कुणालाही माहिती नसलेला ‘मध्यान्ह’?

पेशवाई... हा शब्द कानी पडला की, अनेकांच्या मनात पेशवाईबद्दल वेगवेगळ्या कल्पना येतात. त्या चांगल्या असण्यापेक्षा वाईटच जास्त असतात. पेशवाई म्हणजे ब्राह्मणांची मक्तेदारी, पेशवाई म्हणजे बाजीराव पेशव- मस्तानीची प्रेम कथा, ‘ध’ चा ‘मा’ करुन हत्या करण्यात आलेले माधवराव पेशवे, रघोबादादा, आनंदीबाई अशा एक ना अनेक व्यक्तीरेखा डोळ्यासमोर उभ्या राहतात. पण पेशवाईचा काळ कुणी अभ्यासलाय का? विशेष म्हणजे, माधवराव पेशव्यांच्या हत्येनंतरचा पेशवाईचा काळ कसा होता? असा प्रश्न जरी कुणाला विचारले, तर त्याचे उत्तर अनेकांना माहिती नसते. पण तरीही आपापल्या मनातील दुराग्रह, ऐकीव माहिती या आधारे पेशवाईच्या नावे बोटं मोडली जातात. ज्या प्रमाणे, जर्मनीचा हुकूमशाह हिटलरचा पूर्वार्धाबाबत कुणालाही माहिती नसते, पण त्याच्या उत्तरार्धामुळे हिटलरवर टीका होते, तसाच काहीसा हा प्रकार, (वास्तविक, हिटलर आणि पेशवाईची तुलना होऊच शकत नाही. पण दोन काळातील साधर्म दाखवण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला आहे.) असो!

तर सांगायचा मुद्दा हा की, पेशवाईचा पूर्वार्ध अनेक चढ-उतारांनी भरलेला आहे, तसाच याच्या उत्तरार्धापूर्वीचा मधला भाग जास्त महत्त्वाचा आणि रोमहार्षक आहे. आणि हा रोमहार्षक इतिहास ज्यांना जाणून घ्यायचा असेल, तर हरी नारायण आपटे यांची 'मध्यान्ह’ ही कादंबरी वाचकांनी वाचलीच पाहिजे. कारण, या कादंबरीमध्ये माधवराव पेशवे यांच्या हत्येपासून काय-काय घडामोडी घडल्या, याचं रसभरित विवेचन केलं आहे. हे विवेचन वाचताना वाचकदेखील पुस्तक वाचनात गुंतून जातो. कारण आपटेंनी ज्या प्रकारे या काळातील वर्णनं लिहिली आहेत, त्यातून वाचकांच्या मनाला पुढे काय घडलं हे जाणून घेण्याची उत्कंठा लागून राहते.

मी देखील हे पुस्तक वाचण्यास सुरुवात केली, त्यावेळी पेशवाईच्या पूर्वार्धापेक्षा उत्तरार्ध इतका इंट्रेस्टिंग असेल अशी कल्पना केली नव्हती. कारण, आजपर्यंत पेशवाईबद्दल जेवढं वाचलं होतं, ते एकतर पूर्वार्धाबाबत आणि ब्रिटिशांनी पेशवाईची गादी कशी मिळवली इतकच माहिती होतं. फार-फार तर नाना फडणीस यांच्याबद्दल घाशीराम कोतवाल नाटकामुळे माहिती होतं.

पण नाना फडणीस या व्यक्तीनेच मराठी साम्राज्याची इभ्रत कशा प्रकारे सांभाळली हे जाणून, त्या व्यक्तीमत्त्वाबद्दल अजून जाणून घेण्याची इच्छा मनात निर्माण झाली. कारण, या एका व्यक्तीने मराठी साम्राज्याची इभ्रत राखण्यासाठी अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूंचा समर्थपणे मुकाबला केला. या मुत्सद्दी कारभाऱ्यामुळेच ब्रिटिशांना मराठी साम्राज्य मिळवता आले नाही, तसेच, टिपू सारख्या जुलमी सुलतानाला सळो की पळो करुन सोडले होते.

नाना फडणीसांची दूरदृष्टी इतकी मोठी होती की, त्यामुळे ब्रिटिशांनीच हे मान्य केलं होतं की, हा मुत्सद्दी जोपर्यंत मराठी साम्राज्याचे रक्षण करतोय, तोपर्यंत ब्रिटिशच काय इतर कोणालाही मराठी साम्राज्याच्या सिंहासनाला हात घालता येणार नाही. असा हा लौकिक माझ्या मते, छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर कुणाला मिळाला असेल, तर नाना फडणीस यांनाच मिळालेला असेल.

पण दुर्दैव हे की, या मुत्सद्याला बाह्य आघाड्या सांभळण्यापेक्षा, अतंर्गत आघाड्यांवरच जास्त काळ खेळावे लागले. कारण, आनंदीबाईसारख्या पाताळयंत्री बाईने पेशवाईची वस्त्रे पुन्हा मिळवण्यासाठी जी काही कटकारस्थाने रचली, ती उधळून लावण्यातच नाना फडणीस यांचा वेळ गेला. मग, ते सवाई माधवराव पेशवे गर्भात असताना, त्यांच्यावर विष प्रयोग करण्यासाठी नेमलेली बाई असेल, किंवा सवाई माधवराव पेशव्यांना छंदिष्ठ बनवणारा नागूभट असेल, या साऱ्यांना पूरुन उरण्यासाठीच नाना फडणीस यांना आपली राजकीय मुत्सद्देगिरी पणाला लावावी लागली. हे एवढं सगळं करुनही सवाई माधवराव पेशवे आपल्या छंदिष्ट पणामुळे म्हणा, किंवा बालिशपणामुळे म्हणा, या धोरणी माणसाची तळमळ समजू शकले नाहीत. अन् त्यातूनच ते या मुत्सद्याबद्दल नेहमी आढी धरुन होते. हे वाचताना अतिशय वाईट वाटते.

मराठी साम्राज्याची इभ्रत सांभाळण्यासाठी जो तन-मनाने सर्वस्व अर्पण करुन काम करतो, त्याच्या वाट्याला नेहमी उपेक्षाच आली आहे. ही जशी उपेक्षा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वाट्याला आली, तशीच उपेक्षा नाना फडणीस यांच्या वाट्याला आली. या धोरणी माणसांबाबतची होणारी उपेक्षा कधी दूर होणार हाच यक्ष प्रश्न आहे.

डोहाळे पुरवा.. साहेबांचे डोहाळे पुरवा..!

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर महाराष्ट्राचे जाणते राजे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार २०१९ च्या निवडणुकीसाठी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील, अशा प्रकारच्या पोस्ट व्हायरल होत आहेत. वास्तविक पवार साहेबांचं नाव पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत असण्याची ही तशी काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी अनेकदा पवार साहेबांचं नाव पंतप्रधान पदासाठी चर्चेत राहिलं आहे. पण यंदा जरा चित्र वेगळंच आहे. कारण, सध्या मोदीविरोधासाठी देशातले सर्वच विरोधक एकवटले आहेत. त्यातच मोदींनी आपल्या बारामती दौऱ्यात पवार साहेबांचा उल्लेख गुरु म्हणून केल्यामुळे गुरु विरुद्ध चेला अशा चर्चा रंगताना दिसत आहे.

तसं पाहिलं तर, पवार साहेबांचीही पंतप्रधान होण्याची सुप्त महत्त्वकांक्षा काही लपून राहिलेली नाही. गेल्या अनेक निवडणुकीपूर्वी ते त्यांच्या कार्यकर्ते, किंवा काही पक्षनेत्यांच्या माध्यमातून लाँबिंगही करुन पाहिले. त्यासाठी आपल्या मनीची ही सूप्त इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी अनेक वर्ष देव पाण्यात ठेवून पाहिले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. म्हणून त्यांचा आता देवावर विश्वास नसावा. असो...!

पण मनसे अध्यक्ष राज साहेबांच्या महामुलाखतीनंतर या चर्चेला पुन्हा उधाण आला आहे. कारण, या मुलाखतीत त्यांनी राज साहेबांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना “महाराष्ट्राला घडवायचं असेल, तर दिल्ली हातात असली पाहिजे” असं वक्तव्यं केलं होतं. म्हणजे कितीही झालं तरी पंतप्रधान पदासाठी आपली वर्णी लागली पाहिजे, असा यामागचा गर्भीत अर्थ होता. म्हणून तर या मुलाखतीनंतर त्यांनी आपली पंतप्रधान पदी वर्णी लागावी यासाठी मोर्चेबांधणी सुरु केली. त्यामध्ये त्यांनी जातीवरुन हिणवलेल्या राजू शेट्टींना जवळ केलं. राज ठाकरेंकडून गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यात मोदी मुक्त भारतासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचं वदवून घेतलं, सोनियांच्या डिनर डिप्लोमसीनंतर काँग्रेसचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल गांधींनी दिल्लीतल्या पवारांच्या घरी जाऊन खलबतं केली. या सर्वांमधून पवार साहेब किती मुरब्बी आहेत, हे दिसून येत होतं. त्यातून आता सोशल मीडियातून पवार साहेब २०१९ मध्ये पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे हे डोहाळे यंदा तरी पूर्ण होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून काही.

कारण, त्यासाठी त्यांनी जी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. त्यात सर्वजण एकजात मोदीविरोधक आहेत. आणि तसं पाहिलं तर एका व्यक्तीच्या विरोधातलं कडबोळ्याचं सरकार चालवण्यात पवार साहेबांचा हातखंडा आहे. १९७८ साली पुलोद सरकारच्या काळात महाराष्ट्राने तो अनुभवलाही आहे. पण हे सरकारही फक्त दोन वर्षच काम करु शकले. त्यानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यामुळे पवार साहेबांना काय पाच वर्ष सुखासुखी मुख्यमंत्रीपद उपभोगता आले नाही.

साहेबांचं पुलोदचं सरकार म्हणजे एक प्रकारे काँग्रेसच्याच वळचणीतले नेते असलेले, पण काँग्रेस विरोधी सरकार होते. या सरकारच्या मंत्रिमंडळात सर्वाधिक दबदबा काँग्रेसी नेत्यांचा राहिला. तरुण तडफदार असलेल्या पवार साहेबांना मुख्यमंत्री होण्याची घाई झाल्याने त्यांनी हे इंदिराविरोधी कडबोळ्याचे सरकार स्थापन केले. पण काहीकाळातच त्यांना पायउतार व्हावं लागलं. आणि यानंतर १९८० मध्ये काँग्रेसचे ए.आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाले. यानंतर पवार साहेबांना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी सलग दहा वर्ष तिष्ठत बसावं लागलं. पण जेव्हा मुख्यमंत्री पदाची माळ गळ्यात पडली, तेव्हा ज्या काँग्रेसवर नाराज असलेल्यांना एकत्रित करुन १९७८ मध्ये पुलोदचं सरकार स्थापन केलं होतं, त्याच काँग्रेसने त्यांना दहा वर्षांनी पुन्हा मुख्यमंत्री बनवलं.

आजही तशीच काहीशी स्थिती आहे. त्यावेळी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसमधील एकाधिकारशाहीला विरोध होता, म्हणून महाराष्ट्रात पुलोद सरकारची स्थापना झाली. तर आज मोदींच्या एकाधिकारशाहीला विरोध असल्याने, एनडीएतल्या घटक पक्षांसह सर्वजण एकत्रित येत आहेत. त्यासाठीच काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधींनी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्रित बोलावून डिनर डिप्लोमसीचा प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरणार हे येणारा काळच ठरवेल. कारण, एकतर देशातला सर्वात जुना पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या काँग्रेसला सत्तेसाठी इतर कोणत्या पक्षातील नेत्याचे नेतृत्व कितपत मान्य होईल हा एक प्रश्न आहे. शिवाय, केंद्रात असे कडबोळ्याचे सरकार चालवताना कितपत अडचणीचे असते, हे आणीबाणीनंतरच्या जनता सरकारच्या काळात, आणि त्यानंतर १९८९ च्या व्ही.पी.सिंग सरकारच्या काळात संपूर्ण देशाने अनुभवले आहे.

आणीबाणीनंतर मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या जनता सरकारमध्ये अनेक पक्ष आणि त्यांची स्वतंत्र भूमिका मान्य करताना मोरारजींचीही दमछाक होत होती. तर १९८९ च्या व्ही.पी.सिंग सरकारच्या काळात ओम प्रकाश चौटाला आणि माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर सिंग यांनी व्ही.पी.सिंग यांना ते सरकार नीट चालू दिले नाही. त्यामुळे त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनतेने कडबोळ्यांच्या सरकारला सत्तेतून खाली खेचलं. आणि त्यानंतर पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी देशाची सूत्रं हाती घेतली. १९९१ पासून ते आजपर्यंत देशात तिसऱ्या आघाडीचा वारंवार प्रयत्न झाला. पण जनतेने तो नाकारला.

आज मोदी मुक्त भारत करण्यासाठी देशातील विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जाणते राजे प्रचंड आशावादी नजरेनं पंतप्रधान पदाकडे पाहात आहेत. त्यांची ही सुप्त इच्छा आगामी काळात पूर्ण होईल की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल. तो पर्यंत पवारसाहेबांचे डोहाळ जेवण यशस्वी होवो ही इच्छा..!

आधी संघ समजून घ्या!

 रविवारी सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी मुजफ्फरपूरमध्ये एक वक्तव्य केलं. पण त्यांच्या एका वक्तव्यानंतर, जणू त्यांनी घोर पापच केलंय, असा काहीसा गजहब माजवला जात होता. तसेच यावर त्यांनी देशातील जवानांची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. यूथ काँग्रेसचे कार्यकर्ते तर राजधानी दिल्लीत, मोहनजींच्या विरोधात घोषणा देऊ लागले. आणि त्यात कहर म्हणजे, पक्षाचे शीर्ष नेतृत्व. त्यांच्याबद्दल काय बोलणार. कारण ज्या व्यक्तीला मोहनजींचं पूर्ण नाव देखील व्यवस्थित घेता येत नव्हतं. (कारण काल ते माध्यमांना प्रतिक्रिया देतांना मोहन भागवत ऐवजी मोहन भगवत बोलत होते) असे हे साहेब मोहनजींनी जवानांचा आपमान केला. त्यामुळे त्यांनी आणि रा. स्व. संघाने माफी मागितलीच पाहिजे,अशी मागणी केली.

विशेष म्हणजे, काँग्रेस प्रवक्ते रत्नाकर महाजन हे देखील साधूपणाचा आव आणत होते. संघाने देशासाठी काय केलं याचा पुरावा द्या, असं भाजप प्रवक्ते माधव भांडारींना उद्देशून बोलत होते. त्याला भांडारींनी योग्य उत्तर दिलं खरं. पण ज्या मुद्द्यावरून विरोधक पराचा कावळा करत होते, त्यावर त्यांनी कधी संघ समजून घेतलाय का? हेच त्यांना विचारायला पाहिजे.

कारण, देशाला जेव्हा-जेव्हा गरज पडली,तेव्हा संघ स्वतःहुन पुढे आला. मग ते1962 चं युद्ध असो, किंवा त्सुनामीचं संकट. प्रत्येक वेळी संघाने कोणतीही अपेक्षा न ठेवता पुढं येऊन काम केलंय. काश्मीर विलय प्रक्रियेवेळी देखील,गोळवलकर गुरुजींच्या आदेशानुसार संघाचे स्वयंसेवक भारतीय जवानांच्या खांद्याला खांदा लावून पाकड्यांशी लढले.1962 च्या भारत-चीन युद्धात ही सैन्याच्या मदतीसाठी संघानेच धाव घेतली. जखमी सैनिकांसाठी 3000 छावण्या उभारुन त्यांच्यावर उपचार केले. त्याशिवाय, लष्करातील जवानांना युद्धात लागणारी रसद वेळोवेळी पोहचवली. युद्धजन्य परिस्थितीत स्वतःच्या जिवाची जराही परवा त्यावेळी संघाच्या स्वयंसेवकांनी केली नाही. जर युद्धात शत्रू सैन्याची गोळी लागून मृत्यू झाला, तर त्याची दखल देशात घेतली जाणार नाही,हे माहीती असताना स्वयंसेवकांनी ते केलं. त्यामुळेच नेहमी संघाचा दुस्वास करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होण्याचं संघाला निमंत्रण दिलं.

त्सुनामी संकटावेळीही संघानेच मदत कार्यासाठी पुढाकार घेतला. त्सुनामीमध्ये ज्यांचा जीव गेला, त्या सर्वांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासही पुढे येत नव्हतं,अशावेळी संघ स्वयंसेवकांनीच पुढाकार घेत, सर्व मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले. एवढंच कशाला मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्यावेळी देखील अनेक स्वयंसेवक मुंबईकरांच्या मदतीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. अशी एक ना अनेक उदाहरणं देता येतील. त्यामुळे संघावर टीका करण्यापूर्वी संघाचं काम आणि त्यांची क्षमता सर्वांनी जाणून घेतल्या पाहिजेत.

वास्तविक, संघ स्वयंसेवकांना ही ऊर्जा शाखा आणि दरवर्षी होणाऱ्या संघ शिक्षावर्गातून मिळते. संघाचे चार वर्ग तालुका स्तरावरुन ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत आयोजित केले जातात. या चारही वर्गातून स्वयंसेवकाची मानसिक आणि शारीरिक तयारी करुन घेतली जाते. ही तयारी करतानाही त्यासाठीचं पोषक वातावरण तयार केलं जातं. मोकळ्या वातावरणात,सात दिवसाचं प्राथमिक, 20-20 दिवसाचं प्राथमिक आणि द्वितीय, तर 25 दिवसांचं तृतीय संघा शिक्षा वर्ग, या चारही संघ शिक्षा वर्गातून स्वयंसेवकांना घडवलं जातं. आणि स्वयंसेवक घडवण्याचं काम हे आज सुरु झालं नाही, तर संघाच्या स्थापनेपासून सुरु झालंय.

1925 रोजी डॉक्टर हेडगेवारांनीच संघ शिक्षा वर्गाची सुरुवात केली. त्यांना स्वयंसेवकांना लष्करी पद्धतीचं शिक्षण द्यायचं होतं. पण यातली शास्त्रोक्त माहिती नव्हती. त्यामुळे सुरुवातीला दर रविवारी ते लष्करातील मित्रांना बोलवून, लष्करी शिस्तीचं शिक्षण स्वयंसेवकांना देत होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात संघाचा गणवेश लष्करी गणवेशाचा अंतर्भाव होता. संपूर्ण खाकी गणवेश, इंग्रजी आज्ञा, क्रॉस बेल्ट, खांद्यावर आर.एस.एस.चे बिल्ले असं तेव्हा गणवेशाचं स्वरुप होतं.

जून 1927 रोजी संघ विस्ताराच्या हेतूने डॉक्टरांनी नागपुरातीलच मोहिते वाडा इथं40 दिवसाचं शिबीर भरवलं. या शिबिरात अनेक स्वयंसेवक सहभागी होते. त्यांना लष्करातील शिक्षणासह इतर काही गोष्टी शिकवण्यात आल्या. पण यात शिस्त हा महत्त्वाचा विषय होता. बौद्धिक वर्गासह शारिरीक कसरती, लाठी-काठी आदीचं शिक्षण दिलं गेलं. पूर्वी याला ओ.टी.सी. म्हणजे ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॅम्प किंवा अधिकारी शिक्षण वर्ग म्हटलं जायचं. याच क्रमातून पुढे जाऊन दहा दिवसाचं आय.टी.सी. म्हणजे इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग कॅम्प सुरु झालं. सध्या यातीलच एक आठवडा चालणाऱ्या वर्गाला ‘प्राथमिक शिक्षा वर्ग’म्हटलं जातं.

तालुकास्तरावरुन सुरु झालेली ही संघ शिक्षा वर्गाची मालिका संघाचं मुख्यालय असलेल्या नागपुरात येऊन थांबते. ज्या स्वयंसेवकांनी संघाचे प्राथमिक, प्रथम आणि द्वितीय शिक्षा वर्ग पूर्ण केले आहेत. त्या सर्व स्वयंसेवकांचं नागपुरात एकत्रिकरण होतं. जवळपास 30 दिवस देशाच्या विविध भागातले आलेले स्वयंसेवक एकत्र राहतात. त्यामुळे त्यांच्यात एक प्रकारची मित्रत्वाची बंधुत्वाची भावना निर्माण झालेली असते. तृतीय वर्गातील संघ शिक्षा वर्गात केवळ स्वयंसेवकच नव्हे, तर संघाचे वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी ही सहभागी होतात. त्या अधिकाऱ्यांना जवळून भेटण्याची संधी मिळाल्याने, स्वयंसेवकांचे मानसिक मनोबल उंचावले असते. या सर्व अधिकाऱ्यांचे अनुभव, काम करण्याची तळमळ, यातून स्वयंसेवक भारावून जातात. आणि तेही असेच कार्य करण्यासाठी प्रवृत्त होतात. अन् यातूनच संघ प्रचारक तयार होतात. हे प्रचारक देशाच्या विविध भागात जाऊन कठीण प्रसंगातही राहुन तरुणांना संघटीत करण्याचं काम करतात.

संघाचं हेच काम गेली 90 वर्षे अविरतपणे सुरु आहे. या सर्वांची एकच भावना असते, आणि ती म्हणजे "परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं". याच भावनेने संघाचे स्वयंसेवक काम करत असल्याने, संघ कार्य दिवसेंदिवस वाढतच आहे. डॉ. हेडगेवारांनी आपल्या पाच सहकार्यांसोबत सुरु केलेलं काम, आज संपूर्ण जगात विस्तारलेलं आहे. आणि भविष्यातही ते वाढतच राहिल. त्यामुळे संघावर टीका करणाऱ्यांनी संघाचे काम, त्याची कार्यपद्धती समजून घेतली पाहिजे.

संविधानाच्या मंदिरात पाकचा जयजयकार का सहन करायचा?

काल जम्मू-काश्मिरच्या विधानसभेत नँशनल कॉन्फरन्सचे आमदार मोहम्मद अकबर यांनी पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या घोषणाबाजी नंतर आपली भूमिका कशी योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. एएनआयला दिलेल्या प्रतिक्रियेत, 'ते आपलं वैयक्तिक मत असून, त्याला कुणाचाही आक्षेप नसल्याचं" म्हटलं.

विशेष म्हणजे, आपण ज्या देशात राहतो, त्या देशाचं संरक्षण करणार्या जवानांच्या कँम्पवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला असताना, त्याचा निषेध करण्याऐवजी हे महाशय पाकिस्तानचा जयजयकार करण्यात धन्यता मानतात. आणि हिच लोकं जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकवून त्यांना हिंसाचार करण्यास प्रवृत्त करतात.

ज्या पक्षाने या महाशयांना निवडणुकीचं तिकीट देऊन विधानसभेत पाठवलं, त्या पक्षाचे प्रवक्ते या घटनेवरुन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नँशनल कॉन्फरन्सने जिनांचा द्विराष्ट्र सिद्धांताला नाकारल्याचं ते सांगत आहेत. तर मग असं असेल, तर शेख अब्दुल्लांनी संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचं भिजत घोंगड का ठेवलं. का त्यावेळी काश्मीरचं संपूर्ण विलनीकरण होऊ दिलं नाही? जर त्यावेळी विलिनीकरणच्या प्रक्रियेत शेख अब्दुल्लांनी खोडा घातला नसता, तर आज काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय बनला नसता. आणि त्यावर अधिकार सांगण्याची पाकड्यांची पण हिंमत झाली नसती.

दरम्यान, या घटनेपूर्वी काही दिवस आधी एमआयएमचे प्रमुख ओवेसी यांनी मुसलमानांना पाकिस्तानी म्हणणार्यांना तुरुंगवास व्हावा, यासाठी कायदा करा अशी मागणी लोकसभेत केली. त्यांची ही मागणी एकार्थाने योग्यच होती. पण दुसरीकडे एखादा लोकप्रतिनिधीच संविधानाच्या मंदिरातच 'पाकिस्तान जिंदाबाद'चे नारेे देत असताना कसं सहन करायचं.

कारण, जसं ओवेसींच्या म्हणण्यानुसार भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तानी म्हणणार्यांना तुरुंगवास व्हावा, ही मागणी योग्य आहे. तर लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीच्या मंदिरात पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणार्यांवर काय कारवाई केली पाहिजे? हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं पाहिजे.

तरुणाईची वाटचाल पुन्हा 'मंडल' आंदोलनाच्या दिशेने?

गुजरातच्या निवडणूक निकालानंतर काही दिवसांपूर्वी एका मित्राने फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली होती. त्यात गुजरात निवडणुकीत हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर, आणि जिग्नेश मेवाणींनी धुरळा उडवल्याचं म्हटलं होतं. त्यातून त्याला मोदींचं नाक कसं कापलं? गेलं हे दाखवायचं होतं. पण त्याला उत्तर देताना मी म्हटलं की, याला धुरळा उडवणं नाही, तर देशाला जाती-धर्मात तोडणं म्हणतात. पण त्याला माझं हे मत विनोदी वाटलं. वास्तविक, इथं माझा उद्देश मोदीचं समर्थन करण्याचा नव्हता, तर देशात जातीपातीचं राजकारण कसं जोर पकडतंय हे सांगण्याचा होता. पण त्यावरुन त्याची आरग्यूमेंट सुरु झाली. स्वतःची भूमिका पुढे रेटण्यासाठी एक-ना-अनेक दाखले देत होता. हे सर्व वाचून मला त्याच्या आकलनाची किव करावी वाटली. कारण केवळ त्याच्या मनात फक्त एकच होतं. ते म्हणजे मोदी द्वेष. हा द्वेष इतका ठासून भरलेला होता की, त्याला काहीच ऐकून घ्यायचं नव्हतं.


वास्तविक आजच्या तरुणाईला शालेय जीवनातील प्रतिज्ञेचा 'भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत' याचाच विसर पडलेला आहे. त्यामुळेच आजची तरुणाई राजकीयदृष्ट्या दिशाहीन झालेली आहे. राजकारणासाठी तरुणांचं नेतृत्व विकासापेक्षा जातीला महत्त्व देत आहे. आणि त्यांच्या मागून सगळीच भरकटत आहेत. त्यामुळे 'भारत तेरे तुकडे होंगे' म्हणणार्यांना आजची तरुण पिढी नेता मानू लागली आहे.


2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून संपूर्ण देश मोदींच्या पाठीमागे उभा होता. यात तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. त्यामुळे वाटलं होतं की, देश आता जातीपातीच्या राजकारणाला मूठमाती देऊन, विकासाला प्राधान्य देईल. पण 2014 नंतरची परिस्थिती पाहिली, तर फार वाईट वाटते. आज संपूर्ण देश पुन्हा जातीपातीच्या खाईतलोटला जातोय. अन् त्यात तरुणाई अग्रेसर आहे, हे वास्तव आहे.

त्यामुळे आजची स्थिती पाहिली तर 90 च्या दशकातली व्ही.पी सिंग सरकारच्या 'मंडल कमिशन'ची पुनरावृत्ती होईल का? अशी भीती वाटू लागली आहे. कारण त्या काळात या जातीपातीच्या राजकारणापाईच अनेकांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. यात दिल्ली विद्यापीठाचा एस.एस चौहानने स्वतःला पेटवून घेतले. तर त्याच आगीत राजीव गोस्वामी हा विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात भाजला. 14 वर्षांचा त्रास सहन केल्यानंतर त्याचाही मृत्यू झाला. यानंतर संपूर्ण देशभरात सवर्ण विरुद्ध दलित असा संघर्ष इरेला पेटला. आजही त्याच मार्गावर देशाची वाटचाल सुरु आहे.


आज जातीपातीच्या घाणेरड्या राजकारणातून हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश, कन्हैय्या सारखी तथाकथित तरुण नेते स्वतःला राजकारणात लॉन्च करत आहेत. कन्सट्रक्टिव्ह राजकारणापेक्षा डिस्ट्रक्टिव्ह राजकारणावरच त्यांचा भर आहे. आणि आजच्या तरुणाईला त्यांची हिच डिस्ट्रक्टिव्ह राजकारणाची भूमिका आवडत आहे. हे देशाचं दुर्दैवच म्हणावं लागेल. विशेष म्हणजे याचा फायदा काही 'जाणते' नेते आणि स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणारे, पण आदिवासी  बांधवांच्या आर्थिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन, त्यांच्या हातात शस्त्र देणारे नक्षलवादी संघटनांशी संबंधित संघटना घेत आहेत.


स्वामी विवेकानंदांनी तरुणांनी ध्येय साध्य करण्यासाठी संघटीत होण्याचा मंत्र दिला होता. पण आजचा तरुण विकासाच्या मुद्द्यावर संघटीत होऊन, देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी अग्रेसर होण्याचं ध्येय साध्य करण्यापेक्षा, जातीसाठी संघटीत होत आहेत. प्रत्येकजण दुसर्या जातीचा दुस्वास करत आहे. आणि हे असंच सुरु राहिलं, तर देशाची पुन्हा फाळणी होईल. तेव्हा मात्र ही फाळणी आधीच्या फाळणीसारखी रक्तरंजित असेल, यात शंका नाही.

सावधान..! दैत्य जागा होतोय

गेल्या आठवड्यात अफगाणिस्तानातून एका पाठोपाठ एक अशा दोन मोठ्या बातम्या आल्या. पहिली 20 अॉक्टोबरला, तर दुसरी 21 अॉक्टोबर रोजी. 20 अॉक्टोबरच्या बातमीत अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमधील मशिदीत एका आत्मघातकी हल्लेखोरानं स्वतःला उडवून दिलं. यात 56 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या हल्ल्याची जबाबदारी आयसिस या दहशतवादी संघटनेनं घेतली. तर 21 अॉक्टोबरच्या बातमीत एका मिलिट्री युनिव्हर्सिटीच्या गेटवर आत्मघातकी हल्ला झाला. या गेटवरील 15 कँडेट्सचा मृत्यू झाला. या हल्ल्या पाठिमागे तालिबान्यांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त होत होता. या दोन्ही बातम्या वाचल्यानंतर अफगाणिस्तानात आयसिस आणि तालिबान्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई सुरु असल्याचं वाटत होतं. त्यातच 25 अॉक्टोबरला उत्तर अफगाणिस्तानात आयसिस आणि तालिबान्यांमध्ये मोठी चकमक झाली. यात दोन्हीकडचे 23 दहशतवादी मारले गेले. या बातमीनं अफगाणिस्तानात वर्चस्वाची लढाई चांगलीच पेटलीय याला पाठबळ मिळालं.

पण हा संघर्ष आत्ताच का दिसून येतोय की या पाठिमागेही काही कटकारस्थाने आहेत? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. यावरच सीएनएन आणि बीबीसी यांनी या संघर्षाचे चांगलं रसभरीत वर्णनं वाचायला मिळाली. बीबीसीनं सांगितलंय की, हा संघर्ष काही आत्ताचा नाही, तर 2015 पासून सुरु झाला. अन् या पाठिमागे दोन महासत्तांचा हात आहे.

कारण एकतर दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनं आपली तेलाची तहान भागवण्यासाठी, आणि सौदी राजांनी आपले शौक पूर्ण करण्यासाठी कशाप्रकारे दहशतवादाच्या दैत्याला जन्म दिला. आणि कशा प्रकारे अमेरिकेच्या तेल उत्पादक कंपन्यांनी त्यांचं पालनपोषण केलं. याचे अनेक दाखले उपलब्ध आहेत. त्याच धर्तीवर आता आयसिसला रशिया आणि इराणकडून छुपं पाठबळ मिळत आहे.

कारण एकतर आयसिसनं आखाती देशातील तेल विहिरींवर कब्जा मिळवलाच आहे. त्यामुळे शेल तंत्रज्ञानावर फुशारक्या मारणारी अमेरिका, तेलासाठी काही प्रमाणात अजूनही आखातावर अवलंबून आहे. पण आयसिसने या तेलविहिरींवरच डल्ला मारल्यानं अमेरिकेची कोंडी झाली आहे.

दुसरीकडे तेलाच्या पैशांवर आय्याशी पूर्ण करणार्या सौदीमधील तेल विहिरींवर आयसिसचा डोळा आहे. त्यातून आयसिसच्या दैत्यांनी आपलं जिहादी अस्त्र उगारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सौदीचे तालिबानी अस्त्र निकामी करण्यासाठी आयसिसने उत्तर अफगाणिस्तानात हात पाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे.

आता या प्रकरणाची दुसरी बाजू अशी की, अमेरिका आणि रशिया यांची एकमेकाला पाण्यात पाहण्याची वृत्ती अजूनही कायम आहे. शीतयुद्धाच्या काळात तालिबान आणि अल कायदाच्या जोरावर अमेरिकेनं रशियाला आखातात फिरकू दिले नव्हते. त्याचे उट्टे काढण्याची संधी रशियाला आयसिसच्या रुपाने मिळाली आहे. आयसिसने आखातातील तेल विहिरींवरच कब्जा केल्याने, रशियाकडून आयसिसला रसद पुरवली जात आसल्याचा आरोप होतो आहे.

दुसरीकडे सौदी आणि इराणमधील शिय्या-सुन्नी वाद काही नवीन नाही. सुन्नी बहुल सौदी अरेबियाच्या विरोधात जो कुणी उभा राहिल, त्याला पाठबळ देण्यास शिय्याबहुल इराण सदैव तयार असते. शिवाय, आयसिसचा जन्मच इराण, इराक, सीरिया या भागात झालेला आहे. त्यामुळे आसिसच्या सौदीवरील जिहादी चढाईसाठी छुपी रसद पुरवण्याचं काम इराणचे राष्ट्रप्रमुख अयातुल्ला खोमेनींकडून होत आहे. त्याची लिटमस्ट टेस्ट अफगाणिस्तानात सुरु आहे. कारण, ज्या तालिबान्यांच्या जोरावर सौदी राजांनी आपले शौक आणि अमेरिकेने आपली तेलाची तहान भागवली, इतर देशांना आपल्या तालावर नाचवलं,  त्या तालिबान्यांना ठेचण्यासाठीच आयसिसला  अफगाणिस्तानात हल्ले करण्यास छुपं प्रोत्साहन मिळत आहे.

त्यातूनच तालिबानी आणि आयसीसमध्ये चकमकी सुरु आहेत. अन् आयसिसला आवळण्याच्या नावावर स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी अमेरिकेकडून उत्तर अफगाणिस्तानात ड्रोन हल्ले करुन आयसिसची तळी उद्धवस्त केली जात आहेत.

या सर्व घटनांचा भारतावर थेट परिणाम होत नसला तरी याचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत. कारण एकेकाळी तत्कालीन सोव्हिएत संघ, पाकिस्तान, इराण आणि अमेरिका या देशातले मोठे भिडू होते. पण आज नाटो, यूरोपीयन संघातील सदस्य देश, चीन भारत आणि रशिया हे मोठे खेळाडू आहेत.भारताची अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक आहे. या गुंतवणुकीमुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तान आणि गनी सरकारमध्ये कुरबुरी सुरु आहेत. तेव्हा पाकिस्तानची मानसिकता पाहता, आयसिसशी हातमिळवणी करुन, अफगाणिस्तानातील भारताच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना नख लावण्याचे उद्योग होऊ शकतात. त्यामुळे मोदी सरकारला त्या दृष्टीने ही विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

दहशतवाद्यांची फॅक्टरी

उरी हल्ल्यानंतर सर्वच भारतीयांमध्ये प्रचंड असंतोष उफाळून आला. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर दिलेच पाहिजे, अशी एकच हाक गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत दिली जात होती. त्याला केंद्राचाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळला, अन् गुरुवारी भारतीय लष्कराने सर्जिकल स्ट्राईक करुन 38 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. या घटनेला 48 तास उलटले नाहीत, तोच पाकिस्तानमधला जमात-उद-दावाचा म्होरक्या हाफिज सईदने पुन्हा गरळ ओकली. भारताला सर्जिकल स्ट्राईक काय असताता, हे आम्ही दाखवू अशी धमकी हाफिज देत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी सईदला 26/11च्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केले, पण तरीही हा नाग फणा काढून फुत्कारतो आहे. अन् त्याला पाकिस्तानही पाठीशी घालत आहे.

वास्तविक पाकिस्तानची ही दुतोंडी भूमिका काही नवी नाही. काश्मीरविरोधात कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवादाला नेहमीच खतपाणी घातले. यालाही अमेरिकेचे वेळोवेळी पाठबळ मिळाले. व्हिएतनाम युद्धापासून ते 1990 पर्यंतच्या काळातील शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हियत रशिया आणि अमेरिका ही दोन बलाढ्य राष्ट्रे समोरासमोर येऊन ठेपली होती. एकमेकाचा वचपा काढण्यासाठी हे दोन्ही देश छोट्या राष्ट्रांचा सदैव वापर करत आली आहेत.

यासाठी सोव्हिएत रशियाने अमेरिकेच्या खालोखाल असलेल्या क्युबाचा, तर अमेरिकेने पाकिस्तानला हाताशी धरले. पाकच्या राज्यकर्त्यांनीही याचा पुरेपुर वापर करुन अमेरिका आणि अरबांकडून बक्कळ पैसा उखळला. अन् तोच पैसा आफगाणमधील तालिबान्यांना आणि मुजाहिद्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरला.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या काळात पाकस्तानचे मेजर जनरल झिया उल हक यांनी शीतयुद्धाच्या काळात तब्बल 500 अब्ज यूएस डॉलर उखळले. तर सौदी राजपुत्रांनी याच कालावधीत 3.5 अब्ज यूएस डाँलर झियांनी घशात घातले. सेव्हियतांना रोखण्यासाठी आणि आखाती देशातले तेल मिळवण्यासाठी अमेरिकेनेही कधी आखडता हात घेतला नाही. अमेरिकेकडून अब्जावधी डाँलर्सची वाहती गंगा सुरुच राहिली.

अमेरिकेच्या सीआयए आणि पाकिस्तानची आयएसआय यांनी एकप्रकारे अफगाणिस्तानात जिहादची फॅक्टरीच उघडली. आखाती देशातील कोवळा कच्चा माल उचालायचा, अफगाणिस्तानच्या टेकड्यांमध्ये नेऊन त्यावर प्रक्रिया करायची आणि हेच प्रॉडक्ट आखाती देशातील प्रस्थापितांविरोधात त्यांना धक्के देण्यासाठी वापरायचं. हेच उद्योग अमेरिका आणि पाकिस्तान विनासयास करत होतं.

यातूनच मग कालांतराने या जिहादी प्रोडक्टचे विविध गट होण्यास सुरुवात झाली, ओसामाची अल कायदा, आयमान जवाहिरीची पूर्वीची अल-जिहाद, सय्यद अबुल अला मौदुदीची जमाते इस्लामी, मौलाना मुहम्मद इलियास अल कंन्धालवीची तिबलिघ, तिबलिघमधूनच फूटून बाहेर पडलेली दावत-ए-इस्लामी, हफिज-मुहम्मद सईद व झफर इक्बाल या दोन प्राध्यापकांनी लाहोर मध्ये सुरु केलेल्या अहल-ए-हदीथ मदरशातून तयार झालेली जमातुद दावा म्हणजेच लष्कर-ए-तोयबा,बेतुल्लाह मेहसूदची तेहरीक-ए-तालिबान अशा अनेक संघटना पाकिस्तानमध्ये वाढल्या. दहशतवादी संघटनांसाठी या नंदनवनच बनल्या.

अमेरिकेतल्या 9/11 नंतर अमेरिकेचे डोळे खाडकन उघडल्यानंतर अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी आपला हात आखडता घेतला. 9/11 च्या हल्ल्यानंतर बुश प्रशासनाने गुड मुस्लीम आणि बॅड मुस्लीमची सरमिसळ घालून आखाती देशाविरुद्ध युद्ध पुकारले. बुशनंतर सत्तारुढ झालेल्या ओबामांनीही तोच कित्ता गिरवला. एकीकडे जगाला शांततेचा दूत दाखवून दुसरीकडे मात्र 9/11चा मास्टर माईंड ओसामा बिन लादेनला शोधण्यासाठी लष्कराला रान मोकळे करुन दिले. अन् 2011 त्याचा पत्ता लागल्यानंतर त्याचा खात्मा केला.

पण तोपर्यंत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं होतं, पाकिस्तानच्या स्वार्थी राजकारण्यामुळे पाकिस्तान हा देश जिहादची फॅक्टरी बनली होता. काश्मीरला काहीही करुन भारतापासून विलग करायचेच यावरुन त्यांनी विविध गटांना सदैव पाठीशी घातलं. पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मेजर जनरल परवेज मुशर्रफ यांनीही वाज खान या पाकिस्तानातील दिग्गज पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानमध्ये आपण कशाप्रकारे जिहादची फॅक्टरी चालवतोय याचे दाखले दिले. या मुलाखतीत मुशर्रफांनी लादेन, मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी, जवाहिरी हे पाकिस्तानचे हिरो असल्याचं सांगितलं. पण यावेळी खानने मुशर्रफने हाफिज सईदवर कारवाई संदर्भात विचारले, तेव्हा मात्र त्यांनी ‘नो कमेंट’ म्हणून वेळ मारुन नेली. आजही पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना दहशतवादी हिरोच वाटत आहेत. त्यामुळेच राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठावरुन बोलताना त्यांना बुरहान वानी काश्मीरमधील युवा नेता वाटतो.

एकीकडे यूनोच्या व्यासपीठावरुन दहशतवादाविरोधातील लढ्यात आम्ही इतरांसोबत आहोत, असं सांगायचं, पण दुसरीकडं मात्र, दहशतवाद्यांना पाठीशी घालायचे उद्योग पाकिस्तानी राज्यकर्ते इमाने इतबारे करत आहेत. विशेष म्हणजे आता याला चीनी ड्रॅगनचीही साथ मिळत आहे. चीनने वारंवार व्हीटोचा वापर करुन जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला वाचवले आहे. त्यात हाफीज सईदही फणा काढून बसला आहे. राजरोस हे दोन्ही साप भारताविरोधात फुत्कारत आहेत. तसेच अनेक देशांमधून दहशतवादी कुरापती घडवून आणत आहेत.

त्यामुळे यांना ठेचून काढण्यासाठी संयु्क्त राष्ट्राने दहशतवादाचे नंदनवन बनलेल्या पाकिस्तानला टेररिस्ट नेशन घोषित करण्याची गरज आहे.यासाठी अमेरिकेत जी मोहीम सुरु आहे, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करण्यासाठी 21 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेत वसलेल्या भारतीयांनी व्हाईट हाऊसच्या वेबसाईटवरील ‘वुई द पीपल’ सुविधेत ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमधील मागणीला आतापर्यंत 5 लाखहून अधिक नागरिकांनी समर्थन दिले आहे. आता अशीच मोहीम इतर युरोपीयन देशांसोबत आखाती आणि एशियाई देशांनी सुरु केल्यास जनभावनांचा आदर राखून संयुक्त राष्ट्राला पाकिस्तान हे दहशतवादी राष्ट्र घोषित करणे भाग पडेल. त्यावेळी चीनलाही आपले घोडे दामटवता येणार नाही हे नक्की!

http://abpmajha.abplive.in/blog/prasanna-joshis-blog-on-pakistan-terrorism