आधी संघ समजून घ्या!

 रविवारी सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी मुजफ्फरपूरमध्ये एक वक्तव्य केलं. पण त्यांच्या एका वक्तव्यानंतर, जणू त्यांनी घोर पापच केलंय, असा काहीसा गजहब माजवला जात होता. तसेच यावर त्यांनी देशातील जवानांची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. यूथ काँग्रेसचे कार्यकर्ते तर राजधानी दिल्लीत, मोहनजींच्या विरोधात घोषणा देऊ लागले. आणि त्यात कहर म्हणजे, पक्षाचे शीर्ष नेतृत्व. त्यांच्याबद्दल काय बोलणार. कारण ज्या व्यक्तीला मोहनजींचं पूर्ण नाव देखील व्यवस्थित घेता येत नव्हतं. (कारण काल ते माध्यमांना प्रतिक्रिया देतांना मोहन भागवत ऐवजी मोहन भगवत बोलत होते) असे हे साहेब मोहनजींनी जवानांचा आपमान केला. त्यामुळे त्यांनी आणि रा. स्व. संघाने माफी मागितलीच पाहिजे,अशी मागणी केली.

विशेष म्हणजे, काँग्रेस प्रवक्ते रत्नाकर महाजन हे देखील साधूपणाचा आव आणत होते. संघाने देशासाठी काय केलं याचा पुरावा द्या, असं भाजप प्रवक्ते माधव भांडारींना उद्देशून बोलत होते. त्याला भांडारींनी योग्य उत्तर दिलं खरं. पण ज्या मुद्द्यावरून विरोधक पराचा कावळा करत होते, त्यावर त्यांनी कधी संघ समजून घेतलाय का? हेच त्यांना विचारायला पाहिजे.

कारण, देशाला जेव्हा-जेव्हा गरज पडली,तेव्हा संघ स्वतःहुन पुढे आला. मग ते1962 चं युद्ध असो, किंवा त्सुनामीचं संकट. प्रत्येक वेळी संघाने कोणतीही अपेक्षा न ठेवता पुढं येऊन काम केलंय. काश्मीर विलय प्रक्रियेवेळी देखील,गोळवलकर गुरुजींच्या आदेशानुसार संघाचे स्वयंसेवक भारतीय जवानांच्या खांद्याला खांदा लावून पाकड्यांशी लढले.1962 च्या भारत-चीन युद्धात ही सैन्याच्या मदतीसाठी संघानेच धाव घेतली. जखमी सैनिकांसाठी 3000 छावण्या उभारुन त्यांच्यावर उपचार केले. त्याशिवाय, लष्करातील जवानांना युद्धात लागणारी रसद वेळोवेळी पोहचवली. युद्धजन्य परिस्थितीत स्वतःच्या जिवाची जराही परवा त्यावेळी संघाच्या स्वयंसेवकांनी केली नाही. जर युद्धात शत्रू सैन्याची गोळी लागून मृत्यू झाला, तर त्याची दखल देशात घेतली जाणार नाही,हे माहीती असताना स्वयंसेवकांनी ते केलं. त्यामुळेच नेहमी संघाचा दुस्वास करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होण्याचं संघाला निमंत्रण दिलं.

त्सुनामी संकटावेळीही संघानेच मदत कार्यासाठी पुढाकार घेतला. त्सुनामीमध्ये ज्यांचा जीव गेला, त्या सर्वांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासही पुढे येत नव्हतं,अशावेळी संघ स्वयंसेवकांनीच पुढाकार घेत, सर्व मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले. एवढंच कशाला मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्यावेळी देखील अनेक स्वयंसेवक मुंबईकरांच्या मदतीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. अशी एक ना अनेक उदाहरणं देता येतील. त्यामुळे संघावर टीका करण्यापूर्वी संघाचं काम आणि त्यांची क्षमता सर्वांनी जाणून घेतल्या पाहिजेत.

वास्तविक, संघ स्वयंसेवकांना ही ऊर्जा शाखा आणि दरवर्षी होणाऱ्या संघ शिक्षावर्गातून मिळते. संघाचे चार वर्ग तालुका स्तरावरुन ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत आयोजित केले जातात. या चारही वर्गातून स्वयंसेवकाची मानसिक आणि शारीरिक तयारी करुन घेतली जाते. ही तयारी करतानाही त्यासाठीचं पोषक वातावरण तयार केलं जातं. मोकळ्या वातावरणात,सात दिवसाचं प्राथमिक, 20-20 दिवसाचं प्राथमिक आणि द्वितीय, तर 25 दिवसांचं तृतीय संघा शिक्षा वर्ग, या चारही संघ शिक्षा वर्गातून स्वयंसेवकांना घडवलं जातं. आणि स्वयंसेवक घडवण्याचं काम हे आज सुरु झालं नाही, तर संघाच्या स्थापनेपासून सुरु झालंय.

1925 रोजी डॉक्टर हेडगेवारांनीच संघ शिक्षा वर्गाची सुरुवात केली. त्यांना स्वयंसेवकांना लष्करी पद्धतीचं शिक्षण द्यायचं होतं. पण यातली शास्त्रोक्त माहिती नव्हती. त्यामुळे सुरुवातीला दर रविवारी ते लष्करातील मित्रांना बोलवून, लष्करी शिस्तीचं शिक्षण स्वयंसेवकांना देत होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात संघाचा गणवेश लष्करी गणवेशाचा अंतर्भाव होता. संपूर्ण खाकी गणवेश, इंग्रजी आज्ञा, क्रॉस बेल्ट, खांद्यावर आर.एस.एस.चे बिल्ले असं तेव्हा गणवेशाचं स्वरुप होतं.

जून 1927 रोजी संघ विस्ताराच्या हेतूने डॉक्टरांनी नागपुरातीलच मोहिते वाडा इथं40 दिवसाचं शिबीर भरवलं. या शिबिरात अनेक स्वयंसेवक सहभागी होते. त्यांना लष्करातील शिक्षणासह इतर काही गोष्टी शिकवण्यात आल्या. पण यात शिस्त हा महत्त्वाचा विषय होता. बौद्धिक वर्गासह शारिरीक कसरती, लाठी-काठी आदीचं शिक्षण दिलं गेलं. पूर्वी याला ओ.टी.सी. म्हणजे ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॅम्प किंवा अधिकारी शिक्षण वर्ग म्हटलं जायचं. याच क्रमातून पुढे जाऊन दहा दिवसाचं आय.टी.सी. म्हणजे इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग कॅम्प सुरु झालं. सध्या यातीलच एक आठवडा चालणाऱ्या वर्गाला ‘प्राथमिक शिक्षा वर्ग’म्हटलं जातं.

तालुकास्तरावरुन सुरु झालेली ही संघ शिक्षा वर्गाची मालिका संघाचं मुख्यालय असलेल्या नागपुरात येऊन थांबते. ज्या स्वयंसेवकांनी संघाचे प्राथमिक, प्रथम आणि द्वितीय शिक्षा वर्ग पूर्ण केले आहेत. त्या सर्व स्वयंसेवकांचं नागपुरात एकत्रिकरण होतं. जवळपास 30 दिवस देशाच्या विविध भागातले आलेले स्वयंसेवक एकत्र राहतात. त्यामुळे त्यांच्यात एक प्रकारची मित्रत्वाची बंधुत्वाची भावना निर्माण झालेली असते. तृतीय वर्गातील संघ शिक्षा वर्गात केवळ स्वयंसेवकच नव्हे, तर संघाचे वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी ही सहभागी होतात. त्या अधिकाऱ्यांना जवळून भेटण्याची संधी मिळाल्याने, स्वयंसेवकांचे मानसिक मनोबल उंचावले असते. या सर्व अधिकाऱ्यांचे अनुभव, काम करण्याची तळमळ, यातून स्वयंसेवक भारावून जातात. आणि तेही असेच कार्य करण्यासाठी प्रवृत्त होतात. अन् यातूनच संघ प्रचारक तयार होतात. हे प्रचारक देशाच्या विविध भागात जाऊन कठीण प्रसंगातही राहुन तरुणांना संघटीत करण्याचं काम करतात.

संघाचं हेच काम गेली 90 वर्षे अविरतपणे सुरु आहे. या सर्वांची एकच भावना असते, आणि ती म्हणजे "परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं". याच भावनेने संघाचे स्वयंसेवक काम करत असल्याने, संघ कार्य दिवसेंदिवस वाढतच आहे. डॉ. हेडगेवारांनी आपल्या पाच सहकार्यांसोबत सुरु केलेलं काम, आज संपूर्ण जगात विस्तारलेलं आहे. आणि भविष्यातही ते वाढतच राहिल. त्यामुळे संघावर टीका करणाऱ्यांनी संघाचे काम, त्याची कार्यपद्धती समजून घेतली पाहिजे.

संविधानाच्या मंदिरात पाकचा जयजयकार का सहन करायचा?

काल जम्मू-काश्मिरच्या विधानसभेत नँशनल कॉन्फरन्सचे आमदार मोहम्मद अकबर यांनी पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या घोषणाबाजी नंतर आपली भूमिका कशी योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. एएनआयला दिलेल्या प्रतिक्रियेत, 'ते आपलं वैयक्तिक मत असून, त्याला कुणाचाही आक्षेप नसल्याचं" म्हटलं.

विशेष म्हणजे, आपण ज्या देशात राहतो, त्या देशाचं संरक्षण करणार्या जवानांच्या कँम्पवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला असताना, त्याचा निषेध करण्याऐवजी हे महाशय पाकिस्तानचा जयजयकार करण्यात धन्यता मानतात. आणि हिच लोकं जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकवून त्यांना हिंसाचार करण्यास प्रवृत्त करतात.

ज्या पक्षाने या महाशयांना निवडणुकीचं तिकीट देऊन विधानसभेत पाठवलं, त्या पक्षाचे प्रवक्ते या घटनेवरुन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नँशनल कॉन्फरन्सने जिनांचा द्विराष्ट्र सिद्धांताला नाकारल्याचं ते सांगत आहेत. तर मग असं असेल, तर शेख अब्दुल्लांनी संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचं भिजत घोंगड का ठेवलं. का त्यावेळी काश्मीरचं संपूर्ण विलनीकरण होऊ दिलं नाही? जर त्यावेळी विलिनीकरणच्या प्रक्रियेत शेख अब्दुल्लांनी खोडा घातला नसता, तर आज काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय बनला नसता. आणि त्यावर अधिकार सांगण्याची पाकड्यांची पण हिंमत झाली नसती.

दरम्यान, या घटनेपूर्वी काही दिवस आधी एमआयएमचे प्रमुख ओवेसी यांनी मुसलमानांना पाकिस्तानी म्हणणार्यांना तुरुंगवास व्हावा, यासाठी कायदा करा अशी मागणी लोकसभेत केली. त्यांची ही मागणी एकार्थाने योग्यच होती. पण दुसरीकडे एखादा लोकप्रतिनिधीच संविधानाच्या मंदिरातच 'पाकिस्तान जिंदाबाद'चे नारेे देत असताना कसं सहन करायचं.

कारण, जसं ओवेसींच्या म्हणण्यानुसार भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तानी म्हणणार्यांना तुरुंगवास व्हावा, ही मागणी योग्य आहे. तर लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीच्या मंदिरात पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणार्यांवर काय कारवाई केली पाहिजे? हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं पाहिजे.

तरुणाईची वाटचाल पुन्हा 'मंडल' आंदोलनाच्या दिशेने?

गुजरातच्या निवडणूक निकालानंतर काही दिवसांपूर्वी एका मित्राने फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली होती. त्यात गुजरात निवडणुकीत हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर, आणि जिग्नेश मेवाणींनी धुरळा उडवल्याचं म्हटलं होतं. त्यातून त्याला मोदींचं नाक कसं कापलं? गेलं हे दाखवायचं होतं. पण त्याला उत्तर देताना मी म्हटलं की, याला धुरळा उडवणं नाही, तर देशाला जाती-धर्मात तोडणं म्हणतात. पण त्याला माझं हे मत विनोदी वाटलं. वास्तविक, इथं माझा उद्देश मोदीचं समर्थन करण्याचा नव्हता, तर देशात जातीपातीचं राजकारण कसं जोर पकडतंय हे सांगण्याचा होता. पण त्यावरुन त्याची आरग्यूमेंट सुरु झाली. स्वतःची भूमिका पुढे रेटण्यासाठी एक-ना-अनेक दाखले देत होता. हे सर्व वाचून मला त्याच्या आकलनाची किव करावी वाटली. कारण केवळ त्याच्या मनात फक्त एकच होतं. ते म्हणजे मोदी द्वेष. हा द्वेष इतका ठासून भरलेला होता की, त्याला काहीच ऐकून घ्यायचं नव्हतं.


वास्तविक आजच्या तरुणाईला शालेय जीवनातील प्रतिज्ञेचा 'भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत' याचाच विसर पडलेला आहे. त्यामुळेच आजची तरुणाई राजकीयदृष्ट्या दिशाहीन झालेली आहे. राजकारणासाठी तरुणांचं नेतृत्व विकासापेक्षा जातीला महत्त्व देत आहे. आणि त्यांच्या मागून सगळीच भरकटत आहेत. त्यामुळे 'भारत तेरे तुकडे होंगे' म्हणणार्यांना आजची तरुण पिढी नेता मानू लागली आहे.


2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून संपूर्ण देश मोदींच्या पाठीमागे उभा होता. यात तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. त्यामुळे वाटलं होतं की, देश आता जातीपातीच्या राजकारणाला मूठमाती देऊन, विकासाला प्राधान्य देईल. पण 2014 नंतरची परिस्थिती पाहिली, तर फार वाईट वाटते. आज संपूर्ण देश पुन्हा जातीपातीच्या खाईतलोटला जातोय. अन् त्यात तरुणाई अग्रेसर आहे, हे वास्तव आहे.

त्यामुळे आजची स्थिती पाहिली तर 90 च्या दशकातली व्ही.पी सिंग सरकारच्या 'मंडल कमिशन'ची पुनरावृत्ती होईल का? अशी भीती वाटू लागली आहे. कारण त्या काळात या जातीपातीच्या राजकारणापाईच अनेकांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. यात दिल्ली विद्यापीठाचा एस.एस चौहानने स्वतःला पेटवून घेतले. तर त्याच आगीत राजीव गोस्वामी हा विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात भाजला. 14 वर्षांचा त्रास सहन केल्यानंतर त्याचाही मृत्यू झाला. यानंतर संपूर्ण देशभरात सवर्ण विरुद्ध दलित असा संघर्ष इरेला पेटला. आजही त्याच मार्गावर देशाची वाटचाल सुरु आहे.


आज जातीपातीच्या घाणेरड्या राजकारणातून हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश, कन्हैय्या सारखी तथाकथित तरुण नेते स्वतःला राजकारणात लॉन्च करत आहेत. कन्सट्रक्टिव्ह राजकारणापेक्षा डिस्ट्रक्टिव्ह राजकारणावरच त्यांचा भर आहे. आणि आजच्या तरुणाईला त्यांची हिच डिस्ट्रक्टिव्ह राजकारणाची भूमिका आवडत आहे. हे देशाचं दुर्दैवच म्हणावं लागेल. विशेष म्हणजे याचा फायदा काही 'जाणते' नेते आणि स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणारे, पण आदिवासी  बांधवांच्या आर्थिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन, त्यांच्या हातात शस्त्र देणारे नक्षलवादी संघटनांशी संबंधित संघटना घेत आहेत.


स्वामी विवेकानंदांनी तरुणांनी ध्येय साध्य करण्यासाठी संघटीत होण्याचा मंत्र दिला होता. पण आजचा तरुण विकासाच्या मुद्द्यावर संघटीत होऊन, देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी अग्रेसर होण्याचं ध्येय साध्य करण्यापेक्षा, जातीसाठी संघटीत होत आहेत. प्रत्येकजण दुसर्या जातीचा दुस्वास करत आहे. आणि हे असंच सुरु राहिलं, तर देशाची पुन्हा फाळणी होईल. तेव्हा मात्र ही फाळणी आधीच्या फाळणीसारखी रक्तरंजित असेल, यात शंका नाही.

सावधान..! दैत्य जागा होतोय

गेल्या आठवड्यात अफगाणिस्तानातून एका पाठोपाठ एक अशा दोन मोठ्या बातम्या आल्या. पहिली 20 अॉक्टोबरला, तर दुसरी 21 अॉक्टोबर रोजी. 20 अॉक्टोबरच्या बातमीत अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमधील मशिदीत एका आत्मघातकी हल्लेखोरानं स्वतःला उडवून दिलं. यात 56 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या हल्ल्याची जबाबदारी आयसिस या दहशतवादी संघटनेनं घेतली. तर 21 अॉक्टोबरच्या बातमीत एका मिलिट्री युनिव्हर्सिटीच्या गेटवर आत्मघातकी हल्ला झाला. या गेटवरील 15 कँडेट्सचा मृत्यू झाला. या हल्ल्या पाठिमागे तालिबान्यांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त होत होता. या दोन्ही बातम्या वाचल्यानंतर अफगाणिस्तानात आयसिस आणि तालिबान्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई सुरु असल्याचं वाटत होतं. त्यातच 25 अॉक्टोबरला उत्तर अफगाणिस्तानात आयसिस आणि तालिबान्यांमध्ये मोठी चकमक झाली. यात दोन्हीकडचे 23 दहशतवादी मारले गेले. या बातमीनं अफगाणिस्तानात वर्चस्वाची लढाई चांगलीच पेटलीय याला पाठबळ मिळालं.

पण हा संघर्ष आत्ताच का दिसून येतोय की या पाठिमागेही काही कटकारस्थाने आहेत? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. यावरच सीएनएन आणि बीबीसी यांनी या संघर्षाचे चांगलं रसभरीत वर्णनं वाचायला मिळाली. बीबीसीनं सांगितलंय की, हा संघर्ष काही आत्ताचा नाही, तर 2015 पासून सुरु झाला. अन् या पाठिमागे दोन महासत्तांचा हात आहे.

कारण एकतर दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनं आपली तेलाची तहान भागवण्यासाठी, आणि सौदी राजांनी आपले शौक पूर्ण करण्यासाठी कशाप्रकारे दहशतवादाच्या दैत्याला जन्म दिला. आणि कशा प्रकारे अमेरिकेच्या तेल उत्पादक कंपन्यांनी त्यांचं पालनपोषण केलं. याचे अनेक दाखले उपलब्ध आहेत. त्याच धर्तीवर आता आयसिसला रशिया आणि इराणकडून छुपं पाठबळ मिळत आहे.

कारण एकतर आयसिसनं आखाती देशातील तेल विहिरींवर कब्जा मिळवलाच आहे. त्यामुळे शेल तंत्रज्ञानावर फुशारक्या मारणारी अमेरिका, तेलासाठी काही प्रमाणात अजूनही आखातावर अवलंबून आहे. पण आयसिसने या तेलविहिरींवरच डल्ला मारल्यानं अमेरिकेची कोंडी झाली आहे.

दुसरीकडे तेलाच्या पैशांवर आय्याशी पूर्ण करणार्या सौदीमधील तेल विहिरींवर आयसिसचा डोळा आहे. त्यातून आयसिसच्या दैत्यांनी आपलं जिहादी अस्त्र उगारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सौदीचे तालिबानी अस्त्र निकामी करण्यासाठी आयसिसने उत्तर अफगाणिस्तानात हात पाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे.

आता या प्रकरणाची दुसरी बाजू अशी की, अमेरिका आणि रशिया यांची एकमेकाला पाण्यात पाहण्याची वृत्ती अजूनही कायम आहे. शीतयुद्धाच्या काळात तालिबान आणि अल कायदाच्या जोरावर अमेरिकेनं रशियाला आखातात फिरकू दिले नव्हते. त्याचे उट्टे काढण्याची संधी रशियाला आयसिसच्या रुपाने मिळाली आहे. आयसिसने आखातातील तेल विहिरींवरच कब्जा केल्याने, रशियाकडून आयसिसला रसद पुरवली जात आसल्याचा आरोप होतो आहे.

दुसरीकडे सौदी आणि इराणमधील शिय्या-सुन्नी वाद काही नवीन नाही. सुन्नी बहुल सौदी अरेबियाच्या विरोधात जो कुणी उभा राहिल, त्याला पाठबळ देण्यास शिय्याबहुल इराण सदैव तयार असते. शिवाय, आयसिसचा जन्मच इराण, इराक, सीरिया या भागात झालेला आहे. त्यामुळे आसिसच्या सौदीवरील जिहादी चढाईसाठी छुपी रसद पुरवण्याचं काम इराणचे राष्ट्रप्रमुख अयातुल्ला खोमेनींकडून होत आहे. त्याची लिटमस्ट टेस्ट अफगाणिस्तानात सुरु आहे. कारण, ज्या तालिबान्यांच्या जोरावर सौदी राजांनी आपले शौक आणि अमेरिकेने आपली तेलाची तहान भागवली, इतर देशांना आपल्या तालावर नाचवलं,  त्या तालिबान्यांना ठेचण्यासाठीच आयसिसला  अफगाणिस्तानात हल्ले करण्यास छुपं प्रोत्साहन मिळत आहे.

त्यातूनच तालिबानी आणि आयसीसमध्ये चकमकी सुरु आहेत. अन् आयसिसला आवळण्याच्या नावावर स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी अमेरिकेकडून उत्तर अफगाणिस्तानात ड्रोन हल्ले करुन आयसिसची तळी उद्धवस्त केली जात आहेत.

या सर्व घटनांचा भारतावर थेट परिणाम होत नसला तरी याचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत. कारण एकेकाळी तत्कालीन सोव्हिएत संघ, पाकिस्तान, इराण आणि अमेरिका या देशातले मोठे भिडू होते. पण आज नाटो, यूरोपीयन संघातील सदस्य देश, चीन भारत आणि रशिया हे मोठे खेळाडू आहेत.भारताची अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक आहे. या गुंतवणुकीमुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तान आणि गनी सरकारमध्ये कुरबुरी सुरु आहेत. तेव्हा पाकिस्तानची मानसिकता पाहता, आयसिसशी हातमिळवणी करुन, अफगाणिस्तानातील भारताच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना नख लावण्याचे उद्योग होऊ शकतात. त्यामुळे मोदी सरकारला त्या दृष्टीने ही विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

दहशतवाद्यांची फॅक्टरी

उरी हल्ल्यानंतर सर्वच भारतीयांमध्ये प्रचंड असंतोष उफाळून आला. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर दिलेच पाहिजे, अशी एकच हाक गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत दिली जात होती. त्याला केंद्राचाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळला, अन् गुरुवारी भारतीय लष्कराने सर्जिकल स्ट्राईक करुन 38 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. या घटनेला 48 तास उलटले नाहीत, तोच पाकिस्तानमधला जमात-उद-दावाचा म्होरक्या हाफिज सईदने पुन्हा गरळ ओकली. भारताला सर्जिकल स्ट्राईक काय असताता, हे आम्ही दाखवू अशी धमकी हाफिज देत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी सईदला 26/11च्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केले, पण तरीही हा नाग फणा काढून फुत्कारतो आहे. अन् त्याला पाकिस्तानही पाठीशी घालत आहे.

वास्तविक पाकिस्तानची ही दुतोंडी भूमिका काही नवी नाही. काश्मीरविरोधात कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवादाला नेहमीच खतपाणी घातले. यालाही अमेरिकेचे वेळोवेळी पाठबळ मिळाले. व्हिएतनाम युद्धापासून ते 1990 पर्यंतच्या काळातील शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हियत रशिया आणि अमेरिका ही दोन बलाढ्य राष्ट्रे समोरासमोर येऊन ठेपली होती. एकमेकाचा वचपा काढण्यासाठी हे दोन्ही देश छोट्या राष्ट्रांचा सदैव वापर करत आली आहेत.

यासाठी सोव्हिएत रशियाने अमेरिकेच्या खालोखाल असलेल्या क्युबाचा, तर अमेरिकेने पाकिस्तानला हाताशी धरले. पाकच्या राज्यकर्त्यांनीही याचा पुरेपुर वापर करुन अमेरिका आणि अरबांकडून बक्कळ पैसा उखळला. अन् तोच पैसा आफगाणमधील तालिबान्यांना आणि मुजाहिद्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरला.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या काळात पाकस्तानचे मेजर जनरल झिया उल हक यांनी शीतयुद्धाच्या काळात तब्बल 500 अब्ज यूएस डॉलर उखळले. तर सौदी राजपुत्रांनी याच कालावधीत 3.5 अब्ज यूएस डाँलर झियांनी घशात घातले. सेव्हियतांना रोखण्यासाठी आणि आखाती देशातले तेल मिळवण्यासाठी अमेरिकेनेही कधी आखडता हात घेतला नाही. अमेरिकेकडून अब्जावधी डाँलर्सची वाहती गंगा सुरुच राहिली.

अमेरिकेच्या सीआयए आणि पाकिस्तानची आयएसआय यांनी एकप्रकारे अफगाणिस्तानात जिहादची फॅक्टरीच उघडली. आखाती देशातील कोवळा कच्चा माल उचालायचा, अफगाणिस्तानच्या टेकड्यांमध्ये नेऊन त्यावर प्रक्रिया करायची आणि हेच प्रॉडक्ट आखाती देशातील प्रस्थापितांविरोधात त्यांना धक्के देण्यासाठी वापरायचं. हेच उद्योग अमेरिका आणि पाकिस्तान विनासयास करत होतं.

यातूनच मग कालांतराने या जिहादी प्रोडक्टचे विविध गट होण्यास सुरुवात झाली, ओसामाची अल कायदा, आयमान जवाहिरीची पूर्वीची अल-जिहाद, सय्यद अबुल अला मौदुदीची जमाते इस्लामी, मौलाना मुहम्मद इलियास अल कंन्धालवीची तिबलिघ, तिबलिघमधूनच फूटून बाहेर पडलेली दावत-ए-इस्लामी, हफिज-मुहम्मद सईद व झफर इक्बाल या दोन प्राध्यापकांनी लाहोर मध्ये सुरु केलेल्या अहल-ए-हदीथ मदरशातून तयार झालेली जमातुद दावा म्हणजेच लष्कर-ए-तोयबा,बेतुल्लाह मेहसूदची तेहरीक-ए-तालिबान अशा अनेक संघटना पाकिस्तानमध्ये वाढल्या. दहशतवादी संघटनांसाठी या नंदनवनच बनल्या.

अमेरिकेतल्या 9/11 नंतर अमेरिकेचे डोळे खाडकन उघडल्यानंतर अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी आपला हात आखडता घेतला. 9/11 च्या हल्ल्यानंतर बुश प्रशासनाने गुड मुस्लीम आणि बॅड मुस्लीमची सरमिसळ घालून आखाती देशाविरुद्ध युद्ध पुकारले. बुशनंतर सत्तारुढ झालेल्या ओबामांनीही तोच कित्ता गिरवला. एकीकडे जगाला शांततेचा दूत दाखवून दुसरीकडे मात्र 9/11चा मास्टर माईंड ओसामा बिन लादेनला शोधण्यासाठी लष्कराला रान मोकळे करुन दिले. अन् 2011 त्याचा पत्ता लागल्यानंतर त्याचा खात्मा केला.

पण तोपर्यंत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं होतं, पाकिस्तानच्या स्वार्थी राजकारण्यामुळे पाकिस्तान हा देश जिहादची फॅक्टरी बनली होता. काश्मीरला काहीही करुन भारतापासून विलग करायचेच यावरुन त्यांनी विविध गटांना सदैव पाठीशी घातलं. पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मेजर जनरल परवेज मुशर्रफ यांनीही वाज खान या पाकिस्तानातील दिग्गज पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानमध्ये आपण कशाप्रकारे जिहादची फॅक्टरी चालवतोय याचे दाखले दिले. या मुलाखतीत मुशर्रफांनी लादेन, मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी, जवाहिरी हे पाकिस्तानचे हिरो असल्याचं सांगितलं. पण यावेळी खानने मुशर्रफने हाफिज सईदवर कारवाई संदर्भात विचारले, तेव्हा मात्र त्यांनी ‘नो कमेंट’ म्हणून वेळ मारुन नेली. आजही पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना दहशतवादी हिरोच वाटत आहेत. त्यामुळेच राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठावरुन बोलताना त्यांना बुरहान वानी काश्मीरमधील युवा नेता वाटतो.

एकीकडे यूनोच्या व्यासपीठावरुन दहशतवादाविरोधातील लढ्यात आम्ही इतरांसोबत आहोत, असं सांगायचं, पण दुसरीकडं मात्र, दहशतवाद्यांना पाठीशी घालायचे उद्योग पाकिस्तानी राज्यकर्ते इमाने इतबारे करत आहेत. विशेष म्हणजे आता याला चीनी ड्रॅगनचीही साथ मिळत आहे. चीनने वारंवार व्हीटोचा वापर करुन जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला वाचवले आहे. त्यात हाफीज सईदही फणा काढून बसला आहे. राजरोस हे दोन्ही साप भारताविरोधात फुत्कारत आहेत. तसेच अनेक देशांमधून दहशतवादी कुरापती घडवून आणत आहेत.

त्यामुळे यांना ठेचून काढण्यासाठी संयु्क्त राष्ट्राने दहशतवादाचे नंदनवन बनलेल्या पाकिस्तानला टेररिस्ट नेशन घोषित करण्याची गरज आहे.यासाठी अमेरिकेत जी मोहीम सुरु आहे, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करण्यासाठी 21 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेत वसलेल्या भारतीयांनी व्हाईट हाऊसच्या वेबसाईटवरील ‘वुई द पीपल’ सुविधेत ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमधील मागणीला आतापर्यंत 5 लाखहून अधिक नागरिकांनी समर्थन दिले आहे. आता अशीच मोहीम इतर युरोपीयन देशांसोबत आखाती आणि एशियाई देशांनी सुरु केल्यास जनभावनांचा आदर राखून संयुक्त राष्ट्राला पाकिस्तान हे दहशतवादी राष्ट्र घोषित करणे भाग पडेल. त्यावेळी चीनलाही आपले घोडे दामटवता येणार नाही हे नक्की!

http://abpmajha.abplive.in/blog/prasanna-joshis-blog-on-pakistan-terrorism

झाकीर नाईकच्या निमित्ताने...

बांग्लादेशमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एका रात्रीत प्रकाशझोतात आलेल्या झाकीर नाईक अनेक इस्लामिक जिहादी तरुणांच्या गळ्यातला ताईत बनला असल्याचे समोर आले. जगभरातील अनेक तरुण झाकीर नाईकची भाषणे ऐकूनच कट्टरवादाकडे वळत आहेत, हे अनेक दहशतवाद्यांनी जाहीर ठिकाणी लिहल्याने झाकीरसह अन्य मंडळींचे धाबे दणाणले. ढाक्यातील दहशतवादी हल्ल्यात मारला गेलेल्या रोहान इम्तियाज आणि निब्रास इस्लाम यांनीही आपण झाकीर नाईकच्या भाषणांनी प्रेरित असल्याचे सांगितले. यातल्या रोहान इम्तियाजने तर आपल्या फेसबुक पेजवर नाईकच्या भाषणानेच आपण याकडे वळल्याचे म्हटल्याने अनेकांची गोची झाली. या प्रकाराने जगात शरियत लागू करण्याच्या नावावर ही मंडळी तरुणांची माथी कशी भडकवतायत हे सर्वांसमोर आले.

ढाक्यातील हल्ल्यानंतर स्वत: धर्माने मुस्लीम असलेल्या आणि एक विचारवंत म्हणून गणल्या जाणाऱ्या तस्लिमा नसरीन यांनी इस्लामला शांततेचा धर्म समजू नका, असे जाहीर मत मांडून इस्लामच्या प्रस्थापित धर्म पंडितांविरोधात उभा डाव मांडला. जगभरात होणारे दहशतवादी हल्ले आणि त्यामागचे कर्ते करविते धनी हे इस्लामिक विचारवंत असल्याचे समोर येत असल्याने या धार्मिक संस्थांची गोची होऊ लागली. झाकिर नाईक प्रकरणावरूनही हेच पाहायला मिळाले. नाईकच्या कथित धर्म प्रसारामुळे दार-उल-उलूमला थेट आपल्याच जातभाईविरोधात फतवा काढावा लागला. अन नंतर हे प्रकरण अंगाशी येऊ लागल्याने त्यावर सारवासारव करावी लागली. विशेष म्हणजे, यात धर्मगुरू आणि विचारवंतांमध्ये मतभिन्नता दिसून येत आहे. झाकीरच्या समर्थनार्थ सुन्नींचा गट उभा राहीला. तर त्याच्या दुसऱ्याबाजूला शिया धर्मगुरूंनी नाईक विरोधात दंड थोपाटले. मुस्लीम लॉ बोर्डाचे मौलाना खालिद रशीद फरंगी यांनी नाईकला या प्रकरणात गोवण्याचं षडयंत्रच रचलं जात असल्याचा आरोप करून झाकीर नाईकला क्लिन चीट दिली. तर ऑल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्डाचे प्रवक्ते मौलाना यासूब अब्बास यांनी झाकिर नाईकवर थेट हल्ला चढवत, त्याचे भारतीय नागरिकत्व काढून घेण्याची मागणी केली. त्यामुळे आखाती देशातील शिया विरूद्ध सुन्नी वादाचे वारे आता इतर देशातही वाहू लागले आहेत.

शितयुद्धानंतर आखाती देशात शिया-सुन्नींमधील वादामुळे अनेक हिंसक दहशतवादी संघटना उदयास आल्या. यात मग ओसामची अल कायदा असेल, किंवा मुल्ला ओमरची तालिबान, आणि आताचा इसिसचा म्होरक्या अबु बक्र अल बगदादी. हे सारेच सुन्नी आणि त्यातच कोणत्या ना कोणत्या मदरशाचे मुल्ला-मौलवी. या साऱ्यांनीच शितयुद्धाच्या काळात शियांना चोपून काढले. सौदीच्या राजाश्रयावर पोसलेल्या या तिघांनीही अक्षरश: शिय्यांसोबतच इस्मायली अहमदी आदी आपल्याच जात भाईंचे शिरकाण केले. ढाक्यातही जो हल्ला झाला त्यावेळीही कुराणातील आयत येत नसलेल्या मुस्लिमांना गोळ्या घालण्यात आल्या. त्यामुळे सध्या जगभरातून शिय्यांना जीव मुठीत धरून आपल्याच देशातून परागंदा व्हावे लागत आहे.

इस्लाम धर्मात कुराणाला सर्वात पवित्र ग्रंथ मानले जातो. पण याच ग्रंथाच्या आयतीचा सोईचा अर्थ लावून तरुणांची माथी भडकवण्याचे काम हे कथित धर्मगुरू करत आहेत. जगभरात शरियत लागू करण्यासाठी जिहाद केला तर जन्नत नसिब होते, हे या धर्मगुरूंचे सांगणे असते. पण खरंच असे होते का हे मुस्लीम धर्माच्याच अभ्यासकांनी मुस्लीम समाजासमोर आणण्याची गरज आहे. वास्तविक, कुराणातील ६,६६६ आयतींपैकी १०००० आयत या वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर आधारलेली आहेत. पण या वैज्ञानिक रूपाचे दर्शनच तरुणांना घडवलेच जात नाही, अन मग आयतीचा सोईसकर अर्थ लावून तरुणांना दहशतवादाच्या खाईत ठकलले जाते.

काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओत जमियत उल हदिसचे सदस्य आणि बंगळुरूच्या दार-उल-इरफात-वल-इरशादचे मिराज शेख रब्बानी हे मौलवी जिहाद कसा करायचा याचे धडे तरुणांना देत होते. यात इस्लाम धर्म वाढवण्यासाठी जर तुम्हाला मृत्यू जरी आला, तरी तुम्हाला जन्नत नसिब होईल, असे हे साहेब सांगत होते. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या मनात इस्लामसाठी जिहाद करणे नसेल तो, मुनाफीक (दुतोंडी) आहे असेदेखील हे ठासून सांगत होते. यांची अनेक विखारी भाषणे सोशल मीडियावर आजही उपलब्ध आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्या माध्यमातून काही इस्लामिक धर्मप्रसारक समाजात अशांतता पसरवण्यासाठी कुराणाचा सोईस्कर अर्थ लावून जगात अशांतता पसरवण्याचे प्रकार सुरु असतात. त्याला शह देण्यासाठी इस्लामच्या खऱ्या अभ्यासकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

http://abpmajha.abplive.in/blog/bolg-zhakir-naik-terrorist-connection

डोल्कून इसाचा व्हिसा आणि ड्रॅगनची घबराट

प्रसन्न जोशी

सध्या डोल्कून इसाला भारताने ई-व्हिसा दिल्याने चिनी ड्रॅगनचा चांगलाच जळफळाट झाला आहे. चीनने भारताच्या या कृतीचा निषेध करून ‘रेड कॉर्नर’ नोटीसचे निमित्त पुढे करीत भारताने इसाला अटक करून त्याला चीनच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

चीनला चपराक

वास्तविक नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून दहशतवादाशी सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित लढावे, यासाठी जीवाचे रान करीत आहेत. वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून पाकिस्तानच्या कुरापती भारताने वेळोवेळी उघड्या पाडल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून मसूद अझहरला ‘दहशतवादी’ घोषित करण्यासाठी मोदी सरकारने विशेष प्रयत्न सुरू होते. पण, त्यात खोडा घालण्याचे कामचीनने केले. चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघातील ‘व्हिटो’चा वापर करून मसूद अझहरवर बंदी घालण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. यामुळे दहशतवाद्यांना नामोहरमकरण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरविले गेले अन् अझहर मसूदला मोकळे रान मिळाले. भारत एकीकडे दहशतवादाशी प्रामाणिकपणे लढत असताना, चीनने आपले आशिया खंडावर वर्चस्व कायमठेवण्यासाठी आणि भारताची महासत्तेकडे सुरू असलेली घोडदौड रोखण्यासाठी हे उद्योग केले होते.

चीनच्या मुस्लीमबहुल वीगर (युघूर) प्रांतातील फुटीरतावादी नेता डोल्कून इसा याला २८ एप्रिल ते १ मेदरम्यान हिमाचल प्रदेशच्या धरमशाला येथे होणार्‍या एका परिषदेला हजर राहण्यासाठी भारताने ई-व्हिसा दिला त्यामुळे चीनचा चांगलाच जळफळाट झाला आहे. भारताच्या या कृतीवर चीनने आता गरळ ओकण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते ह्युआ च्युनिंग यांनी भारताच्या या कृतीचा निषेध करून ‘रेड कॉर्नर’ नोटीसचे निमित्त पुढे केले. त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत, ‘‘डोल्कून इसा हा दहशतवादी असून त्याच्याविरुद्ध इंटरपोलतर्फे ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस जारी केल्यामुळे त्याला अटक करून भारताने चीनच्या हवाली केले पाहिजे,’’ अशी बडबड सुरू केली आहे. यावर भारताने तूर्तास जरी प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी तज्ज्ञांच्या मते, चीनने अझहर मसूद प्रकरणात पाकिस्तानला गोंजारण्यासाठी भारताच्या विरोधात उभा डाव मांडून दहशतवादाला आपलेही पाठबळ दिल्याचे दाखवून दिले आहे.

कोण आहे डोल्कून इसा?

१९४९ साली तिबेटच्या स्वातंत्र्यानंतर चीनच्या ‘पिपल्स् लिबरेशन ऑफ आर्मी’ (PLAPLA )ने आपला मोर्च पूर्व तुर्कस्थानकडे वळवला होता. पूर्व तुर्कस्थानचा घास गिळण्यासाठी च्या आर्मीने या भागात अनन्वित अत्याचार सुरू केले. त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे कामरिबीया कादीर यांनी केले. त्यांनी पूर्व तुर्कस्थान आणि उत्तर चीनमधील तुर्की भाषिकांना संघटित करुन मोठे जन आंदोलन छेडले. याच काळात १९६७ साली जर्मनीत जन्मलेला डोल्कून इसा हा १९८०च्या दशकात शिक्षणाच्या निमित्ताने उत्तर चीनमधील सिक्यांग येथे आला. कादीर यांनी उभे केलेल्या आंदोलनाने इसा इतका प्रभावित झाला की, तो त्यांच्या ‘World Uyghur Congress'Unrepresented Nations and Peoples Organization शी जोडला गेला. कारण, त्याच काळात कम्युनिस्टांनी विद्यापीठामधून देखील तुर्की भाषिकांवर अत्याचार सुरू केले होते. तुर्की भाषिकांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी अनेक हातखंडे वापरलेले होते. याच्याविरोधात इसाच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सिक्यांग विद्यापीठात मोर्चा काढला. परिणामी, इसाला विद्यापीठ प्रशासनाने निलंबित केले. अशावेळी त्याने आपले उर्वरित शिक्षण तुर्कस्थानमधील गाझी विद्यापीठातून पूर्ण केले अन् त्यानंतर आपले संपूर्ण जीवन चीनमधील दडपशाहीच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला वाहून घेतले. त्यानंतर चीन सरकारने इसाला अटक करण्याचे अतोनात प्रयत्न केले. पण, १९९७ साली इसा आपली जन्मभूमी जर्मनीकडे परतला. पण, तरीही त्याने पूर्व तुर्कस्थानावर होणार्‍या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे २००३ साली चीनच्या गृहमंत्रालयाने इसाला ‘दहशतवादी’ घोषित केले. पण, इसाने मात्र चीन सरकारच्या या आरोपांना केराची टोपली दाखवत २००६ साली तैवानमध्ये या संस्थेच्यावतीने आयोजित बैठकीला हजेरी लावली. याची माहिती २००९ साली मीडियातून प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून समोर आल्याने इसावर तैवानमध्ये जाण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. सन २००९ पासून सिक्यांग (झिनजिअँग) आणि वीघर (युघूर) प्रांतांमध्ये चीनच्या शासनाविरोधात मुस्लीमगटाच्या फुटीर चळवळीने आंदोलन सुरू केले. यापैकी सिक्यांग हा प्रांत मुस्लीमबहुल असल्याने या प्रांतातील जवळपास एक कोटींपेक्षा जास्त मुस्लीमबांधव आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाचे नेतृत्व डोल्कून इसाने केले. त्याच्या या आंदोलनामुळे माजी राष्ट्रपती ह्यु जिंतो यांची खुर्ची धोक्यात आली. त्यामुळे अखेर चिनी सरकारने साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा अवलंब करीत इसाच्या युघूर कॉंग्रेसवर बंदी घातली. यानंतर इसा नेतृत्व करीत असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. यात जवळपास अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर चीन सरकारने ‘इंटरपोल’च्या माध्यमातून इसाला ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस बजावून ‘दहशतवादी’ ठरवले. त्यामुळे इसाला चीनमधून परागंदा व्हावे लागले. बनावट पासपोर्टच्या आधारे त्याने जर्मनी गाठले.

चीनला भीती

इसा प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे. कारण, इसाच्या भारत भेटीत तो चीनमधून परागंदा व्हावे लागलेल्या दलाई लामा यांनादेखील भेटणार आहे. त्यामुळे या घटनेला आता अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेतील ‘इनिशिएटिव्हज फॉर चायना’ या संस्थेने आयोजित केलेल्या स्वातंत्र्यविषयक परिषदेला अहिंसात्मक पद्धतीने आंदोलन करताना चीनमधून हद्दपार झालेले अनेक लोकशाहीवादी आणि स्वातंत्र्यकांक्षी नेते उपस्थित राहून स्वातंत्र्य चळवळींविषयी विचारविनिमय करणार आहेत. त्यामुळेच चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सिंहासनाला आतापासूनच इसारुपी भूकंपाचे हादरे जाणवू लागले आहेत. कारण, सुरुवातीपासूनच कम्युनिस्टप्रणीत चिनी सत्ताधार्‍यांनी अहिंसक आंदोलनांना दडपण्याचे आक्रमक धोरण अंगीकारले आहे. पण, या परिषदेच्या निमित्ताने कम्युनिस्टांच्या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लागेल, अशी भीती चिनी सत्ताधार्‍यांना वाटू लागलेली आहे. त्यामुळेच चीनने आपल्या परराष्ट्र खात्याच्या माध्यमातून भारतावर दबावतंत्राचा प्रयोग सुरु केला आहे.

चीनची दुटप्पी भूमिका

एकीकडे अझहर मसूदला दहशतवादी जाहीर करण्यास नकार द्यायचा, पण दुसरीकडे इसाने अहिंसक मार्गाने आंदोलने करून सरकारला धक्के दिले म्हणून त्याला दहशतवादी ठरवायचे अशी दुटप्पी भूमिका पुन्हा सार्‍या जगासमोर उघड झालेली आहे. अझहर मसूदने निष्पाप लोकांचा बळी घेतला तेव्हा चीनला तो दहशतवादी दिसला नाही. मात्र, जो इसा कम्युनिस्टांच्या जुलमी सत्तेविरोधात आवाज उठवतो त्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवायचे आणि त्याच्या अटकेची अपेक्षा भारताकडून करायची अशी ही ड्रॅगची डबल ढोलकी भूमिका सुरू आहे, ऐवढे मात्र नक्की!