता येईल. मध्य प्रदेशमधील इंदूरमध्ये आपल्या पाच मुलांसोबत राहणाऱ्या शाहबानो यांना त्यांच्या पतीने तलाक दिला होता. यानंतर शाहबानो यांनी उदरनिर्वाहासाठी (पोटगीसाठी) न्यायालयाचे दार ठोठावले. स्थानिक न्यायालय ते सुर्वोच्च न्यायालय असे हे प्रकरण चालले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. पण यानंतर मुस्लिम धर्मगुरुंचं पित्त खवळलं. सर्वोच्च न्यायालयाला मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि कौटुंबिक प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा काही एक अधिकार नसल्याचे सांगत, त्यांनी एकप्रकारे आंदोलनच छेडले. त्यानंतर मुस्लिम समाजाला शांत करण्यासाठी तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1986 मध्ये मुस्लिम महिला (घटस्पोट) अधिकार संरक्षण विधेयक संसदेच्या सदनात मंजूर केलं. याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच राजीव गांधी सरकारने मोडित काढला.

1984 नंतरही काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेला धाब्यावर बसवल्याचं दिसून येतं. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर संपूर्ण देशात एकच हलकल्लोळ माजला. शिखांविरोधात संपूर्ण देशभरात दंगली उसळल्या. यात हजारो शिख बांधवांची हत्या झाली. या घटनेनंतर राजीव गांधी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, “इंदिराजींच्या हत्येनंतर देशाच्या अनेक भागात दंगली उसळळ्या. लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. आणि गेल्या काही दिवसांपासून असं वाटतंय की, या घटनेनं संपूर्ण देश हदरुन गेलाय. पण वास्तुत: एखादा वटवृक्ष जेव्हा कोसळतो, तेव्हा आसपासच्या जमिनीला त्याचे हादरे बसतातच.” राजीव गांधींचे हे वक्तव्य म्हणजे दंगलखोरांना सरळसरळ पाठिशी घालणारे होते. त्याकाळात शिख बाधवांना आपला जीव मुठीत धरुन जगायला लागायचं. त्यांच्या मुलभूत हक्कांचं रक्षण करणं ही राजीव गांधींची नैतिक जबाबदारी होती. पण त्यांना तसंच वाऱ्यावर सोडून राजीव गांधींनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. यानंतरच्या लोकसभा निवडणूक हिंदुत्वाच्या मुद्याला फुंकर घालत 411 जागा पटवकवल्या.

धर्मनिरपेक्षतेची झुल पांघणारुन स्वत: ची राजकीय पोळी भाजण्याचे उद्योग राजीव गांधींकडून यानंतरही सुरुच होते. काँग्रेसने हिंदू विरुद्ध मुस्लमान असा संघर्ष उभा करुन त्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. यामध्ये राम मंदिराच्या मुदद्याचा देखील काँग्रेसने सोईनुसार वापर केला. शाहबानो प्रकरणात एकीकडे मुस्लिम समाज काँग्रेसवर नाराज होता, त्यातच हिंदू समाजाला चुचकारण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न सुरु होते. त्यामध्ये 1985 साली तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आयोध्येचा दौरा केला. यानंतर जिथे रामाच्या मूर्ती विराजमान होत्या, त्या मंदिराचे कुलूप उघडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यातून हिंदू समाजाला खुश कऱण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण जेव्हा याला मुस्लिम समाजाचा विरोध सुरु झाला, त्यानंतर लगेचच मंदिर बंद करण्यात आले.

आजही काँग्रेस तशाच प्रकारे हिंदू-मुस्लिम अस्मितेला हात घालून काँग्रेस आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे. ज्या काँग्रेसचे युवराज म्हणून राज्याभिषेक झाला, त्या राहुल गांधींनी देखील गेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला साद घालत मंदिरांचे उंबरे झिजवले. अन् प्रचार सभांमध्ये आपले जानवे दाखवून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मते मागितली. त्यामुळे सोईनुसार राजकारण करणारे काँग्रेस खरंच धर्मनिरपेक्ष आहे का? हा खरा मुद्दा आहे. कारण आपल्या देशात राजकारण म्हणजे सत्ताकारण आहे. त्यामुळे मताचा विचार करुन काँग्रेसने धर्म आणि जातींना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेची वीण वगैरे ऐकायला, वाचायला ठिक आहे. पण काँग्रेसने त्याचं कधीही पालन केलं नाही. जर तसं असतं, तर मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण कधीही केले नसते. त्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची वीण वाचवू शकेल, असे म्हणणे म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वाची खुषमस्करी करुन स्वत: चा स्वार्थ साधून घेणे आहे.

पुणे पदवीधर... भाजपचा पराभव कशामुळे?

 नुकताच राज्यातील पाच पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीचे निकाल लागले. या निकालात सर्वच पाचही जागांवर भारतीय जनता पक्षाला सपाटून मार खावा लागला. तर महाविकास आघाडीने घवघवीत यश संपादन केल्याने, तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यानिवडणुकीत भाजपाचे पुणे आणि नागपूर हे बालेकिल्ले ढासळले, यामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. यशाला अनेक पालक असतात, पण अपयशाला कुणीही वाली नसतो, हे जरी खरे असले, तरी पुणे पदवीधरचा विचार करायला गेला, तर हा पराभव कशामुळे झाला, याचे भाजपाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. कारण, कोरोना आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतरची ही पहिली निवडणूक असल्याने, या निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण तसे न होता, पक्षाला सपाटून मार खावा लागला.

वास्तविक, पुणे पदवीधर मतदार संघ हा तसा परंपरागत भाजपचा मतदारसंघ मानला जातो. प्रकाश जावडेकर, चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्वाधिक वेळा हा मतदारसंघ राखला. शरद पाटील यांचा एक आपवाद वगळता या मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने विजय मिळवला आहे. पण हा विजय मिळवताना पक्षाची पकड मतदारसंघावरुन कमी झाल्याचेच सातत्याने जाणवले. कारण, गेल्या पदवीधर निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष केवळ 2200 मतांनी विजयी झाले होते. त्यापूर्वी म्हणजे प्रकाश जावडेकरांना ज्यावेळी या मतदारसंघातून पराभवाचा समाना करावा लागला होता, त्यावेळी देखील त्यांचा पराभव केवळ 90 मतांनी झाला होता. त्यामुळे हे चित्र पाहता, पुणे पदवीधर मतदार संघावर भाजपाची पकड मजबूत आहे का हा खरा प्रश्न आहे.

या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जोर लावलेला असला, तरी पक्षाला अपेक्षित मतदान झाले नाही. याची अनेक कारणे सांगता येतील. यातील पहिलं कारण म्हणजे, जुनी मतदार यादी बाद ठरवण्यात आली असल्याचा संदेश मतदारांपर्यंत न पोहोचणं. कारण जेव्हा निवडणूक आयोगाने जुनी मतदार यादी बाद ठरवून नवीन मतदार नोंदणीचा निर्णय घेतला, त्यानंतर पक्षाने मतदार नोंदणी अभियान राबविले. पण याची माहिती प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचलीच नाही. अनेक मतदार आपली नावे मतदार यादीत असतीलच अशा आविरभावात होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी त्यांना मतदानाची संधी मिळाली नाही.

पक्षाअंतर्गत मतदार नोंदणी आणि निवडणूक प्रक्रियेचा विचार केला, तर पक्षाने जीवतोडून मतदार नोंदणी केली. एकट्या पुणे शहराने एक लाख 39 हजार मतदार नोंदणी केली. त्यापैकी 25 हजार नोंदणी एका दिवसात केली गेली. पदवीधर निवडणुकीच्या इतिहासातील हा विक्रमच होता. पण असे असूनही ही मतदार नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात असल्याने निवडणूक आयोगाने शेवटच्या टप्प्यात तब्बल 90 हजार मतदारांची नोंदणी बाद ठरवली. खरंतर पक्षासाठी हा खूप मोठा झटका होता. पण तरीही निवडणूक लढवणे हे अपरिहार्य असल्याने पक्षाने हा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला.

यानंतरचा विषय आला तो उमेदवार निवडीचा. यामध्ये पक्षाने जे ठोकताळे निश्चित केले होते, त्यानुसार, उमेदवार मराठा समाजाचा असावा, त्याची ग्रामीण भागावर पकड असावी, तो तरुण असावा असे ठोकताळे निश्चित करण्यात आले. त्या ठोकताळ्यानुसार संग्राम देशमुख यांना उमेदवारी मिळाली. पण संग्राम देशमुख यांची उमेदवारी योग्य होती का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कारण, मुळात पुणे पदवीधरमधून उमेदवारी देताना पक्षाने आजपर्यंत संघ परिवारातील व्यक्तीलाच झुकते माप दिले होते. त्यामुळे यंदाही संघ परिवारातील व्यक्तीलाच उमेदवारी मिळेल अशी अपेक्षा होती. यात प्रामुख्याने राजेश पांडे, शेखर चरेगांवकर, सचिन पटवर्धन, प्रसन्नजीत फडणवीस यांना उमेदवारी मिळेल अशी चर्चेत होती. मात्र, त्या नावांना फाटा देत पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या आणि सांगली जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष म्हणून काम करताना सांगलीच्या गौरवात भर टाकणाऱ्या देशमुख कुटुंबाला उमेदवारी दिली. वास्तविक, देशमुख कुटुंब राजकारणात अनेक वर्षांपासून सक्रिय असले, तरी नाण्याला जशा दोन बाजू असतात, तशी संग्राम देशमुख यांच्याबाबतही होती. संग्राम देशमुख यांचे वडील संपतराव देशमुख यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे सांगली जिल्हा पाणीदार झाला. पण दुसरीकडे संग्राम देशमुख संचालक असलेल्या ग्रीन पॉवर शुगर लिमिटेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप निवडणुकीच्या आधीपासून होत होता. पण ती दुसरी बाजू दुय्यम समजून पक्षाने देशमुखांना उमेदवारी दिली. यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये एक चुकीचा संदेश गेला. तो म्हणजे सर्वसाधारण निवडणुकींप्रमाणे हक्काच्या पदवीधर निवडणुकांमध्ये ही आयारामांना संधी मिळू शकते. त्यामुळे जे पक्षनिष्ठ आणि संघनिष्ठ होते, त्यांनी या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याचे पाहायला मिळालं.

पुढचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा तो म्हणजे मतदार याद्यांचा. दरवेळीप्रमाणे यावेळी देखील मतदार याद्यांमध्ये घोळ पाहायाला मिळाला. कहर म्हणजे, यंदाच्या निवडणुकीत मतदार आणि मतदान केंद्र यामध्ये कमीत कमी 25 किमी अंतर होते. सर्वसाधारण निवडणुकीवेळी एक किलोमीटर अंतर असूनही अनेक मतदार मतदान केंद्राकडे पाठ फिरवतात हे आपण पाहतोच. त्यामुळे 25 किमी अंतरावर मतदान केंद्र असेल, तर मतदार मतदानासाठी जाणार तरी कसा? हा देखील मोठा प्रश्न होता. पण तरीही पक्षाने जोर लावला. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यापुढे जाऊन जे मतदार मतदान केंद्रावर पोहोचले त्यांनी आपल्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारी कृती केली. कारण, ही निवडणूक बॅलेट पेपरवर असते. त्यातही शिक्का पद्धत नसून, प्राधान्य क्रम असल्याने मतपत्रिकेवर व्यवस्थित मत नोंदवताना आकले लिहणे आवश्यक होते. पण तसे न होता, अनेकांनी मतपत्रिकेवर आपली चित्रकला सादर करुन आपले मत बाद ठरवले. असे एकूण 19 हजार 428 मते बाद झाली. त्याचा फटका बसायचा तो बसला. याशिवाय मतमोजणी केंद्रावर जो गोंधळ झाला तो अल्हादित करणाराच होता.

या उलट महाविकास आघाडीचे उमेदवार अरुण लाड यांच्या जमेच्या बाजूंचा विचार करायला गेला, तर महाविकास आघाडीची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने तिन्ही पक्षांनी सरकार टिकवण्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक एकदिलाने आणि अतिशय मेहनत घेऊन लढवली. यात सर्वाधिक काम केले, ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने. या दोन्ही पक्षांनी तर अतिशय झोकून देऊन काम केले. त्यात जमेची बाजू म्हटलं तर डी.वाय.पाटील, राजारामबापू, रयत, भारती विद्यापीठ सारख्या मोठ्या संस्थांनी अतिशय शिस्तबद्ध मतदार नोंदणी करुन घेतले. त्यासोबतच अरुण लाड यांच्याकडे गेल्या दोन निवडणुकांचा अनुभव असल्याने त्यांनीही आपली सगळी रचना व्यवस्थित कामाला लावली होती. सांगली-कोल्हापूर पटट्यात महाविकास आघाडीने ज्या पद्धतीने मतदान करुन घेतले, त्यामुळे त्यांना विजय खेचून आणणे सहज शक्य झाले. त्या उलट भारतीय जनता पक्षाची ज्या पुणे शहरावर भिस्त होती. तिथे अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने मतदान हुकले. परिणामी भाजपाचा दारुण पराभव झाला.

त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेता, भारतीय जनता पक्ष पुन्हा नव्या दमाने कामाला लागेल. पण तुर्तास महाविकास आघाडीने आपसातील मतभेद विसरुन ही निवडणूक लढवल्याने त्यांना विजयाची चव चाखायला मिळाली, हे मात्र नक्की.

वारसदार

काल बीबीसी मराठीवर एक लेख वाचनात आला. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या ‘शरद पवार हे अजित पवार यांना वारसदार करणार नाहीत,’ वक्तव्याचा संदर्भ देऊन विश्लेषण केले होते. हे विश्लेषण करताना महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज पत्रकार जे संपादक स्तरावरचे होते, त्यांच्या प्रतिक्रीया देण्यात आल्या होत्या. त्यात काही बँलेंन्स होत्या, तर नेहमीप्रमाणे पवार साहेबांच्या गुड लिस्ट राहण्यासाठी दिलेल्या प्रतिक्रीया होत्या.

यामध्ये पवार साहेबांचा राजकीय वारसदार कोण? याचे सखोल विश्लेषण करताना शरद पवार, अजितदादा पवार, सुप्रिया ताई सुळे यांना यापूर्वी विचारलेल्या प्रश्नाचे संदर्भ देण्यात आले होते. यापैकी गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी स्थापनेपूर्वी जी पत्रकार परिषद झाली, त्या पत्रकार परिषदेत शरद पवारांना हा प्रश्न विचारण्यात आला.

त्याला उत्तर देताना नेहमीप्रमाणे गुगली टाकत पवार साहेबांनी सांगितलं होतं की, सुप्रिया सुळेंना राज्याच्या राजकारणात अजिबात रस नाही. त्या लोकसभेच्या सदस्या आहेत. ही त्यांची चौथी टर्म आहे. आणि राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना अधिक रस असल्याचे पवार साहेबांनी सांगितलं होतं.

पवार साहेबांच्या या उत्तराचा बारकाईने अभ्यास केल्यास, खरंच सुप्रिया ताईंना राष्ट्रीय राजकारणात रस आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण, त्या राष्ट्रीय राजकारणापेक्षा राज्याच्या राजकारणातच जास्त रस दाखवतात हे वेळोवेळी दिसून येतं. मग ते उद्धव ठाकरेंच्या शपथविधी सोहळ्यातील त्यांचा वावर असो, किंवा राज्यातील इतर विषयात त्यांनी वेळोवेळी घेतलेला पुढाकार. प्रत्येक ठिकाणी राष्ट्रीय विषयांपेक्षा राज्यातील विषयांतच त्यांना जास्त स्वारस्य असल्याचे दिसून आलं आहे. त्यामुळे पवार साहेब जे म्हणतात, ते कितपत वरवरचं आहे, हे सहज लक्षात येईल.

दुसरं विषय हा की, आपला वारसच नेमायचा विषय असतो, तेव्हा पुत्र प्रेमालाच नेहमी प्राधान्य दिलं जातं, हे अगदी रामायण- महाभारतापासून आपण पाहत आलो आहोत. एवढंच कशाला देशाच्या राजकारणात काँग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षाला आपला राजकीय वारस निश्चित करण्याची जेव्हा जेव्हा वेळ आली, त्या-त्या वेळी गांधी घराण्याचेच पारडे जड राहिले. राज्याचा विचार केला, तर शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील आपला राजकीय वारस नेमताना राज ठाकरेऐवजी उद्धव ठाकरेंनाच प्राधान्य दिलं. त्यानंतर उद्धव ठाकरेसुद्धा आपला राजकीय वारस म्हणून आदित्य ठाकरेंलाच प्राधान्य देत आहेत.

याच लेखात प्रताब असबे यांची बीबीसीने प्रतिक्रीया जाणून घेतली, त्यावेळी प्रताब असबेंनी वारसदार हा लोकांनीच ठरवायचा असतो. पवारांनीही आपलं हे मत बोलून दाखवल्याचं सांगितल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. असं होतं, मग गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सुप्रिया ताईंना निवडणून आणण्यासाठी पवारसाहेबांनी बारामतीतच का ठाण मांडलं होतं हे उत्तर त्यांनी द्यायाला हवं होतं.

एवढंच कशाला पवार साहेबांनी ज्या पद्धतीने रोहित पवारांना नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी देऊन विधानसभेत निवडून आणलं, तशी संधी पार्थ पवारांना का दिली नाही. पार्थ पवारांना लोकसभा निवडणुकीत निवडून आणून त्यांच्याकडून ही संधी का हिरावली. त्यामुळे पवार साहेबांना सुप्रिया सुळेंशिवाय दुसरं कोणीही नको आहे हे वारंवर सिद्ध होत आहे. त्यामुळे पवार साहेबांचा राजकीय वारस सुप्रिया ताईच असतील हे कुणीही डोळे बंद करुन सांगेल.

पत्रकारिता खरंच खतरे में हैं?

रिपब्लिक टी.व्ही.चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यावर काल अलिबाग पोलिसांकडून अटकेची कारवाई झाली. यानंतर अर्णव गोस्वामी यांच्यासह भाजपाने ही कारवाई सुडबुद्धीने करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना मात्र, ही कारवाई पोलिसांना मिळालेल्या पुराव्याच्या आधारेच केल्याचे बोलत आहेत. दुसरीकडे या कारवाईनंतर पत्रकारितेमध्ये दोन गट असल्याचे सरळसरळ दिसत आहे. अनेक पत्रकारांना अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेचा मनस्वी आनंद साजरा करत ने आहेत. तर काही निवडक पत्रकार अर्णव यांच्यावरची कारवाई ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याने, त्याला विरोध केला आहे. पण अर्णव यांच्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने एक प्रश्न निर्माण होत आहे, तो म्हणजे पत्रकारिता खरंच खतरे में हैं?

प्रथम दर्शनी तर याचे उत्तर होच असेच मिळेल. कारण या अनुषंगाने काल रात्री झी न्यूजचे संपादक आणि वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी यांनी आपल्या डी.एन.ए. कार्यक्रमात या कारवाईवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यासोबतच त्यांनी आपली आपबिती कथन करताना, रिटायरमेंट नंतर काय? पत्रकारांनी आपल्या उमेदीच्या काळात अंगावर घेतलेल्या केसेसच्या तारखांदिवशी कोर्टाच्या चक्राच मारायच्या का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा विचार केला, तर यामागचे भीषण वास्तव समोर येईल.

कारण एखाद्या पत्रकारावर गुन्हा दाखल झाला, त्यानंतर काही काळ त्या संस्थेचे मॅनेजमेंट त्या पत्रकाराला सपोर्ट करते. मात्र कालांतराने कातडी बचाव धोरण अवलंबते, हे वास्तव आहे. क्वचितच संस्थांचे मॅनेजमेंट त्या पत्रकारांच्या पाठिमागे शेवटपर्यंत उभे राहते. कारण तो पत्रकार त्या संस्थेचा ब्रँड असतो. त्यामुळे ब्रँड व्हॅल्यूसाठी कोणतीही संस्था काहीही करु शकतो, हे कॉर्पोरेट कल्चर आहे. मात्र, जर तो चॅनेलचा ब्रँड नसेल, आणि जर कोरोना सारखी स्थिती आली, आणि कॉस्टकटिंगमध्ये त्या पत्रकाराचा बळी घेण्यात मॅनेजमेंट कधीही मागेपुढे पाहात नाही. त्यानंतर अंगावर असलेल्या केसेस त्याला स्वत:लाच लढाव्या लागतात. त्यात वेळ, पैसा जातो तो वेगळाच. सध्याच्या घडीला अनेक पत्रकार हा अनुभव घेत आहेत. कारण कोरोनामुळे अनेक पत्रकारांना नारळ मिळालेला आहे. असो...

पण मुद्दा हा की, सुधीर चौधरी यांचे म्हणणे कुणीही गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. वास्तविक, सुधीर चौधरी यांच्याप्रमाणेच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही काल आपल्या पत्रकार परिषदेतून उपस्थित पत्रकारांना सतर्क केलं आहे.  ‘सर्व पत्रकारांसाठी ही धोक्याची घंट असल्याचे’ त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे. पण ही धोक्याची घंटा कितीजणांना लक्षात आली? हा प्रश्न आहे. असो....

वास्तविक, अर्णव गोस्वामी यांनी गेल्या काही दिवसात जी भूमिका घेतली होती, त्यामुळे त्यांच्यावर पोलिसी दांडका कधीही फिरणार हे सर्वांनाच कळून चुकले होते. ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनीही शरद पवारांनी अर्णवला आवरण्याची सुचना केल्याचे विश्लेषणातून स्पष्ट केले होते. दुसरीकडे रिपलब्लिकन टीव्हीने काही दिवसांपूर्वी जे स्टिंग ऑपरेशन केले होते, त्यात नवाब मलिक यांनीही अर्णव यांच्यावर पोलिसी दंडुका चालणार हे स्पष्ट केलं होते. त्यानुसार ते झालं ही. त्यामुळे ज्या पत्रकारांना अर्णवच्या रिपब्लिक टीव्हीचा स्टार रिपोर्टर भंडारीने हिणवले होते, त्यांना अर्णवच्या अटकेनंतर आनंद होणे स्वाभाविक आहे.

मात्र, ही कारवाई सूडबुद्धीने नाही तर पोलिसांकडे दाखल तक्रारीवरुन केल्याचा दावा ज्या पत्रकार संघटनांकडून होत आहे. तो किती हस्यास्पद आहे, हे यामागची घटना घडामोडी जाणून घेतल्यानंतर लक्षात येईल. वास्तविक, हे प्रकरण 2018 मधील या प्रकरणात एक वर्षाच्या तापानंतर रायगड पोलिसांनीच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. तर मग दोन दिवसांपूर्वी अन्वय नाईक यांच्या पत्नी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना भेटल्यानंतरच ही फाईल पुन्हा का ओपन करण्यात आली? दुसरा प्रश्न म्हणजे, अन्वय नाईक आणि त्यांच्या पत्नी यांचे संबंध ताणले होते. त्यामुळे त्यांची पत्नी आणि मुलगी हे दोघेही वेगवेगळं राहत होते. तर मग आताच का अन्वय नाईक तावातावाने बोलत आहेत. आणखी एक अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने अर्णव यांच्या सह फिरोज शेख आणि नितेश सारडा या दोघांची नावं घेतली. या दोन्ही नावांचा सुसाईड नोट मध्येही उल्लेख आहे. या दोघांपैकी फिरोज शेख यांच्याकडून चार कोटी आणि नितेश सारडा यांच्याकडून 55 लाखाचे येणे बाकी असल्याचे सुसाईड नोटमध्ये म्हटले आहे. तर मग त्या दोघांवर कारवाई का नाही?

पुढचा प्रश्न म्हणजे, रायगड पोलिसांनी 2018 मध्येच याच्या सखोल चौकशीअंती क्लोजर रिपोर्ट देऊन बंद केली होती. त्यामुळे ती पुन्हा ओपन करायसाठी जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणं अपेक्षित होते, तशी ती परवानगी का घेतली नाही? आणखी एक अर्णव यांना अटकेसाठी इनकाऊंटर स्पेशलासिस्टलाच का पाठवण्यात आले, असे एक ना अनेक प्रश्न या कारवाईच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे ही कारवाई सुडबुद्धीने नसून वैयक्तीक असल्याचं म्हणणे म्हणजे बाळबोधपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे भाऊ तोरसेकरांच्या विश्लेषणानुसार, अर्णवला आवरण्यासाठीच ही कारवाई असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.

दुसरं म्हणजे, अर्णव वरील कारवाईवरुन जे पत्रकार आज आनंद साजरा करत आहेत. त्यांनी खरंच आपण पत्रकारिता करत आहोत की, पीआर एजन्ट आहोत, याचा देखील विचार करण्याची गरज आहे. कारण अर्णव यांची सादरीकरणाची, त्यांच्या वैचारिक बांधिलकीशी अनेकांचे मतभेद असू शकतात. पण ते देखील पत्रकार आहेत हे विसरुन चालणार नाहीत. यापूर्वी 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी जेव्हा देशात आणीबाणी लागू झाली होती. त्यावेळी देखील सरकारचं लागुलचालन करणारे पत्रकार पोलिसी खाक्यापासून वाचले होते. तर जे सरकारच्या विरोधात प्रामुख्याने इंदिरा गांधींच्या विरोधात बोलत होते, त्यांना अशाच प्रकारे पकडून तुरुंगात डांबलं जात होतं. आज ज्या पत्रकारांना अटक झाली आहे. त्यापैकी कुणीही सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. त्यामुळे आज ते सुपात आहेत. पण ते ज्यावेळी तशी भूमिका घेतली, त्यावेळी त्यांना आपली चूक लक्षात येईल. पण त्यावेळी वेळ निघून गेलेली असेल. केवळ पश्चाताप करण्याशिवाय दुसरं काहीही असणार नाही. त्यामुळेच आज पत्रकारिता खरंच खतरे में वाटत आहे....