रग रग हिंदू मेरा परिचय

 बरोबर राहुलजी ... तुम्ही सोकॉल्ड हिंदू आहात... म्हणजे जे जन्माने तर हिंदू आहेत, पण चार चौघात हिंदू म्हणवून घ्यायला लाज वाटते, अशा कॅटेगरीतील. (तुम्ही केवळ गांधी आडनाव सांगता, म्हणून हिंदू मानायचे) कारण हिंदू हे सांगून होता येत नाही, तर अटलजींच्या शब्दात सांगायचे तर;  'हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग

हिन्दू मेरा परिचय!' असं तुम्हाला बनणं शकत नाही.‌ असो...

दुसरं तुम्ही बोललात ते म्हणजे हिंदुत्वाबदद्दल, मुळात हिंदुत्व आणि हिंदुत्ववाद हा रक्तात असावा लागतो.... ते येऱ्या-गबाळ्याचे काम नाही. आपल्या देशात हिंदुत्व ही आदर्श जीवन पद्धती आहे. 

आसिन्धुसिन्धुपर्यंता यस्य भारतभूमिका।

पितृभूःपुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरितिस्मृतः॥

जरा अजून पुढे जाऊ, म्हणजे विस्कटून सांगता येईल. हिंदू आणि हिंदुत्व समजण्याकरिता हिंदुत्व, हिंदूधर्म आणि हिंदूजगत या  तीन शब्दांचा अर्थ नीट समजणे अत्यावश्यक आहे.जे तुमच्या सारख्या सोकॉल्ड हिंदुंना शक्य नाही. हिंदू या शब्दापासून इंग्रजीमध्ये 'हिंदुइझम' (हिंदुधर्म) हा शब्द बनविला आहे. त्याचा अर्थ हिंदू लोक ज्या धर्ममतांना वा मार्गांना अनुसरतात ती धर्ममते वा मार्ग. 

दुसरा शब्द हिंदुत्व हा त्यापेक्षा अधिक संग्राहक शब्द आहे. हिंदुधर्म ह्या शब्दाप्रमाणे हिंदूंच्या केवळ धार्मिक अंगाचा त्यात समावेश होत नसून, त्यात हिंदूंच्या सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक व राजकीय अंगांचाही समावेश होतो. 'Hindu Polity' ह्या इंग्रजी शब्दाशी तो जवळ जवळ समानार्थी शब्द आहे. त्याचे जवळ जवळ तंतोतंत भाषांतर Hinduness ह्या शब्दाने करता येईल. 

अन् तिसरे आणि शेवटचे हिंदू जगत् Hindudom ह्या तिसर्‍या शब्दाचा अर्थ संकलितपणे हिंदू म्हणून संबोधिले जाणारे सर्व लोक. ज्याप्रमाणे इस्लामने मुसलमानी जगताचा किंवा ख्रिश्चनडम ह्या शब्दाने ख्रिस्ती जगताचा बोध होतो त्याप्रमाणे ह्या शब्दाने हिंदुजगताचा सामुदायिक बोध होतो.

पण हे एवढं सगळं तुम्हाला कसं कळणार. कारण, तुमचं हिंदू पण आणि हिंदुत्व हे पार्ट टाईम आहे.‌निवडणुका आल्या की, आपण हिंदू आहोत, ब्राह्मण आहोत, मंदिरं आठवतात, जानवं आठवतं. एवढं सगळं काही काळापूरतंच. इतरवेळी तुम्ही काय आहात हे दाखवून देतातच.‌असो... यावर जास्त बोलायला नको... उगीच त्रास होईल. 

त्यामुळे तुम्ही जरी हिंदू आहात हे आज म्हणत असाल, तरी ते तथाकथित आहे हे सर्वांना माहीत आहे. कारण आपल्या... मुद्दाम आपल्या शब्द वापरतोय हं! तर आपल्या देशात हिंदुत्व म्हणजे आदर्श जीवन पद्धती आहे. जी अनादी काळापासून चालत आलेली आहे. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामचंद्राने आणि श्रीकृष्णाने आखून दिलेली, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांनी पुनर्स्थापना केलेल्या हिंदवी स्वराज्याचे पालन करणे अन् तिचं अनुकरण करणं ही आमची (मुद्दाम आमची म्हणतोय) संस्कृती आहे. त्यालाच आम्ही हिंदुत्व म्हणतो. आणि जो या आदर्श जीवन पद्धतीचं पालन करतो, तो हिंदुत्ववादी... त्यामुळे हिंदू आणि हिंदुत्ववाद हे तुमच्या कडून शिकण्याची गरज नाही.

यशवंतराव चव्हाण ते... की हे...!

काल महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांची पुण्यतिथी झाली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे यशवंतराव चव्हाणांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. सोशल मीडियावर ही यशवंतराव चव्हाणांना आदरांजलीच्या पोस्टचा पाऊस पडल्याचे दिसून येत होते. पण त्यात एक गोष्ट खटकणारी होती. कारण, हल्लीच्या पीढिला यशवंतराव चव्हाणांचा परिचयच नसल्याचे दिसून आले. अगदी मी-मी म्हणणारे पत्रकारितेतल्या व्यक्तींना देखील यशवंतराव चव्हाणांची साधी तोंड ओळख देखील नसावी, हे फारच अश्चर्याचे म्हणावे लागेल.

कारण, अनेकांनी यशवंतराव चव्हाणांना आदरांजली वाहताना जो फोटो पोस्ट केला होता. तो खरं म्हणजे महाराष्ट्र शासन आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून निर्मित केलेला, आणि जब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेला, 'यशवंतराव चव्हाण बखर एका वादळाची' या चित्रपटात स्वर्गीय यशवंतरावांची भूमिका साकारणाऱ्या अशोक लोखंडे यांचाच फोटो पोस्ट करुन आदरांजली वाहिली होती. आणि स्वर्गीय यशवंतरावांबद्दलच्या आपल्या सहृद भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यामुळे या पोस्ट पाहताना महाराष्ट्राचे शिल्पकाराचा परिचय आजच्या पीढिला नसावा, ही एक शोकांतिका म्हणावी लागेल. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की, "जो समाज आपला इतिहास विसरतो, तो समाज आपला इतिहास कधीच घडवू शकत नाही. जर तुम्हाला इतिहास घडवायचा असेल; तर प्रथम तुम्हाला इतिहासाचा अभ्यास करावा लागेल." पण यशवंतराव चव्हाणांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने डॉक्टरांचे हे वाक्य खरंच गांभीर्याने कधी घेतलं आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. की केवळ थोर महापुरुषांचे फोटो आणि त्यांच्या जयंत्या-पुण्यतिथी साजरी केली म्हणजे, आपले इस्पित साध्य झाले म्हणायचे.  

खरंतर ब्रिटीश काळापासून आपल्याला एक शापच लागलेला आहे. लॉर्ड मॅकलेने आपली भारतीय शिक्षण पद्धती मोडित काढून, पाश्चिमात्य शिक्षण पद्धती अंमलात आणली. इंग्रजी शिक्षण घेणे म्हणजे वाघिणीचे दूध पिण्यासाराखे आहे, असे विचार भारतीय जनमानसावर बिंबवून आपली गुरुकुल शिक्षण पद्धती अक्षरश: मोडित काढली. मॅकलेच्या शिक्षण पद्धतीमुळे मुलांचे नीट संज्ञापन होण्याऐवजी, वरवरचे शिक्षण देऊन मार्क कसे मिळवायचे, यावरच भर देण्यात आला. त्यामुळे आपल्याकडे शिक्षणाऐवजी, चांगले मार्क घेऊन नोकरीच्या बाजारात उतरणारी एक फॅक्टरी निर्माण झाली. 

अन् याच फॅक्टरीतून तयार होऊन, सॉरी शिक्षित होऊन बाहेर पडलेली आजची पीढि आपल्या इतिहासाला साफ विसरत चालली आहे. त्यामुळे आपले महापुरुष कोण? त्यांनी समाजासाठी काय आणि कोणत्या प्रमाणात बलिदान दिले. हे देखील आपण साफ विसरुन चाललो आहोत. 

आजच्या पीढिला आपल्या महापुरुषांचा मातृभाषेत लिहिलेला इतिहास पचनी पडत नाही. उलट तोच इतिहास मोड-तोड करुन दिला असेल, तर तो नव्या पीढिला लगेच अॅक्सेप्ट होतो. 

दुसरीकडून चित्रपटातून जो इतिहास रंजक पद्धतीने मांडला असतो, तोच खरा आहे म्हणून आजची पीढि मार्गक्रमण करत आहे. अन् त्या चित्रपटात महापुरुषांची व्यक्तीरेखा साकारणारे कलाकारच आपल्याला खरे महापुरुष वाटत आहेत. त्यामुळेच आजच्या पीढिला खरा इतिहास जाणून घेण्याची गरज आहे.

 केवळ रट्टा मारुन, पाठांतर करुन परिक्षेत मार्क नक्कीच मिळतील. पण त्यातून महापुरुष समजणार नाहीत. त्यामुळे 'वाचाल तर वाचाल', नाहीतर सर्वनाश निश्चित आहे.

उडता पंजाब ते उडता महाराष्ट्र...

काही वर्षांपूर्वी शाहीद कपूर, करिना कपूर, आलिया भट अशी तगडी स्टारकास्ट असलेला उडता पंजाब हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटातून पंजाबमधील अमली पदार्थ सेवनाच्या वाढत्या प्रमाणावर भाष्य करण्यात आले होते. अन् अकाली दल सरकारला एकप्रकारे टार्गेट करण्यात आले. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही अमली पदार्थाचा मुद्दा अतिशय कळीचा बनला होता. या मुद्द्याने जनमानस ढवळून निघाले होते. त्यामुळे परिणाम अपेक्षितच झाला, अन् अकाली दलाचे सरकार गेले. अन् कॅप्टन अमरिंदरसिंह यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे सरकार आले. त्यानंतर या अमली पदार्थाचे पुढे काय झालं? म्हणजे नव्या राज्य सरकारला अमली पदार्थाच्या खरेदी-विक्रीच्या उद्योगाला चाप बसला का? माहित नाही.

पण आज महाराष्ट्रातही तशीच स्थिती निर्माण होत आहे. आधी मंत्री नवाब मलिक यांचा जावई समीर खान याच्या घरी २०० किलो गांजा सापडल्याने एनसीबीकडून अटक, अन् आठ महिने तुरुंगवास, शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानची ड्रग्स पार्टी प्रकरण, आणि आता एनसीपीने नांदेडमध्ये ११२७ किलो गांजा जप्त केल्याचं प्रकरण,  किंवा काल-परवा कोल्हापूरमधील एका फार्महाऊसवरुन ३८ किलो एमडी ड्रग्स जप्त होण्याचे प्रकरण असो;  या सगळ्यातून महाराष्ट्र हा आमली पदार्थांचा सुपरस्टॉक्सिस्ट होत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही.

नांदेड मध्ये पकडण्यात आलेलं ११२७ किलोच्या गांजाच्या प्रकरणाचे धागेदोरे आता जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत आहेत. विशेष म्हणजे, याप्रकरणात ३० वर्षांपूर्वी म्हशींचा पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या गृहस्थाची गेल्या १० वर्षात झालेली प्रगती अनेकांना अचंबित करणारी आहे. विशेष म्हणजे नांदेड प्रकरणातील जळगाव जिल्ह्यातील एक पोलीस पाटील ही अडकणार असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे कोल्हापूरमधील फार्महाऊसवरुन जप्त करण्यात आलेल्या ३८ किलो एमडी ड्रग्स प्रकरणी केअर टेकर ताब्यात घेण्यात आला आहे. तर यातील मुख्य आरोपी एक वकील असून, तो आता फरार झाला आहे.

तिकडे मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील केजमधील पोलीस एका गोदामावर छापा टाकायला गेले. तिथे गुटख्याचा अवैध साठा सापडला. त्यामुळे तो जप्त करणार, तितक्यात तिथे उपस्थित कोणीतरी एका व्यक्तीला फोन करतो, तोे व्यक्ती समोरुन सांगतो की, "पोलिसांना सांग, हा खांडेचा (शिवसेना जिल्हाप्रमुखाचा) गुटखा आहे. तुम्ही इथून निघून जा!" यानंतर पोलिसांकडून शिवसेना जिल्हा प्रमुखावर गुन्हा दाखल होतो. महाराष्ट्राला एकीकडे व्यसनाधीनतेपासून मुक्त ठेवण्याची राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षा असताना, राज्यकर्त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्तेच जर अशा पद्धतीत बोलत असतील, तर त्याला जबाबदार कोण?

त्यामुळे हे सगळं एवढं दिवसागणिक भीषण होत आहे की, महाराष्ट्राची वाटचाल कुठल्या दिशेने सुरु आहे? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही. आता यात एक एक मासे गळाला लागत असल्याने, या प्रकरणाची धग कुठे पर्यंत जाईल, हे आताच सांगणे अवघड असले, तरी उडता पंजाबनंतर उडता महाराष्ट्र झाला आहे का? असे विचारण्याची वेळ आली आहे.

ओ नाना... हे वागणं बरं नव्हं!

आजच्या दैनिक लोकमत मध्ये यदू जोशी सरांचा संपादकीय पानावर लेख प्रकाशित झाला आहे. या लेखात त्यांनी जुनी निवडणूक प्रक्रिया, सुधीर मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबतची भेट, आणि विधानसभेला पर्यावरण स्थळ बनवण्यावरुन सडेतोड भूमिका मांडली आहे. यातील निवडणूक प्रक्रिया आणि विधानभवनाची सुरक्षा धोक्यात? या दोन मथळ्या खालील उतारे अतिशय विचार करायला लावणारे आहेत.

पहिल्या उताऱ्यात त्यांनी माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशावर नेमकेपणाने बोट ठेवलं आहे. कारण, अध्यक्षांनी राज्यातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ईव्हीएमबरोबर मतपत्रिकांचाही पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश विधीमंडळाला दिले आहेत. याच्या बातम्यांचे रकानेच्या रकाने भरुन प्रकाशित झाले आहेत. पण अशा प्रकारचा अधिकार आपल्याला नसल्याचे विधीमंडळ अधिकाऱ्यांनी सूचित केलं होतं. पण तरीही नानांनी त्याकडे दुर्लक्ष करुन कायदा बनवण्याचे निर्देश देत नस्ती उठाठेव केली आहे.

वास्तविक, निवडणूक आयोग ही स्वयत्त संस्था आहे. केवळ विधासभाच नव्हे, तर लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राबवली जाते. ही निवडणूक मतपत्रिकेऐवजी ईव्हीएमवर घ्यावी, यासाठी 80 आणि 90 च्या दशकात अनेक घडामोडी घडल्या. कारण आपल्या देशातील पारंपरिक निवडणूक प्रक्रिया ही वेळखाऊ आणि खर्चिक झाली होती. त्यातच बुथ कॅप्चरिंग सारख्या घटना वारंवार घडत होत्या. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेवरच अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.

त्यामुळे मतदान पत्रिकांसंबंधी उद्भवत असलेल्या अडचणींवर मात करण्यासोबतच मतदारांना आपले मत अचूकरित्या कोणतीही संदिग्धता न राहता देता यावे, तसेच मते बाद होण्याची शक्यता राहू नये, या उद्देशाने डिसेंबर 1977 मध्ये निवडणूक आयोगाने नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर करण्याची संकल्पना मांडली. या संकल्पनेनुसार, केंद्र सरकारच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने 1979 मध्ये ईव्हीएम तयार केले. यानंतर 6 ऑगस्ट 1980 रोजी त्याच्या वापराचे प्रात्यक्षिक निवडणूक आयोगाकडून सर्वपक्षीयांना दाखवण्यात आले. यानंतर 1982 मध्ये केरळमधील उत्तर परुर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत 50 मतदान केंद्रावर पहिल्यांदा ईव्हीएम वापरण्यात आले.

पण हे होत असतानाच याच्या सार्वत्रिक वापराला घटनात्मक मान्यता मिळण्यासाठी ही विशेष प्रयत्न सुरु होते. यासाठी लोकप्रतिनिधीत्व कायदा अधिनियम 1951 (रिप्रेंझेंटेशन ऑफ पीपल्स अॅक्ट 1951) मध्ये 1988 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणांअंतर्गत कायद्यात कलम 61 (अ) हे नवीन कलम समाविष्ट करुन, निवडणूक आयोगाला मतदान यंत्र वापरण्यासाठीचे अधिकार प्राप्त झाले.

या अधिकारानंतरही लगेच ईव्हीएम सगळीकडे वापरायला सुरु झाले असं नाही. कारण, याच्या चाचण्या अद्याप बाकीच होत्या. तसेच याच्या विश्वासहर्तेवरही शिक्कामोर्तब होणं गरजेचं होतं. त्यामुळे केंद्र सरकारने जानेवारी 1990 मध्ये निवडणूक सुधारणा समितीची नेमली. या समितीत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यस्तरिय पक्षांचे प्रतिनिधी होते. या समितीने यंत्राचे मूल्यमापन करण्यासाठी तंत्रज्ञान कुशल व्यक्तींची आणखी एक समिती नेमली. यामध्ये इलेक्ट्रोनिक प्रा. एस. संपथ, प्रा. पी.व्ही. इंदिरेसर आणि डॉ. सी. राव कसारबडा यांचा समावेश होता.

या समितीने एप्रिल 1990 मध्ये या यंत्राच्या सर्व तांत्रिक बाजू सूक्ष्मपणे तपासून एकमताने शिफारस केली की, यापुढे वेळ न दवडता इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर सुरु करावा. समितीच्या शिफारशीनंतरच 1990 पासून सर्वत्र ईव्हीएमचा वापर सुरु झाला. हा सर्व कालक्रम पाहिला, यातील बहुतांश काळात काँग्रेसचेच सरकार केंद्रात सत्तेत होते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला पर्याय म्हणून मतपत्रिका पुन्हा आणणे म्हणजे, विज्ञान युगाला मुठमाती देऊन, वैदिक पद्धतीला पुन्हा आपलंसं करणं आहे. असो...

नाना जाता जाता आणखी एक प्रकार करुन गेले आहेत. त्यांनी विधीमंडळालाच पर्यटन केंद्र विकसीत करण्याचा ध्यास घेतला आहे. विधीमंडळ हे आपलं अतिशय संवेदनशील ठिकाण, संसदेवरील हल्ल्याची पार्श्वभूमी पाहता हे अशा संस्थांना पर्यटन केंद्र बनवणं हे अतिशय घातक. पण तरीही हा अट्टाहास करण्याचा उद्योग नानांनी केला. आता यानिर्णयानंतर अनेक हैसे-नवसे-गवसे विधीमंडळाची इमारत ही फोटोसेशनचा स्पॉट बनवतील. काही महाभाग तर आपलं वेडिंग शूटसाठी देखील विधीमंडळाची मागणी करण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळे विधीमंडळाच्या वास्तूचं पावित्र राहिल का? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे नाना असे विचित्र निर्णय घेताना आधी सारासार विचार करत जा... नाहीतर गाव-खेड्यातील पुरंटोरं देखील म्हणतील नाना हे वागणं बरं न्हवं!

हिच ती वेळ?

नुकत्याच राज्यातील 13 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होऊन निकाल जाहीर झाले. हे जाहीर होत असताना, काही वृत्तवाहिन्यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत पक्षीय बलाबल दाखवले. त्याचा आधार घेत राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष ‘आम्हीच नंबर वन’ असल्याचा दावा करु लागले. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने तर निवडणूक निकालांचे कल जसजसे येऊ लागले, तसतसे वृत्तवाहिन्यांकडे येऊन, आपणच कसे भारी आहोत, आणि आपल्या पक्षाला ग्रामीण भागात केवढा जनाधार आहे, अशा राणाभिमदेवी गर्जना करु लागले होते. पण जसजसा दिवस सरु लागला, तसतसे तिन्ही पक्षांनी आपला सूर बदलला, आणि हा विजय महाविकास आघाडीचा आहे, अशी प्रतिक्रीया देऊ लागले. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक देखील पक्षीय चिन्हावर घेण्याची वेळ आली आहे का? असा प्रश्न यानिमित्त निर्माण होऊ लागला आहे.

कारण, 1993 पासून 73 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राजकीय पक्षांना थेट ग्रामपंचायत निवडणूक लढण्यास बंधने घातली आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक ही पक्षाच्या चिन्हावर नव्हे, तर पॅनेलवर लढवली जाते. एका पॅनेलमध्ये विविध पक्षांचे लोक एकत्रित येऊन, पॅनेल उभारतात, अन् ही निवडणूक लढतात. तर काही ठराविक विचारसारणीचे लोक एकत्रित येऊन पॅनेल उभारतात, त्यांना त्यांच्या विचारधारेमुळे पुरस्कृतचा शिक्का मिळतो. काही पॅनेलमध्ये तर अशी स्थिती असते की, तिकीटासाठी एकाच घरातली मंडळी एकमेकाविरोधात उभे राहतात. त्यामुळे प्रत्येक मत हे ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी महत्त्वाचं मानलं जातं. त्यात पक्षाच्या चिन्हावर ही निवडणूक नसल्याने, निवडणूक आयोगाकडून मिळेल, त्या चिन्हावरच ही निवडणूक लढवली जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीचे निकाल हाती येत होते, तेव्हा ते पक्षीय बलाबलासह कसे दाखवले गेले, हा आज ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे खरंच आता ग्रमपंचायत निवडणुका पुन्हा पक्षीय चिन्हावर घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे का? असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.

 

ग्रामपंचायत निवडणुकीचा इतिहास पाहिला, तर अगदी प्राचीन काळापासून भारतात ग्रामपंचायतीचे संदर्भ सापडतात. यामध्ये लोकशाही तत्त्वांचा अंतर्भाव होता. ब्रिटीशकाळातही ग्रामपचंयात अस्तित्वात होती, पण त्यामध्ये लांगूलचालन करणाऱ्यांनाच प्रतिनिधित्व मिळत होतं. त्यामुळे गावावर काही ठराविक मंडळींचंच वर्चस्व असायचं. त्यातून सर्व प्रकारच्या शोषणाला प्रोत्साहनच मिळायचं. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ग्रामीण भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केले गेले. त्यासाठी तत्कालिन नेहरु सरकारने 1957 साली बलवंत राय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने ग्रामीण भागाच्या व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करुन लोकशाही विकेंद्रीकरणाची संकल्पना मांडली. ही संकल्पना राजस्थानमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबवली गेली. त्याच्या यशस्वीततेनंतर 2 नोव्हेंबर 1959 रोजी पंडित नेहरुंनी ही संकल्पना संपूर्ण देशभर राबवली.

दुसरीकडे 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीही ग्रामीण भागाच्या विकासावर सर्वाधिक भर दिला. ग्रामीण भागाचा विकास व्हायचा असेल, तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण करुन लोकांच्या हाती सत्ता दिली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे त्यांनी ग्रामीण भागाच्या सत्तेच्या विक्रेंद्रीकरणाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी बलवंत राय मेहता यांच्या अहवालातील शिफारशींच्या अभ्यासासाठी तत्कालिन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरिय समिती नेमली. या समितीच्या शिफारसीनुसार, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यान्वये 1962 पासून राज्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मंत्रालयाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या स्थापन झाल्या.

पण तरीही ग्रामीण भागाच्या विकासात अनेक त्रुटी समोर येत होत्या. त्यामुळे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा ग्रामीण भागाला कितपत फायदा झाला याचा अभ्यास करण्यासाठी 1970 मध्ये बोंगिरवार आणि 1984 मध्ये पी.बी.पाटील समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीपैकी बोंगिरवार समितीने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली. तर पी.बी. पाटील यांनी जिल्हा परिषदेला समांतर अशी ग्रामीण विकास यंत्रणा उभारणे आणि सरपंचाची निवड लोकांमधून करण्यची शिफारस केली. यापैकी काहीच शिफारसी तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक सरकारने स्विकारल्या. पण सरपंच जनतेतून निवडण्याची शिफारस काही स्विकारली नाही.

एकीकडे हे होत असताना पक्षीय हस्तक्षेपामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला खिळ बसत होती. गावचा विकास ग्रामपंचयती स्थापन करुन करावा, हे घटनेतील 40 व्या कलमात निर्देशिले होते. यासाठी घटनेने ही जबाबदारी राज्या शासनावर टाकली होती. पण तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांच्या वर्चस्वाला धक्का लागेल, यामुळे राज्य सरकार पंचायत राजला बळकट करण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे केंद्र शासनाने पंचायत राज व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी घटना दुरुस्तीचा पर्याय निवडला. सन 1992 मध्ये ही 73 वी घटनादुरुस्ती करुन सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. यामध्ये प्रामुख्याने, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा संबंध गावच्या लोकांशी असल्याने, त्यात राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास, गावकुसावर वादावाचे प्रसंग उद्भवतील, त्यामुळे ही निवडणूक पक्षांच्या चिन्हांवर लढवली जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देशित केले.

पण सध्याची राजकीय स्थिती पाहता, गावचा सर्व कंट्रोल आमदार किंवा पालकमंत्री यांच्याच हातात गेला आहे. प्रत्येक गावचा लोकप्रतिनिधी विकासासाठी आमदार किंवा पालकमंत्र्यांवर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. तसेच, सत्तारुढ पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्यसाठी विरोधी पक्षाकडे ग्रामपंचायत असल्यास, त्यांना कमी महत्त्व देणे, निधीचे असमान वाटप अशा एक ना अनेक क्लृप्त्यांकडून अडवणूक केली जाते. त्यातही सरपंच निवडणूक आणि त्यासंदर्भातील आरक्षणाचा विषय आहेच. (कारण, गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ग्रामपंचायतीवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेऊन, आपला झेंडा ग्रामपंचयतींवर फडकवला. पण विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने, याला स्थगिती देत, सरपंच निवडणूक ही निवडणुकीनंतर घेण्याचा घाट घातला.) त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीप्रमाणेच ग्रामपंचायत निवडणूक देखील पक्षाच्या चिन्हावर लढवण्याची परवानगी पुन्हा दिली पाहिजे का? हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे.