धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय रे भाऊ...

आज दैनिक लोकमत समुहाचे संचालक विजय दर्डा यांनी ‘संघ-भाजपशी धर्मनिरपेक्षपक्ष लढू शकतील?’ या मथळ्याखाली स्तंभ लिहिला आहे. यात त्यांनी संघ आणि भाजपची बलस्थाने सांगण्यासोबतच, देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची वीण वाचवू शकेल, असा काँग्रेस एकमेव पक्ष असल्याचे सांगितले आहे. पण मुळात धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय? इथूनच या विषयाची सुरुवात होण्याची गरज आहे. कारण, आजही जे स्वत: ला फुरोगामी म्हणवून घेऊन, धर्मनिरपेक्षतेची प्रवचने देत फिरतात, त्यांना ही धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा अर्थ समजलेला नाही.

आपल्या भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या 25 व्या कलमात धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, “देशातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा, धर्मपालनाचा, पारलौकिक कल्याणाचा आध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच, या अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, तसेच मदत व विरोधही करणार नाही. त्यासोबतच सामाजित व राजकीय जीवनात व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये धर्माच्या नावाने भेदभाव केला जाणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे. पण दर्डाजी ज्या काँग्रेसचा दाखला देऊन देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची वीण वाचवू शकेल, असं सांगत आहेत. त्या काँग्रेसने या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचं पालन केलं आहे का? हे स्पष्ट केलं पाहिजे.

कारण, काँग्रेसचा जर इतिहास पाहिला, तर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यांनी नेहमीच मतांचं राजकारण केलं आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेची वीण वगैरे लिहण्यापूरत ठिक आहे, पण त्यांनी काँग्रेसचा इतिहास पडताळून पाहण्याची गरज आहे. कारण मतांचं राजकारण कसं करायचं याचे धडेच दस्तुरखुद्द पंडित नेहरुंनी घालून दिले आहेत. याची उदारणेच द्यायची झाली तर, जेव्हा पंडित नेहरु देशाचे पहिले पंतप्रधान होते, त्याकाळात म्हणजे 1950 मध्ये त्यांनी स्वत: ला धर्मनिरपेक्ष दाखवण्यासाठी अनेक क्लृप्त्या केल्या. त्यामध्ये सोमनाध मंदिराच्या उभारणीचा विषय निघाला, त्यावेळी मुस्लिम समाज दुखावू नये, यासाठी पंडित नेहरुंनी मंदिर उभारणीसाठी नेमलेल्या समितीतून स्वत: ला बाजूला केले. तसेच, या मंदिराचे उद्घाटनासाठी सरकारी पैशांचा वापर करु नये, असे आदेश दिले होते. यासोबतच, राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनीही 1951 साली मंदिराच्या उद्घाटनाला जाऊ नये, यासाठी एक ना अनेक अडथळे निर्माण केले. पण तरीही त्यांनी याला न जुमानता 11 मे 1951 रोजी मंदिराचे उद्घाटन केले. या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी आपल्या भाषणात पंडित नेहरुंवर निशाणा साधला होता. ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. पण नास्तिक नाही,’ असा टोला त्यांनी नेहरुंना लगावला होता.

पंडित नेहरुंना जर धर्मनिरपेक्षता इतकीच प्रिय होती, तर त्यांनी हिंदू समाजाच्या कुटुंब व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्याच्या नावाखाली 1955 साली हिंदू कोड नावाने बिल आणून लुडबूड कशाला केली. या कायद्याद्वारे हिंदुंना बहुपत्नीत्वाचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता. वास्तविक, या कायद्याद्वारे हिंदुंचा बहुपत्नीत्वाचा अधिकार काढून घ्यायचा आणि मुस्लिमांचा बहुपत्नीत्वाचा अधिकार कायम ठेवायचा, असे एकाला एक आणि एकाला एक अशी दुजाभावाचे धोरण कशासाठी?  याद्वारे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वालाच नेहरुंनी राखरांगोळी दिली नाही का? पण त्यावर बोललं तर लगेच काहीजणांच्या भावना दुखावल्या जातात.

काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता किती दिखाऊपणाची आहे हे यानंतरही अनेकदा सिद्ध झालं आहे. या दिखाऊपणाचं आणखी एक उदाहरण सांगायचं झालं, तर 1978 सालातील शाहबानो प्रकरण सांगता येईल. मध्य प्रदेशमधील इंदूरमध्ये आपल्या पाच मुलांसोबत राहणाऱ्या शाहबानो यांना त्यांच्या पतीने तलाक दिला होता. यानंतर शाहबानो यांनी उदरनिर्वाहासाठी (पोटगीसाठी) न्यायालयाचे दार ठोठावले. स्थानिक न्यायालय ते सुर्वोच्च न्यायालय असे हे प्रकरण चालले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. पण यानंतर मुस्लिम धर्मगुरुंचं पित्त खवळलं. सर्वोच्च न्यायालयाला मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि कौटुंबिक प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा काही एक अधिकार नसल्याचे सांगत, त्यांनी एकप्रकारे आंदोलनच छेडले. त्यानंतर मुस्लिम समाजाला शांत करण्यासाठी तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1986 मध्ये मुस्लिम महिला (घटस्पोट) अधिकार संरक्षण विधेयक संसदेच्या सदनात मंजूर केलं. याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच राजीव गांधी सरकारने मोडित काढला.

1984 नंतरही काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेला धाब्यावर बसवल्याचं दिसून येतं. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर संपूर्ण देशात एकच हलकल्लोळ माजला. शिखांविरोधात संपूर्ण देशभरात दंगली उसळल्या. यात हजारो शिख बांधवांची हत्या झाली. या घटनेनंतर राजीव गांधी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, “इंदिराजींच्या हत्येनंतर देशाच्या अनेक भागात दंगली उसळळ्या. लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. आणि गेल्या काही दिवसांपासून असं वाटतंय की, या घटनेनं संपूर्ण देश हदरुन गेलाय. पण वास्तुत: एखादा वटवृक्ष जेव्हा कोसळतो, तेव्हा आसपासच्या जमिनीला त्याचे हादरे बसतातच.” राजीव गांधींचे हे वक्तव्य म्हणजे दंगलखोरांना सरळसरळ पाठिशी घालणारे होते. त्याकाळात शिख बाधवांना आपला जीव मुठीत धरुन जगायला लागायचं. त्यांच्या मुलभूत हक्कांचं रक्षण करणं ही राजीव गांधींची नैतिक जबाबदारी होती. पण त्यांना तसंच वाऱ्यावर सोडून राजीव गांधींनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. यानंतरच्या लोकसभा निवडणूक हिंदुत्वाच्या मुद्याला फुंकर घालत 411 जागा पटवकवल्या.

धर्मनिरपेक्षतेची झुल पांघणारुन स्वत: ची राजकीय पोळी भाजण्याचे उद्योग राजीव गांधींकडून यानंतरही सुरुच होते. काँग्रेसने हिंदू विरुद्ध मुस्लमान असा संघर्ष उभा करुन त्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. यामध्ये राम मंदिराच्या मुदद्याचा देखील काँग्रेसने सोईनुसार वापर केला. शाहबानो प्रकरणात एकीकडे मुस्लिम समाज काँग्रेसवर नाराज होता, त्यातच हिंदू समाजाला चुचकारण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न सुरु होते. त्यामध्ये 1985 साली तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आयोध्येचा दौरा केला. यानंतर जिथे रामाच्या मूर्ती विराजमान होत्या, त्या मंदिराचे कुलूप उघडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यातून हिंदू समाजाला खुश कऱण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण जेव्हा याला मुस्लिम समाजाचा विरोध सुरु झाला, त्यानंतर लगेचच मंदिर बंद करण्यात आले.

आजही काँग्रेस तशाच प्रकारे हिंदू-मुस्लिम अस्मितेला हात घालून काँग्रेस आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे. ज्या काँग्रेसचे युवराज म्हणून राज्याभिषेक झाला, त्या राहुल गांधींनी देखील गेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला साद घालत मंदिरांचे उंबरे झिजवले. अन् प्रचार सभांमध्ये आपले जानवे दाखवून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मते मागितली. त्यामुळे सोईनुसार राजकारण करणारे काँग्रेस खरंच धर्मनिरपेक्ष आहे का? हा खरा मुद्दा आहे. कारण आपल्या देशात राजकारण म्हणजे सत्ताकारण आहे. त्यामुळे मताचा विचार करुन काँग्रेसने धर्म आणि जातींना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेची वीण वगैरे ऐकायला, वाचायला ठिक आहे. पण काँग्रेसने त्याचं कधीही पालन केलं नाही. जर तसं असतं, तर मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण कधीही केले नसते. त्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची वीण वाचवू शकेल, असे म्हणणे म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वाची खुषमस्करी करुन स्वत: चा स्वार्थ साधून घेणे आहे.