पत्रकारिता खरंच खतरे में हैं?

रिपब्लिक टी.व्ही.चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यावर काल अलिबाग पोलिसांकडून अटकेची कारवाई झाली. यानंतर अर्णव गोस्वामी यांच्यासह भाजपाने ही कारवाई सुडबुद्धीने करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना मात्र, ही कारवाई पोलिसांना मिळालेल्या पुराव्याच्या आधारेच केल्याचे बोलत आहेत. दुसरीकडे या कारवाईनंतर पत्रकारितेमध्ये दोन गट असल्याचे सरळसरळ दिसत आहे. अनेक पत्रकारांना अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेचा मनस्वी आनंद साजरा करत ने आहेत. तर काही निवडक पत्रकार अर्णव यांच्यावरची कारवाई ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याने, त्याला विरोध केला आहे. पण अर्णव यांच्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने एक प्रश्न निर्माण होत आहे, तो म्हणजे पत्रकारिता खरंच खतरे में हैं?

प्रथम दर्शनी तर याचे उत्तर होच असेच मिळेल. कारण या अनुषंगाने काल रात्री झी न्यूजचे संपादक आणि वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी यांनी आपल्या डी.एन.ए. कार्यक्रमात या कारवाईवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यासोबतच त्यांनी आपली आपबिती कथन करताना, रिटायरमेंट नंतर काय? पत्रकारांनी आपल्या उमेदीच्या काळात अंगावर घेतलेल्या केसेसच्या तारखांदिवशी कोर्टाच्या चक्राच मारायच्या का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा विचार केला, तर यामागचे भीषण वास्तव समोर येईल.

कारण एखाद्या पत्रकारावर गुन्हा दाखल झाला, त्यानंतर काही काळ त्या संस्थेचे मॅनेजमेंट त्या पत्रकाराला सपोर्ट करते. मात्र कालांतराने कातडी बचाव धोरण अवलंबते, हे वास्तव आहे. क्वचितच संस्थांचे मॅनेजमेंट त्या पत्रकारांच्या पाठिमागे शेवटपर्यंत उभे राहते. कारण तो पत्रकार त्या संस्थेचा ब्रँड असतो. त्यामुळे ब्रँड व्हॅल्यूसाठी कोणतीही संस्था काहीही करु शकतो, हे कॉर्पोरेट कल्चर आहे. मात्र, जर तो चॅनेलचा ब्रँड नसेल, आणि जर कोरोना सारखी स्थिती आली, आणि कॉस्टकटिंगमध्ये त्या पत्रकाराचा बळी घेण्यात मॅनेजमेंट कधीही मागेपुढे पाहात नाही. त्यानंतर अंगावर असलेल्या केसेस त्याला स्वत:लाच लढाव्या लागतात. त्यात वेळ, पैसा जातो तो वेगळाच. सध्याच्या घडीला अनेक पत्रकार हा अनुभव घेत आहेत. कारण कोरोनामुळे अनेक पत्रकारांना नारळ मिळालेला आहे. असो...

पण मुद्दा हा की, सुधीर चौधरी यांचे म्हणणे कुणीही गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. वास्तविक, सुधीर चौधरी यांच्याप्रमाणेच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही काल आपल्या पत्रकार परिषदेतून उपस्थित पत्रकारांना सतर्क केलं आहे.  ‘सर्व पत्रकारांसाठी ही धोक्याची घंट असल्याचे’ त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे. पण ही धोक्याची घंटा कितीजणांना लक्षात आली? हा प्रश्न आहे. असो....

वास्तविक, अर्णव गोस्वामी यांनी गेल्या काही दिवसात जी भूमिका घेतली होती, त्यामुळे त्यांच्यावर पोलिसी दांडका कधीही फिरणार हे सर्वांनाच कळून चुकले होते. ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनीही शरद पवारांनी अर्णवला आवरण्याची सुचना केल्याचे विश्लेषणातून स्पष्ट केले होते. दुसरीकडे रिपलब्लिकन टीव्हीने काही दिवसांपूर्वी जे स्टिंग ऑपरेशन केले होते, त्यात नवाब मलिक यांनीही अर्णव यांच्यावर पोलिसी दंडुका चालणार हे स्पष्ट केलं होते. त्यानुसार ते झालं ही. त्यामुळे ज्या पत्रकारांना अर्णवच्या रिपब्लिक टीव्हीचा स्टार रिपोर्टर भंडारीने हिणवले होते, त्यांना अर्णवच्या अटकेनंतर आनंद होणे स्वाभाविक आहे.

मात्र, ही कारवाई सूडबुद्धीने नाही तर पोलिसांकडे दाखल तक्रारीवरुन केल्याचा दावा ज्या पत्रकार संघटनांकडून होत आहे. तो किती हस्यास्पद आहे, हे यामागची घटना घडामोडी जाणून घेतल्यानंतर लक्षात येईल. वास्तविक, हे प्रकरण 2018 मधील या प्रकरणात एक वर्षाच्या तापानंतर रायगड पोलिसांनीच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. तर मग दोन दिवसांपूर्वी अन्वय नाईक यांच्या पत्नी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना भेटल्यानंतरच ही फाईल पुन्हा का ओपन करण्यात आली? दुसरा प्रश्न म्हणजे, अन्वय नाईक आणि त्यांच्या पत्नी यांचे संबंध ताणले होते. त्यामुळे त्यांची पत्नी आणि मुलगी हे दोघेही वेगवेगळं राहत होते. तर मग आताच का अन्वय नाईक तावातावाने बोलत आहेत. आणखी एक अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने अर्णव यांच्या सह फिरोज शेख आणि नितेश सारडा या दोघांची नावं घेतली. या दोन्ही नावांचा सुसाईड नोट मध्येही उल्लेख आहे. या दोघांपैकी फिरोज शेख यांच्याकडून चार कोटी आणि नितेश सारडा यांच्याकडून 55 लाखाचे येणे बाकी असल्याचे सुसाईड नोटमध्ये म्हटले आहे. तर मग त्या दोघांवर कारवाई का नाही?

पुढचा प्रश्न म्हणजे, रायगड पोलिसांनी 2018 मध्येच याच्या सखोल चौकशीअंती क्लोजर रिपोर्ट देऊन बंद केली होती. त्यामुळे ती पुन्हा ओपन करायसाठी जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणं अपेक्षित होते, तशी ती परवानगी का घेतली नाही? आणखी एक अर्णव यांना अटकेसाठी इनकाऊंटर स्पेशलासिस्टलाच का पाठवण्यात आले, असे एक ना अनेक प्रश्न या कारवाईच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे ही कारवाई सुडबुद्धीने नसून वैयक्तीक असल्याचं म्हणणे म्हणजे बाळबोधपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे भाऊ तोरसेकरांच्या विश्लेषणानुसार, अर्णवला आवरण्यासाठीच ही कारवाई असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.

दुसरं म्हणजे, अर्णव वरील कारवाईवरुन जे पत्रकार आज आनंद साजरा करत आहेत. त्यांनी खरंच आपण पत्रकारिता करत आहोत की, पीआर एजन्ट आहोत, याचा देखील विचार करण्याची गरज आहे. कारण अर्णव यांची सादरीकरणाची, त्यांच्या वैचारिक बांधिलकीशी अनेकांचे मतभेद असू शकतात. पण ते देखील पत्रकार आहेत हे विसरुन चालणार नाहीत. यापूर्वी 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी जेव्हा देशात आणीबाणी लागू झाली होती. त्यावेळी देखील सरकारचं लागुलचालन करणारे पत्रकार पोलिसी खाक्यापासून वाचले होते. तर जे सरकारच्या विरोधात प्रामुख्याने इंदिरा गांधींच्या विरोधात बोलत होते, त्यांना अशाच प्रकारे पकडून तुरुंगात डांबलं जात होतं. आज ज्या पत्रकारांना अटक झाली आहे. त्यापैकी कुणीही सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. त्यामुळे आज ते सुपात आहेत. पण ते ज्यावेळी तशी भूमिका घेतली, त्यावेळी त्यांना आपली चूक लक्षात येईल. पण त्यावेळी वेळ निघून गेलेली असेल. केवळ पश्चाताप करण्याशिवाय दुसरं काहीही असणार नाही. त्यामुळेच आज पत्रकारिता खरंच खतरे में वाटत आहे....