पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बांगलादेश दौरा नुकताच संपन्न झाला. या दौर्याने काय साध्य झाले? तर दोन देशांमधील बहुप्रतिक्षित प्रश्न मार्गी लागले, तर दुसरीकडे चीन आणि पाकिस्तानला बांगलादेशमधून घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. या दौर्यात स्वतंत्र बांगलादेशाच्या निर्मितीवेळी भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयींंनी केलेल्या कामाचा यथोचित सन्मान झाला. मध्यंतरीच्या काळातील या देशासोबत भारताचे संबंध कमालीचे ताणले गेले होते, ते पुन्हा जुळून येण्यासाठी संपुआ सरकारने पुढाकार घेतला नाही, पण भारतात सत्तांतर होताच सीमाबळकटीवर भर देणार्या मोदी सरकारने बांगलादेशासोबतचे जुने प्रश्न मार्गी लावल्याने, ताणलेले संबंध सुदृढ होण्यास मदत झाली आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रेनॉल्ड रेगेन यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, ‘जो देश स्वत:च्या सीमा बळकट करू शकत नाही, तो देश स्वत:ला सार्वभौम म्हणूच शकत नाही.’ त्यामुळे या सार्वभौमत्वासाठी प्रत्येक देशाने आपल्या देशाच्या सीमा बळकट करणे गरजेचे असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीदेखील आपल्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात देशाच्या सीमा अधिकाधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे. आपला एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करताना नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, चीन आदी देशांशी परस्पर सहकार्य करार करीत, त्यांनी प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले, तसेच या देशांमध्ये भरघोस गुंतवणूक करून भविष्यात सैनिक तळ उभारण्याच्या दृष्टीने नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आदी देशांमध्ये रोड मॅप तयार केला. देशाच्या चतु:सीमेमधील एक भाग राहिला होता, तो म्हणजे बांगलादेश. नुकत्याच झालेल्या बांगलादेश दौर्यात मोदींनी ही कसरदेखील भरून काढली. मोदींनी आपल्या दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौर्यात ४१ वर्षांपासून भिजत पडलेला सीमावाद निकाली काढला आणि तब्बल वीस कोटी अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करून ‘आपण कूटनीतीतील आधुनिक कौटिल्य’ असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
त्यांच्या या दौर्यात जवळपास २२ महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या. यात दळणवळण, व्यापार, समुद्री सुरक्षा आदींचा प्रमुख्याने समावेश आहे. हे करार भविष्यात भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करणारे आहेतच, पण त्याचबरोबर भारताने आता आशिया खंडात स्वत:ची महासत्ता बनण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेल्या वाटचालीचे द्योतक आहे.
भारत-बांगलादेश संबंध
बांगलादेश हा भारताचा सर्वात जवळचा शेजारी आहे. भारतामुळेच या देशाचा जन्म झाला. या दोघांमध्ये जवळपास चार हजार किलोमीटरची भू-सीमा आहे. बांगलादेश हा एकमेव असा देश आहे, ज्याच्याबरोबर भारताची सर्वांत मोठी आणि लांब सीमारेषा आहे. ही सीमारेषा चीनसोबत असलेल्या भारताच्या सीमारेषेपेक्षाही ही लांब आहे. त्याचबरोबर बांगलादेश हा सार्क, बिमॅस्टिक, भारत-ओशन रिम असोसिएशन (IORA) आणि कॉमनवेल्थमध्येदेखील सहकारी देश आहे.
या शिवाय बांगलादेश हा दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशिया या दोन उपखंडांना जोडणारा देश असल्याने भारताच्या दृष्टीने बांगलादेशाचे भौगालिक स्थान महत्त्वाचे आहे. अलीकडेच भारताने ‘लूक ईस्ट पॉलिसी‘ ऐवजी ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ हे धोरण अवलंबले आहे. या ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ला मूर्त रूप द्यायचे असेल, तर भारताला बांगलादेशशिवाय पर्याय नाही.
स्वतंत्र बांगलादेश निर्मिती आणि भारत
१९७१ साली स्वतंत्र बांगलादेशाच्या निर्मितीवेळी हे दोन्ही देश अतिशय जवळ आले. ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय जगतात शीतयुद्ध चांगलेच पेटले होते, त्यावेळी फाळणीनंतर अस्तित्वात आलेल्या पूर्व पाकिस्तानचा वापर करून भारताला कात्रीत पकडण्याचे उद्योग इस्लामाबादमधून सुरू झाले. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान याह्याखान यांनी पाकिस्तानी हवाईदलाला आदेश देऊन ‘रॅपीड ऍक्शन फोर्स’ला ३५० किमीपर्यंत भारतीय हद्दीत घुसवले. त्यांनी आग्र्याजवळ येऊन बॉम्ब टाकत भारतीय धावपट्ट्या निकामी केल्या. अवघ्या काही तासांच्या अवधीत भारतीय लष्करानेदेखील त्या धावपट्ट्या पूर्ववत करून हवाई हल्ल्याची तयारी केली. ही घटना घडते तोच, दुसर्या बाजूने पाकिस्तानने सीमेवरही हल्ला चढवला. याला चोख प्रत्युत्तर देत भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचा १४ हजार किमी प्रदेश ताब्यात घेतला. हा प्रदेश १९७२च्या शिमला करार तरतुदीत सद्भावनेचे प्रतीक म्हणून परत केला गेला, पण पाकिस्तान पुन्हा आपल्यावर उलटेल, याची जाणीव तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना असल्याने त्यांनी आपले डावपेच जास्त प्रखर केले आणि समुद्रमार्गे पाकिस्तानची नाकेबंदी केली. दोन पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर्स व एक पाणबुडी बुडवून भारतीय नौदलाने कराची बंदरात पाकिस्तानला नामोहरम केले.
पाकिस्तानच्या बांगलादेशातल्या हवाई विभागावर हवाई हल्ले करून पाकिस्तानी हवाईदल उद्ध्वस्त केले. सर्व बाजूंनी कोंडी व पराभव झाल्यामुळे पाकिस्तानने भारतासमोर अखेर गुढघे टेकले. जवळपास ९० हजार पाकिस्तानी सैनिक भारताला शरण आले. अशा रितीने भारताने एक बलशाली सत्ता व अभेद्य हवाईदल हा नावलौकीक प्रस्थापित केला व युद्ध थांबले.
अटलजींच्या गौरवामागचे कारण
या युद्धादरम्यान, पाकिस्तानी सैन्याने त्या काळचा पूर्व पाकिस्तान आणि आत्ताच्या बांगलादेशीयांवर अनन्वित अत्याचार सुरू केले होतेे. त्यामुळेच बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचे प्रणेते शेख मुजीबुर रेहमान यांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी लावून धरली. त्याला स्थानिकांचादेखील मोठा प्रतिसाद मिळत होता. याचा फायदा घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेश मुक्ती संग्रामासाठी भारतीय सैन्याची रसद पुरवली. या सर्व घडामोडींमध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुहेरी भूमिका बजावली. पहिली म्हणजे, लोकसभेत विरोधी बाकावर बसून इंदिरा गांधी सरकारला समस्यांच्या गांभीर्याची जाणीव करून दिली आणि दुसरीकडे पडद्याआड राहून समस्येच्या निवारणासाठी ठोस उपायदेखील सुचवले.
विशेष म्हणजे, युद्ध संपून बांगलादेशची निर्मिती झाल्यानंतर अटलजींनीच ‘बांगलादेश मुक्ती’ संग्रामाबद्दल लोकसभेमध्ये इंदिरा गांधींचे अभिनंदन केले आणि आपल्या अभिनंदनपर भाषणात त्यांनी त्यांचा उल्लेख ‘मॉं दुर्गा’ असा केला. अटलजींचा हा मोठेपणाच होता. एकीकडे विरोधी बाकांवर बसताना विरोधकांची ठाम भूमिका वटवायची आणि दुसरीकडे देशावर येऊ घातलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य करायचे. अटलजींच्या याच भूमिकेमुळे बांगलादेश सरकारने त्यांचा ‘फे्रंण्डस ऑफ बांगलादेश लिबरेशन वॉर’ पुरस्कार देऊन सन्मान केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेश दौर्यावेळी हा सन्मान पंतप्रधानांकडे सुपूर्द करण्यात आला.
गुरू तैसा शिष्य
पंतप्रधान मोदी हे तर अटलजींचेच शिष्य असल्याने त्यांनादेखील बांगलादेश आर्थिक, सामरिक आणि व्यापारी दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याची जाणीव आहे. कारण बांगलादेशच्या निर्मितीनंतरही उभय देशांमध्ये आज जवळपास चार हजार किलोमीटरची भू-सीमा असूनही, भारताला बांगलादेशसोबत सागरीमार्गेच व्यापार करावा लागतो आहे. दुसरीकडे, चीनने हिंद महासागरात ‘स्ट्रींग ऑफ पेरील्स’च्या माध्यमातून भारताची मोठी कोंडी केली आहे. ती कोंडी तोडण्यासाठी श्रीलंका, मालदिव, सोमालिया यांच्याप्रमाणेच बांगलादेशदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण याकडे संपुआ सरकारने दुर्लक्षच केले होते. याचा परिणाम चीनने हिंद महासागरात आपले हातपाय पसरवण्यात झाला. मोदींना या सर्व गोष्टींची जाणीव असल्याने त्यांनी भारताच्या सीमा बळकट करण्यावर भर दिला आणि शेजारील राष्ट्रांमधील कच्चे दुवे शोधून त्यासोबत करारांच्या माध्यमातून त्यांना बांधून ठेवले अन् चीनला जशास तसे उत्तर दिले.
अपयशी कॉंग्रेस सरकार
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रेनॉल्ड रेगेन यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, ‘जो देश स्वत:च्या सीमा बळकट करू शकत नाही, तो देश स्वत:ला सार्वभौम म्हणूच शकत नाही.’ त्यामुळे या सार्वभौमत्वासाठी प्रत्येक देशाने आपल्या देशाच्या सीमा बळकट करणे गरजेचे असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीदेखील आपल्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात देशाच्या सीमा अधिकाधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे. आपला एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करताना नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, चीन आदी देशांशी परस्पर सहकार्य करार करीत, त्यांनी प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले, तसेच या देशांमध्ये भरघोस गुंतवणूक करून भविष्यात सैनिक तळ उभारण्याच्या दृष्टीने नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आदी देशांमध्ये रोड मॅप तयार केला. देशाच्या चतु:सीमेमधील एक भाग राहिला होता, तो म्हणजे बांगलादेश. नुकत्याच झालेल्या बांगलादेश दौर्यात मोदींनी ही कसरदेखील भरून काढली. मोदींनी आपल्या दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौर्यात ४१ वर्षांपासून भिजत पडलेला सीमावाद निकाली काढला आणि तब्बल वीस कोटी अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करून ‘आपण कूटनीतीतील आधुनिक कौटिल्य’ असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
त्यांच्या या दौर्यात जवळपास २२ महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या. यात दळणवळण, व्यापार, समुद्री सुरक्षा आदींचा प्रमुख्याने समावेश आहे. हे करार भविष्यात भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करणारे आहेतच, पण त्याचबरोबर भारताने आता आशिया खंडात स्वत:ची महासत्ता बनण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेल्या वाटचालीचे द्योतक आहे.
भारत-बांगलादेश संबंध
बांगलादेश हा भारताचा सर्वात जवळचा शेजारी आहे. भारतामुळेच या देशाचा जन्म झाला. या दोघांमध्ये जवळपास चार हजार किलोमीटरची भू-सीमा आहे. बांगलादेश हा एकमेव असा देश आहे, ज्याच्याबरोबर भारताची सर्वांत मोठी आणि लांब सीमारेषा आहे. ही सीमारेषा चीनसोबत असलेल्या भारताच्या सीमारेषेपेक्षाही ही लांब आहे. त्याचबरोबर बांगलादेश हा सार्क, बिमॅस्टिक, भारत-ओशन रिम असोसिएशन (IORA) आणि कॉमनवेल्थमध्येदेखील सहकारी देश आहे.
या शिवाय बांगलादेश हा दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशिया या दोन उपखंडांना जोडणारा देश असल्याने भारताच्या दृष्टीने बांगलादेशाचे भौगालिक स्थान महत्त्वाचे आहे. अलीकडेच भारताने ‘लूक ईस्ट पॉलिसी‘ ऐवजी ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ हे धोरण अवलंबले आहे. या ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ला मूर्त रूप द्यायचे असेल, तर भारताला बांगलादेशशिवाय पर्याय नाही.
स्वतंत्र बांगलादेश निर्मिती आणि भारत
१९७१ साली स्वतंत्र बांगलादेशाच्या निर्मितीवेळी हे दोन्ही देश अतिशय जवळ आले. ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय जगतात शीतयुद्ध चांगलेच पेटले होते, त्यावेळी फाळणीनंतर अस्तित्वात आलेल्या पूर्व पाकिस्तानचा वापर करून भारताला कात्रीत पकडण्याचे उद्योग इस्लामाबादमधून सुरू झाले. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान याह्याखान यांनी पाकिस्तानी हवाईदलाला आदेश देऊन ‘रॅपीड ऍक्शन फोर्स’ला ३५० किमीपर्यंत भारतीय हद्दीत घुसवले. त्यांनी आग्र्याजवळ येऊन बॉम्ब टाकत भारतीय धावपट्ट्या निकामी केल्या. अवघ्या काही तासांच्या अवधीत भारतीय लष्करानेदेखील त्या धावपट्ट्या पूर्ववत करून हवाई हल्ल्याची तयारी केली. ही घटना घडते तोच, दुसर्या बाजूने पाकिस्तानने सीमेवरही हल्ला चढवला. याला चोख प्रत्युत्तर देत भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचा १४ हजार किमी प्रदेश ताब्यात घेतला. हा प्रदेश १९७२च्या शिमला करार तरतुदीत सद्भावनेचे प्रतीक म्हणून परत केला गेला, पण पाकिस्तान पुन्हा आपल्यावर उलटेल, याची जाणीव तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना असल्याने त्यांनी आपले डावपेच जास्त प्रखर केले आणि समुद्रमार्गे पाकिस्तानची नाकेबंदी केली. दोन पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर्स व एक पाणबुडी बुडवून भारतीय नौदलाने कराची बंदरात पाकिस्तानला नामोहरम केले.
पाकिस्तानच्या बांगलादेशातल्या हवाई विभागावर हवाई हल्ले करून पाकिस्तानी हवाईदल उद्ध्वस्त केले. सर्व बाजूंनी कोंडी व पराभव झाल्यामुळे पाकिस्तानने भारतासमोर अखेर गुढघे टेकले. जवळपास ९० हजार पाकिस्तानी सैनिक भारताला शरण आले. अशा रितीने भारताने एक बलशाली सत्ता व अभेद्य हवाईदल हा नावलौकीक प्रस्थापित केला व युद्ध थांबले.
अटलजींच्या गौरवामागचे कारण
या युद्धादरम्यान, पाकिस्तानी सैन्याने त्या काळचा पूर्व पाकिस्तान आणि आत्ताच्या बांगलादेशीयांवर अनन्वित अत्याचार सुरू केले होतेे. त्यामुळेच बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचे प्रणेते शेख मुजीबुर रेहमान यांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी लावून धरली. त्याला स्थानिकांचादेखील मोठा प्रतिसाद मिळत होता. याचा फायदा घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेश मुक्ती संग्रामासाठी भारतीय सैन्याची रसद पुरवली. या सर्व घडामोडींमध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुहेरी भूमिका बजावली. पहिली म्हणजे, लोकसभेत विरोधी बाकावर बसून इंदिरा गांधी सरकारला समस्यांच्या गांभीर्याची जाणीव करून दिली आणि दुसरीकडे पडद्याआड राहून समस्येच्या निवारणासाठी ठोस उपायदेखील सुचवले.
विशेष म्हणजे, युद्ध संपून बांगलादेशची निर्मिती झाल्यानंतर अटलजींनीच ‘बांगलादेश मुक्ती’ संग्रामाबद्दल लोकसभेमध्ये इंदिरा गांधींचे अभिनंदन केले आणि आपल्या अभिनंदनपर भाषणात त्यांनी त्यांचा उल्लेख ‘मॉं दुर्गा’ असा केला. अटलजींचा हा मोठेपणाच होता. एकीकडे विरोधी बाकांवर बसताना विरोधकांची ठाम भूमिका वटवायची आणि दुसरीकडे देशावर येऊ घातलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य करायचे. अटलजींच्या याच भूमिकेमुळे बांगलादेश सरकारने त्यांचा ‘फे्रंण्डस ऑफ बांगलादेश लिबरेशन वॉर’ पुरस्कार देऊन सन्मान केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेश दौर्यावेळी हा सन्मान पंतप्रधानांकडे सुपूर्द करण्यात आला.
गुरू तैसा शिष्य
पंतप्रधान मोदी हे तर अटलजींचेच शिष्य असल्याने त्यांनादेखील बांगलादेश आर्थिक, सामरिक आणि व्यापारी दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याची जाणीव आहे. कारण बांगलादेशच्या निर्मितीनंतरही उभय देशांमध्ये आज जवळपास चार हजार किलोमीटरची भू-सीमा असूनही, भारताला बांगलादेशसोबत सागरीमार्गेच व्यापार करावा लागतो आहे. दुसरीकडे, चीनने हिंद महासागरात ‘स्ट्रींग ऑफ पेरील्स’च्या माध्यमातून भारताची मोठी कोंडी केली आहे. ती कोंडी तोडण्यासाठी श्रीलंका, मालदिव, सोमालिया यांच्याप्रमाणेच बांगलादेशदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण याकडे संपुआ सरकारने दुर्लक्षच केले होते. याचा परिणाम चीनने हिंद महासागरात आपले हातपाय पसरवण्यात झाला. मोदींना या सर्व गोष्टींची जाणीव असल्याने त्यांनी भारताच्या सीमा बळकट करण्यावर भर दिला आणि शेजारील राष्ट्रांमधील कच्चे दुवे शोधून त्यासोबत करारांच्या माध्यमातून त्यांना बांधून ठेवले अन् चीनला जशास तसे उत्तर दिले.
अपयशी कॉंग्रेस सरकार
बांगलादेश सोबत भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यात कॉंग्रेस सरकारला अपयश आले. या अपयशालादेखील तशी दोन कारणे होती. एक तर आवामी लिगचा पाडाव करून बांगलादेशमध्ये सत्तेत आलेले खालिद झिया यांचे सरकार. या सरकारचे पहिल्यापासूनचे धोरण भारतविरोधी होते. त्यामुळे सत्तारूढ होताच, या सरकारने भारतात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली आणि दहशतवादालाही चांगलेच खतपाणी घातले. उल्फासारख्या फुटीरवादी संघटनेला आश्रय देऊन सीमेवर चांगलाच उपद्रव माजवला. त्यामुळेच तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘जर तुम्ही दहशतवादी कारवायांना लगाम घातला नाही, तर तुमची आर्थिक नाकेबंदी करू’ अशी तंबीच दिली. २००९ मध्ये शेख हसिना यांनी पुन्हा बांगलादेशाच्या सत्तेची सूत्रे हातात घेतली आणि त्यांनी लगेचच दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच सीमेवरील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या.
निमित्त ‘लॅण्ड बाऊंडरी अग्रीमेंट’चे
आता मोदी सरकारवर जबाबदारी होती, ती आर्थिक नाकेबंदी उठवून बांगलादेशला जवळ करण्याची. कारण एकीकडे चीनने भारताच्या भोवती फास आवळलाच होता, तो फास सैल करण्यासाठी मोदींनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून देशाच्या सीमा बळकट करण्यावर अधिक भर दिला. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी सर्वप्रथम भूतानचा दौरा केला, तर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडून बांगलादेशाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. कारण भूतान आणि बांगलादेश हे दोन्ही देशच चीनने भारताची केलेली कोंडी तोडण्यास उपयोगाच्या ठरू शकतात. त्यामुळे बांगलादेशला जवळ करायचे असल्यास, ४१ वर्षांपासून लटकलेला ‘लॅण्ड बाऊंडरी अग्रीमेंट’चा प्रस्ताव निकाली काढल्याशिवाय मार्ग नाही, याची जाणीव मोदींना होती. त्यामुळे लोकसभेत त्यांनी हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करून घेतला. या करारान्वये, दोन्ही देशातील सरकारांनी वार्यावर सोडलेेली आणि विकासापासून वंचित अशी बांगलादेशातील ५१ खेडी (क्षेत्रफळ ७ हजार ११० एकर) भारताकडे हस्तांतरित करण्यात आली, तर भारतीय सीमेवरील १११ खेडी (क्षेत्रफळ १७ हजार १६० एकर) बांगलादेशाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. या करारामुळे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जरी कमी-अधिक प्रमाणात या भू-भागाचे हस्तांतरण झाले असले, तरी यामुळे भारतात होणार्या घुसखोरीला लगाम घालण्यात यश मिळणार आहे, तसेच व्यापार आणि दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बससेवेला हिरवा झेंडा
निमित्त ‘लॅण्ड बाऊंडरी अग्रीमेंट’चे
आता मोदी सरकारवर जबाबदारी होती, ती आर्थिक नाकेबंदी उठवून बांगलादेशला जवळ करण्याची. कारण एकीकडे चीनने भारताच्या भोवती फास आवळलाच होता, तो फास सैल करण्यासाठी मोदींनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून देशाच्या सीमा बळकट करण्यावर अधिक भर दिला. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी सर्वप्रथम भूतानचा दौरा केला, तर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडून बांगलादेशाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. कारण भूतान आणि बांगलादेश हे दोन्ही देशच चीनने भारताची केलेली कोंडी तोडण्यास उपयोगाच्या ठरू शकतात. त्यामुळे बांगलादेशला जवळ करायचे असल्यास, ४१ वर्षांपासून लटकलेला ‘लॅण्ड बाऊंडरी अग्रीमेंट’चा प्रस्ताव निकाली काढल्याशिवाय मार्ग नाही, याची जाणीव मोदींना होती. त्यामुळे लोकसभेत त्यांनी हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करून घेतला. या करारान्वये, दोन्ही देशातील सरकारांनी वार्यावर सोडलेेली आणि विकासापासून वंचित अशी बांगलादेशातील ५१ खेडी (क्षेत्रफळ ७ हजार ११० एकर) भारताकडे हस्तांतरित करण्यात आली, तर भारतीय सीमेवरील १११ खेडी (क्षेत्रफळ १७ हजार १६० एकर) बांगलादेशाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. या करारामुळे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जरी कमी-अधिक प्रमाणात या भू-भागाचे हस्तांतरण झाले असले, तरी यामुळे भारतात होणार्या घुसखोरीला लगाम घालण्यात यश मिळणार आहे, तसेच व्यापार आणि दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बससेवेला हिरवा झेंडा
या एकमात्र कराराखेरीज अन्य २२ करारांवर उभयदेशांनी स्वाक्षर्या केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने व्यापार आणि दळणवळणाशी संबंधित करार आहेत. त्याचबरोबर, भारतातर्फे २० कोटी अमेरिकन डॉलर देण्याचे मान्य करून दोन अब्ज डॉलरची के्रडिट लाईन देण्याचे मान्य केले आहे, ज्यामुळे भारताला दुहेरी फायदे मिळणार आहेत. एक तर भारताला आता व्यापारासाठी सागरी मार्गांऐवजी भू-मार्गाचा अधिकाधिक वापर करता येणे शक्य होणार आहे तसेच चीनच्या हिंद महासागरातील कुरापतींवर अंकुश ठेवता येणार आहे.
या दौर्यात आणखीन एक महत्त्वाची बाबींवर उभय देशांमध्ये सहकार्य करार झाले तो म्हणजे, हे दोन्ही देश मिळून आंतरराष्ट्रीय रस्तेविकासाचा प्रकल्प हाती घेणार आहेत. बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ या चार राष्ट्रांमधून एक सामूहिक रस्त्याच्या प्रकल्पाची घोषणा या भेटीदरम्यान केली गेली. दुसरा प्रकल्प म्हणजे कोलकाता, ढाका आणि आगरतळा, तसेच गुवाहटी, शिलॉंग आणि ढाका अशी बससेवा सुरू केली आहे. या रस्तेविकासाच्या प्रकल्पामुळे परिवहन परिक्षेत्र (ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर) निर्माण होणार आहे. यातून रस्त्याच्या माध्यमातून व्यापार वाढणार आहे.
व्यापारासाठी जे थांबे तयार केले जातात, ते आजपर्यंत विकसितच झाले नसल्यामुळे व्यापार समुद्रमार्गे करावा लागत होता आणि भारतीय निर्यातदारांची शोकांतिका होती. या पार्श्वभूमीवर हाती घेतलेले रस्तेविकास प्रकल्प तडीस जाणे फार गरजेचे आहे. या रस्त्याच्या माध्यमातून भारताचा ईशान्य भाग बांगलादेशसोबत जोडला जाणार आहे. यामुळे व्यापाराबरोबरच लोकांचा लोकांशी संपर्क वाढणार आहे. त्यामुळे या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा हे नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्याचे विशेष महत्त्व आहे.
ममता बॅनर्जींनाही केले आपलेसे
या दौर्याच्या निमित्ताने आणखीन एक महत्त्वाचा विषय होता, तो म्हणजे तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा. तिस्ता नदीवरून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारला तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जींनी चांगलेच जेरीस आणले होते. त्यावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या बांगलादेश दौर्यावेळी तिस्ता पाणीवाटपाचा प्रश्न अजेंड्यावर घेतल्याने, शिष्टमंडळातून ममता बॅनर्जी यांनी काढता पाय घेतला. याचे कारण, एक तर तिस्ता नदीमुळे बांगलादेशला चार हजार टीएमसी पाणी मिळते, पण उन्हाळ्यात तिस्ताच्या पाण्याची पातळी तब्बल एक हजार टीएमसीपर्यंत खाली घसरते, ज्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे दुर्भीक्ष निर्माण होते. जोपर्यंत पश्चिम बंगलामध्येच या प्रश्नावर एकमत होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न चर्चेत घेणे योग्य नसल्याने, मोदींनी दौर्या आधीच हा प्रश्न चर्चेच्या अजेंड्यामधून वगळला. त्यामुळे ममता बॅनर्जी दौर्यात सहभागी झाल्या.
या दौर्यात आणखीन एक महत्त्वाची बाबींवर उभय देशांमध्ये सहकार्य करार झाले तो म्हणजे, हे दोन्ही देश मिळून आंतरराष्ट्रीय रस्तेविकासाचा प्रकल्प हाती घेणार आहेत. बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ या चार राष्ट्रांमधून एक सामूहिक रस्त्याच्या प्रकल्पाची घोषणा या भेटीदरम्यान केली गेली. दुसरा प्रकल्प म्हणजे कोलकाता, ढाका आणि आगरतळा, तसेच गुवाहटी, शिलॉंग आणि ढाका अशी बससेवा सुरू केली आहे. या रस्तेविकासाच्या प्रकल्पामुळे परिवहन परिक्षेत्र (ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर) निर्माण होणार आहे. यातून रस्त्याच्या माध्यमातून व्यापार वाढणार आहे.
व्यापारासाठी जे थांबे तयार केले जातात, ते आजपर्यंत विकसितच झाले नसल्यामुळे व्यापार समुद्रमार्गे करावा लागत होता आणि भारतीय निर्यातदारांची शोकांतिका होती. या पार्श्वभूमीवर हाती घेतलेले रस्तेविकास प्रकल्प तडीस जाणे फार गरजेचे आहे. या रस्त्याच्या माध्यमातून भारताचा ईशान्य भाग बांगलादेशसोबत जोडला जाणार आहे. यामुळे व्यापाराबरोबरच लोकांचा लोकांशी संपर्क वाढणार आहे. त्यामुळे या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा हे नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्याचे विशेष महत्त्व आहे.
ममता बॅनर्जींनाही केले आपलेसे
या दौर्याच्या निमित्ताने आणखीन एक महत्त्वाचा विषय होता, तो म्हणजे तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा. तिस्ता नदीवरून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारला तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जींनी चांगलेच जेरीस आणले होते. त्यावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या बांगलादेश दौर्यावेळी तिस्ता पाणीवाटपाचा प्रश्न अजेंड्यावर घेतल्याने, शिष्टमंडळातून ममता बॅनर्जी यांनी काढता पाय घेतला. याचे कारण, एक तर तिस्ता नदीमुळे बांगलादेशला चार हजार टीएमसी पाणी मिळते, पण उन्हाळ्यात तिस्ताच्या पाण्याची पातळी तब्बल एक हजार टीएमसीपर्यंत खाली घसरते, ज्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे दुर्भीक्ष निर्माण होते. जोपर्यंत पश्चिम बंगलामध्येच या प्रश्नावर एकमत होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न चर्चेत घेणे योग्य नसल्याने, मोदींनी दौर्या आधीच हा प्रश्न चर्चेच्या अजेंड्यामधून वगळला. त्यामुळे ममता बॅनर्जी दौर्यात सहभागी झाल्या.
पाकला इशारा
या दौर्यावेळी मोदींची लोकप्रियता पुन्हा एकदा अधोेरेखित झाली. ढाक्यामधील प्रत्येक चौकात मोदींचे कटाऊटस् त्यांच्या स्वागतासाठी लावण्यात आले होते, तसेच त्यांच्या स्वागतानिमित्त ढाका विद्यापीठातील बंगबंधू सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मोदींनी पाकिस्तानला इशारा दिला. बांगलादेशच्या भूमीत दहशतवादाला खतपाणी घालणे बंद करा, असे सांगून दहशतवादाने कुणाचेच हित झालेले नाही. त्यामुळे असल्या कुरापती बंद करा, असा सज्जड दम मोदींनी पाकिस्तानला पुन्हा एकदा भरला.
इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी
बांगलादेशच्या विरोधी पक्षनेत्या खालिद जिया यांचा या दौर्याच्या निमित्ताने त्यांच्या भूमिकेतदेखील बदल झालेला दिसला. कारण शेख मुजीबुर रेहमान यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या जमात - ए - इस्लामीने भारताच्या ईशान्येकडील भागात चांगलाच उच्छाद मांडला होता. इतकेच नव्हे, तर मोदींच्या दौर्याअगोदर ‘शेख हसिना या भारताची कठपुतली असल्याची’ टीका खालिद जिया करीत होत्या, पण मोदींच्या भेटीनंतर त्यांच्या भूमिकेतदेखील नरमाई आल्याचे जाणवले.
एक काळ असा होता की, इंदिरा गांधींनी बांगलादेशला पाकिस्तानच्या तावडीतून मुक्त केल्याबद्दल बांगलादेशमध्ये इंदिरा गांधींचा जयजयकार होत होता, पण आता काळ बदलला आहे. नरेंद्र मोदींच्या रूपाने देशालाच नव्हे, तर जगाला विकासाची नवी दृष्टी देणार्या पंतप्रधानांचा काळ सुरू आहे. त्यामुळे सर्वत्र त्यांचाच जयघोष सुरू आहे.
इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी
बांगलादेशच्या विरोधी पक्षनेत्या खालिद जिया यांचा या दौर्याच्या निमित्ताने त्यांच्या भूमिकेतदेखील बदल झालेला दिसला. कारण शेख मुजीबुर रेहमान यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या जमात - ए - इस्लामीने भारताच्या ईशान्येकडील भागात चांगलाच उच्छाद मांडला होता. इतकेच नव्हे, तर मोदींच्या दौर्याअगोदर ‘शेख हसिना या भारताची कठपुतली असल्याची’ टीका खालिद जिया करीत होत्या, पण मोदींच्या भेटीनंतर त्यांच्या भूमिकेतदेखील नरमाई आल्याचे जाणवले.
एक काळ असा होता की, इंदिरा गांधींनी बांगलादेशला पाकिस्तानच्या तावडीतून मुक्त केल्याबद्दल बांगलादेशमध्ये इंदिरा गांधींचा जयजयकार होत होता, पण आता काळ बदलला आहे. नरेंद्र मोदींच्या रूपाने देशालाच नव्हे, तर जगाला विकासाची नवी दृष्टी देणार्या पंतप्रधानांचा काळ सुरू आहे. त्यामुळे सर्वत्र त्यांचाच जयघोष सुरू आहे.
