महाविकास आघाडी... समन्वयाचा आभाव

विधानसभा निवडणुक निकालाला एक वर्षपूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्तारुढ महाविकास आघाडीच्या कामकाजाचा आढावा कालपासून घेत आहोत. काल आपण महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून जे धोरण ठाकरे सरकारने अवलंबले, त्याचा धावता आढावा घेतला. आज याच मालिकेत आपण महाविकास आघाडी सरकार आणि मतभेद याचा आढावा घेऊ. कारण, हे सरकार स्थापन झाल्यापासून अंतर्गत कुरबुरींची मालिका आपण पाहिली. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष देखील सातत्याने म्हणत आहे की, “हे सरकार कुणीही पाडण्याची गरज नाही. ते आपापसातील अंतर्विरोधाने पडेल.” भाजपचा हा दावा एकाअर्थाने खराच आहे म्हणा. कारण, ज्या पद्धतीत या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कुरुबुरी सुरु आहेत, ते पाहता हे सरकार पाच वर्षांचा आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल का? याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही.

केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी परस्पर विरोधी विचारांचे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आहे. पण विरोधी विचारांमुळे तीनही पक्षांना समान कार्यक्रम तो ही विधायक देता आलेला नाही. (सत्तास्थापनेपूर्वी त्यांनी तसा देण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण तो कागदावरच राहिला आहे)

कोरोना महामारीच्या काळात आपासातील हेवेदावे बाजूला ठेवून समन्वयाने काम करण्याची गरज होती. पण हा समन्वय कोरोनाच्या काळात कुठेही दिसून आलेला नाही. एकमेकांवरील कुरघोड्या, आपसातील मतभेदांची मालिका सुरुच होती. या मालिकेची सुरुवात झाली ती मंत्रीपदे, खातेवाटप आणि बंगले वाटपापासून. मंत्रीपदे आणि खातेवाटपात शिवसेनेला हवी ती खाती मिळाली नाही. तर काँग्रेसला काही करुन सत्तेत यायचं होतं म्हणून ‘पदरी पडलं पवित्र झालं’ या उक्तीनेच काम करत होतं. पण बंगले वाटपावेळी यांच्यातील कुरबुरी प्रामुख्याने दिसून आल्या. कारण बंगले वाटपात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच वरचष्मा राहिला. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर होता. त्यातच काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांना सुरुवातीला चित्रकुट बंगला दिला गेला. पण त्यांना तो नको होता. पुष्कळ आदळ आपट केल्यानंतर त्यांना हवा असलेला पर्णकुटी बंगला मिळाला. पण तरीही या कुरबुरी जनतेसमोर येऊ दिल्या नाहीत. कारण, मंत्रीमंडळाने सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच या कुरबुरी समोर आल्या असत्या, तर भाजपला सहज पुन्हा सत्ता मिळाली असती. अन् सत्तेसाठी जो आतातायी पणा शिवसेनेने केला होता, त्यांची पूर्ती अब्रू निघाली असती. असो...

पण या कुरबुरी पुन्हा सुरु झाल्या त्या एप्रिल-मे महिन्यात. एप्रिल-मे महिन्यात विधान परिषदेच्या निवडणूका लागू झाल्या नव्हत्या. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने, त्यांच्यासाठी ही निवडणूक ‘करो या मरो’चीच होती. या निवडणुकीत सगळं काही सुरळीत घडेल असं वाटत असतानाच काँग्रेसने हटवादी भूमिका घेत, अतिरिक्त उमेदवार उभा केला. त्यामुळे शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देखील काहीअंशी धाबे दणाणले होते. पण काँग्रेसला ही निवडणूक लढवायची नव्हती. तर त्यांनाही सत्तेस समान वाटप हवं होतं. त्यामुळे काँग्रेसच्या या हटवादीपणाला काहीसा दबाबतंत्राचा वास होता. हा दबाव काँग्रेसने कायम राखत माघार घेतली नसती, तर निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या. आणि त्यात जर उद्धव ठाकरे पराभूत झाले असते, तर सरकारच कोसळलं असतं. पण काँग्रेसची समजूत काढून त्यांना माघार घ्यायला लावली, त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध झाली. अन् ठाकरे सरकार अभयदान मिळाले.

पण एवढं होऊनही काँग्रेस शांत नव्हती. त्यांनी आपली खदखद काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यामार्फत व्यक्त केली. राहुल गांधींनी आपल्या एका ट्विटममधून ‘आपल्या पक्षाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान नसल्याचे’ सांगून बारच उडवून दिला. यामुळे उद्धव ठाकरेंसह सगळ्याच्याच पायाखालची वाळू सरकली. कारण आधीच विधान परिषद निवडणुकीवेळी कशीबशी समजूत काढून काँग्रेसला शांत केलं होतं. पण त्यांच्याच राष्ट्रीय नेतृत्वाने खंत व्यक्त केल्याने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्वकाही अलबेल नाही असेच दिसून आले. त्यामुळे पुन्हा शरद पवारांनी बाजू सावरुन घेत हा विषय कसा तरी करुन दाबला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना पुन्हा दुसऱ्यांदा अभय मिळालं.

पण पुढचं नाट्य जे रंगलं ते तर अद्भूतच म्हणावं लागेल. कारण या नाराजी नाट्यात एकट्या काँग्रेसनेच नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस सह सनदी अधिकारी देखील सामील झाले होते. हे नाट्य होतं राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या मुदतवाढीचं. कारण, मुळात मेहतांना मुदतवाढ यापूर्वी देखील मिळाली होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देणे शक्यत नव्हते. पण तरीही त्यांना ती देण्याच्या हलचाली शिवसेनेकडून सुरु होत्या. हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काही गळी उतरत नव्हते. त्यांनी आपला आक्षेप सेना नेतृत्वाकडे मांडला. त्यामुळे मेहतांना पदमुक्त करुन मुख्यमंत्री कार्यालयात पुनर्वसन करत उद्धव ठाकरे यांच्या यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. पण यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तिळपापड झाला. विशेष म्हणजे, ही घटना राज्यतील इथर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही खटकली. त्यामुळे या आघाडीमध्ये तीव्र मतभेद पाहायला मिळाले.

राष्ट्रवादीने त्याचे उट्टे पारनेरमधून काढले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पारनेरमधील शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांना आपल्या कळपात ओढले. नगरसेवकांच्या पळवा-पळवीमुळे उद्धव ठाकरे नाराज झाले. त्यांनी आपली नाराजी आपले स्वीय सहाय्यक मिलिंद नार्वेकर यांच्या माध्यमातून पवारसाहेबांपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर पवार साहेबांनीही याची गंभीर दखल घेत या पाचही नगरसेवकांना स्वगृही सुखरुप पोहोचवले. पण यामुळे व्हायचा तो तमाशा झाला. सोशल मीडियात तर या घटनेची यथेच्छ खिल्लि उडवली गेली.

कारण, आघाडी असो किंवा युती; यामध्ये एकत्र असणारे पक्षांनी एकमेकांचा पक्ष फोडायचं नाही, हा साधा अलिखित नियम असतो. पण हा अलिखित करारच राष्ट्रवादीने तोडल्याने शिवसेना नाराज झाली होती. हे नाराजी नाट्या इथेच संपले नव्हते. राष्ट्रवादीने आपले नगरसेवक पळवले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी गृहविभागाने केलेल्या बदल्या चार दिवसात रद्द करुन टाकल्या. उद्ध्व ठाकरे यांच्या या कृतीमुळे ‘उद्धवा अजब तुझे सरकार’ असेच म्हणण्याची वेळ राष्ट्रवादीवर आली होती. यानंतर गृहमंत्र्यांनी या बदल्या मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृह मंत्रालयाने एकत्रितपणे रद्द केल्याचा दावा केला. पण हा दावा किती पोकळ होता हे कुणापासूनही लपलेले नव्हते. या बदल्या रद्द प्रकरणात खुद्द शरद पवार यांना उडी घ्यावी लागली. त्यांना थेट मातोश्रीच्याच वाऱ्या कराव्या लागल्या. शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंची समजूत काढून या बदल्या रद्दच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवली.

एकीकडे हे सगळे सुरु असताना दुसरीकडे शासकीय आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा समोर येत होता. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आल्याने महाराष्ट्र कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनला होता. वास्तविक, या काळात सरकार आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. मात्र, तीनही पक्षांच्या राजकीय कुरघोड्यांमुळे प्रशासन आणि नोकरशाही मनाला येईल असे निर्णय घेतंय आणि मंत्र्यांना त्यांची कल्पना नाही असे चित्र निर्माण झाले होते.

याच काळात माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि माजी मुंबई महापालिका आयुक्त यांच्यातील खडाजंगीचे किस्से  मंत्रालयात चांगलेच रंगले होते. या घटनेवरुन धोरणात्मक निर्णय हे राजकीय नेतृत्वानेच घ्यावेत, आणि त्याची अंमलबजावणी प्रशासन आणि नोकरशाहीने करावी हे प्रकर्षाने अधोरेखित झाले. कारण, असे जर झाले नाही, तर राजकीय नेतृत्व हे नोकरशाहीच्या तालावर नाचायला लागते आणि निर्णय हे जनतेची नाडी न ओळखता केवळ नोकरशाहीच्या अनुकूल घेतले जातात. उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत हे तंतोतंत खरे होताना दिसत होते. त्यामुळेच मग अरोग्य सचिव असोत किंवा इतर विभाग, जो तो आपल्या मनमर्जीनुसार वागतोय की काय असेच वाटत होते.

या सर्व घटना-घडामोडी सुरु असतानाच प्रशासकीय बदल्यांचा विषय चांगलाच रंगला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करु नयेत असा आदेश वित्त विभागाने 4 मे रोजी काढला. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्याच बदल्या करता येतील असे या अध्यादेशानुसार स्पष्ट करण्यात आले होते. पण या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवत महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी सरसकट बदल्यांचा सपाटा चालू केला. याचा विरोधकांनी चांगलाच समाचार घेतला. भाजपाने या बदल्यांची सीआयडी चौकशीची मागणी केली. तर महसूल विभागातील बदल्यांवर नागपूर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणा(मॅट) कडे आक्षेप घेण्यात आला. मॅटनेही ठाकरे सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी देखील यावर नाराजी व्यक्त केली.

बदल्यांचा हा विषय ताजा असतानाच शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यात वेगळेच वाकयुद्ध रंगले होते. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शाळांकडून बेकायदेशीर पणे फी वसूल केली जात होती. याची दखल घेत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी 9 सप्टेंबर रोजी बैठक विद्यार्थ्यांच्या पालकांसोबत बैठक घेऊन, बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. पण शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शैक्षणिक संस्थांचा कळवळा घेत, बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळेच्या तपासणीस स्थगिती देण्याबाबत बैठक बोलावली. यामुळे बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत वर्षा गायकवाड यांना बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळांचा इतका कळवळा का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यातून महाविकास आघाडीतला बेबनाव पुन्हा अधोरिखेति झाला आहे.  

या सर्व घटनांवरुन भाजपला सत्तेतून दूर ठेवण्यसाठी उद्धव ठाकरे यांनी जो अट्टाहास केला, त्यातून त्यांना किती तारेवरची कसरत करावी लागत आहे हे वारंवार दिसून येत आहे. कारण, नकारात्मक उद्दीष्टे प्राप्त केल्यानंतर जर भव्य सकारात्मक उद्दीष्टे नसतील, तर त्या एकत्र येण्यामागील प्रयोजनच व्यर्थ ठरते. त्यानंतर मग परस्पर कुरघोड्या करणे सुरु होते. मोठे उद्दीष्ट नसल्यामुळेच अंतर्विरोध वाढतो. महाविकास आघाडी सरकारच्याबाबतीत त्याचा प्रत्यय वारंवार येताना दिसत आहे.  

आपल्या देशाचा राजकीय इतिहास पाहिला तर देशातच काय महाराष्ट्रात देखील परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांची सरकारे बनली. मात्र, ती फारशी यशस्वी ठऱली नाहीत. मग ते आणीबाणीनंतरच्या काळातील केंद्रात बहुमताने आलेले जनता पक्षाचे असो, किंवा व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि डाव्यांच्या पाठिंब्या वरचे केंद्रातले सरकार असो, किंवा राज्यात शरद पवारांनी वसंतदादा पाटील यांच्या पाठित खंजीर खुपसून बनवलेले पुलोदचे सरकार असतो. या सर्वांसमोर मोठे उद्दीष्ट नसल्याने ते सपशेल अपयशी ठरले, हे वास्तव विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे अपघाताने सत्तेत आलेल्या सरकारची तारेवरची कसरत अजून किती दिवस चालू राहणार हे येणाऱ्या काळात दिसेल...

(क्रमश: )

निवडणुकीनंतरचं एक वर्ष

निवडणुकीनंतरचं एक वर्ष

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाला काल बरोबर एक वर्ष पूर्ण झाली. या एका वर्षात महाराष्ट्रात काय घडलं, काय बिघडलं याचा जर विचार केला, तर बऱ्याच गोष्टी सांगता येतील. मग ते राजकीय कुरघोड्या असतील, किंवा प्रशासकीय शिथिलता असेल किंवा माध्यमांचा रंग बदलू पणा. एक नव्हे अनेक गोष्टी. असो...

सुरुवातीला राजकीय कुरघोड्यांचा विचार करु. तसं पाहिलं तर राजकारण आणि कुरघोड्या हे काय आपल्याला नवीन नाही. बातम्यांमध्ये रोज त्याचीच चर्चा जास्त असते. ते म्हणतात ना, आपल्याकडे सेक्स, क्राईम आणि पॉलिटिक्स हे तीनही विषय चवीने रवंत केले जातात. या तीनही विषयात प्रत्येकालाच कमी जास्त प्रमाणात इंट्रेस्ट असतोच. असो... पण आजचा विषय तो नाही. आज आपण गेल्या वर्षभरातील महाराष्ट्रातील राजकीय स्थित्यंतरांवर बोलत आहोत.

कारण, गेल्या वर्षभरात राज्यातील जनतेने ज्या पद्धतीने राजकीय कुरघोड्या पाहिल्या आहेत, तशाच कुरघोड्या, स्थित्यंतरे पुलोदच्या स्थापनेवेळी घडली असतील. फक्त फरक इतकाच त्या काळात अस्तित्वात असलेलं सरकार विश्र्वासघाताने पाडून पुलोदची निर्मिती झाली. इथे निवडणूक पूर्व युती तोडून षडयंत्र करुन महाविकास आघाडी सत्तेत आली. पण या दोन्हीचा समान धागा एकच ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार साहेब.

विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर राज्यात जी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली, त्यात शिवसेनेला आलेलं महत्त्व, अन् त्यातली संधी ओळखून शरद पवार साहेबांनी जे राजकारण केलं, ते अतिशय नाट्यमयच होतं. 

कारण बहुमताने निवडून आलेली भाजपा-सेना युती तोडायला भाग पाडून आपण सत्तेत जाणं हे काय खायचं काम नव्हतं. यासाठी पवारसाहेबांनी जे डावपेच आखले ते भल्याभल्यांना चितपट करणारे होते. बरं, यात मजा अशी; जे ठाकरे कुटुंबीय राजकीय विषयांसाठी कधीही दुसऱ्याच्या दारात देखील जात नव्हते, त्या उद्धवजींना घराबाहेर पडून सत्तेसाठी सिल्वर ओकवर कुर्निसात करायला लावणं म्हणजे एका दुसऱ्या पर्वाचा उदय होता. ते पर्व म्हणजे 'पवार पर्व'. या 'पवार पर्वा'ने एकार्थाने ठाकरी बाणा कमकुवत करुन टाकलं. असो...

बरं या कुरघोड्यांच्या काळात सगळीकडे पवारसाहेबांचा बोलबाला होता. सगळीकडे पवार साहेबच दिसत होते. त्यांच्याशिवाय कुणाचं पान हालत नाही अशीच ती स्थिती होती. पण त्या ही काळात कढी केली ती अजितदादांनी. कुणी स्वप्नात देखील विचार केला नसेल, अशा स्थितीत अगदी भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने शपथविधी उरकून घेतला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची तर अजित दादांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या घटनेमुळे भाजपचा हा डाव 'नेहले पे देहला' आहे असंच, सगळ्यांना वाटत होतं. 

पण त्यानंतर पुन्हा पवार साहेबांनी चक्र फिरवली, अन् पुन्हा परिस्थिती पूर्ववत केली. बरं... यानंतर शिवसेनेला आणखीनच झुकावं लागलं. कारण आधीच सत्तेसाठी युती तोडली होती. अन् पुन्हा भाजपच्या दारात जाणं शक्य नव्हतं. काहीही करुन सत्ता स्थापन करणं हा एकमेवच पर्याय उद्धव ठाकरेंसमोर होता. त्यामुळे सत्तेसाठी सगळ्या तडजोडी करण्याशिवाय सेना नेतृत्वाला गत्यंतर नव्हतं. यामध्ये जी महत्त्वाची खाती होती, ती राष्ट्रवादीलाच मिळाली. कारण ही तसंच होतं, कारण या नव्या आघाडीच्या निर्मितीत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचीच भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीने सेना आणि कॉंग्रेसला एकप्रकारे आपलं गुलाम बनवलं. त्यामुळे मुख्यमंत्री जरी शिवसेनेचा असला, तरी त्यांचा रिमोट शरद पवार साहेबांकडे शिफ्ट झाला होता. असो...

पण यानंतर झालं काय सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे भाजपची जिरवण्यासाठी कामाला लागले. त्यात मग भाजपा सरकारने घेतलेले एक एक निर्णय रद्द करायचं किंवा प्रकल्पांना स्थगिती द्यायची. एवढाच काय तो या महाविकास आघाडीचा एककलमी कार्यक्रम राहिला. असो... 

पण यानंतर खरी कसोटी सुरु झाली ती कोरोनामध्ये. मार्च महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरु झाला, त्यानंतर संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाला. या लॉकडाऊनमध्ये सुरुवातीच्या काळात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जी मेहनत घेतली, त्याचे विरोधकांसह सर्वांनी कौतुक केले. तर मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची भाषणं सुरुवातीला अनेकांना आश्वासक आणि कुटुंब वत्सल वगैरे वगैरे वाटत होती. पण जसजसा काळ पुढे गेला, तसतशी आरोग्य यंत्रणेचा ढीसाळपणा आणि मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या भाषणातील फोलपणा सगळ्यांनाच दिसू लागला. यामध्ये परत सचिव दर्जातील अधिकाऱ्यांचे परस्पर हेवेदावे, यातून मार्ग काढण्यात उद्धव ठाकरेंना आलेलं अपयश, या सगळ्यांमुळे महाराष्ट्राचा कोरोना नियंत्रणाचा आलेख अतिशय मागे पडला. महाराष्ट्र आणि मुंबई हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट ठरले. यातून कसा मार्ग काढायचा हे कुणालाही सुधरत नव्हतं. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने याचे आधीच राजकारण करायचे नाही असे ठरवल्याने ते शांत होते. ते आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने दिलेला सेवेच्या संदेशावर काम करत होते. यातून जनतेचं समर्थन भाजपला मिळतंय हे पाहून पुन्हा शरद पवार अॅक्शन मोडमध्ये आले. मुख्यमंत्री घर सोडून हलायला तयार नाहीत म्हटल्यावर त्यांनी राज्याचा दौरा करण्यास सुरुवात केली. यातून काही साध्य झालं नाही. केवळ उद्धव ठाकरेंची निष्क्रियता अधोरेखित झाली. असो...

कोरोनाचं संकट दिवसेंदिवस गहिरं होत असतानाच निसर्ग चक्रीवादळाने अक्षरश: कहर केला. कोकणाचं होत्याचं नव्हतं झालं. यानंतर मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्षनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार या तिघांनी कोकणाचा दौरा केला. यातही पुन्हा ठाकरेंचा बडेजावपणा/ राजेशाही थाट आलाच. मुख्यमंत्री उद्धवजी आपल्या ठाकरी बाण्यानुसार राजेशाही थाटात जेट्टीने प्रवास करुन अलिबागला गाठलं. अन् अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन; नेहमीच्या शैलीत आश्वासनांची खैरात वाटली. तर दुसरीकडे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी रस्ता मार्गे प्रवास करुन कोकणातील जनतेचा आक्रोश समजून घेतला. यावेळी कोकणी माणूस या दोन्ही नेत्यांसमोर घाय मोकलून रडला. पण सरकारकडून जी मदत मिळायला पाहिजे ती आजतागायत काही मिळाली नाही. 

कोरोना आणि चक्रीवादळाचं संकट कमी म्हणून की काय, निसर्गदेवता पुन्हा महाराष्ट्रावर कोपली. अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि पश्र्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचे अक्षरश: कंबरडे मोडले. यानंतर पुन्हा तेच उद्धवजी, देवेंद्रजी आणि पवारसाहेबांनी दौरे करुन शेतकऱ्यांचे सांत्वन केले. या दौऱ्यातही पुन्हा ठाकरी बडेजाव होताच. उद्धवजींनी  सोलापूर मध्ये दौरा करताना सांगवीतल्या गावकऱ्यांना 'मी गाडीतून उतरु शकत नाही, तुम्हीच माझ्याकडे या!' असा निरोप दिला. त्यामुळे गावकऱ्यांनी पण आपला इंगा दाखवत उद्धवजींना गरज असेल, तर तुम्ही या! असा सज्जड इशाराच दिला. एवढं होऊनही ठाकरी बाणा मोडला नव्हता. सोलापूर जिल्हयातील एका पुलाची पाहाणी करताना अक्षरशः ठाकरे साहेबांना ग्रीन कार्पेट अंथरले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धवजी हे नक्की लोकशाहीच्या काळात वावरतायत की राजेशाहीच्या काळात हा प्रश्र्न महाराष्ट्राच्या जनतेला पडला. असो...

पण या सगळ्यात पवार साहेब उजवे ठरले. वय वर्ष ८० असूनही ज्या हिरीरीने पवारसाहेब महाराष्ट्रभर फिरले ते सर्वांनाच कौतुकाचं वाटलं. शिवाय, ठाकरेंची निष्क्रीयता झाकून घेण्याचा मोठेपणा पवार साहेब प्रत्येक टप्प्यावर दाखवला. जे माध्यमं दुर्लक्षित करतायत. एकंदरीत काय. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राने उद्धव ठाकरेंच्या रुपाने जे निष्क्रीय नेतृत्व अनुभवलंय, ते यापूर्वी कधी अनुभवले नसेल.

(क्रमशः)

कांद्याचा वांदा कोण करतोय...

काही दिवसांपूर्वी कांदा निर्यात बंदीवरुन मोठा गजहब माजवला जात होता. निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान होतंय वगैरे... वगैरेच्या प्रतिक्रीयांचा अक्षरश: ऊत आला होता. त्यामुळे त्यातील तथ्य सांगणारा ब्लॉग मी पोस्ट केला होता. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रीया आल्या. पण यात नवल वाटलं ते माझ्या प्रगतीशील शेतकरी मित्राचं. त्याचीही प्रतिक्रीया जाणून मला थोडं अश्चर्य वाटलं. पण माझं या क्षेत्रातलं ज्ञान कमी असल्याने, मी त्याची माहिती खरी असेल, असेच मान्य केलं होतं.

पण आज जेव्हा कांद्याचे दर गगनाला भिडत आहेत, त्या मागची कारणं जेव्हा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी त्याची माहिती चुकीचीच होती याची जाणिव झाली. पण यानिमित्ताने पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होतोय, कांद्यांचा वांदा नक्की कोण करतोय...

कारण सध्या किरकोळ बाजारात कांद्याच्या दराने शंभरी पार केली आहे. तर घाऊक बाजारात कांद्याचे दोन भाग/दर दिसत आहेत. एक म्हणजे कांद्याचे दर नियंत्रणात राखण्यासाठी इराण आणि इजिप्तमधून मागवलेला कांदा, अन् दुसरा आपल्या भारतातील कांदा.

देशात कांद्याचे दर नियंत्रणात राहावेत यासाठी गेल्या आठवड्यात इराण आणि इजिप्तमधून 600 टन कांदा आयात करण्यात आला. त्यापैकी 25 टन कांदा सोमवारी मुंबईच्या एपीएमसी बाजारात दाखल झाला. या कांद्याची घाऊक बाजारात 50-60 रुपयांनी विक्री होत आहे. तर त्यासोबत आपल्या शेतकऱ्यांनी पिकवलेला नवीन कांदा 50-65 रुपयांनी विक्री होत आहे. तर या उलट जुन्या कांद्याची 85 रुपयांनी विक्री होत आहे.

आता दर पाहून अनेकांना प्रश्न पडला असेल, की एवढी तफावत कशामुळे.. लॉकडाऊनच्या काळात कांद्याचे दर अतिशय खालावले होते. उठाव नसल्याने हे दर खालावल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये चांगला कांदा 10 रुपये किलोने विकला जात होता. पण गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याचे दर दिवसागणिक वाढताना दिसत आहेत. अनलॉकनंतर 10 रुपये किलोने मिळणारा कांदा 20-25 रुपये किलोने मिळू लागला. तर आता तर या दराने 50 पार केली आहे.

पुणे-नाशिक येथील स्थानिक बाजारात कांद्याचे भाव वाढल्याने कांद्याचे दर वाढल्याचे कारण दिलं जात आहे. अन् दिवाळीपर्यंत हेच चित्र कायम राहिल असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, जर स्थानिक बाजारात कांद्याला चांगला दर मिळत असेल, तर कांद्याला चांगला उठाव मिळायला हवा होता. कारण यातून शेतकऱ्यांचाच फायदा झाला असता. पण भाव वाढताच कांदा व्यापारी आणि खरेदीदारांकडून कांदा खरेदीसाठी हात आखडता घेतला गेल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे, या भाव वाढीला आणखी एक कारण दिलं जातंय ते म्हणजे, हॉटेल सुरु झाल्याने बाजारात कांद्याची मागणी वाढल्याचं. आता यात कितपत तथ्य म्हणायचं... कारण तसं पाहिलं तर कोरोनापूर्वीच्या काळात, जेव्हा लॉकडाऊन सुरु व्हायचा होता, त्यावेळी ही हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये कांदा लागतच होता ना.... त्यावेळी अशी भाववाढ होत नव्हती. आताच जेव्हा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेलं असताना, आणि नवीन कांदा तुलनेत कमी बाजारात येईल हे माहिती असताना कांद्याचे दर वाढत असल्याचे चित्र आहेत.

याच कांद्याच्या विषयावरुन काही दिवसांपूर्वी मोठा गदारोळ सुरु होता. केंद्र सरकारने देशात कांदा निर्यातबंदी लागू केली. त्यानंतर आंदोलनं, मोर्चे, आरोप वगैरे वगैरे सुरु झालं. मुळात भविष्यातील धोका ओळखूनच कांदा निर्यातबंदी केली असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. कारण, आधीच अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पिकणाऱ्या कांद्याचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्यामुळे भविष्यात कांद्याचा देशात तुटवडा होऊ नये, यासाठीच ही निर्यात बंदी केली होती. पण त्यावेळी याला कडाडून विरोध झाला.

वास्तविक, निर्यातबंदीनंतरच भविष्यातील देशाअंतर्गत कांद्याची मागणी लक्षात घेऊन काही साठेबाजांकडून कांद्याचा मोठ्या प्रमाणात साठा करण्यास सुरुवात केली होती. पण त्याकडे सगळ्यांचे सोईस्कर दुर्लक्ष होते. दुसरं म्हणजे, या (आंदोलनाच्या) काळात शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कांदा बाजारात येऊ न शकल्याने तो गोदामात अडकून राहिला. परिणामी लांबलेल्या पावसामुळे गोदामातील कांदा खराब झाला.

अन् जो कांदा साठेबाजांनी अडवून ठेवला होता, त्यांना आता सुगीचे दिवस आले आहेत. जुना कांद्याची घाऊक बाजारात 85 रुपयांनी विक्री होत आहे. तर नवीन कांदा कांदा 50-65 रुपयांनी विक्री होत आहे. त्यामुळे याचा फायदा नक्की कुणाला होतोय, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

खरंच याने इम्युनिटी वाढेल...?

गेल्या सहा महिन्यात कोरोना महामारीने ज्या प्रकारे धुमाकूळ घातला आहे, त्यामुळे साऱ्यांच्याच मनात भिती आहे. कोरोना झाला म्हणजे आता काय खरं नाही. हे म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात (1896 साल) पुण्यात पसरलेल्या प्लेगच्या साथी सारखं झालं. काखेत गाठ आली म्हटलं की, लगेच सगळे घरचे भयभित व्हायचे, अन् काही काळातच त्याचा मृत्यू झाल्याने सर्व घरात शोककळा पसरली असायची. आजही तशीच परिस्थिती आहे म्हणा... त्यामुळेच त्यापासून बचावासाठी इम्युनिटी वाढवा... काढा घ्या.. ही टॅब्लेट्स घ्या.. हे चवनप्राश घ्या... असे सतत टीव्ही वरुन हॅमर केलं जात आहे. पण खरंच यामुळे इम्युनिटी वाढते का? हा खरं प्रश्न आहे.

कारण, गेल्या काही महिन्यांचा विचार केला, तर कोरोनाचा जसा संसर्ग वाढू लागला, तसतसं ही इम्युनिटी वाढवणारी टॅब्लेट्स, चवनप्राशन सगळे फिकी पडल्याचं पाहायला मिळालं. अगदी मी-मी म्हणणारे देखील कसे मृत्यूच्या दाढेत ओढले गेले हे सर्वांनी पाहिलंय. एवढंच कशाला... सुरुवातीला जेव्हा कोरोनाचा संसर्ग सुरु झाला होता, त्याकाळात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांमध्ये वयोवृद्ध नागरिकांचेच प्रमाण जास्त होते. त्यानंतर हळुहळु हे प्रमाण वय वर्ष 21 ते 40 वयोगटाकडे सरकले. बरं या वयोगटाकडे लक्ष दिले तर, हे इम्युनिटी वाढवणारी औषधं घेत नव्हती का? तर त्याचं उत्तर होय घेत होतीच असंच आहे. पण तरीही त्यांना कोरोनाने गाठलं, अन् त्यांना आपल्या कवेत घेतलंच... असो.

जर कंपन्यांचा दावा खरा असता तर कोव्हीड सेंटर मध्ये ही इम्युनिटी बुस्टर औषधं (टॅब्लेट्स, चवनप्राश) दिली नसती का? तिथे कशाला अंडी किंवा फळं आणि व्हिटॅमिन सीच्या गोळ्या दिल्या असत्या. कोव्हीड रुग्णांवर उपचारांसाठी तर डॉक्टरांची फौजच दिवसरात्र मेहनत घेत होती ना. मग त्यांनी यावर खर्च करण्यापेक्षा चवनप्राश किंवा इम्युनिटी बुस्टर टॅब्सेट्सच दिली असती ना... असो...

याबाबतच एक विषय सांगायचा झाला तर... कोरोनाग्रस्तांवर उपचारासाठी पतंजलीने कोरोना किट बाजारात आणलं होतं. सुरुवातीला त्यांचा दावा होता की, हे कोरोना किट कोरोना ग्रस्तांवर उपचारासाठी रामबाण औषध आहे. पण जेव्हा यावर आक्षेप घेतला गेला, त्यावेळी पतंजलीनेही माघार घेतली. एवढंच कशाला कोरोनाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला संबोधित करताना आयुष काढा, ज्यात तुळस, सुंठ, काळी मिरी, दालचिनी याचा वापर करुन बनवलेला काढाच घेण्याचे आवाहन केले नसते. त्यांनीही इम्युनिटी बुस्टर टॅब्लेट्स किंवा चवनप्राश घेण्याचं आवाहन केलं असतं. असो...

शेवटी इतकंच जाहिरातदार आपली उत्पादनं खपवण्यासाठी काय-काय शक्कल लढवतील, याचा नेम नसतो. त्यामुळे आपल्याला आपलं आरोग्य जपायचं असेल, तर आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच औषधोपचार घेतला पाहिजे. केवळ जाहिरातबाजीवर भुलण्याची आवश्यकता नाही.

खरंच हे कधी थांबणार?

सध्या हाथरस प्रकरणामुळे संपूर्ण देशाचे वातावरण ढवळून निघालं आहे. या घटनेत एका मुलीवर बलात्कार झाल्याची चर्चा असून, उत्तर प्रदेश सरकार हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे. यात राजकीय पक्षांसह डाव्या माध्यमांनी उडी घेतली आहे. त्यामुळे ते याचे राजकीय भांडवल करत आहेत की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण, नुकत्याच बिहार विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष याचं राजकीय स्वार्थासाठी भांडवल करताना दिसत आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातही यावरुन चांगलं राजकारण सुरु असून, शिवसेनेसह, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने योगी आदित्यनाथ सरकारला टार्गेट केल्याचं पाहायला मिळत आहे.

या प्रकरणा योगी आदित्यानाथ सरकारला टार्गेट करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करुन ‘हे कधी थांबणार?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे. सुप्रिया ताईंचा सवाल खरंच सर्वांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे. कारण, बलात्कार, छेडछाड, विनयभंग आता रोजच्याच घटना होत आहेत. कारण, स्त्री म्हटलं की, तिला उपभोगाची वस्तू समजून, सतत तिच्याकडे वाईट नजरेतूनच पाहिलं जातं. एखादी मुलगी रस्त्यावरुन जात असेल, तर तिच्याकडे वासनांध नजरेनं पाहण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातूनच मग बलात्कार, विनयभंग अशा घटना समोर येत आहेत.

पण खरंच याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न असा प्रश्न विचारला, तर त्याचं एकमेव उत्तर मिळतं ते म्हणजे आपली चित्रपट सृष्टी. कारण, ज्या पद्धतीत आपल्या चित्रपट सृष्टीत स्त्रीला उपभोगाची वस्तू दाखवली जाते, त्याला कोणही आटकाव करताना दिसत नाही. सर्रास प्रत्येक चित्रपटातून बेड सीन, किसिंग सीन दाखवले जातात. त्यामुळे याचा नव्या पीढिवर विपरित परिणाम होत आहे. आज आपली ही चित्रपट सृष्टी आजच्या नव्या पीढिवर इतकी हावी झाली आहे की, जो-तो त्याच दुनियेत जगत आहे. त्यामध्ये मुलांसोबत मुलीदेखील तेवढ्याच पुढारलेल्या आहेत. आजच्या मुली अंग प्रदर्शन करण्यावर भर देतायत. तर मुलं ही एक नाही दुसरी या मानसिकतेतून वागत आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे सगळीकडे सावळागोंधळ आहे. बरं यावर काही बोलायला गेलं की लगेच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रेमी गळे काढायला सुरुवात करतात. म्हणे, चित्रपट म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं प्रभावी माध्यम आहे वगैरे... अन् आपापल्या नजरेतून तो अभिव्यक्त होत असतो, असे एक-ना अनेक उपदेशाचे डोस पाजायला सुरुवात होते. असो... त्यामुळे सुप्रिया ताई जो प्रश्न विचारतायत, तो या चित्रपट सृष्टीतील निर्माते दिग्दर्शक यांना का विचारु नये?

आपल्या महाराष्ट्रात चालू वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमध्ये. या घटनेत एकतर्फी प्रेमातून एका तरुणीवर पेट्रोल टाकून भर दिवसा जाळण्याचा प्रकार झाला. या प्रकरणानंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची एकच लाट उसळली होती. जो तो त्या नराधमाला कठोर शासन करण्याची भाषा बोलत होता. त्यामुळे सरकारने ही 30 दिवसात निकाल लावला जाईल, असं छातीठोक पणे सांगितलं गेलं. पण झालं काय..? तर आज ऑक्टोबर उजाडला; तरी त्याचा ना पत्ता.. ना गुन्हेगाराला शिक्षा... असो...

कालच एक बातमी वाचनात आली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या बलात्काराच्या घटनांसंदर्भातील. या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सर्वाधिक बलात्काराच्या घटना घडत असून, मुंबईचा थेट दुसरे स्थान आहे.  विशेष म्हणजे मुंबईतला दोषसिद्धीचा दर देखील 30 टक्के असल्याचं यामध्ये सांगितलं आहे. हे असतानाच काल आणखी एक घटना समोर आली ती पुणे जिल्ह्यातून. चाकूचा धाक दाखवून पिंपरी-चिंचवड मधील चाकणमध्ये बलात्कार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तर नवी मुंबईतील नेरुळमध्ये मुलाच्या संगोपनासाठी येणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर लौंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये तर सदर मुलगी गर्भवती राहिली आहे. दुसरीकडे राज्याचे गृहमंत्री ज्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधीत्व करतात, त्या नागपूर जिल्ह्यातही अशीच स्थिती आहे. तिथे तर कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनल्याचं वृत्तपत्रातील बातम्यांमधून दिसून येत आहे. यामध्ये एका घटस्फोटित महिलेशी शरीर संबंध प्रस्थापित करुन, त्याची अश्लिल फित बनवून सतत महिलेला धमकावून तिच्यावर अत्याचार करण्यात येत होते. या पोलिसाला सध्या बडतर्फ केलं असलं, तरी प्रश्न तोच उपस्थित होतो, या घटना थांबणार तरी कधी? त्यामुळेच की काय हाथरसवरुन राजकारण करणाऱ्या संजय राऊत यांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी चांगलंच फैलावर घेतलं आहे. कोरोना काळातील पनवेलमधील घटनेचा संदर्भ देऊन, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये महिलेवर बलात्कार होतो, तेव्हा संजय राऊत झोपले होते का? असा सवाल विचारला आहे.

बलात्कारावर आणखी बोलायचं झालं, तर सध्या देशभरात आणखी जे प्रकरण धुमाकूळ घालत आहे, त्या सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातही सुशांतच्या जुन्या मॅनेजरवर काहीतरी विपरित घडल्याचा दावा रिपब्लिक टीव्ही आणि भाजपा आमदार निलेश राणे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, यात एक राज्याचा मंत्री देखील अकडलेल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे जर बलात्काराच्या घटनेतच राज्याचा एखादा मंत्री अडकलेल्याचं खरं मानलं, तर राज्यातील महिला सुरक्षित कशा राहतील. असो...

आता आपण पुन्हा हाथरस प्रकरणाबद्दल विचार करुया..., या प्रकरणात त्यामुलीवर बलात्कार झाला हे मान्यच. त्याचं कुणीही समर्थन करणारच नाही. कारण अशा पाश्वीवृत्तीचं कधीही समर्थन करुच नये, उलट अशा घटना करणाऱ्या नराधमांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अखून दिलेल्या नितीनुसार, एकतर चौरंगा करावा, किंवा त्याचा कडेलोट करावा. पण जर यावरुन राजकारण... राजकारण... आणि केवळ राजकारणच होणार असेल, तर ते का सहन करावं.

कारण, तसं पाहिलं तर नुकत्याच बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी तारखा जाहीर झाल्या आहेत. यानंतरच या प्रकरणाला हवा दिली गेली. कारण, ही घटना 14 घडली सप्टेंबरला. अन् 25 सप्टेंबर रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरच या प्रकरणाने जोर धरला. यात डावी माध्यमांकडून जो नेहमीचा प्रपोगेंडा केला जातोय, तो खरंतर चिड आणणाराच आहे. कारण, देशाच्या कोणत्याही राज्यात निवडणूक जाहीर झाली की, ज्या राज्यात भाजपा सरकारमध्ये आहे, त्या राज्यातील एखादं प्रकरण काढायचं, आणि मतदान होईपर्यंत ते तापवत ठेवून वेगवेगळ्या जातींमध्ये भितीचं वातावरण तयार करायचं.. याच नितीचा वापर ब्रिटीशांनी आपल्यावर राज्य करण्यासाठी केला. Divide and rule… यानंतरच्या काळातही याचा वापर राजकारण्यांनी केल्याचं प्रत्येकवेळी पाहायला मिळत आहे. दोन जातीत वितुष्ट निर्माण करणारी वक्तव्ये करायची. त्यावरुन दंगली भडकवायच्या आणि आपलं सत्तेचं स्वप्न साध्य करायचं.

गेल्या काही वर्षात डावी माध्यमं देखील याच नितीचा वापर करताना दिसत आहेत. निवडणूक जाहीर झाली की, भाजपा शासित राज्यातील एखादं प्रकरण काढायचं, ते मतदान होईपर्यंत सतत तापवायचं, एकदा का मतदान झालं... की ते तसंच ते हावेत विरु द्यायचं. ही डाव्यांची मोडस ऑपरेंटी सिस्टीम आज बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने वापरली जात आहे. कारण का? तर बिहारमध्ये यादवांसोबतच दलित मतांचे देखील मोठे प्रमाण आहे. त्यामुळे त्यांना भिती दाखवून निवडणुकीला वेगळं वळण देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

या तर्काला बळ मिळेल अशी घटना कालच समोर आली आहे. इंडिया टूडेची पत्रकार तनुश्री पांडे हथरस प्रकरणातील पीडितेच्या भावाला फोन करुन असा काही दबाव टाकत आहे, की हे सरकार कशाप्रकारे दंडशाहीचा वापर करुन हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्नात आहे. याबद्दलची ऑडिओ संभाषण सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले असून, यातून तनुश्रीच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असो...

त्यामुळे सुप्रिया ताईंनी जो सवाल उपस्थित केला आहे, तो एकार्थाने  सर्वांनाच आत्मपरिक्षण करायला लावणारा आहे. यात मग समाजातील मंडळी असतील, राजकीय नेते मंडळी, माध्यमे, या सर्वांनीच आत्मपरिक्षण करायची गरज आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी एखादे प्रकरण पकडायचे, अन् त्यातून शक्य तितका राजकीय लाभ मिळवायचा. याला मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणं म्हणतात. जे राहुल गांधी हाथरस प्रकरणावर तावातावाने बोलत आहेत, त्यांनी वर्ध्यातील जळीतकांड प्रकरणात मौन का बाळगलं हे आधी देशाला सांगितलं पाहिजे. शिवाय जे शरद पवार आज योगी आदित्यनाथ यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीचं अवलोकन करावं, अन् बलात्काराच्या घटनेतील आरोपींचा कडेलोट किंवा चौरंगा करावा. तरच बलात्काऱ्यांना जरब बसेल... अन् त्यावेळी सुप्रिया ताईंनाही हे विचारण्याची वेळ येणार नाही की, हे सगळं कधी थांबणार...!

कपल चँलेंज कशासाठी?

गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक यूजर्सकडून कपल चँलेंज नावाने हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे. यामध्ये कोट्यवधी यूजर्स आपल्या पत्नी सोबत, प्रेयसीसोबतचे फोटो टाकून या चँलेंजला एकप्रकारे प्रोत्साहन देत आहेत. पण अशा प्रकारचे चँलेंज खरंच गरजेचं आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

कोरोनाच्या अटकावासाठी जेव्हा देशात लॉकडाऊन जाहीर झाला, त्यानंतर त्याचे नकारात्मक परिणाम अनेकांनी अधोरेखित केले. पण त्याच्या सकारात्मक परिणामांना आपण सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले. कारण, या लॉकडाऊनच्या काळात मोबाईलमध्ये गुंतलेली आजची आपली तरुण पीढि या निमित्ताने बोलू लागली, आपलं मन मोकळं करु लागली. हा सकारात्मक बदल अनेकांनी चांगला असल्याचं मत व्यक्त केलं. पण जसजसं लॉकडाऊन शिथील होऊ लागला, तसतसं पुन्हा ही नवी पीढि आपल्या पूर्वीच्या मार्गावर जाताना दिसत आहे. ‘कपल चँलेंज’ हे त्यापैकीच एक म्हणावे लागेल.

वास्तविक, दोन व्यक्तींचं नातं हे अतिशय नाजूक आणि विश्वासावर आधारित असतं. पण आजच्या पीढिला प्रत्येक गोष्टीचं प्रदर्शन करायची सवय लागली आहे. त्यामुळे याचा सगळा पोरखेळ होताना दिसत आहे. कपल चँलेंजमुळे हे पोरखेळ प्रकर्षाने समोर आले आहेत. पंजाबच्या मोहालीमध्ये कपल चँलेंजमुळे एका व्यक्तीला घरवाली आणि बाहरवालीच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे. तर देशाच्या विविध भागातून काही धक्कादायक प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्रातील पुणे पोलिसांनी या चँलेंजपासून वाचण्याचा सल्ला दिला आहे.

कारण, पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कपल चँलेंजच्या माध्यमातून या चँलेजमधील फोटोंचा वापर करुन आणि आपली वैयक्तीक माहिती आपण सहजपणे सायबर गुन्हेगारांच्या हातात देत आहोत. ज्याच्या माध्यमातून बँक घोटाळ्यापासून पोर्नोग्राफी, डीपफेकपर्यंत वापर केला जाऊ शकतो.  त्यामुळेच पुणे पोलिसांनीही ट्विट करुन आपले फोटो अशा प्रकारच्या हॅशटॅगमध्ये वापरण्यापूर्वी दोन वेळा विचार करण्याचे आवाहन जनतेला केलं आहे.

गेल्या काही वर्षात अनेक महिलांना डीपफेक आणि रिवेंज पॉर्नसारख्या प्रकारांचा सामना करावा लागला आहे. आता अनेकांना प्रश्न पडला असेल हे डीपफेक म्हणजे काय? तर डीपफेक म्हणजे, आर्टिफिशिय इंटिलिजन्सचा वापर करुन, कॉम्प्यूटरद्वारे फोटो अथवा व्हिडीओ बनवून व्हायरल केला जातो. यामध्ये सायबर गुन्हेगारांकडून कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा उपलब्ध व्हिडीओ किंवा फोटोवर सुपरइम्पोज करु शकतो.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांनाही या डीपफेकचा करावा लागला आहे. 2018 मध्ये मिशेल ओबामा यांचा असाच एक फेक व्हिडीओ रेडिटवर व्हायरल झाला होता. फेक अॅपचा वापर करुन, त्यांचा चेहरा एका पॉर्नस्टारच्या चेहऱ्यावर लावण्यात आला होता. भारतातील अनेक अभिनेत्रींचे फोटो अशाप्रकारे मॉर्फ करुन सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आले होते.

विशेष म्हणजे, अशा फेक किंवा एडिटेड फोटोंचा वापर सोशल नेटवर्किंग साईटवर आणि डेटिंग साईट्सवर करुन समोरच्याला ब्लॅकमेल केलं जातं. त्यामुळे असे असताना या अशा प्रकारच्या चँलेंजला प्रोत्साहन देण्याची गरज काय आहे? जर आजच्या पीढिने प्रायव्हसीच्या नावाखाली एकत्र कुटुंब पद्धतीला मुठमाती दिली आहे. मग आपल्या प्रायव्हेट गोष्टी सार्वजानिक करण्याची गरज ती काय?

कांदा निर्यात बंदी गरजेची होती का?

गेल्या चार दिवसांपासून राज्यात कांदा निर्यात बंदीवरुन मोठमोठी राजकीय आंदोलनं सुरु आहेत. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शरद पवारांसह अनेक नेत्यांनी निर्यात बंदी उठवावी अशी मागणी लावून धरली आहे. सर्व वृत्तपत्रातून ही याच्या बातम्या झळकत आहेत. खरंतर माझा या विषयावर जास्त नाही. त्यामुळे, त्यावर जरा शोधाशोध केली. कारण, खरंच कांदा निर्यात बंदी गरजेची आहे का? की इतर कारणे आहेत.

तर या संदर्भातील काही बातम्यांचे विश्लेषण वाचलं, त्यानंतर निर्यात बंदी हे योग्यच पाऊल असल्याचं मला पटलं. कारण का? तर ज्या प्रमाणे आपल्याला भविष्यात एखादी गोष्ट करायची असेल, तर त्याचं आपण ज्या प्रकारे पूर्व नियोजन करतो तसाच हा प्रकार आहे. अनेक जण म्हणतील मी मोदी भक्त असल्याने असं म्हणत आहे. पण त्यामुळे मला फरक पडत नाही. केवळ वस्तुस्थिती मांडावीशी वाटते.

वास्तविक, देशात खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये 40 टक्के कांद्याचे उत्पादन हे खरीप हंगामात घेतले जाते. तर उर्वरित 60 टक्के उत्पादन रब्बी हंगामात होते. यातील खरीप हंगामातील कांद्याची साठवणूक करता येत नाही. त्यामुळे जो काही भार आहे तो उर्वरित 60 टक्के रब्बी हंगामावर अवलंबून आहे.

इंडियन एक्सप्रेस च्या विश्लेषणानुसार, कांदा निर्यात बंदीची दोन प्रमुख कारणे आहेत. त्यातील पहिलं म्हणजे, कांद्याचे दर घाऊक बाजारात सतत वाढत आहेत. त्यामुळे शहरी भागातील जनतेच्या खिशाला कात्री लागत आहे. यासाठीच मार्च ते सप्टेंबर दरम्यानची कांद्याची आकडेवारीकडे लक्षपूर्वक पाहिलं पाहिजे. मार्च महिन्यात नाशिकच्या लासलगाव बाजारात कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल 1500 रुपये होते. ते आता सप्टेंबर महिन्यात 3000 रुपयापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे किरकोळ बाजारात 25-30 रुपये प्रतिकिलोने मिळणारा कांदा; सप्टेंबरमध्ये 30-40 प्रतिकिलो मिळत आहेत. या दरवाढीवरील सांख्यिकी मंत्रालयाच्या विश्लेषणानुसार, ऑगस्ट महिन्यात घाऊक आणि किरकोळ बाजारात डाळ आणि कांद्याच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. अन् ही वाढ नोंदवण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे, निर्यातीमध्ये 30 टक्क्यांची वाढ.  

आता दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, अतिवृष्टी. वास्तविक, भारत हा दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश आहे. भारतातील कांद्याच्या विशिष्ठ चवीमुळे जगभरातील 76 देशांमध्ये कांद्याची निर्यात होते. यामध्ये प्रामुख्याने बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरात, जपान, स्वित्झर्लंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग, सिंगापूर आदी देशांचा समावेश आहे. तर देशातील कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार आणि गुजरात आदी राज्यांचा समावेश होतो.

यंदा देशातील अनेक भागात चांगला पाऊस झाला आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मध्ये तर पावसाचा कहर पाहायला मिळाला. या भागातील शेतकऱ्यांकडून हाता तोंडाशी आलेलं पीक वाया गेलं आहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करता देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी करुन देशाबाहेर पाठवण्यात येणारा कांदा साठवला, टिकवला. तर भविष्यात कांद्याचे दर अटोक्यात राहतील. पण याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करुन कांदा निर्यातबंदीवरुन जो गजहब माजवला जात आहे, तो आश्चर्यकारक आहे.

बरं. हा जो काही अकांडतांडव चालू आहे, तो नक्की शेतकऱ्यांसाठी की व्यापाऱ्यांसाठी हा देखील एक प्रश्नच आहे. कारण, दरवेळी दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकल्याच्या बातम्या आपण राजरोसपणे पाहतो/ वाचतो. कारण, हे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमी किमतीत खरेदी करुन बाजारातील स्थितीनुसार, जास्त नफ्यासाठी एक तर साठवणूक करतात, किंवा चढ्या दराने निर्यात करतात. यातून शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी मधले दलाल, व्यापारी यांचाच फायदा जास्त होतो. त्यांच्यासाठी एवढा राडा कशासाठी. जर या विरोधामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे जास्त येणार असतील, तर हा विरोध योग्यच आहे. केवळ दलालांसाठी हा विरोध असेल, तर याचा सर्वांनी विचार केला पाहिजे.