अमेरिकेचे पाकिस्तानवर असलेले एकतर्फी
प्रेम सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच अमेरिका पाकिस्तानला मदत करण्यास नेहमी
पुढे सरसावते. याचा आणखी एक प्रत्यय अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी
यांनी दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांनी आला. केरी यांनी या परस्पर
भिन्न प्रतिक्रिया देत असताना मात्र, अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका जगासमोर
उघडी पाडली आहे. झाले असे की, पेशावर हत्याकांडानंतर पाकिस्तानने आपल्या
तुरुंगात असणार्या दहशतवाद्यांना फासावर लटकावण्याची एक वेगळी मोहीमच सुरू
केली अन् आपण दहशतवादविरोधी लढ्यात इतर देशांसोबत आहोत, असा कांगावा
अंतरराष्ट्रीय जगतात निर्माण केला. हे पाहूनच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री
पाकिस्तानवर चांगलेच खुश झाले. त्यांनी पाकिस्तानला, ‘‘तुम्ही
दहशतवादविरोधी लढ्यात चांगली कामगिरी करीत अहात’’, असे प्रमाणपत्र देऊन
टाकले. पाकिस्तानला ही शाबासकी चांगलीच भावली. याचाच गैरफायदा घेत त्यांनी
पुन्हा आपले मगरीचे अश्रू ढाळीत अमेरिकेकडून मिळणारी मदत वाढवून मिळण्याची
मागणी सुरू केली. त्यासाठी २००९ साली झालेल्या केरी-ल्युगर-बर्मन विधेयकाचे
कारण समोर केले अन् दहशतवादी कारवायांना लगाम घालण्यासाठी ५३२ दशलक्ष
अमेरिकी डॉलरची मागणी केली. आपण कात्रीत सापडणार हे लक्षात आल्यानंतर
परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांकडून याप्रकरणावर सारवासारव करण्याचा
प्रयत्न सुरू झाला आहे; पण यासर्व प्रकरणामुळे अमेरिकेची चांगलीच गोची झाली
आहे.
वास्तविक, अमेरिकेने तालिबानविरोधी लढ्यासोबतच रशियाला आपले पाय पसरण्याची संधी मिळू नये, यासाठी अमेरिकेचे नागरी तळ उभे करण्याच्या दृष्टीने २००९ साली पाकिस्तानसोबत एक करार केला. (केरी-ल्युगर-बर्मन या नावाने तो प्रसिद्ध आहे.) या करारान्वये पाकिस्तानला कोणतीही लष्करी मदत पुरवण्याविना इतर विकासकामांसाठी दरवर्षी १.५ मिलियन अमेरिकन डॉलर देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले. पाकिस्तान आधीपासूनच पैशांसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने, या ना त्या कारणाने पैसे पदरात पाडून घेण्यासाठी पाकिस्ताननेदेखील या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानंतर अमेरिकेकडून दरवर्षी १.५ मिलियन अमेरिकन डॉलर पदरात पडल्यानंतरदेखील पाकिस्तानची हाव संपलेली नव्हती अन् भविष्यात अमेरिका आपल्यावर उलटू नये, यासाठी पाकने दहशवाद्यांना पोसले अन् त्यांच्याकरवीदेखील पुष्कळ माया जमवली.
पण २००९च्या लादेनच्या खातम्यानंतर पाकची दहशतवाद्यांकडून मिळणारी रसद चांगलीच आटली. शिवाय, २००८ साली झालेल्या सत्तांतरानंतर दहशतवाद्यांनी इम्रान खान आणि ताहिर उल कादरी यांना उठवून बसवले अन् त्यांच्यामार्फत शरीफ सरकारला चांगलेच जेरीस आणून, सरकारला आपल्या मुठीत ठेवले. मात्र, आयएसआयने दहशतवाद्यांविरोधी मोहीम उघडल्यानंतर आणि इसिसच्या इस्लामिक देशातील वाढत्या लोकप्रियतेमुळे अफगाण-पाक भागातील दहशतवाद्यांचे चांगलेच पित्त खवळले. त्यातूनच त्यांनी पेशावर हत्याकांड घडवून आणले. या घटनेने शरीफांची खुर्ची दोलायमान झाली. यावर तत्काळ ठोस भूमिका घेतली नाही, तर आपल्याला खुर्चीवर पाणी सोडावे लागले, या जाणिवेतूनच शरीफांनी पाकिस्तानी कारागृहात बंद असलेल्या तेराशे दहशतवाद्यांना फासावर लटकावण्यास सुरुवात केली अन् आंतरराष्ट्रीय जगतात आपण दहशतवादी लढ्यात इतर देशांसोबत आहोत, असा कांगावा सुरू केला. वास्तविक, पाकिस्तानने ज्या दहशतवाद्यांना फासावर लटकवले, ते एकप्रकारे दहशतवाद्यांसाठी निरुपयोगी होते. त्यामुळे दहशतवाद्यांनीदेखील यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ना कोणता हल्ला करून पाक सरकारला इशारा दिला. आपले प्रयत्न व्यर्थ जाणार, या जाणिवेतून पाकने अमेरिकेसमोर रडगाणे पुन्हा सुरू केले अन् दहशवाद्यांशी सामना करण्यास मिळणारी मदत तुटपुंजी आहे, ती वाढवून मिळावी, अशी याचना केली. एकतर्फी प्रेमाने भाळलेल्या अमेरिकन केरींनी ‘‘तुम्ही दहशतवादाशी चांगला सामना करीत आहात’’, असे शाबासकीवजा प्रमाणपत्र देऊन टाकले. या शाबासकीवर केरींना भारताने खडे बोल सुनावले आणि आपण पाकिस्तानला असे प्रमाणपत्र दिलेच कसे? असा प्रश्न विचारला.
एकीकडे भारत-पाकिस्तान यांच्यात दहशतवादी करवायांवरून द्वंद्व सुरू असताना, अमेरिकेन परराष्ट्रमंत्र्यांकडून दिलेल्या या प्रमाणपत्रावर भारतदेखील असमाधानी होता. आपल्या पुढच्या आठवड्यातील नियोजित भारत दौर्यात याचे गंभीर पडसाद उमटू शकतील, या जाणिवेनेच केरींनी आपले प्रवक्ते जेन साकी यांच्याकडून असे कोणतेही प्रमाणपत्र आपण दिले नसल्याची सारवासारव केली. मात्र, केरी त्याच आठवड्यात भारत दौरा आटोपून इस्लामाबादलादेखील जाणार असल्याने, पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेही अमेरिकेकडून ५३२ दशलक्ष डॉलर मदत मिळण्याची शक्यता सूचित केली आहे. यामुळे अमेरिकेची दुहेरी गोची झालेली आहे. कारण एकीकडे अमेरिकेला बसणार्या आर्थिक मंदीच्या झळीमधून उभारण्यासाठी भारतासोबतचे सुधारणारे हितसंबंध जपावेत की, रशियाचे हातपाय आवळण्यासाठी पाकिस्तानचे चोचले पुरवावेत, अशा दुहेरी कात्रीत अमेरिका सापडलेली आहे.
वास्तविक, अमेरिकेने तालिबानविरोधी लढ्यासोबतच रशियाला आपले पाय पसरण्याची संधी मिळू नये, यासाठी अमेरिकेचे नागरी तळ उभे करण्याच्या दृष्टीने २००९ साली पाकिस्तानसोबत एक करार केला. (केरी-ल्युगर-बर्मन या नावाने तो प्रसिद्ध आहे.) या करारान्वये पाकिस्तानला कोणतीही लष्करी मदत पुरवण्याविना इतर विकासकामांसाठी दरवर्षी १.५ मिलियन अमेरिकन डॉलर देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले. पाकिस्तान आधीपासूनच पैशांसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने, या ना त्या कारणाने पैसे पदरात पाडून घेण्यासाठी पाकिस्ताननेदेखील या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानंतर अमेरिकेकडून दरवर्षी १.५ मिलियन अमेरिकन डॉलर पदरात पडल्यानंतरदेखील पाकिस्तानची हाव संपलेली नव्हती अन् भविष्यात अमेरिका आपल्यावर उलटू नये, यासाठी पाकने दहशवाद्यांना पोसले अन् त्यांच्याकरवीदेखील पुष्कळ माया जमवली.
पण २००९च्या लादेनच्या खातम्यानंतर पाकची दहशतवाद्यांकडून मिळणारी रसद चांगलीच आटली. शिवाय, २००८ साली झालेल्या सत्तांतरानंतर दहशतवाद्यांनी इम्रान खान आणि ताहिर उल कादरी यांना उठवून बसवले अन् त्यांच्यामार्फत शरीफ सरकारला चांगलेच जेरीस आणून, सरकारला आपल्या मुठीत ठेवले. मात्र, आयएसआयने दहशतवाद्यांविरोधी मोहीम उघडल्यानंतर आणि इसिसच्या इस्लामिक देशातील वाढत्या लोकप्रियतेमुळे अफगाण-पाक भागातील दहशतवाद्यांचे चांगलेच पित्त खवळले. त्यातूनच त्यांनी पेशावर हत्याकांड घडवून आणले. या घटनेने शरीफांची खुर्ची दोलायमान झाली. यावर तत्काळ ठोस भूमिका घेतली नाही, तर आपल्याला खुर्चीवर पाणी सोडावे लागले, या जाणिवेतूनच शरीफांनी पाकिस्तानी कारागृहात बंद असलेल्या तेराशे दहशतवाद्यांना फासावर लटकावण्यास सुरुवात केली अन् आंतरराष्ट्रीय जगतात आपण दहशतवादी लढ्यात इतर देशांसोबत आहोत, असा कांगावा सुरू केला. वास्तविक, पाकिस्तानने ज्या दहशतवाद्यांना फासावर लटकवले, ते एकप्रकारे दहशतवाद्यांसाठी निरुपयोगी होते. त्यामुळे दहशतवाद्यांनीदेखील यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ना कोणता हल्ला करून पाक सरकारला इशारा दिला. आपले प्रयत्न व्यर्थ जाणार, या जाणिवेतून पाकने अमेरिकेसमोर रडगाणे पुन्हा सुरू केले अन् दहशवाद्यांशी सामना करण्यास मिळणारी मदत तुटपुंजी आहे, ती वाढवून मिळावी, अशी याचना केली. एकतर्फी प्रेमाने भाळलेल्या अमेरिकन केरींनी ‘‘तुम्ही दहशतवादाशी चांगला सामना करीत आहात’’, असे शाबासकीवजा प्रमाणपत्र देऊन टाकले. या शाबासकीवर केरींना भारताने खडे बोल सुनावले आणि आपण पाकिस्तानला असे प्रमाणपत्र दिलेच कसे? असा प्रश्न विचारला.
एकीकडे भारत-पाकिस्तान यांच्यात दहशतवादी करवायांवरून द्वंद्व सुरू असताना, अमेरिकेन परराष्ट्रमंत्र्यांकडून दिलेल्या या प्रमाणपत्रावर भारतदेखील असमाधानी होता. आपल्या पुढच्या आठवड्यातील नियोजित भारत दौर्यात याचे गंभीर पडसाद उमटू शकतील, या जाणिवेनेच केरींनी आपले प्रवक्ते जेन साकी यांच्याकडून असे कोणतेही प्रमाणपत्र आपण दिले नसल्याची सारवासारव केली. मात्र, केरी त्याच आठवड्यात भारत दौरा आटोपून इस्लामाबादलादेखील जाणार असल्याने, पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेही अमेरिकेकडून ५३२ दशलक्ष डॉलर मदत मिळण्याची शक्यता सूचित केली आहे. यामुळे अमेरिकेची दुहेरी गोची झालेली आहे. कारण एकीकडे अमेरिकेला बसणार्या आर्थिक मंदीच्या झळीमधून उभारण्यासाठी भारतासोबतचे सुधारणारे हितसंबंध जपावेत की, रशियाचे हातपाय आवळण्यासाठी पाकिस्तानचे चोचले पुरवावेत, अशा दुहेरी कात्रीत अमेरिका सापडलेली आहे.
No comments:
Post a Comment