पुणे पदवीधर... भाजपचा पराभव कशामुळे?

 नुकताच राज्यातील पाच पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीचे निकाल लागले. या निकालात सर्वच पाचही जागांवर भारतीय जनता पक्षाला सपाटून मार खावा लागला. तर महाविकास आघाडीने घवघवीत यश संपादन केल्याने, तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यानिवडणुकीत भाजपाचे पुणे आणि नागपूर हे बालेकिल्ले ढासळले, यामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. यशाला अनेक पालक असतात, पण अपयशाला कुणीही वाली नसतो, हे जरी खरे असले, तरी पुणे पदवीधरचा विचार करायला गेला, तर हा पराभव कशामुळे झाला, याचे भाजपाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. कारण, कोरोना आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतरची ही पहिली निवडणूक असल्याने, या निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण तसे न होता, पक्षाला सपाटून मार खावा लागला.

वास्तविक, पुणे पदवीधर मतदार संघ हा तसा परंपरागत भाजपचा मतदारसंघ मानला जातो. प्रकाश जावडेकर, चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्वाधिक वेळा हा मतदारसंघ राखला. शरद पाटील यांचा एक आपवाद वगळता या मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने विजय मिळवला आहे. पण हा विजय मिळवताना पक्षाची पकड मतदारसंघावरुन कमी झाल्याचेच सातत्याने जाणवले. कारण, गेल्या पदवीधर निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष केवळ 2200 मतांनी विजयी झाले होते. त्यापूर्वी म्हणजे प्रकाश जावडेकरांना ज्यावेळी या मतदारसंघातून पराभवाचा समाना करावा लागला होता, त्यावेळी देखील त्यांचा पराभव केवळ 90 मतांनी झाला होता. त्यामुळे हे चित्र पाहता, पुणे पदवीधर मतदार संघावर भाजपाची पकड मजबूत आहे का हा खरा प्रश्न आहे.

या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जोर लावलेला असला, तरी पक्षाला अपेक्षित मतदान झाले नाही. याची अनेक कारणे सांगता येतील. यातील पहिलं कारण म्हणजे, जुनी मतदार यादी बाद ठरवण्यात आली असल्याचा संदेश मतदारांपर्यंत न पोहोचणं. कारण जेव्हा निवडणूक आयोगाने जुनी मतदार यादी बाद ठरवून नवीन मतदार नोंदणीचा निर्णय घेतला, त्यानंतर पक्षाने मतदार नोंदणी अभियान राबविले. पण याची माहिती प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचलीच नाही. अनेक मतदार आपली नावे मतदार यादीत असतीलच अशा आविरभावात होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी त्यांना मतदानाची संधी मिळाली नाही.

पक्षाअंतर्गत मतदार नोंदणी आणि निवडणूक प्रक्रियेचा विचार केला, तर पक्षाने जीवतोडून मतदार नोंदणी केली. एकट्या पुणे शहराने एक लाख 39 हजार मतदार नोंदणी केली. त्यापैकी 25 हजार नोंदणी एका दिवसात केली गेली. पदवीधर निवडणुकीच्या इतिहासातील हा विक्रमच होता. पण असे असूनही ही मतदार नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात असल्याने निवडणूक आयोगाने शेवटच्या टप्प्यात तब्बल 90 हजार मतदारांची नोंदणी बाद ठरवली. खरंतर पक्षासाठी हा खूप मोठा झटका होता. पण तरीही निवडणूक लढवणे हे अपरिहार्य असल्याने पक्षाने हा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला.

यानंतरचा विषय आला तो उमेदवार निवडीचा. यामध्ये पक्षाने जे ठोकताळे निश्चित केले होते, त्यानुसार, उमेदवार मराठा समाजाचा असावा, त्याची ग्रामीण भागावर पकड असावी, तो तरुण असावा असे ठोकताळे निश्चित करण्यात आले. त्या ठोकताळ्यानुसार संग्राम देशमुख यांना उमेदवारी मिळाली. पण संग्राम देशमुख यांची उमेदवारी योग्य होती का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कारण, मुळात पुणे पदवीधरमधून उमेदवारी देताना पक्षाने आजपर्यंत संघ परिवारातील व्यक्तीलाच झुकते माप दिले होते. त्यामुळे यंदाही संघ परिवारातील व्यक्तीलाच उमेदवारी मिळेल अशी अपेक्षा होती. यात प्रामुख्याने राजेश पांडे, शेखर चरेगांवकर, सचिन पटवर्धन, प्रसन्नजीत फडणवीस यांना उमेदवारी मिळेल अशी चर्चेत होती. मात्र, त्या नावांना फाटा देत पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या आणि सांगली जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष म्हणून काम करताना सांगलीच्या गौरवात भर टाकणाऱ्या देशमुख कुटुंबाला उमेदवारी दिली. वास्तविक, देशमुख कुटुंब राजकारणात अनेक वर्षांपासून सक्रिय असले, तरी नाण्याला जशा दोन बाजू असतात, तशी संग्राम देशमुख यांच्याबाबतही होती. संग्राम देशमुख यांचे वडील संपतराव देशमुख यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे सांगली जिल्हा पाणीदार झाला. पण दुसरीकडे संग्राम देशमुख संचालक असलेल्या ग्रीन पॉवर शुगर लिमिटेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप निवडणुकीच्या आधीपासून होत होता. पण ती दुसरी बाजू दुय्यम समजून पक्षाने देशमुखांना उमेदवारी दिली. यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये एक चुकीचा संदेश गेला. तो म्हणजे सर्वसाधारण निवडणुकींप्रमाणे हक्काच्या पदवीधर निवडणुकांमध्ये ही आयारामांना संधी मिळू शकते. त्यामुळे जे पक्षनिष्ठ आणि संघनिष्ठ होते, त्यांनी या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याचे पाहायला मिळालं.

पुढचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा तो म्हणजे मतदार याद्यांचा. दरवेळीप्रमाणे यावेळी देखील मतदार याद्यांमध्ये घोळ पाहायाला मिळाला. कहर म्हणजे, यंदाच्या निवडणुकीत मतदार आणि मतदान केंद्र यामध्ये कमीत कमी 25 किमी अंतर होते. सर्वसाधारण निवडणुकीवेळी एक किलोमीटर अंतर असूनही अनेक मतदार मतदान केंद्राकडे पाठ फिरवतात हे आपण पाहतोच. त्यामुळे 25 किमी अंतरावर मतदान केंद्र असेल, तर मतदार मतदानासाठी जाणार तरी कसा? हा देखील मोठा प्रश्न होता. पण तरीही पक्षाने जोर लावला. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यापुढे जाऊन जे मतदार मतदान केंद्रावर पोहोचले त्यांनी आपल्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारी कृती केली. कारण, ही निवडणूक बॅलेट पेपरवर असते. त्यातही शिक्का पद्धत नसून, प्राधान्य क्रम असल्याने मतपत्रिकेवर व्यवस्थित मत नोंदवताना आकले लिहणे आवश्यक होते. पण तसे न होता, अनेकांनी मतपत्रिकेवर आपली चित्रकला सादर करुन आपले मत बाद ठरवले. असे एकूण 19 हजार 428 मते बाद झाली. त्याचा फटका बसायचा तो बसला. याशिवाय मतमोजणी केंद्रावर जो गोंधळ झाला तो अल्हादित करणाराच होता.

या उलट महाविकास आघाडीचे उमेदवार अरुण लाड यांच्या जमेच्या बाजूंचा विचार करायला गेला, तर महाविकास आघाडीची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने तिन्ही पक्षांनी सरकार टिकवण्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक एकदिलाने आणि अतिशय मेहनत घेऊन लढवली. यात सर्वाधिक काम केले, ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने. या दोन्ही पक्षांनी तर अतिशय झोकून देऊन काम केले. त्यात जमेची बाजू म्हटलं तर डी.वाय.पाटील, राजारामबापू, रयत, भारती विद्यापीठ सारख्या मोठ्या संस्थांनी अतिशय शिस्तबद्ध मतदार नोंदणी करुन घेतले. त्यासोबतच अरुण लाड यांच्याकडे गेल्या दोन निवडणुकांचा अनुभव असल्याने त्यांनीही आपली सगळी रचना व्यवस्थित कामाला लावली होती. सांगली-कोल्हापूर पटट्यात महाविकास आघाडीने ज्या पद्धतीने मतदान करुन घेतले, त्यामुळे त्यांना विजय खेचून आणणे सहज शक्य झाले. त्या उलट भारतीय जनता पक्षाची ज्या पुणे शहरावर भिस्त होती. तिथे अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने मतदान हुकले. परिणामी भाजपाचा दारुण पराभव झाला.

त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेता, भारतीय जनता पक्ष पुन्हा नव्या दमाने कामाला लागेल. पण तुर्तास महाविकास आघाडीने आपसातील मतभेद विसरुन ही निवडणूक लढवल्याने त्यांना विजयाची चव चाखायला मिळाली, हे मात्र नक्की.