झाकीर नाईकच्या निमित्ताने...

बांग्लादेशमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एका रात्रीत प्रकाशझोतात आलेल्या झाकीर नाईक अनेक इस्लामिक जिहादी तरुणांच्या गळ्यातला ताईत बनला असल्याचे समोर आले. जगभरातील अनेक तरुण झाकीर नाईकची भाषणे ऐकूनच कट्टरवादाकडे वळत आहेत, हे अनेक दहशतवाद्यांनी जाहीर ठिकाणी लिहल्याने झाकीरसह अन्य मंडळींचे धाबे दणाणले. ढाक्यातील दहशतवादी हल्ल्यात मारला गेलेल्या रोहान इम्तियाज आणि निब्रास इस्लाम यांनीही आपण झाकीर नाईकच्या भाषणांनी प्रेरित असल्याचे सांगितले. यातल्या रोहान इम्तियाजने तर आपल्या फेसबुक पेजवर नाईकच्या भाषणानेच आपण याकडे वळल्याचे म्हटल्याने अनेकांची गोची झाली. या प्रकाराने जगात शरियत लागू करण्याच्या नावावर ही मंडळी तरुणांची माथी कशी भडकवतायत हे सर्वांसमोर आले.

ढाक्यातील हल्ल्यानंतर स्वत: धर्माने मुस्लीम असलेल्या आणि एक विचारवंत म्हणून गणल्या जाणाऱ्या तस्लिमा नसरीन यांनी इस्लामला शांततेचा धर्म समजू नका, असे जाहीर मत मांडून इस्लामच्या प्रस्थापित धर्म पंडितांविरोधात उभा डाव मांडला. जगभरात होणारे दहशतवादी हल्ले आणि त्यामागचे कर्ते करविते धनी हे इस्लामिक विचारवंत असल्याचे समोर येत असल्याने या धार्मिक संस्थांची गोची होऊ लागली. झाकिर नाईक प्रकरणावरूनही हेच पाहायला मिळाले. नाईकच्या कथित धर्म प्रसारामुळे दार-उल-उलूमला थेट आपल्याच जातभाईविरोधात फतवा काढावा लागला. अन नंतर हे प्रकरण अंगाशी येऊ लागल्याने त्यावर सारवासारव करावी लागली. विशेष म्हणजे, यात धर्मगुरू आणि विचारवंतांमध्ये मतभिन्नता दिसून येत आहे. झाकीरच्या समर्थनार्थ सुन्नींचा गट उभा राहीला. तर त्याच्या दुसऱ्याबाजूला शिया धर्मगुरूंनी नाईक विरोधात दंड थोपाटले. मुस्लीम लॉ बोर्डाचे मौलाना खालिद रशीद फरंगी यांनी नाईकला या प्रकरणात गोवण्याचं षडयंत्रच रचलं जात असल्याचा आरोप करून झाकीर नाईकला क्लिन चीट दिली. तर ऑल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्डाचे प्रवक्ते मौलाना यासूब अब्बास यांनी झाकिर नाईकवर थेट हल्ला चढवत, त्याचे भारतीय नागरिकत्व काढून घेण्याची मागणी केली. त्यामुळे आखाती देशातील शिया विरूद्ध सुन्नी वादाचे वारे आता इतर देशातही वाहू लागले आहेत.

शितयुद्धानंतर आखाती देशात शिया-सुन्नींमधील वादामुळे अनेक हिंसक दहशतवादी संघटना उदयास आल्या. यात मग ओसामची अल कायदा असेल, किंवा मुल्ला ओमरची तालिबान, आणि आताचा इसिसचा म्होरक्या अबु बक्र अल बगदादी. हे सारेच सुन्नी आणि त्यातच कोणत्या ना कोणत्या मदरशाचे मुल्ला-मौलवी. या साऱ्यांनीच शितयुद्धाच्या काळात शियांना चोपून काढले. सौदीच्या राजाश्रयावर पोसलेल्या या तिघांनीही अक्षरश: शिय्यांसोबतच इस्मायली अहमदी आदी आपल्याच जात भाईंचे शिरकाण केले. ढाक्यातही जो हल्ला झाला त्यावेळीही कुराणातील आयत येत नसलेल्या मुस्लिमांना गोळ्या घालण्यात आल्या. त्यामुळे सध्या जगभरातून शिय्यांना जीव मुठीत धरून आपल्याच देशातून परागंदा व्हावे लागत आहे.

इस्लाम धर्मात कुराणाला सर्वात पवित्र ग्रंथ मानले जातो. पण याच ग्रंथाच्या आयतीचा सोईचा अर्थ लावून तरुणांची माथी भडकवण्याचे काम हे कथित धर्मगुरू करत आहेत. जगभरात शरियत लागू करण्यासाठी जिहाद केला तर जन्नत नसिब होते, हे या धर्मगुरूंचे सांगणे असते. पण खरंच असे होते का हे मुस्लीम धर्माच्याच अभ्यासकांनी मुस्लीम समाजासमोर आणण्याची गरज आहे. वास्तविक, कुराणातील ६,६६६ आयतींपैकी १०००० आयत या वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर आधारलेली आहेत. पण या वैज्ञानिक रूपाचे दर्शनच तरुणांना घडवलेच जात नाही, अन मग आयतीचा सोईसकर अर्थ लावून तरुणांना दहशतवादाच्या खाईत ठकलले जाते.

काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओत जमियत उल हदिसचे सदस्य आणि बंगळुरूच्या दार-उल-इरफात-वल-इरशादचे मिराज शेख रब्बानी हे मौलवी जिहाद कसा करायचा याचे धडे तरुणांना देत होते. यात इस्लाम धर्म वाढवण्यासाठी जर तुम्हाला मृत्यू जरी आला, तरी तुम्हाला जन्नत नसिब होईल, असे हे साहेब सांगत होते. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या मनात इस्लामसाठी जिहाद करणे नसेल तो, मुनाफीक (दुतोंडी) आहे असेदेखील हे ठासून सांगत होते. यांची अनेक विखारी भाषणे सोशल मीडियावर आजही उपलब्ध आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्या माध्यमातून काही इस्लामिक धर्मप्रसारक समाजात अशांतता पसरवण्यासाठी कुराणाचा सोईस्कर अर्थ लावून जगात अशांतता पसरवण्याचे प्रकार सुरु असतात. त्याला शह देण्यासाठी इस्लामच्या खऱ्या अभ्यासकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

http://abpmajha.abplive.in/blog/bolg-zhakir-naik-terrorist-connection

डोल्कून इसाचा व्हिसा आणि ड्रॅगनची घबराट

प्रसन्न जोशी

सध्या डोल्कून इसाला भारताने ई-व्हिसा दिल्याने चिनी ड्रॅगनचा चांगलाच जळफळाट झाला आहे. चीनने भारताच्या या कृतीचा निषेध करून ‘रेड कॉर्नर’ नोटीसचे निमित्त पुढे करीत भारताने इसाला अटक करून त्याला चीनच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

चीनला चपराक

वास्तविक नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून दहशतवादाशी सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित लढावे, यासाठी जीवाचे रान करीत आहेत. वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून पाकिस्तानच्या कुरापती भारताने वेळोवेळी उघड्या पाडल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून मसूद अझहरला ‘दहशतवादी’ घोषित करण्यासाठी मोदी सरकारने विशेष प्रयत्न सुरू होते. पण, त्यात खोडा घालण्याचे कामचीनने केले. चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघातील ‘व्हिटो’चा वापर करून मसूद अझहरवर बंदी घालण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. यामुळे दहशतवाद्यांना नामोहरमकरण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरविले गेले अन् अझहर मसूदला मोकळे रान मिळाले. भारत एकीकडे दहशतवादाशी प्रामाणिकपणे लढत असताना, चीनने आपले आशिया खंडावर वर्चस्व कायमठेवण्यासाठी आणि भारताची महासत्तेकडे सुरू असलेली घोडदौड रोखण्यासाठी हे उद्योग केले होते.

चीनच्या मुस्लीमबहुल वीगर (युघूर) प्रांतातील फुटीरतावादी नेता डोल्कून इसा याला २८ एप्रिल ते १ मेदरम्यान हिमाचल प्रदेशच्या धरमशाला येथे होणार्‍या एका परिषदेला हजर राहण्यासाठी भारताने ई-व्हिसा दिला त्यामुळे चीनचा चांगलाच जळफळाट झाला आहे. भारताच्या या कृतीवर चीनने आता गरळ ओकण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते ह्युआ च्युनिंग यांनी भारताच्या या कृतीचा निषेध करून ‘रेड कॉर्नर’ नोटीसचे निमित्त पुढे केले. त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत, ‘‘डोल्कून इसा हा दहशतवादी असून त्याच्याविरुद्ध इंटरपोलतर्फे ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस जारी केल्यामुळे त्याला अटक करून भारताने चीनच्या हवाली केले पाहिजे,’’ अशी बडबड सुरू केली आहे. यावर भारताने तूर्तास जरी प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी तज्ज्ञांच्या मते, चीनने अझहर मसूद प्रकरणात पाकिस्तानला गोंजारण्यासाठी भारताच्या विरोधात उभा डाव मांडून दहशतवादाला आपलेही पाठबळ दिल्याचे दाखवून दिले आहे.

कोण आहे डोल्कून इसा?

१९४९ साली तिबेटच्या स्वातंत्र्यानंतर चीनच्या ‘पिपल्स् लिबरेशन ऑफ आर्मी’ (PLAPLA )ने आपला मोर्च पूर्व तुर्कस्थानकडे वळवला होता. पूर्व तुर्कस्थानचा घास गिळण्यासाठी च्या आर्मीने या भागात अनन्वित अत्याचार सुरू केले. त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे कामरिबीया कादीर यांनी केले. त्यांनी पूर्व तुर्कस्थान आणि उत्तर चीनमधील तुर्की भाषिकांना संघटित करुन मोठे जन आंदोलन छेडले. याच काळात १९६७ साली जर्मनीत जन्मलेला डोल्कून इसा हा १९८०च्या दशकात शिक्षणाच्या निमित्ताने उत्तर चीनमधील सिक्यांग येथे आला. कादीर यांनी उभे केलेल्या आंदोलनाने इसा इतका प्रभावित झाला की, तो त्यांच्या ‘World Uyghur Congress'Unrepresented Nations and Peoples Organization शी जोडला गेला. कारण, त्याच काळात कम्युनिस्टांनी विद्यापीठामधून देखील तुर्की भाषिकांवर अत्याचार सुरू केले होते. तुर्की भाषिकांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी अनेक हातखंडे वापरलेले होते. याच्याविरोधात इसाच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सिक्यांग विद्यापीठात मोर्चा काढला. परिणामी, इसाला विद्यापीठ प्रशासनाने निलंबित केले. अशावेळी त्याने आपले उर्वरित शिक्षण तुर्कस्थानमधील गाझी विद्यापीठातून पूर्ण केले अन् त्यानंतर आपले संपूर्ण जीवन चीनमधील दडपशाहीच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला वाहून घेतले. त्यानंतर चीन सरकारने इसाला अटक करण्याचे अतोनात प्रयत्न केले. पण, १९९७ साली इसा आपली जन्मभूमी जर्मनीकडे परतला. पण, तरीही त्याने पूर्व तुर्कस्थानावर होणार्‍या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे २००३ साली चीनच्या गृहमंत्रालयाने इसाला ‘दहशतवादी’ घोषित केले. पण, इसाने मात्र चीन सरकारच्या या आरोपांना केराची टोपली दाखवत २००६ साली तैवानमध्ये या संस्थेच्यावतीने आयोजित बैठकीला हजेरी लावली. याची माहिती २००९ साली मीडियातून प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून समोर आल्याने इसावर तैवानमध्ये जाण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. सन २००९ पासून सिक्यांग (झिनजिअँग) आणि वीघर (युघूर) प्रांतांमध्ये चीनच्या शासनाविरोधात मुस्लीमगटाच्या फुटीर चळवळीने आंदोलन सुरू केले. यापैकी सिक्यांग हा प्रांत मुस्लीमबहुल असल्याने या प्रांतातील जवळपास एक कोटींपेक्षा जास्त मुस्लीमबांधव आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाचे नेतृत्व डोल्कून इसाने केले. त्याच्या या आंदोलनामुळे माजी राष्ट्रपती ह्यु जिंतो यांची खुर्ची धोक्यात आली. त्यामुळे अखेर चिनी सरकारने साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा अवलंब करीत इसाच्या युघूर कॉंग्रेसवर बंदी घातली. यानंतर इसा नेतृत्व करीत असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. यात जवळपास अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर चीन सरकारने ‘इंटरपोल’च्या माध्यमातून इसाला ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस बजावून ‘दहशतवादी’ ठरवले. त्यामुळे इसाला चीनमधून परागंदा व्हावे लागले. बनावट पासपोर्टच्या आधारे त्याने जर्मनी गाठले.

चीनला भीती

इसा प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे. कारण, इसाच्या भारत भेटीत तो चीनमधून परागंदा व्हावे लागलेल्या दलाई लामा यांनादेखील भेटणार आहे. त्यामुळे या घटनेला आता अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेतील ‘इनिशिएटिव्हज फॉर चायना’ या संस्थेने आयोजित केलेल्या स्वातंत्र्यविषयक परिषदेला अहिंसात्मक पद्धतीने आंदोलन करताना चीनमधून हद्दपार झालेले अनेक लोकशाहीवादी आणि स्वातंत्र्यकांक्षी नेते उपस्थित राहून स्वातंत्र्य चळवळींविषयी विचारविनिमय करणार आहेत. त्यामुळेच चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सिंहासनाला आतापासूनच इसारुपी भूकंपाचे हादरे जाणवू लागले आहेत. कारण, सुरुवातीपासूनच कम्युनिस्टप्रणीत चिनी सत्ताधार्‍यांनी अहिंसक आंदोलनांना दडपण्याचे आक्रमक धोरण अंगीकारले आहे. पण, या परिषदेच्या निमित्ताने कम्युनिस्टांच्या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लागेल, अशी भीती चिनी सत्ताधार्‍यांना वाटू लागलेली आहे. त्यामुळेच चीनने आपल्या परराष्ट्र खात्याच्या माध्यमातून भारतावर दबावतंत्राचा प्रयोग सुरु केला आहे.

चीनची दुटप्पी भूमिका

एकीकडे अझहर मसूदला दहशतवादी जाहीर करण्यास नकार द्यायचा, पण दुसरीकडे इसाने अहिंसक मार्गाने आंदोलने करून सरकारला धक्के दिले म्हणून त्याला दहशतवादी ठरवायचे अशी दुटप्पी भूमिका पुन्हा सार्‍या जगासमोर उघड झालेली आहे. अझहर मसूदने निष्पाप लोकांचा बळी घेतला तेव्हा चीनला तो दहशतवादी दिसला नाही. मात्र, जो इसा कम्युनिस्टांच्या जुलमी सत्तेविरोधात आवाज उठवतो त्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवायचे आणि त्याच्या अटकेची अपेक्षा भारताकडून करायची अशी ही ड्रॅगची डबल ढोलकी भूमिका सुरू आहे, ऐवढे मात्र नक्की!

इसिसची पिल्लावळे कुणाचे?

 नुकत्याच पॅरिसमध्ये झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात १२९ पेक्षा जास्त नागरीकांचा बळी गेला. या हल्ल्याची जबाबदारी आखाती देशात रक्ताची होळी खेळणार्‍या इसिसने (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ऍण्ड सिरीया) स्विकारली आहे. त्यामुळे जगभरात पुन्हा इसिसचे वादळ घुमायला सुरुवात झाली आहे. सर्वच देश इसिसच्या या कृत्याचा निषेध करत आहेत. पण इसिसचे पिल्लावळ कुणाचे? तसेच या संघटनेचा म्होरक्या  अबु बक्र अल बगदादी याचा उदय कसा झाला? यासारखे एक ना अनेक प्रश्‍न आता समोर येऊ लागले आहेत. तेंव्हा त्याची उत्तरे शोधताना एक दशक मागे गेल्यास याची उत्तरे मिळतील.
 इसिस म्हणजे, धर्मांध मुस्लीमांची आणि संपूर्ण जगात क्रुरतेची परिसिमा गाठणारी संघटना. अखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या त्यांच्या या नंगानाचाला अमेरिकेचा छळवाद देखील तितकाच कारणीभूत आहे असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. या संघटनेचा म्होरक्या अबु बक्र अल बगदादी याचा जन्म १९७१ रोजी इराकमधील सामर्रा या छोट्याशा गावात झाला. बगदादीचे घराणे सुशिक्षित होतेे. तो देखील उच्चविद्या विभुषितच होता. त्याने बगदादमधील इस्लामी विज्ञान विद्यापीठातून इस्लामचे तत्त्वज्ञान या विषयावर डॉक्टरेट मिळवली होती. त्यानंतर तेथीलच एका मदरशामध्ये शाही इमाम म्हणून नोकरी पकडली होती. त्यावेळी त्याचा दहशतवादाशी कोणताही संबंध नव्हता. पण अखाती देशांमधल इस्लामवरील मक्तेदारी सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेल्या टोळ्यांमधील युद्धांचा अमेरिकने तेलाच्या राजकारणासाठी वापर सुरू केल्या नंतर अल कायदा, तालिबान, आणि आता इसिससारख्या संघटना फोफावू लागल्या.
 २००३ मध्ये इराकचे सद्दाम, लिबियाचे गदाफी आदी मंडळी सौदी राजपुत्रांच्या विरोधात उभे ठाकले होेते. त्यांचा अमेरिकच्या साम्राज्य वाढीला विरोध होता. अमेरिका आखाती देशात प्रमाणापेक्षा जास्तच हस्तक्षेप करीत आहे आणि त्याला सौदी राजपुत्रांचा राजाश्रय आहे, असा आरोप इराक आणि लिबियाचे प्रतिनिधी ओपेकच्या (Organization of the Petroleum Exporting Countries) बैठकांमधून करत होते. अन् सौदी राजपुत्रांच्या चंगळवादावर देखील ताशेरे ओढत होेते. त्यामुळेच, अमेरिकेने या दोन्ही देशातील सत्ता उलथवून लावण्याचा चंग बांधला. अमेरिकेचे सैन्य इराक आणि लिबियामध्ये घुसवले.यासाठी बुशप्रशासनाने अल कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन इराकमध्ये लापल्याचे कारण सुरुवातीला पुढे केले. पण नंतर अमेरिकेचे पितळ उघडे पडल्यानंतर बुशनी दुसरं कारण पुढं केले. आणि इराककडे महासंहारक शस्त्रास्त्रे असल्याची टूम काढली. तेही अमेरिकेची सबब खोटी ठरली.
 मात्र तोपर्यंत अमेरिकन सैनिक इराकमध्ये घुसले होते. त्यांनी इराकचा पुरता ताबा घेऊन सद्दामला अटक केली होती. अन् इराकी सैन्य बरखास्त केले. या बरखास्तीमुळे जवळपास इराकी सैनिकांवर उपासमारीची वेळ आली. एवढेच नाही तर काही सैन्याधिकारी, जनरल यांची रवानगी अमेरिकेच्या इराकमधीलच कँप आणि बक्का या छळछावणीत केली.
 अमेरिकेच्या या दादागिरीने यातीलच छळछावण्यांमध्ये बंदी असलेल्या बक्का छळछावणीचे जिहादी विद्यापीठात रूपांतर झाले. या छावणीतील अबु मुस्लीम अल तुर्कमानी सद्दामच्या सैन्यातील इंटेलिजन्सचा प्रमुख आणि अबु अली अल अनबारी इराकी सैन्याचा मेजर जनरल या दोघांनी अमेरिकन छळछावणीतील इराकी सैन्याला एकत्र केले. त्यांनी सैनिकांची संघटना बांधून इराकी सैनिकांचे जाळ उभारले.
 याच दरम्यान, दुसरीकडे इराकमधील अमेरिकन जाच इतका वाढला की, बगदादीने देखील धर्मांध मुस्लमानांच्या टोळ्यांमध्ये सामिल झाला, यातूनच तो २००९ च्या जवळपास अलकायदाचा सभासद बनला, त्याने ओसामाचा मास्टर माईंड अयमान जवाहीरीशी त्याची सलगी वाढवली, यामुळेच बगदादीला इराकमधील ओसामाच्या अलकायदाचे नेतृत्वपद देण्यात आले. बगदादीने याचा पुरेपुर वापर करून इराकमध्ये अल कायदा संघटनेचे जाळे उभारले. पण यामुळे इराकमधील ओसामाचे महत्त्व कमी होऊन बगदादीचे महत्त्व वाढले. बगदादीच्या कार्यपद्धतीवर खुष असलेली इराकमधील जिहादी त्याच्या प्रेमात पडली होती. हजारोंच्या संख्येने धर्मांध तरुण जिहादासाठी बगदादीच्या कळपात सामिल होत होते. पण या मुळे अयमान जवाहरी आणि बगदादी यांच्यात खटके उडत होते.
 २०११ साली लादेनच्या खातम्यानंतर अल कायदाचे जिहादी सैरभैर झाले, ओसामानंतर अल कायदा चालवणार कोण? असा प्रश्‍न सर्वच जिहाद्यांना पडला होता. अयमान जवाहिरीशी सातत्याने खटके उडाल्याने बगदादी देखील अल कायदावर नाराज होता. तो अल कायदामधून बाहेर पडून दुसरी संघटना स्थापन करण्याचा विचार करीत होता. संधीच्या शोधात असलेल्या बगदादीने ओसामाच्या खातम्याच्या निमित्ताने चालून आलेल्या संधीचा फायदा उचलण्यास सुरूवात केली. एकप्रकारे अमेरिकेने देखील याला पोषक वातावरण निर्माण करून दिले. कारण २०११ साली अमेरिकेने इराकमधील सैन्य माघारी बोलावून छळछावणीतील सर्व बंदींना मुक्त केले. अन् यातूनच सुटका झालेल्यांमधील अबु तुर्कमानी आणि अबु अनबारी यांनी प्रशिक्षित केलेली सशस्त्र मंडळी बगदादीला सामिल झाली. वरील दोन्ही जनरल्स आज इसिसच्या सैन्यात आणि कारभारात दोन नंबरवर आहेत.
 यामुळे बगदादीचे बळ चांगलेच वाढले, यातून त्याने संघटनेसाठी पैसा मिळावा या उद्देशाने सुरुवातीला सीरियावर हाल्ला चढवला. सिरीयन राष्ट्राध्यक्ष बशर असदशी युद्ध पुकारले. यातून बगदादीला सिरीयामध्ये जागाही मिळाली, अन् तेलाचे साठे देखील. आखाती देशात अल कायदा संपल्यात जमा झाल्याने, यातून फुटून बाहेर पडणारी मंडळी बगदादीच्या कळपात सामिला होत होती. २०१३ पर्यंत सिरीयातील लाखो जिहादी बगदादीला येऊन मिळाले. अल कायदाचं अस्तित्वच संपल्याने सौदी राजपुत्रांनी इसिसला जवळ केले. त्यांना रसद पुरवण्यास सुरूवात केली. याला इराकचे पंतप्रधान नूरी अल मलीकी यांनी वाचा फोडली. इसिसला सौदी अरब आणि कुवेत हे दोन देश निधी पुरवत असल्याचा आरोप त्यांनी नुकताच केला. तसेच इसिसला जॉर्डन, सीरिया आणि सौदी अरेबियामधून देखील मोठे फंडींग होत असल्याचे अमेरिकेतल्या ‘कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन’ या संस्थेने दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. शिवाय इसिसने उत्तर सीरियामधल्या तेल विहिरींवर ताबा मिळवल्याने त्याच्या विक्रीतून या संघटनेच्या तिजोरीत भर पडते आहे.
 २०१४ मध्ये इसिसने आक्रमक रूप धारण करून त्याने आपले सैन्य इराकमध्ये घुसवले, अन् आपले मुख्यालय इराकमधीलच राक्का येथे उभारले. याकाळात अमेरिकेने आखाती देशातील लक्ष जवळपास पूर्ण काढून घेतले होते. अमेरिका शेल्फ तंत्रज्ञानामुळे तेल उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ लागल्याने त्यांना आता ओपेकच्या तालावर नाचावे लागणार नव्हते, त्यामुळेच की काय ओबामा प्रशासनाने अफगाणिस्तानपासूनचे आपले सर्व सैन्य बाहेर काढले. अन् ठिकठिकाणच्या छळछावणीत बंदी असेल्या सैनिकांना मुक्त केले.
 मुक्त झालेल्या आणि अमेरिकन छळाला संतापलेल्या अनेकांनी इसिसचा आश्रय घेतला. इब्राहिम दुरी हा सद्दामचा ज्येष्ठ अधिकारी बगदादीला सामिल झाला. यातून इसिसने मोठमोठ्या हल्ल्यांना सुरूवात केली. परदेशी पर्यटक, पत्रकार यांची जाहीर कत्तल सुरू केली. अन् विशेष म्हणजे, ही कत्तल करताना हा सर्वप्रकार व्हिडीओ रेकॉर्ड करून प्रसारीत करण्यात येऊ लागला.
 २००१ मध्ये ओसामाने वाढवलेला अबु मुसाब अल झरकावी हा मुल्ला इराकमधे सक्रीय होता. तो देखील बगदादीला येऊन मिळाला. त्यांचा शियांवर मोठा राग होता. शिया हे काफीर आहेत, नास्तिक आहेत अशी त्याची धारणा होती. यातून त्याने इराक आणि सिरीया या दोन्ही देशांमधील शियांची कत्तल करण्यास सुरूवात केली. शिया मशिदी, शिया वस्त्यांवर आत्मघाती हल्ले करणे, अगदी एकट्या शियालाही गाठून मारणे आदी उद्योग सर्रास सुरू होते. अशाप्रकारे बगदादीला एकेक माणसे मिळत गेली.  अन् नंतर जिहादासाठी हीच माणसे जगभर पसरली जाऊ लागली. याला आत दक्षिण अफ्रिकेतील बोको हराम सारखी क्रुर संघटना देखील येऊन मिळू लागल्या आहेत.

अमेरिकेने तेलाच्या राजकारणासाठी सुरू केलेला अखाती देशातील इस्लामी टोळ्यांचा वापर. त्यातून स्थानिकांचा चालवलेला छळ यामुळेच इसिसचे पिल्लावळ जन्माला आले आणि आता ते वयात आले आहे. वयात आलेल्या मुलाचे तरुणपणातील उपद्रव मुल्य दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यातूनच तो अमेरिकेच्या दोस्त राष्ट्र असणार्‍या फ्रान्सला लक्ष केले आहे. जानेवारीमधील पॅरिसमधीलच शार्लि हाब्दो वरील हाल्ल्यानंतर फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये दुसर्‍यांदा हल्ला करून हे सिद्ध केले आहे. आता या उपद्रवी पिल्लावळाचे वाढते पंख लवकरात लवकर छाटण्याची वेळ आली आहे.

अन् फुगा फुटतोय...

गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या चिनी ड्रॅगनच्या घोडदौडीला आता ब्रेक लागण्यास सुरुवात झाली आहे. स्वत:ला बलशाली म्हणवून घेण्यासाठी चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेत जे काही बदल घडवून आणले, ते बदलच त्याच्यावर उलटू लागले आहेत. सोमवारी शांघाय शेअर बाजारातील घसरण हे त्याचे एक उत्तम उदहारण म्हणता येईल. जगात दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून गणल्या जाणार्‍या अर्थव्यवस्थेचे पितळ आता हळूहळू उघडे पडू लागले आहे. 

गेेल्या काही वर्षांपासून चीनने आपली अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि मंदीची झालर कमी करण्यासाठी आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करण्याचा जणू सपाटाच लावला. याचा परिणाम शांघायसह जगातील इतर देशांमधील शेअर बाजार कोसळण्यावर झाला.

 तर दुसरीकडे, चीन उत्पादन करत असलेल्या उत्पादनांची विश्वासार्हता कमी झाल्याने देशांतर्गत वस्तूंची मागणी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चीनमधील आयात-निर्यातदेखील अपेक्षेपेक्षा कमी झाली आहे. त्यामुळे, चीनची अर्थव्यवस्था एकप्रकारे मंदीच्या गर्तेत सापडली आहे. वास्तविक, चीनी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य जोर हा आयातीपेक्षा निर्यातीवरच जास्त आहे; पण सातत्याने त्यात घटच झाली आहे. रॉयटर्स या जगातील अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणार्‍या भारतातील एका संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार, जून अखेर चीनी वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये ८.३ टक्क्यांची घसरण झाली. शिवाय ‘युआन’ (चीनचे चलन)च्या सातत्याने अवमूल्यनाने चीनी अर्थव्यवस्थेच्या फुग्यातील हवाच चालली आहे, असा निष्कर्ष काढला होता.

 चीनने जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आपले स्थान टिकविण्यासाठी स्थानिक उद्योगांना वारेमाप सवलती दिल्या, इथे चीन चुकला. उद्योगांना मदत करण्यासाठी देऊ केलेले कर्ज शेअर्समध्ये रुपांतरित करण्याची घोडचूक चीनने केली. सरकारचे उद्योगांना अभय मिळाल्याने चीनमधील जनतेचा सरकारवरील विश्वास वाढला आणि त्यांनी कर्ज काढून पैसे शेअर मार्केेटमध्ये गुंतवले. त्यामुळे शेअर बाजारातील दलालांची चांगलीच चांदी झाली. एका वर्षात तब्बल १५० टक्के परतावा शेअर होल्डरांना मिळू लागल्याने शांघाय शेअर बाजारात एकच गर्दी उसळली. काही विदेशी गुंतवणूकदारांनी आपले हात ओले करून घेण्याच्या उद्देशाने डॉलर्सच्या स्वरूपात आपला पैसा शांघाय शेअर बाजारात लावला. युआनच्या अवमूल्यनाने त्याचे धक्के आता त्यांना बसू लागले आहेत.

 दुसरीकडे अमेरिकेच्या ‘शेल’ तंत्रज्ञानाचा परिणामदेखील चीनी अर्थव्यवस्थेवर झाला. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय जगतात अमेरिकेच्या ‘शेल’ तंत्रज्ञानामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या दरांमध्ये घसरण होऊ लागली होती. या घसरणीचा फटका वारंवार आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसू नये, म्हणून चीनने चालाखीने खेळी करत, आपल्या ‘युआन’चे आवमूल्यन करण्यास सुरुवात केली. गेल्या सोमवारी चीनने आपल्या युआनच्या दरात तब्बल दोन टक्क्याने अवमूल्यन केले. त्याचा थेट परिणाम शांघाय शेअर मार्केेटवर झाला. शांघाय शेअर मार्केटमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेले शअरचे भाव गडबडले. अन् अनेकांना अरबो-खरबोंचे नुकसान सहन करावे लागले.

 वास्तविक, इतर राष्ट्रांवर दबदबा निर्माण करण्यासाठी चीनला १९७८पासून वेगाने प्रगती करण्याची हाव जडली. त्यासाठी त्यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेची कवाडे इतर देशांना उघडी करून दिली. १९७८ ते २००५ या काळात चीनने आपला विकास दर असा काही वाढवला की, हा आकडा बघून सगळे जग अचंबित झाले. १९७८ साली चीनचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) १५३ अमेरिकन डॉलर होता. मात्र, तोच जीडीपी २००५ साली एक हजार २८४ अमेरिकन डॉलरपर्यंत फुगला होता. हा आकडा पाहून जगातील गुंतवणूकदारांनीच नव्हे, तर अर्थतज्ज्ञांनीदेखील तोंडात बोटे घातली. चीनने आपला हा आकडा वाढविण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदारांना बोलावून आपल्या देशात दुकान थाटावे आणि देशवासीयांना गडगंज बनवावे, यासाठी उद्योजकांना अनेक गाजरे दाखवली. अन् यावर भुललेल्या गुंतवणूकदारांनी विविध मार्गाने या देशात भली मोठी गुंतवणूक केली. शेअर बाजारात ही गुंतवणूक सर्वात मोठी होती, भारतीय रुपयांनुसार हा आकडा सात लाख कोटी इतका मोठा होता. आज हा सर्व पैसा शांघायच्या बाजारात बुडाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम होणार नाही, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. कारण आपल्याकडे अजून तीन हजार कोटी डॉलर्सची गंगाजळी शिल्लक असल्याने तिचा वापर अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी होऊ शकतो, असे मत शेअर बाजारातील घसरणीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुरामन यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे बाजारपेठांमधील असे चढ-उतारांपासून घाबरून जाण्याचे काहीच कारण नाही. उलट व्यक्तिगत पातळीवर शेअर बाजारातील अशी घसरण हा नव्या गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णकाळच असतो.

मुल्ला ओमरचा मृत्यू आणि तालिबान्यांमध्ये यादवी

नुकतेच तालिबान्यांचा म्होरक्या मुल्ला ओमर याचा खातमा झाल्याच्या वृत्ताची पुष्टी आफगाणिस्तान सरकारने केली. या घटनेनंतर ओमरची गादी कोण चालवणार? याबाबत तालिबान्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली. ओमरनंतर दोन नंबरचा नेता म्हणून गणला जाणार्‍या मुल्ला अख्तर मन्सूर याने ही गादी बळकावली, त्यामुळे काही तालिबानी नाराज झाले. शिवाय मंसूर विरोधात ओमरचाच भाऊ अब्दुल मन्नान याने दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे तालिबान्यांमध्येच दोन गट पडले आहेत. यामुळे भविष्यात तालिबान्यांमध्ये यादवी माजण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

१९९०च्या दशकात अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने चांगलाच धुडगूस घातला होता. तोंडाला मफलर, पठाणी पेहराव आणि हातात एके ४७ घेऊन, हे गुंड टोयाटो पिकअपमध्ये बसून येत आणि भरवस्तीत मोठा हैदोस घालत. पोलीसही यांचा प्रतिकार करण्यापेक्षा लपून बसण्यातच धन्यता मानत असत. सर्वसामान्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्यात आली होती, घरांमधून कोणीही चित्रपट अथवा टीव्ही पाहू शकत नव्हते. स्त्रियांवर तर इतका जाच होता की, दहा वर्षांच्या पुढे मुलींना शिक्षण घेण्यास बंदी होती. स्त्रियांनी आपल्या आरोग्य तपासणी पुरुष डॉक्टराकडून करायची नाही, असे फर्मानच होते. जर असे केल्यास, त्या स्त्रीला भ्रष्ट केले जात होते. घराबाहेर पडतानादेखील बुरखा घातल्याशिवाय बाहेर पडण्यास बंदी होती. आणि सोबत वडील, भाऊ किंवा नवरा यापैकी कुणाला तरी एकाला सोबत घेतल्याशिवाय बाहेर पडता येत नव्हते. 
एखादी स्त्री जर एखाद्या तिर्‍हाईत व्यक्तीसोबत बोलताना दिसली, तर त्या स्त्रीलादेखील दंडित केले जात होते. शिवाय त्या पुरुषाला पकडून मुख्य चौकांमध्ये, अथवा शहारातील मोठ्या मैदानामध्ये आणून फासावर लटकवले जात होते. या वेळी सर्व अफगाणी जनतेला त्याठिकाणी एकत्रित राहण्याचे आदेश दिले जात होते. देशात कायदा आणि सुव्यवस्था नव्हती, तर ‘शरियत’ शिवाय दुसरा कोणताच कायदा चालत नव्हता. मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी शाळा नव्हत्या, तर मदरसे चालवले जात होते! आणि यामधूनदेखील तजवीद (कुराण तोंडपाठ करून घेणे), तफसीर (कुराणाचे बरोबर अर्थ ते पण स्वत:च्या फायद्यानुसार), फिका (इस्लामिक न्याय), हदिस (प्रेषितांचे जीवन व त्यांनी दिलेले निर्णय), मंतिक(तत्त्वज्ञान तेही जिहादी), तबलीग (अल्लाच्या संदेशाचा प्रसार) असे विषय शिकवले जात होते. अन् या मदरशांमध्ये ५० ते दोन हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत. म्हणजे एकप्रकारे जिहाद्यांची फॅक्टरीच अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत होती. 
याला पैसा सरकारकडून नव्हे, तर कंदहारच्या मुल्ला ओमर याच्या एका छोट्याशा घरातून येत होता. कारण जे सरकार होते ते मुल्ला ओमरच्या तालावर नाचणारे होते. मुल्ला ओमर हा तालिबान्यांचा स्वयंघोषित प्रेषित (देव)च होता. त्यामुळे तो म्हणेल, ती पूर्व अशीच स्थिती अफगाणिस्तानमध्ये होती. हे सर्व लिहण्याचे कारण म्हणजे नुकतेच ‘बीबीसी’ या वृत्तवाहिनीने आणि अफगाणिस्तानच्या सरकारने मुल्ला ओमरचा खातमा झाल्याच्या वृत्ताला पुष्टी दिली; पण याला इथेच पूर्णविराम मिळाला नाही, तर आता मुल्ला ओमरच्या उत्तराधिकार्‍याचा वाद सुरू झाला आहे. मुल्ला अख्तर मन्सूर याच्याकडे तालिबान्यांची जबाबदारी गेल्यामुळे काहीजण नाराज झाले आहेत, तर काहींच्या मते मुल्ला ओमरचा वारसा त्याचा मुलगा याकुब याने चालवावा, अशी धारणा आहे. यासाठीच आता मुल्ला ओमरचा भाऊ मुल्ला अब्दुल मन्नान यानेदेखील आपल्या पुतण्यालाच हा अधिकार मिळावा, यासाठी बोंबाबोंब सुरू केली आहे. वास्तविक, मुल्ला ओमर हा कोणी राजकारणी नव्हता, की ना कोणता क्रांतिकारी. त्याचे मूळ नाव महम्मद ओमर असे होते. १९५९ साली कंदहार जवळच्या एका खेड्यात जन्मलेल्या या मुलाचे वडील एक भूमिहीन मजूर होते. जन्मावेळीच वडिलांचे छत्र हरपल्याने हा नोकरीच्या शोधात सिंगसेर येथे आला. त्या गावच्या मुल्लाची जागा रिकामी असल्याने महम्मदचा, मुल्ला ओमर झाला. वास्तविक अफगाणिस्तान हा टोळ्यांचा देश. या टोळ्या आपापसात लढाया करीत. यातूनच आफगाणिस्तानमध्ये पेटलेले हे टोळी युद्ध रंक्तरंजित बनले होते. याचा फायदा रशियन सैन्य घेत होते, तेव्हा या सर्व टोळ्यांना एकत्रित आणण्यासाठी मुल्ला ओमरने आपला शिक्षकी पेशा सोडून हातात बंदूक घेतली. अफगाणमधील टोळ्यांना एकत्रित करून, त्याने ‘तालिबान’ ही संघटना जन्माला घातली. आधीच या संघटना रक्ताला चटावलेल्या होत्या. त्यामुळे देशातील इस्लामीकरण टिकविण्यासाठी यांनी एकत्रित येऊन, संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये रक्ताचे पाट वाहायला सुरुवात केली होती. १९८९ ते १९९२पर्यंत तालिबान्यांचा हा नंगा नाच संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये चालत होता. त्यातूनच १९९२ साली तालिबान्यांनी तत्कालिन नजिबुल्ला सरकार उलथवून लावले. अन् तालिबान्यांचे सरकार स्थापन केले. हे सरकार मुल्ला ओमरच्या सिंगेसरमधल्या छोट्याशा एका खोलीतूनच चालवले जात होते. एका खोलीत मदरसा आणि दुसर्‍या खोलीत सरकार चालविण्याचे कार्यालय. मुल्ला ओमरला पाहिजे त्या वेळी पाहिजे ते अध्यादेश वजा फतवे काढण्याची सवय होती. एकप्रकारे मुल्ला ओमरचा मनमानी कारभारच देशभर चालू होता. त्यामुळे हा स्वयंघोषित प्रेषित आपल्या कार्यपद्धतीमुळे जगातील नवा हुकूमशहाच ठरला होता. याला आर्थिक रसद सौदीपुत्रही देत होते आणि ओसामा बिन लादेनही. कारण, एकतर १९९५ साली तालिबान्यांचा अफगाणिस्तानमध्ये नंगा नाच सुरू होता, त्या वेळीच या मुल्लाने तिसरे लग्न केले. अन् तेही ओसामाच्या मुलीशी. अन् गंमतीची गोष्ट म्हणजे, ओसामानेदेखील मुल्ला ओमरच्या एका बहिणीशी लग्न केले. या नव्या साटे लोट्यामुळेच हे दोघेही एकमेकांच्या जवळ आले. तालिबानी संघटना वाढविण्यासाठी आणि पोसण्यासाठी आर्थिक रसद पुरविण्याचे काम ओसामा करीत होता. यातून जिहादी बळकट होत होते. याचाच परिणाम अमेरिकेवरील ‘९/११’च्या हल्ल्यात झाला. यानंतर ओसामाला अफगाणिस्तानचा ‘राजा’आश्रय देण्याचे काम मुल्ला उमर आणि त्याचे आफगाणी सरकार यांनी केले. अन् यातूनच हे दोघेही जगाचे इस्लामीकरण करण्याच्या मागे लागले होते.
अफगाणमध्ये तालिबान्यांचा प्रभाव जसजसा वाढत होता, तसतसा मुल्ला ओमरच्या आसपासचा गोतावळादेखील वाढत होता. यात सर्व होते, मुल्ला होते, मौलवी होते, सर्व इस्लामी कट्टरपंथीच होते. पाश्‍चात्यांचा उमरला भयंकर तिटकारा होता. त्यामुळे तालिबानी परदेशींना उमरच्या जवळही भटकू देत नव्हते; पण ९/११च्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकन सैन्य आणि नॉर्दन आलायन्स हे दोघेही अफगाणिस्तानमध्ये डेरेदाखल झाले आणि एकप्रकारे मुल्ला ओमरच्या एकाधिकारशाहीला उतरती कळा लागली. अमेरिकन सैन्याने, तर तालिबान्यांना पिंजूनपिंजून मारले. त्यामुळे ओसामा सोबतच मुल्लालाही लपावे लागले. त्याला एका शहरातून दुसर्‍या शहरात पळावे लागत होते. अखेर २००९ साली अमेरिकन सैन्याने ओसामाला अबोटाबादमध्ये संपवल्यानंतर तालिबानी ताकद कमी झाली. यानंतर तालिबान्यांना पोसणारा कोणीही नसल्याने तालिबानी संपल्यात जमा झाले. नुकताच तालिबान्यांचा म्होरक्या मुल्ला ओमर याचा मृत्यू झाल्याचे अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांनी जाहीर केल्यानंतर त्याच्या वारसा हक्काच्या वादाला सुरुवात झाली आहे. मुल्ला अख्तर मन्सूर आणि मुल्ला याकुब हे दोघेही आमने-सामने आले आहेत. हा वाद चिघळणार आणि तालिबान्यांमध्येच यादवी माजणार, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
कारण मुळात मन्सूर हा तालिबान्यांमध्ये दोन नंबरचा नेता म्हणून ओळखला जातो. तोच ओमरच्या अनुपस्थितीत सर्व सूत्रे सांभाळत असे. त्यामुळे उमरनंतर त्यालाच नेता करण्यासाठी काहिंनी चंग बांधला, तर आता ओमरच्या मुलालाच ही गादी मिळावी, त्यासाठी त्याचा काका मुल्ला अब्दुल मन्नान सरसावला आहे. या सर्व घटनांमुळे अफगाणिस्तानमध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यातच आखाती देशावरील इसिसच्या वाढत्या प्रभावामुळे तालिबान्यांचे आस्तित्व धोक्यात आले आहे, तेव्हा तालिबानी एकत्र राहून इसिसशी संघर्ष करतात की, आपापसातच लढून पुन्हा टोळी युद्धाला आमंत्रण देतात किंवा इस्लामिकरणासाठी इसिसशी हातमिळवणी करतात, यावरच आखाती देशाचे राजकारण अवलंबून आहे. यातच अफगाणिस्तानमधील ‘टोलो न्यूज’ या वृत्तवाहिनीने मुल्ला उमर सोबतच त्याचा मुलगा याकुब हा पाकिस्तानमधील क्वेटामध्ये ठार झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, हा दावा मन्सूर यांने फेटाळून लावला आहे. शिवाय गेल्या दोन वर्षांपासून तालिबान्यांसोबत अफगाणिस्तान सरकारची सुरू असलेली शांततावार्ता मोडल्याचे मन्सूर यांनी जाहीर करून, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांचीच एकाधिकारशाही या पुढेही सुरू राहील, असे स्पष्ट केले आहे. या यदवीमुळे लोकशाही निर्माण होत की नवा मुल्ला उमर जन्माला येतो हे पाहणे संयुक्तीक ठरेल.

http://mumbaitarunbharat.in//Encyc/2015/8/5/1398101.aspx#.VcIsPu7_Knx.

इंदिरा ते नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बांगलादेश दौरा नुकताच संपन्न झाला. या दौर्‍याने काय साध्य झाले? तर दोन देशांमधील बहुप्रतिक्षित प्रश्‍न मार्गी लागले, तर दुसरीकडे चीन आणि पाकिस्तानला बांगलादेशमधून घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. या दौर्‍यात स्वतंत्र बांगलादेशाच्या निर्मितीवेळी भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयींंनी केलेल्या कामाचा यथोचित सन्मान झाला. मध्यंतरीच्या काळातील या देशासोबत भारताचे संबंध कमालीचे ताणले गेले होते, ते पुन्हा जुळून येण्यासाठी संपुआ सरकारने पुढाकार घेतला नाही, पण भारतात सत्तांतर होताच सीमाबळकटीवर भर देणार्‍या मोदी सरकारने बांगलादेशासोबतचे जुने प्रश्‍न मार्गी लावल्याने, ताणलेले संबंध सुदृढ होण्यास मदत झाली आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रेनॉल्ड रेगेन यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, ‘जो देश स्वत:च्या सीमा बळकट करू शकत नाही, तो देश स्वत:ला सार्वभौम म्हणूच शकत नाही.’ त्यामुळे या सार्वभौमत्वासाठी प्रत्येक देशाने आपल्या देशाच्या सीमा बळकट करणे गरजेचे असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीदेखील आपल्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात देशाच्या सीमा अधिकाधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे. आपला एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करताना नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, चीन आदी देशांशी परस्पर सहकार्य करार करीत, त्यांनी प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावले, तसेच या देशांमध्ये भरघोस गुंतवणूक करून भविष्यात सैनिक तळ उभारण्याच्या दृष्टीने नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आदी देशांमध्ये रोड मॅप तयार केला. देशाच्या चतु:सीमेमधील एक भाग राहिला होता, तो म्हणजे बांगलादेश. नुकत्याच झालेल्या बांगलादेश दौर्‍यात मोदींनी ही कसरदेखील भरून काढली. मोदींनी आपल्या दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौर्‍यात ४१ वर्षांपासून भिजत पडलेला सीमावाद निकाली काढला आणि तब्बल वीस कोटी अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करून ‘आपण कूटनीतीतील आधुनिक कौटिल्य’ असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. 

त्यांच्या या दौर्‍यात जवळपास २२ महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. यात दळणवळण, व्यापार, समुद्री सुरक्षा आदींचा प्रमुख्याने समावेश आहे. हे करार भविष्यात भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करणारे आहेतच, पण त्याचबरोबर भारताने आता आशिया खंडात स्वत:ची महासत्ता बनण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेल्या वाटचालीचे द्योतक आहे.

भारत-बांगलादेश संबंध

बांगलादेश हा भारताचा सर्वात जवळचा शेजारी आहे. भारतामुळेच या देशाचा जन्म झाला. या दोघांमध्ये जवळपास चार हजार किलोमीटरची भू-सीमा आहे. बांगलादेश हा एकमेव असा देश आहे, ज्याच्याबरोबर भारताची सर्वांत मोठी आणि लांब सीमारेषा आहे. ही सीमारेषा चीनसोबत असलेल्या भारताच्या सीमारेषेपेक्षाही ही लांब आहे. त्याचबरोबर बांगलादेश हा सार्क, बिमॅस्टिक, भारत-ओशन रिम असोसिएशन (IORA) आणि कॉमनवेल्थमध्येदेखील सहकारी देश आहे. 
या शिवाय बांगलादेश हा दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशिया या दोन उपखंडांना जोडणारा देश असल्याने भारताच्या दृष्टीने बांगलादेशाचे भौगालिक स्थान महत्त्वाचे आहे. अलीकडेच भारताने ‘लूक ईस्ट पॉलिसी‘ ऐवजी ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ हे धोरण अवलंबले आहे. या ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ला मूर्त रूप द्यायचे असेल, तर भारताला बांगलादेशशिवाय पर्याय नाही. 

स्वतंत्र बांगलादेश निर्मिती आणि भारत

१९७१ साली स्वतंत्र बांगलादेशाच्या निर्मितीवेळी हे दोन्ही देश अतिशय जवळ आले. ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय जगतात शीतयुद्ध चांगलेच पेटले होते, त्यावेळी फाळणीनंतर अस्तित्वात आलेल्या पूर्व पाकिस्तानचा वापर करून भारताला कात्रीत पकडण्याचे उद्योग इस्लामाबादमधून सुरू झाले. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान याह्याखान यांनी पाकिस्तानी हवाईदलाला आदेश देऊन ‘रॅपीड ऍक्शन फोर्स’ला ३५० किमीपर्यंत भारतीय हद्दीत घुसवले. त्यांनी आग्र्याजवळ येऊन बॉम्ब टाकत भारतीय धावपट्ट्या निकामी केल्या. अवघ्या काही तासांच्या अवधीत भारतीय लष्करानेदेखील त्या धावपट्ट्या पूर्ववत करून हवाई हल्ल्याची तयारी केली. ही घटना घडते तोच, दुसर्‍या बाजूने पाकिस्तानने सीमेवरही हल्ला चढवला. याला चोख प्रत्युत्तर देत भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचा १४ हजार किमी प्रदेश ताब्यात घेतला. हा प्रदेश १९७२च्या शिमला करार तरतुदीत सद्भावनेचे प्रतीक म्हणून परत केला गेला, पण पाकिस्तान पुन्हा आपल्यावर उलटेल, याची जाणीव तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना असल्याने त्यांनी आपले डावपेच जास्त प्रखर केले आणि समुद्रमार्गे पाकिस्तानची नाकेबंदी केली. दोन पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर्स व एक पाणबुडी बुडवून भारतीय नौदलाने कराची बंदरात पाकिस्तानला नामोहरम केले.
पाकिस्तानच्या बांगलादेशातल्या हवाई विभागावर हवाई हल्ले करून पाकिस्तानी हवाईदल उद्ध्वस्त केले. सर्व बाजूंनी कोंडी व पराभव झाल्यामुळे पाकिस्तानने भारतासमोर अखेर गुढघे टेकले. जवळपास ९० हजार पाकिस्तानी सैनिक भारताला शरण आले. अशा रितीने भारताने एक बलशाली सत्ता व अभेद्य हवाईदल हा नावलौकीक प्रस्थापित केला व युद्ध थांबले. 

अटलजींच्या गौरवामागचे कारण

या युद्धादरम्यान, पाकिस्तानी सैन्याने त्या काळचा पूर्व पाकिस्तान आणि आत्ताच्या बांगलादेशीयांवर अनन्वित अत्याचार सुरू केले होतेे. त्यामुळेच बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचे प्रणेते शेख मुजीबुर रेहमान यांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी लावून धरली. त्याला स्थानिकांचादेखील मोठा प्रतिसाद मिळत होता. याचा फायदा घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेश मुक्ती संग्रामासाठी भारतीय सैन्याची रसद पुरवली. या सर्व घडामोडींमध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुहेरी भूमिका बजावली. पहिली म्हणजे, लोकसभेत विरोधी बाकावर बसून इंदिरा गांधी सरकारला समस्यांच्या गांभीर्याची जाणीव करून दिली आणि दुसरीकडे पडद्याआड राहून समस्येच्या निवारणासाठी ठोस उपायदेखील सुचवले. 
विशेष म्हणजे, युद्ध संपून बांगलादेशची निर्मिती झाल्यानंतर अटलजींनीच ‘बांगलादेश मुक्ती’ संग्रामाबद्दल लोकसभेमध्ये इंदिरा गांधींचे अभिनंदन केले आणि आपल्या अभिनंदनपर भाषणात त्यांनी त्यांचा उल्लेख ‘मॉं दुर्गा’ असा केला. अटलजींचा हा मोठेपणाच होता. एकीकडे विरोधी बाकांवर बसताना विरोधकांची ठाम भूमिका वटवायची आणि दुसरीकडे देशावर येऊ घातलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य करायचे. अटलजींच्या याच भूमिकेमुळे बांगलादेश सरकारने त्यांचा ‘फे्रंण्डस ऑफ बांगलादेश लिबरेशन वॉर’ पुरस्कार देऊन सन्मान केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेश दौर्‍यावेळी हा सन्मान पंतप्रधानांकडे सुपूर्द करण्यात आला.

गुरू तैसा शिष्य

पंतप्रधान मोदी हे तर अटलजींचेच शिष्य असल्याने त्यांनादेखील बांगलादेश आर्थिक, सामरिक आणि व्यापारी दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याची जाणीव आहे. कारण बांगलादेशच्या निर्मितीनंतरही उभय देशांमध्ये आज जवळपास चार हजार किलोमीटरची भू-सीमा असूनही, भारताला बांगलादेशसोबत सागरीमार्गेच व्यापार करावा लागतो आहे. दुसरीकडे, चीनने हिंद महासागरात ‘स्ट्रींग ऑफ पेरील्स’च्या माध्यमातून भारताची मोठी कोंडी केली आहे. ती कोंडी तोडण्यासाठी श्रीलंका, मालदिव, सोमालिया यांच्याप्रमाणेच बांगलादेशदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण याकडे संपुआ सरकारने दुर्लक्षच केले होते. याचा परिणाम चीनने हिंद महासागरात आपले हातपाय पसरवण्यात झाला. मोदींना या सर्व गोष्टींची जाणीव असल्याने त्यांनी भारताच्या सीमा बळकट करण्यावर भर दिला आणि शेजारील राष्ट्रांमधील कच्चे दुवे शोधून त्यासोबत करारांच्या माध्यमातून त्यांना बांधून ठेवले अन् चीनला जशास तसे उत्तर दिले.

अपयशी कॉंग्रेस सरकार

बांगलादेश सोबत भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यात कॉंग्रेस सरकारला अपयश आले. या अपयशालादेखील तशी दोन कारणे होती. एक तर आवामी लिगचा पाडाव करून बांगलादेशमध्ये सत्तेत आलेले खालिद झिया यांचे सरकार. या सरकारचे पहिल्यापासूनचे धोरण भारतविरोधी होते. त्यामुळे सत्तारूढ होताच, या सरकारने भारतात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली आणि दहशतवादालाही चांगलेच खतपाणी घातले. उल्फासारख्या फुटीरवादी संघटनेला आश्रय देऊन सीमेवर चांगलाच उपद्रव माजवला. त्यामुळेच तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘जर तुम्ही दहशतवादी कारवायांना लगाम घातला नाही, तर तुमची आर्थिक नाकेबंदी करू’ अशी तंबीच दिली. २००९ मध्ये शेख हसिना यांनी पुन्हा बांगलादेशाच्या सत्तेची सूत्रे हातात घेतली आणि त्यांनी लगेचच दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच सीमेवरील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या. 

निमित्त ‘लॅण्ड बाऊंडरी अग्रीमेंट’चे

आता मोदी सरकारवर जबाबदारी होती, ती आर्थिक नाकेबंदी उठवून बांगलादेशला जवळ करण्याची. कारण एकीकडे चीनने भारताच्या भोवती फास आवळलाच होता, तो फास सैल करण्यासाठी मोदींनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून देशाच्या सीमा बळकट करण्यावर अधिक भर दिला. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी सर्वप्रथम भूतानचा दौरा केला, तर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडून बांगलादेशाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. कारण भूतान आणि बांगलादेश हे दोन्ही देशच चीनने भारताची केलेली कोंडी तोडण्यास उपयोगाच्या ठरू शकतात. त्यामुळे बांगलादेशला जवळ करायचे असल्यास, ४१ वर्षांपासून लटकलेला ‘लॅण्ड बाऊंडरी अग्रीमेंट’चा प्रस्ताव निकाली काढल्याशिवाय मार्ग नाही, याची जाणीव मोदींना होती. त्यामुळे लोकसभेत त्यांनी हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करून घेतला. या करारान्वये, दोन्ही देशातील सरकारांनी वार्‍यावर सोडलेेली आणि विकासापासून वंचित अशी बांगलादेशातील ५१ खेडी (क्षेत्रफळ ७ हजार ११० एकर) भारताकडे हस्तांतरित करण्यात आली, तर भारतीय सीमेवरील १११ खेडी (क्षेत्रफळ १७ हजार १६० एकर) बांगलादेशाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. या करारामुळे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जरी कमी-अधिक प्रमाणात या भू-भागाचे हस्तांतरण झाले असले, तरी यामुळे भारतात होणार्‍या घुसखोरीला लगाम घालण्यात यश मिळणार आहे, तसेच व्यापार आणि दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. 

बससेवेला हिरवा झेंडा

या एकमात्र कराराखेरीज अन्य २२ करारांवर उभयदेशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने व्यापार आणि दळणवळणाशी संबंधित करार आहेत. त्याचबरोबर, भारतातर्फे २० कोटी अमेरिकन डॉलर देण्याचे मान्य करून दोन अब्ज डॉलरची के्रडिट लाईन देण्याचे मान्य केले आहे, ज्यामुळे भारताला दुहेरी फायदे मिळणार आहेत. एक तर भारताला आता व्यापारासाठी सागरी मार्गांऐवजी भू-मार्गाचा अधिकाधिक वापर करता येणे शक्य होणार आहे तसेच चीनच्या हिंद महासागरातील कुरापतींवर अंकुश ठेवता येणार आहे. 
या दौर्‍यात आणखीन एक महत्त्वाची बाबींवर उभय देशांमध्ये सहकार्य करार झाले तो म्हणजे, हे दोन्ही देश मिळून आंतरराष्ट्रीय रस्तेविकासाचा प्रकल्प हाती घेणार आहेत. बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ या चार राष्ट्रांमधून एक सामूहिक रस्त्याच्या प्रकल्पाची घोषणा या भेटीदरम्यान केली गेली. दुसरा प्रकल्प म्हणजे कोलकाता, ढाका आणि आगरतळा, तसेच गुवाहटी, शिलॉंग आणि ढाका अशी बससेवा सुरू केली आहे. या रस्तेविकासाच्या प्रकल्पामुळे परिवहन परिक्षेत्र (ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर) निर्माण होणार आहे. यातून रस्त्याच्या माध्यमातून व्यापार वाढणार आहे. 
व्यापारासाठी जे थांबे तयार केले जातात, ते आजपर्यंत विकसितच झाले नसल्यामुळे व्यापार समुद्रमार्गे करावा लागत होता आणि भारतीय निर्यातदारांची शोकांतिका होती. या पार्श्‍वभूमीवर हाती घेतलेले रस्तेविकास प्रकल्प तडीस जाणे फार गरजेचे आहे. या रस्त्याच्या माध्यमातून भारताचा ईशान्य भाग बांगलादेशसोबत जोडला जाणार आहे. यामुळे व्यापाराबरोबरच लोकांचा लोकांशी संपर्क वाढणार आहे. त्यामुळे या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा हे नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्‍याचे विशेष महत्त्व आहे.

ममता बॅनर्जींनाही केले आपलेसे

या दौर्‍याच्या निमित्ताने आणखीन एक महत्त्वाचा विषय होता, तो म्हणजे तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा. तिस्ता नदीवरून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारला तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जींनी चांगलेच जेरीस आणले होते. त्यावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या बांगलादेश दौर्‍यावेळी तिस्ता पाणीवाटपाचा प्रश्‍न अजेंड्यावर घेतल्याने, शिष्टमंडळातून ममता बॅनर्जी यांनी काढता पाय घेतला. याचे कारण, एक तर तिस्ता नदीमुळे बांगलादेशला चार हजार टीएमसी पाणी मिळते, पण उन्हाळ्यात तिस्ताच्या पाण्याची पातळी तब्बल एक हजार टीएमसीपर्यंत खाली घसरते, ज्यामुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे दुर्भीक्ष निर्माण होते. जोपर्यंत पश्‍चिम बंगलामध्येच या प्रश्‍नावर एकमत होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्‍न चर्चेत घेणे योग्य नसल्याने, मोदींनी दौर्‍या आधीच हा प्रश्‍न चर्चेच्या अजेंड्यामधून वगळला. त्यामुळे ममता बॅनर्जी दौर्‍यात सहभागी झाल्या.

पाकला इशारा

या दौर्‍यावेळी मोदींची लोकप्रियता पुन्हा एकदा अधोेरेखित झाली. ढाक्यामधील प्रत्येक चौकात मोदींचे कटाऊटस् त्यांच्या स्वागतासाठी लावण्यात आले होते, तसेच त्यांच्या स्वागतानिमित्त ढाका विद्यापीठातील बंगबंधू सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मोदींनी पाकिस्तानला इशारा दिला. बांगलादेशच्या भूमीत दहशतवादाला खतपाणी घालणे बंद करा, असे सांगून दहशतवादाने कुणाचेच हित झालेले नाही. त्यामुळे असल्या कुरापती बंद करा, असा सज्जड दम मोदींनी पाकिस्तानला पुन्हा एकदा भरला.

इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी

बांगलादेशच्या विरोधी पक्षनेत्या खालिद जिया यांचा या दौर्‍याच्या निमित्ताने त्यांच्या भूमिकेतदेखील बदल झालेला दिसला. कारण शेख मुजीबुर रेहमान यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या जमात - ए - इस्लामीने भारताच्या ईशान्येकडील भागात चांगलाच उच्छाद मांडला होता. इतकेच नव्हे, तर मोदींच्या दौर्‍याअगोदर ‘शेख हसिना या भारताची कठपुतली असल्याची’ टीका खालिद जिया करीत होत्या, पण मोदींच्या भेटीनंतर त्यांच्या भूमिकेतदेखील नरमाई आल्याचे जाणवले. 
एक काळ असा होता की, इंदिरा गांधींनी बांगलादेशला पाकिस्तानच्या तावडीतून मुक्त केल्याबद्दल बांगलादेशमध्ये इंदिरा गांधींचा जयजयकार होत होता, पण आता काळ बदलला आहे. नरेंद्र मोदींच्या रूपाने देशालाच नव्हे, तर जगाला विकासाची नवी दृष्टी देणार्‍या पंतप्रधानांचा काळ सुरू आहे. त्यामुळे सर्वत्र त्यांचाच जयघोष सुरू आहे.

http://mumbaitarunbharat.in/Encyc/2015/6/9/1327722.aspx#.VYE4qtKqqkq

मंगोलिया- एक ब्रह्मास्त्र

प्रसन्न जोशी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच पूर्वोत्तर देशांचा दौरा पूर्ण केला. या दौर्‍यात चीन, मंगोलिया आणि दक्षिण कोरियाला भेट देऊन विविध व्यापार उदीम करार केले. मंगोलियाच्या दौर्‍यावेळी त्यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरीने एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून, चीनला जशास तसे उत्तर दिले. ही गुंतवणूक पाहून चीनचेदेखील डोळे विस्फारले आहेत. कारण मंगोलिया हे भारताच्या हातचे एक ब्रह्मास्त्र आहे, जे मोदी सरकारला या वर्षपूर्तीनिमित्त प्राप्त झाले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया आदी देशांचे दौरे केले. या दौर्‍यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण करार केले. चीनची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी बळकटी दिली. मंगोलियासारख्या देशात गुंतवणूक करून, चीनला ‘इट का जवाब पत्थर से’ दिला आहे. कारण नुकतेच चिनी राष्ट्रध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी पाकिस्तानचा दौरा केला. या दौर्‍यावेळी ‘मी माझ्या लहान भावाला भेटायला आलो आहे,’ असे वक्तव्य करून, भारताला छेडण्याचा उद्योग केला, पण त्यावेळी जितका बाऊ झाला नसेल, तितका बाऊ हा मोदींच्या मंगोलिया भेटीनंतर झाला. सोशल नेटवर्किंग साईटस्वर भारताच्या मंगोलियातील गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात टीका-टिप्पणी करण्यास सुरुवात झाली. माध्यमांतूनदेखील याचे पुरेसे विश्‍लेषण न करता, त्यावर टीकाच झाली. काही वृत्तपत्रांनी तर मोदींना देशातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिसत नाहीत. मात्र, मंगोलियातील सामन्य नागरिक दिसतो, अशा आशयाचे मथळे प्रकाशित करून भारतीय जनतेमध्ये मोदींविरोधात खतपाणी घातले. त्यामुळेच भारतीय जनतेला ही गुंतवणूक व्यर्थ असल्याचे वाटत असावे, पण चीनची गुंतवणूक आणि मंगोलियातील गुंतवणूक यामधील फरक आणि याचे दूरगामी असणारे परिणाम याकडे डोळस नजरेने पाहण्याची गरज आहे.

दुर्दैवाने असे न झाल्याने अशा गंभीर विषयांवर विडंबनात्मक टीका-टिप्पणी सुरू आहे. चीन आणि मंगोलियाच्या दौर्‍यावर तशी झालीदेखील. वास्तविक, आज आंतरराष्ट्रीय जगतात जे वारे वाहत आहेत, ते पाहिल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था बदलाच्या नव्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया हे देश परस्परांचे कट्टर शत्रू समोरासमोर येऊन ठाकले होते, पण कालांतराने रशियाचे विघटन झाले आणि रशियातील छोटे-छोटे देश बाहेर पडले. त्यामुळे आंतराराष्ट्रीय जगतात अमेरिकेचीच मक्तेदारी निर्माण झाली, ती आजपर्यंत कायम आहे.

मंगोलियाचे महत्त्व

मंगोलिया हा देश रशिया आणि चीन या दोन महाकाय देशांना खेटून वसलेला देश आहे. सन १२०६ साली मोगल सम्राट चंगेज खानने ‘मंगोल साम्राज्या’ची स्थापना केली, पण या साम्राज्यातील युवाम राजघराण्याच्या पतनानंतर मंगोल साम्राज्यदेखील संपुष्टात आले अन् तेथे एक वेगळाच संघर्ष निर्माण झाला. तो म्हणजे जमीनदारविरुद्ध कामगार वर्ग. या वर्ग संघर्षाने मंगोलियाच्या स्वातंत्र्याची मागणी जोेर धरू लागली. १९११ पासून ते १९२१ पर्यंत स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी येथील लोक कडवा संघर्ष करीत होते. वर्ग संघर्षाचा फायदा घेत, कम्युनिस्टांनी मंगोलियामध्ये आपले चांगले हातपाय पसरवले आणि सोव्हिएत रशियाच्या मदतीने १९५४ साली मंगोलियाच्या स्वातंत्र्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. सोव्हिएत रशियामुळे मंगोलियाला मात्र ओझ्याखाली काम करावे लागले, पण १९८९ साली सोव्हिएत रशियाचेच तुकडे झाले आणि एकप्रकारे मंगोलियाला रशियाच्या बेडीतून मुक्ती मिळाली, पण हातची सत्ता जाण्याने कम्युनिस्टांचे पित्त खवळले. त्यांनी चीनकडून मंगोलियावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली.

चीनची भिंत आणि मंगोलिया

चीन आणि मंगोलिया यांच्यातील वितुष्टाचे आणखीन एक कारण म्हणजे चीनची भिंत. या भिंतीचा वाद हा मध्यंतरीच्या काळात थेट व्हाईट हाऊसपर्यंत जाऊन धडकला आहे. वास्तविक, चीनने उत्तरेकडील आक्रमणे थोपवण्याच्या नावावर ६४०० किलोमीटरची भली मोठी भिंत उभारली, पण ही भिंत उभारत असताना, सीमा भागातील देशांच्या जमिनी बळकावल्याचा आरोप शेजारील राष्ट्रांनी केला. मंगोलियादेखील त्यातीलच एक देश. या भिंतीच्या नावावर चीनने आपली भूमी बळकावली असून, त्यामुळे ३०० फूट खाली असलेल्या सोन्यांच्या खाणींचे अतोनात नुकसान केेले असल्याचा आरोप मंगोलियाने सातत्याने केला, पण चीनने आपल्या दादागिरीने मंगोलियावर दबाव टाकून हे आरोप धुडकावले आहेत. त्यामुळेच मंगोलियानेदेखील चीनच्या भिंतीशेजारी खाण उत्खननाचे परवाने विविध कंपन्यांना देऊन चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर दिले आहे.

ड्रॅगनची हाव

सध्या चीनला अमेरिकेला टक्कर देण्याची हाव जडली आहे. त्यासाठी तो सोव्हिएत रशियाप्रमाणे आसपासचे देश बळकावत आहे. मंगोलियादेखील बळकवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. १५ लाख ५६ हजार क्षेत्रफळ असलेल्या या देशाची आजची लोकसंख्या जवळपास ३० लाखांच्या घरात आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था युरेनियम आणि तांबे यांच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे, पण तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे देशाच्या सर्व गरजा भागवणे या देशाला अडचणीचे जात आहे. चीनने हाच डाव साधला आहे. चीनने मंगोलियाला परावलंबी बनवण्याचा घाट घातला आहे. मंगोलियातील जवळपास ८० टक्के बाजारपेठ आज चीनने बळकावल्या आहेत. त्यामुळे मंगोलियाची जवळपास सर्व गंगाजळी चीनमध्ये जात आहे.

मोदींची ‘ऍक्ट इस्ट पॉलिसी’

पंतप्रधान मोदी यांनी या सर्वच गोष्टींचे अतिशय बारकाईने निरीक्षण करून आणि भविष्यात संभावित धोक्याची घंटा लक्षात घेऊन, ऍक्ट इस्ट पॉलिसीचा आवलंब केला आहे. या धोरणारनुसार पूर्वेकडील मोठ्या देशांना उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून बांधून ठेवणे आणि छोट्या-छोट्या देशांमध्ये गुंतवणूक करून त्यांना जवळ करणे हा मुख्य उद्देश आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी जो सर्वात प्रथम दौरा केला तो भूतानचा.जो देश चीनला खेटून आहे अन् तेथेही जलविद्युत प्रकल्पांसाठी दहा कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. ज्यातून वीज तर मिळवलीच, पण चीनपासून दूर करून स्वत:जवळ घेतले. त्यानुसारच आपल्या कार्यकालाचे एक वर्ष पूर्ण करताना, पुन्हा पूर्वोत्तर भागाकडे लक्ष केंद्रित करून आधी चीन, नंतर मंगोलिया आणि मग दक्षिण कोरियाचा दौरा केला. दि. १४ मे रोजी ते चीनमध्ये दाखल झाले. दोन दिवसांच्या आपल्या दौर्‍यात त्यांनी चीनसोबत जे करार केले, त्यामध्ये केवळ व्यापार वृद्धी हाच दृष्टिकोन होता. त्याने एक प्रकारे ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेला बळकटी दिली, पण दि. १७ मे रोजी ते मंगोलियाला गेले, त्यावेळी मंगोलियामध्ये त्यांनी सांस्कृतिक विकास, वायू दल सक्षमीकरण आणि सायबर सुरक्षा आदी विषयांसंदर्भातील करारामध्ये एक अब्ज कोटींची गुंतवणूक केली. हे तीन विषयच चीनला रुचले नाहीत.

सांस्कृतिक पहल

कारण ज्याप्रमाणे चीनमध्ये बौद्ध धर्म हाच श्रेष्ठ धर्म आहेे. त्याचप्रमाणे मंगोलियामध्ये देखील बौद्ध धर्मच श्रेष्ठ धर्म आहे. मंगोलियातील जवळपास सर्वच नागरिक हे बौद्ध धर्मिय आहेत. अनेक बौद्ध लेणी मंगोलियात आहेत, तसेच भारतीय संस्कृतीचे दाखले देणारी अनेक मंदिरेदेखील आहेत. हाच सांस्कृतिक धागा पकडत मोदींनी सांस्कृतिक विकासासाठी गुंतवणूक केली आहे.या आधी तिबेट घशात घालण्याच्या दृष्टीने चीनने तिबेटवर आक्रमण केले. यामुळे दलाई लामा आणि त्यांच्या अनेक शिष्यांना परागंदा व्हावे लागले. दलाई लामांनी भारतात आश्रय घेतल्याने चीनचे पित्त खवळले. त्यातून १९७२ साली चीनने भारतावर चाल केली. यावेळी भारताला सपाटून मार खावा लागला. याची कारणे आज बरीच सांगितली जातात, पण महत्त्वाची काही कारणे म्हणजे, एक तर त्यावेळी आपल्याकडे स्वत: बनवलेली शस्त्रास्त्रे नव्हती. जी होती, ती रशियाकडून उचलावी लागत होती. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे रशियाकडून मिळणारी शस्त्रास्त्रांची रसद अपुरी पडत होती. वाहतूक मार्गच ठप्प झाल्याने या युद्धात आपल्याला सपाटून मार खावा लागला, पण आज तशी परिस्थिती नाही मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’द्वारे शस्त्रास्त्र स्वावलंबी बनण्याचा संकल्प सोडला आहे.दुसरे कारण म्हणजे रशियन बनावटीची जी उपलब्ध लढाऊ विमाने होती, त्यासाठीदेखील विमानतळ नव्हते. कारण एक तर तो सर्वच भाग डोंगराळ भाग होता अन् स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन दोन दशकांचा काळ लोटला होता. त्यामुळे या भागांमधून रस्तेविकास आणि विमानतळ विकसित झालेले नव्हते. बरं इतर देशांकडून मदत मिळवावी म्हटलं, तर तेही शक्य नव्हते. कारण त्यावेळी नेहरूंवर पंचशील तत्त्वाची पट्टी चढलेली होती, ही उतरवणं अशक्य बनल्याने, हा पराभव सहन करावा लागला. त्यावेळीच जर अशा छोट्या देशांशी सहकार्य वाढवले असते, तर युद्ध काळात भारताला त्याचा उपयोग होऊन पराभवाचा सामना करावा लागला नसता, पण देशाचं दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

जशास तसे उत्तर मिळेल

या युद्धानंतर चीनने भारतीय सीमाभागात प्रचंड घुसखोरी करून भारतीय भूभाग बळकावला. पाकिस्ताननेदेखील यासाठी चीनला वेळोवेळी रसद पुरवली. तेव्हा इतिहासाची ही पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणूनच मोदींनी आपल्या मंगोलिया दौर्‍यात वायुसेनेला तळ उभारता यावे, या दृष्टीने गुंतवणूक केली. कारण आज चीनला अमेरिकेला टक्कर देण्याची हाव जडली आहे. जर चीनने पुन्हा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास, वायुसेनेचा उपयोग करून मंगोलियन सैन्य चीनमध्ये घुसवावे अन् ड्रॅगनच्या शेपटावर घाव घालून गिळंकृत केलेला भारतीय भूभाग परत मिळवता येईल.

सावध ड्रॅगन

चीनला याचा आता अंदाज येऊ लागल्याने चीननेदेखील सावध पवित्रा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी त्यांनी एक नवी शब्दावली वापरण्यास सुरुवात केली आहे. ‘एशियाटिक कंट्रीज’ या नावाची ही शब्दावली म्हणजे एकप्रकारे छोट्या-छोट्या देशांना गिळंकृत करणे अन् दुसरीकडे मोठ्या देशांना ‘अशिया खंडातील छोटे-मोठे देश एकत्र आल्यास, अमेरिकेशी दोन हात करून आपणही महासत्ता बनू शकतो,’अशी दिवास्वप्ने दाखवणे. तेव्हा आज ना उद्या चीनी ड्रॅगन पुन्हा भारतावर झडप घालण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी जर मंगोलियातील विमानतळांवर भारतीय लढाऊ विमाने तयार ठेवल्यास, चीनच्या भारतावर आक्रमणांना चोख प्रत्युत्तर देता येईल. त्यासाठीच हा वायुसेनेवर खर्च करण्यात आला आहे.

धोका सायबर क्राईमचा

राहिला विषय तो सायबर क्राईमचा. देशाला सायबर क्राईमचा मोठा धोका आहे. हे सर्व खेळ चीन आणि पाकिस्तान गळ्यात गळे घालून खेळत आहे. चीनने तर स्वत:च्या देशात गुगलसारख्या सर्चइंजिन वापरावर बंदी घातली आहे अन् फक्त स्वत:च विकसित केलेले ब्राऊजर वापरण्याची सक्ती देशातील जनतेला केली आहे. त्यामुळे या देशातील बहुतेक साईटस् चोरणे इतर देशांतील सायबर गुन्हेगारांना आजपर्यंत जमले नाही, तर दुसरीकडे भारतात सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. हे सर्व खेळ चीन आणि पाकिस्तानमधून खेळले जात असल्याचा संशय वारंवार आपल्या गृहखात्याने व्यक्त केलेला आहे. त्यावर लगाम घालण्यासाठी भारतालादेखील चीनी ड्रॅगनची नाळ ओळखणारा साथीदार हवा आहे.

ब्रह्मास्त्र

मंगोलियालादेखील चीनच्या तावडीतून स्वत:ची सोडवणूक करून घेण्यासाठी एक आश्‍वासक सहकारी हवा आहे. भारतातील सांस्कृतिक परंपरेच्या दृष्टीने मंगोलियाला हा आश्‍वासक चेहरा दिसत आहे. त्यामुळेच मंगोलियानेदेखील दोन पावले पुढे येऊन, भारताशी सहकार्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. मंगोलियाच्या या यशस्वी खेळीनंतर चीनला पोटशूळ उठला आहे, पण चीनची आज स्थिती सहनही होत नाही आणि धड सांगताही येत नाही, अशी आहे. कारण चिनी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी भारतासोबतचे जे करार झाले आहेत, ते चीनचे हात बांधण्यासाठी झालेले आहेत. मंगोलियाच्या विषयावरून जर हे करार तोडण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यांचेच व्यवसायिक बंधू त्यांच्यावर उलटून सत्तेतून खाली खेचण्यात मागे पुढे पाहणार नाहीत, अशी भीती शी झिनपिंग यांना आहे. त्यामुळेच चीननेदेखील तूर्तास सावध भूमिका घेत, आपला संघर्ष भारताशी नसून, अमेरिकेशी आहे, असे जाहीर केले आहे. त्यासाठीच शी झिनपिंग यांनी ही ‘एशियाटिक कंट्री’ची टूम काढली आहे, जेणेकरून भारताचा रोष न ओढावता आपला स्वार्थ साधता येऊ शकेल, पण वास्तविक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या बुद्धिचातुर्याद्वारे मंगोलियाचे ब्रह्मास्त्र प्राप्त केले आहे. ज्याचा उपयोग भविष्यात चीनवर करता येईल.

९९७०६४९००१

prasannajoshi89@gmail.com

मंगोलिया- एक ब्रह्मास्त्र" http://mumbaitarunbharat.in//Encyc/2015/5/25/1310328.aspx#.VWhL6AkhgQR.