संविधानाच्या मंदिरात पाकचा जयजयकार का सहन करायचा?

काल जम्मू-काश्मिरच्या विधानसभेत नँशनल कॉन्फरन्सचे आमदार मोहम्मद अकबर यांनी पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या घोषणाबाजी नंतर आपली भूमिका कशी योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. एएनआयला दिलेल्या प्रतिक्रियेत, 'ते आपलं वैयक्तिक मत असून, त्याला कुणाचाही आक्षेप नसल्याचं" म्हटलं.

विशेष म्हणजे, आपण ज्या देशात राहतो, त्या देशाचं संरक्षण करणार्या जवानांच्या कँम्पवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला असताना, त्याचा निषेध करण्याऐवजी हे महाशय पाकिस्तानचा जयजयकार करण्यात धन्यता मानतात. आणि हिच लोकं जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकवून त्यांना हिंसाचार करण्यास प्रवृत्त करतात.

ज्या पक्षाने या महाशयांना निवडणुकीचं तिकीट देऊन विधानसभेत पाठवलं, त्या पक्षाचे प्रवक्ते या घटनेवरुन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नँशनल कॉन्फरन्सने जिनांचा द्विराष्ट्र सिद्धांताला नाकारल्याचं ते सांगत आहेत. तर मग असं असेल, तर शेख अब्दुल्लांनी संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचं भिजत घोंगड का ठेवलं. का त्यावेळी काश्मीरचं संपूर्ण विलनीकरण होऊ दिलं नाही? जर त्यावेळी विलिनीकरणच्या प्रक्रियेत शेख अब्दुल्लांनी खोडा घातला नसता, तर आज काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय बनला नसता. आणि त्यावर अधिकार सांगण्याची पाकड्यांची पण हिंमत झाली नसती.

दरम्यान, या घटनेपूर्वी काही दिवस आधी एमआयएमचे प्रमुख ओवेसी यांनी मुसलमानांना पाकिस्तानी म्हणणार्यांना तुरुंगवास व्हावा, यासाठी कायदा करा अशी मागणी लोकसभेत केली. त्यांची ही मागणी एकार्थाने योग्यच होती. पण दुसरीकडे एखादा लोकप्रतिनिधीच संविधानाच्या मंदिरातच 'पाकिस्तान जिंदाबाद'चे नारेे देत असताना कसं सहन करायचं.

कारण, जसं ओवेसींच्या म्हणण्यानुसार भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तानी म्हणणार्यांना तुरुंगवास व्हावा, ही मागणी योग्य आहे. तर लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीच्या मंदिरात पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणार्यांवर काय कारवाई केली पाहिजे? हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं पाहिजे.