कांदा निर्यात बंदी गरजेची होती का?

गेल्या चार दिवसांपासून राज्यात कांदा निर्यात बंदीवरुन मोठमोठी राजकीय आंदोलनं सुरु आहेत. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शरद पवारांसह अनेक नेत्यांनी निर्यात बंदी उठवावी अशी मागणी लावून धरली आहे. सर्व वृत्तपत्रातून ही याच्या बातम्या झळकत आहेत. खरंतर माझा या विषयावर जास्त नाही. त्यामुळे, त्यावर जरा शोधाशोध केली. कारण, खरंच कांदा निर्यात बंदी गरजेची आहे का? की इतर कारणे आहेत.

तर या संदर्भातील काही बातम्यांचे विश्लेषण वाचलं, त्यानंतर निर्यात बंदी हे योग्यच पाऊल असल्याचं मला पटलं. कारण का? तर ज्या प्रमाणे आपल्याला भविष्यात एखादी गोष्ट करायची असेल, तर त्याचं आपण ज्या प्रकारे पूर्व नियोजन करतो तसाच हा प्रकार आहे. अनेक जण म्हणतील मी मोदी भक्त असल्याने असं म्हणत आहे. पण त्यामुळे मला फरक पडत नाही. केवळ वस्तुस्थिती मांडावीशी वाटते.

वास्तविक, देशात खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये 40 टक्के कांद्याचे उत्पादन हे खरीप हंगामात घेतले जाते. तर उर्वरित 60 टक्के उत्पादन रब्बी हंगामात होते. यातील खरीप हंगामातील कांद्याची साठवणूक करता येत नाही. त्यामुळे जो काही भार आहे तो उर्वरित 60 टक्के रब्बी हंगामावर अवलंबून आहे.

इंडियन एक्सप्रेस च्या विश्लेषणानुसार, कांदा निर्यात बंदीची दोन प्रमुख कारणे आहेत. त्यातील पहिलं म्हणजे, कांद्याचे दर घाऊक बाजारात सतत वाढत आहेत. त्यामुळे शहरी भागातील जनतेच्या खिशाला कात्री लागत आहे. यासाठीच मार्च ते सप्टेंबर दरम्यानची कांद्याची आकडेवारीकडे लक्षपूर्वक पाहिलं पाहिजे. मार्च महिन्यात नाशिकच्या लासलगाव बाजारात कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल 1500 रुपये होते. ते आता सप्टेंबर महिन्यात 3000 रुपयापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे किरकोळ बाजारात 25-30 रुपये प्रतिकिलोने मिळणारा कांदा; सप्टेंबरमध्ये 30-40 प्रतिकिलो मिळत आहेत. या दरवाढीवरील सांख्यिकी मंत्रालयाच्या विश्लेषणानुसार, ऑगस्ट महिन्यात घाऊक आणि किरकोळ बाजारात डाळ आणि कांद्याच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. अन् ही वाढ नोंदवण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे, निर्यातीमध्ये 30 टक्क्यांची वाढ.  

आता दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, अतिवृष्टी. वास्तविक, भारत हा दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश आहे. भारतातील कांद्याच्या विशिष्ठ चवीमुळे जगभरातील 76 देशांमध्ये कांद्याची निर्यात होते. यामध्ये प्रामुख्याने बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरात, जपान, स्वित्झर्लंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग, सिंगापूर आदी देशांचा समावेश आहे. तर देशातील कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार आणि गुजरात आदी राज्यांचा समावेश होतो.

यंदा देशातील अनेक भागात चांगला पाऊस झाला आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मध्ये तर पावसाचा कहर पाहायला मिळाला. या भागातील शेतकऱ्यांकडून हाता तोंडाशी आलेलं पीक वाया गेलं आहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करता देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी करुन देशाबाहेर पाठवण्यात येणारा कांदा साठवला, टिकवला. तर भविष्यात कांद्याचे दर अटोक्यात राहतील. पण याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करुन कांदा निर्यातबंदीवरुन जो गजहब माजवला जात आहे, तो आश्चर्यकारक आहे.

बरं. हा जो काही अकांडतांडव चालू आहे, तो नक्की शेतकऱ्यांसाठी की व्यापाऱ्यांसाठी हा देखील एक प्रश्नच आहे. कारण, दरवेळी दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकल्याच्या बातम्या आपण राजरोसपणे पाहतो/ वाचतो. कारण, हे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमी किमतीत खरेदी करुन बाजारातील स्थितीनुसार, जास्त नफ्यासाठी एक तर साठवणूक करतात, किंवा चढ्या दराने निर्यात करतात. यातून शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी मधले दलाल, व्यापारी यांचाच फायदा जास्त होतो. त्यांच्यासाठी एवढा राडा कशासाठी. जर या विरोधामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे जास्त येणार असतील, तर हा विरोध योग्यच आहे. केवळ दलालांसाठी हा विरोध असेल, तर याचा सर्वांनी विचार केला पाहिजे.